संविधानको अध्ययन कानुनी दस्ताबेजको व्याख्या मात्र होइन, समाजको नैतिक र राजनीतिक दिशा–निर्देशनको प्रक्रिया पनि हो। कानुनका दार्शनिकहरू जस्तै जोन आस्टिन, हान्स केल्सन र एचएलए हस्र्टले संवैधानिकता र कानुनी प्रणालीलाई एक सकारात्मक  दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेका छन्, जसअनुसार कानुन राज्यको आदेश हो र यसको वैधता जनविश्वास, राज्यको अधिकार र संरचनाबाट प्राप्त हुन्छ तर रोनाल्ड ड्वोर्किनले यस दृष्टिकोणमा नैतिकता र न्यायको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै तर्क गरे– संविधानले केवल कानुनी वैधता होइन, नैतिक वैधता र मानव अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालजस्ता संक्रमणकालीन समाजका लागि यी दुई धारबिचको सन्तुलन नै स्थायी लोकतन्त्रको आधार हो। कानुनी संरचना र नैतिक बलको समायोजन मात्र संविधान अर्थपूर्ण बन्छ।

संवैधानिक यात्रा

नेपालको संवैधानिक यात्राले लोकतन्त्र, समावेशिता र जवाफदेहिताको संस्थागत विकासका लागि गरिएको निरन्तर संघर्षलाई प्रतिविम्बित गर्छ। सन् १९५१ यता नेपालले सात वटा संवैधानिक प्रयोगहरू गरेको छ, जसमा राजनीतिक अधिकार र जनसार्वभौमिकताबिच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरिएका छन्। यद्यपि आधुनिक संवैधानिक इतिहास १९५१ को नेपाल सरकारको अस्थायी संवैधानिक ऐनबाट सुरु हुन्छ, जसले राणा शासनको अन्त्य गरी संसदीय शासन प्रणालीको बीजारोपण गर्‍यो तर कमजोर राजनीतिक संरचना र राजसंस्थाको हस्तक्षेपले त्यो प्रयोग असफल भयो।

१९५९ को संविधानले पहिलो पटक बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्‍यो तर १९६० मा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन लागु गरे, जुन करिब ३० वर्षसम्म चल्यो - यो नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा लामो अधिनायकवादी प्रयोग थियो। १९९० को संविधान, जनआन्दोलनपछि आएको, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने आधार थियो। तर राजनीतिक गुटबन्दी, भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका कारण जनविश्वास फेरि क्षीण भयो।

२०६३ सालको समग्र शान्ति सम्झौताले एक दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक रूपान्तरणको ढोका खोलेको हो।  २०६३ को अन्तरिम संविधानले संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताको आधार तयार गर्‍यो।

संविधानसभालाई जनसार्वभौमिक निकायका रूपमा चयन गर्नु जनताको हातमा सार्वभौमिक अधिकार हस्तान्तरणको ऐतिहासिक क्षण थियो। तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा पहिचान, संघीय सीमांकन र शक्ति बाँडफाँडका विवादहरू लामो समय रहिरहे। अन्ततः २०७२ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गर्‍यो तर यसको कमजोर कार्यान्वयनले असमानता र असन्तुलनका चुनौतीहरू थपियो।

२०७२ पछि नेपालले संवैधानिक संरचना त निर्माण गर्‍यो तर राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीहरू देखिए। नेतृत्वको कमजोरी, भ्रष्टाचार, शक्ति–संघर्ष र नीतिगत अस्थिरताले जनविश्वास घटायो। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा नागरिकले महसुस गर्न सकेनन्। संघीय संरचनाका तीन तह सरकारबिच समन्वयको कमीले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र न्यायजस्ता सेवामा असमान पहुँच देखिए। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संसद्, न्यायालय र आयोगहरू कमजोर भएका छन्, जसले संविधानप्रति जनताको आस्था घटाउँदै गएको छ।

लोकतन्त्रको बल

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो बल भनेकै जनताको निरन्तर सचेतता हो। सन् १९५१ देखि १९९० तथा २०६३ साल र अहिलेको जेनजी आन्दोलनसम्म नेपाली जनताले अन्याय र असक्षम नेतृत्वविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाएका छन्।

सन् २०२५ को जनेजी आन्दोलन पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र नेतृत्वको विफलताप्रति असन्तुष्ट युवाहरूको विद्रोह थियो। शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलन हिंसात्मक टकरावमा परिणत भयो, जसले ठुलो जनधन र पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍यायो तर यसले न्याय, जवाफदेहिता र सेवाप्रवाहको माग गर्दै नयाँ पुस्ताको चेतना उजागर गर्‍यो।

यस अवधिमा सूचना अभावबाहेक नेपाली सेनाको संयमित र जिम्मेवार भूमिकाले राष्ट्रलाई थप संकटबाट जोगायो, जसले संस्थागत अनुशासन र संवैधानिक दायित्वको सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो। यसले देखायो, लोकतन्त्र केवल दल र संस्थाबाट मात्र होइन, जनसुरक्षाको असामान्य जिम्मेवारी, नागरिकको निरन्तर निगरानी र चेतनाबाट बलियो हुन्छ।

नेपालको संवैधानिक रूपान्तरण केवल आन्तरिक प्रक्रियाबाट निर्देशित छैन। भारत र चीनबिचको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, विकास सहयोग र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाले नेपालको नीतिगत स्वायत्ततामा प्रभाव पार्दै आएको छ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको तीव्र विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक चेतनामा नयाँ गति ल्याएको छ। तर यसले भ्रामक सूचना, ध्रुवीकरण र डेटा नियन्त्रणका चुनौती पनि ल्याएको छ। अब राज्यले प्रविधि नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ, ताकि प्रविधि नागरिक सशक्तीकरणको साधन बन्न सकोस्। नेपालले यो प्रतिस्पर्धी विश्वमा टिक्न डिजिटल सुशासन, मानव अधिकार र पारदर्शी नीति निर्माणलाई संवैधानिक प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।

संक्रमणकालीन संविधानवाद

राजनीतिक अस्थिरतापछि बनेको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक अभ्यासमा दोस्रो पटकको प्रयोग प्रस्तुत गरेको छ।

यसको वैधानिकता र संवैधानिक औचित्यबारे बहस भइरहे पनि यसले जनआशा र राजनीतिक असक्षमताप्रति असन्तुष्टि दुवै उजागर पनि गरेको छ। यो घटनाले शक्तिविभाजन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको दृढतालाई सम्मान दिएको छ। जब राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक मूल्यको रक्षा गर्न असफल हुन्छन्, तब अन्य अंगहरूले अनिवार्य रूपमा असामान्य जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ, यो स्वयं प्रणालीगत कमजोरीको संकेत हो।

नेपालले अब संक्रमणकालीन चरणबाट अघि बढ्दै रूपान्तरणमुखी संविधानवादतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ– जहाँ संविधानले केवल संरचना निर्माण मात्र होइन, न्याय, सेवा र समानताको व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्छ। नेतृत्वको पुनर्जागरण, निर्वाचन सुधार, सेवा प्रवाह, मानव अधिकार, डिजिटल सचेतना र भूराजनीतिक सन्तुलन यस दिशाका आधार हुन्। यस प्रक्रियामा नागरिकको निरन्तर निगरानी, मानव अधिकारको संरक्षण र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ।

संविधान तब मात्र सशक्त हुन्छ जब जनताको विश्वास र सहभागिता त्यसमा जीवित रहन्छ।  भूराजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षका साथै सुरक्षा र रक्षा विषयहरू सम्हाल्ने कूटनीतिक नियुक्तिले प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनाको कार्यभार कम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। आन्दोलनका सम्भावित दोषीहरूमाथि आवश्यक कारबाही ढिलाइ हुनु अनुचित भएको छ।

 निर्वाचन आयोगलाई सघाउने थप उच्चस्तरीय संयन्त्र र संवैधानिक पुनरावलोकनका तत्कालीन क्षेत्रहरूमा संवाद खोल्ने उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै सम्बोधन गरिएको छैन। राजनीतिक दलहरूसँग विभिन्न तहमा संवाद सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरू पनि निष्क्रिय छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल गठनको विषय विचाराधीन छैन, जुन अत्यावश्यक देखिन्छ।

त्यसैगरी, शासन प्रक्रियामा जेनजी पुस्ताको सक्रिय सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ। विभाजित जेनजी आन्दोलनलाई एकताबद्ध र निर्माणमुखी दिशातर्फ अभिमुख गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

आन्दोलनका पीडितहरू र उनीहरूका परिवार बिस्तारै बिर्संदै लगिएको देखिन्छ। तिनप्रति तात्कालिक सहानुभूति, राहत र सहयोग पुर्‍याउन राज्यले अग्रसर हुनुपर्छ। आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकार कानुनको शासनअन्तर्गत रहेर काम गर्न बाध्य हुन्छ तर आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार केवल संविधानका कठोर अक्षरहरूभित्र सीमित रहन सक्दैन। त्यसैले, संवैधानिक सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ।

प्रस्तावित निर्वाचन

सन् २०२५ मार्चमा हुने प्रस्तावित निर्वाचन सफल बनाउन सुरक्षाका सुनिश्चितता, दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास, नेतृत्वको जवाफदेहिता, प्रतिबद्धता र निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ तर नयाँ सरकारसँग त्यति नै लचकता पनि जरुरी छ, जसले पहिले नै तानिएको संविधानलाई व्यावहारिक आवश्यकताअनुसार केही परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न सकोस्। तर, संविधानको मूल भावना र  न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भने पूर्ण रूपमा सम्मानित हुनुपर्छ। न्यायपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर कार्यकारी क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्नु जरुरी छ, किनकि सन्तुलित संवैधानिक प्रणालीको सार यही हो।

नेपालको यात्रा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म, द्वन्द्वदेखि संविधानसम्म र अहिले संविधानदेखि जवाफदेहितातर्फ अझै पनि अधूरो छ। हालको राजनीतिक अस्थिरता र युवा विद्रोह पीडादायक भए पनि यसले पुनर्जागरणको संकेत पनि दिएको छ– अबका युवा उत्तरदायी, समावेशी र न्यायपूर्ण शासनका लागि प्रतिबद्ध छन्। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको प्रभाव र आन्तरिक भ्रष्टाचारबिच पनि जनताको सचेतता नै लोकतन्त्रको अन्तिम सुरक्षा कवच हो।

अन्ततः ड्वोर्किनको नैतिक दृष्टिकोणले स्मरण गराउँछ - संवैधानिकता केवल नियमहरूको पालनमा होइन, न्याय, मानव मर्यादा र अधिकारको  संरक्षणमा  निहित छ। त्यसैले नेपालको संविधानले  दिएको राज्य संरचना तब अर्थपूर्ण हुन्छ, जब यसले नागरिकको अधिकार, सेवा र सम्मान सुनिश्चित गर्छ।

संविधानको आत्मा तब बलियो हुन्छ, जब कानुनका नियमहरू नैतिकताको साथमा र राज्यका संरचनाहरू जनताको निगरानी र सहमतिको आधारमा अघि बढ्छन्।

–वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधान र मानव अधिकार कानुनका प्राध्यापक।