नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको विश्लेषण अनेक तरिकाबाट भइरहेको छ। नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थितिका कारण यहाँ भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा बाहिरी हस्तक्षेपको अनुमान गरिन्छ। हुन त बाहिरी हस्तक्षेप नेपालमा हुने नै गर्छ। भारत र चीनबिच रहेको देश भए तापनि ब्रिटिस साम्राज्यवादले नेपालमा उपनिवेश बसाउन चाहेन तर नेपालको धेरै उर्वर भूभाग भारतमा त्यतिबेला समावेश गरिनुका साथै गोर्खा सैनिकको वीरतालाई भने कब्जा गर्‍यो। त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म नेपाल स्वतन्त्र त छ तर आफ्नो भूराजनीतिक स्थितिका कारण बाहिरी हस्तक्षेपबाट बच्न भने सकेको छैन।

अचम्मको कुरा के छ भने नेपालमा समय–समयमा आफ्नै देशभित्रै उब्जेका आन्दोलनलाई पनि बाहिरी हस्तक्षेपका कारण भएको भन्ने हल्ला हुनु बाहिरी शक्तिहरूको चाल यहाँ बारम्बार भइरहने प्रमाण हो। अहिलेको नेपालको जेनजी आन्दोलन भने पक्कै पनि नेपालभित्रै उब्जेको आन्दोलन हो तर त्यो आन्दोलनमा घुसपैठ भएपछि यो पनि बाहिरी हस्तक्षेपका कारण भएको हो भन्ने अनुमान मात्र होइन, विश्व सञ्चार माध्यम, खासगरी अमेरिकी र भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपालको आन्दोलनबारे दैनिक समाचार र अफवाह फैलिन थाले। एकातिर यो आन्दोलन अमेरिकाले चीनसँग नेपाल नजिकिँदै गएको कारण भएको भन्ने वेग ल्याइयो भने अर्कातिर यो आन्दोलन भारतले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्न गराएको भन्ने अफवाह फैलाइयो।

यी तीनै देशहरूको नेपालमाथि चासो धेरै नै छ। तर हालै नेपालमा भएको जेनजीको सुरुवात, बालेनको उदय, नेपाली कांग्रेसभित्रको आमूल परिवर्तन भने नेपालभित्रै उब्जेको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनको बिउ लोकतन्त्रप्रेमी नेपाली जनता र आकासिँदै गएको भ्रष्टाचारविरोधी युवाले रोपेका हुन्। त्यसैले यो आन्दोलनलाई बाहिरी हस्तक्षेपको कारण भएको भन्नु नेपाली मौलिकतामाथिको प्रहार हो।

त्यसैगरी नेपालमा सुशीला कार्की एक सफल नेता भएर देश हाँकेको तथ्य सत्य हो। नेपालभित्रै पनि र बाहिर पनि सुशीला कार्की कसको आदेशमा चल्छिन् भन्ने तर्क–वितर्क भइरहेका छन्, जुन गलत हो। सुशीला कार्की सच्चा, इमानदार र कुशल प्रधानमन्त्री हुन्, जसले नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै एक सफल नेताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल भएकी छन्। यो पनि हामी नेपालीको गर्व र मौलिकता हो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २०२६ फेब्रुअरी २ मा राष्ट्रियसभामा दिएको पहिलो सम्बोधन हालसम्म कुनै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले नगरेको किसिमको छ। यो सम्बोधन प्रधानमन्त्री कार्कीको व्यक्तित्वसँग पनि निकै मेल खाने खालको थियो। उनले राष्ट्रिय सभाको १९औं अधिवेशनमा मनदेखि बोलेकी थिइन्। उनले तथ्यहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्दै आज नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा जोड दिइन्– २०२६ मार्च ५ मा तय गरिएको मितिमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गरिनुपर्ने आवश्यकता। प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल अहिले संकटको अवस्थामा रहेको र यसलाई जोगाउने एक मात्र उपाय भनेकै तोकिएको समयमा निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो भन्ने कुरा पटक–पटक दोहोर्‍याइन्।

२०२५ सेप्टेम्बर ८–९ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीले नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकी थिइन्। उनी जेनजी आन्दोलनको पहिलो रोजाइ थिइन्। त्यसयता उनले अपेक्षित र अप्रत्याशित दुवै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएकी छन्। तर ती सबै अवरोधका बाबजुद उनी कहिल्यै विचलित वा कमजोर देखिइनन्।

प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्दा उनले आफ्नो मुख्य दायित्व फागुन २१ मा हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु, विनाश तथा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान सुरु गर्नु हो भन्ने स्पष्ट पारेकी थिइन्। शपथ लिएको दिनदेखि अहिलेसम्म उनले आफ्ना प्रतिबद्धतामा दृढता देखाउँदै निर्वाचनको मितितर्फ अगाडि बढिरहेकी छन्। उनका चुनौतीहरू मन्त्रीपरिषद् गठनसँगै सुरु भएका थिए।

उनले राष्ट्रियसभामा खुलेर स्वीकार गरिन् कि जेनजी समूहको दबाबका कारण केही व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपरेको थियो। तीमध्ये कोही पनि मन्त्रीपरिषद् गठनको समयमा कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध थिएनन् र कतिपयले पछि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेमा पद छोड्नुपर्ने अवस्था आउने कुरा बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा कुलमान घिसिङ, महावीर पुन र जगदीश खरेलजस्ता व्यक्तिहरूसँग हात जोडेर मन्त्रीपरिषद्मा आउन अनुरोध गर्नुपरेको कुरा पनि स्पष्ट रूपमा बताइन्। उनले पूर्वमन्त्री पुन केही कानुन पारित हुन नसकेको विषयमा आक्रोशित हुँदै पद छोडेको उल्लेख पनि गरिन्। ती कानुन प्रस्ताव उपयोगी भए तापनि कानुन संशोधन वा पारित गर्न निश्चित प्रक्रिया आवश्यक हुने भएकाले तोकिएको समयभित्र सम्भव हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकाललाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने पछिल्ला चार महिनाभित्रै उनले देशलाई सर्वोपरि राख्ने आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार सुशासनको आधार तयार पारेकी छन्। आफूले नचिनेका व्यक्तिहरूसँग मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नु, जेनजीका विभिन्न समूहबाट आएका दबाब र राजीनामाको मागसहितका आन्दोलन सहनु अनि निर्वाचनसम्म सँगै रहने भनिएका मुख्य मन्त्रीहरूको राजीनामा स्वीकार गर्नुपर्नु, यी सबै चुनौतीका बाबजुद उनी एक्लै भए पनि निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेकी छन्।

उनको दृढताले पुराना र नयाँ दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने सन्देश पनि दिएको छ। उनी नियमित रूपमा दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्दै आएकी छन्। यो कार्य सजिलो थिएन किनकि मुख्यधारका धेरै नेताहरूले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न कठिनाइ महसुस गरेका थिए। उनलाई हटाएर पुरानो मन्त्रीपरिषद् पुनःस्थापना गर्ने प्रयासहरू पनि भए।

नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना र गणतन्त्र स्थापनापछि धेरै प्रधानमन्त्रीहरू सत्ताको सर्वोच्च पदमा पुगे। ती सबै पार्टी राजनीतिमा गहिरो रूपमा संलग्न थिए।

सुशीला कार्की राजनीतिक परिवर्तनको ताजा हावा हुन्। उनले सत्ता र भ्रष्टाचारप्रतिको लोभभन्दा देशप्रतिको प्रेम र प्रतिबद्धता माथि राखेर नेतृत्व प्रस्तुत गरेकी छन्। कानुन व्यवसायीका रूपमा उनको प्राविधिक दक्षताले उनलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मात्र होइन, पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

कार्की आदर्श नेतृत्वको उदाहरण हुन्। उनी शिक्षित छन्, आफ्नो पेसामा उत्कृष्टता हासिल गरेकी छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनले अपनाएको सरल जीवनशैलीले उनलाई लोभ र भ्रष्टाचारबाट टाढा राखेको छ।

दक्षिण एसियाले महात्मा गान्धी, इन्दिरा गान्धी, भुट्टो र बन्दारानाइकेजस्ता उदाहरणीय नेताहरू देखेको छ। तर सत्ता टिकाइराख्ने लालसाले विकासभन्दा भ्रष्टाचारतर्फ नेतृत्व मोडिएको प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। बंगलादेश यसको उदाहरण हो, जहाँ युवाहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाए। तर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएका नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर युनुसले एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निर्वाचन गराउन सकेका छैनन्।

सुशीला कार्कीले राष्ट्रलाई सबैभन्दा माथि राख्ने नेतृत्व प्रस्तुत गर्दै फागुन २१ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने दृढ संकल्प दोहोर्‍याएकी छन्। अब सबै नेपालीले उनलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ। साथै प्रधानमन्त्री कार्कीले गर्ने सत्ता हस्तान्तरण जिम्मेवार र सक्षम जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नागरिकहरूले जिम्मेवारीपूर्वक मतदान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

यसरी एक महिनाभित्र हुने निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी सक्षम व्यक्तिहरूलाई जनताले छान्नु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। यसले हाल नेपालमा देखिएको आन्दोलन आफैंभित्रबाट उब्जिएको, हाम्रो विविधता र मौलिकतामा आधारित रहेको तथ्यलाई दृढतापूर्वक स्थापित गर्नेछ।