नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा झन्डै १० प्रतिशतको योगदान दिएको विद्युतीय क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि उल्लेखनीय प्रगति भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएको छ। जल विद्युतलाई मात्रै विद्युतीय स्रोत मानी नीतिकार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूको अथक प्रयासले सौर्य ऊर्जालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी गरेको प्रयासले हाल कुल राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित क्षमता करिब ३६ सय मे वा मध्ये ११८ मे वा सौर्य ऊर्जाको योगदान हुनु स्वागत योग्य कदम हो।

पछिल्ला निर्माणाधीन सौर्य तथा जल विद्युत् आयोजनाहरू र यसका पाइपलाइनको स्थिति हेर्दा योजना मुताबिक कार्य हुन सकेमा विद्युतीय क्षेत्रमा ठुलै फड्को मार्ने प्रस्टै देखिन्छ। विद्युतीय क्षेत्रमा आशाका किरणहरू प्रकट हुँदै गर्दा अबको राष्ट्रिय दृष्टि बढ्दो आयातित खनिज इन्धन खपत तथा परम्परागत प्रयोगमा भइरहेको जैविक ऊर्जाका स्रोतहरूलाई स्वच्छ ऊर्जामार्फत प्रतिस्थापनमा अपरिहार्य रहेको छ।

विशेषगरी घरायसी, व्यापारिक तथा उद्योगधन्दामा तापीय ऊर्जाका लागि आयातित इन्धन मुख्य रूपमा प्रयोगमा रहेको छ। हालैका वर्षमा तापीय ऊर्जा प्रयोगका लागि हरित हाइड्रोजनको प्रयोगका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रयोग, अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेको छ। न्यून लागत तथा सहज प्रयोगका लागि अध्ययन अनुसन्धानले नयाँनयाँ फड्को मारिरहेको तथ्य उजागर भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको परिप्रेक्षमा पनि आगामी वर्षहरूमा हरित हाइड्रोजनको प्रयोग औद्योगिक तापीय ऊर्जाका लागि हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिन्छ।

तापीय ऊर्जा खपतको स्थिति

तापीय ऊर्जा विशेषगरी खाना पकाउने प्रयोजनार्थ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक तापका लागि काठ/दाउरा, कृषि अवशेष, गुइँठा, कोइँला, डिजल, एलपिजी तथा विद्युत्का प्रयोगमार्फत भइरहेको छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको खपतको योगदान कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतमा वार्षिक रूपमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ पछिल्ला केही वर्षमा कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतमा परम्परागत जैविक ऊर्जाको प्रयोगको अंश घटेको देखिए तापनि आव २०६९/७० देखि आव २०७९/८० सम्म दश वर्षको खुद खपतको विश्लेषण गर्दा संयुक्त वार्षिक वृद्धिदर चार प्रतिशत भएको देखिन्छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ मा घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको करिब ८२.७६ प्रतिशत खपत भएको थियो । घरायसी क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बमोजिम जम्मा ०.५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो वैकल्पिक तवरमा प्रयोग भएको देखाएको छ। भनाइको तात्पर्य लगभग पूरै खाना पकाउने प्रयोजनार्थ ऊर्जा खपत एलपिजी/काठ/दाउरा/गुइँठा तथा कृषि अवशेषबाट भएको प्रस्टै हुन्छ। घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको एलपिजी दिगो विकास लक्ष्यमा राष्ट्रले निर्धारण गरेको सन् २०३० सम्म ३९ प्रतिशत घरधुरीमा सीमित गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय जनगणना तथ्यांक २०७८ का मुताबिक ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ। विद्युतीय चुल्हो प्रवर्धन तथा प्रयोगमा राष्ट्रियस्तरमा कार्यक्रमहरू सञ्चालित भए तापनि कमजोर वितरण प्रणाली तथा उच्चतम मागलाई खाने पकाउने समयमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य वर्तमान अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यही शृंखला व्यापारिक क्षेत्रको तापीय ऊर्जामा समेत लागु हुन्छ, विशेष गरी होटल, रेस्टुरेन्टमा बढ्दो एलपिजी खपतका कारण नै यही हो।

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार उद्योगधन्दामा तापीय ऊर्जाको हिस्सा कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको करिब १५ प्रतिशत रहेकोमा खनिज इन्धन, कृषि अवशेष तथा दाउरा र विद्युत्को योगदान क्रमशः ६०, ३७ र ३ प्रतिशत रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रहरूमा तापीय ऊर्जा मुख्यतया बोइलर तथा प्रक्रिया तापका लागि प्रयोग हुन्छ। औद्योगिक बोइलर पानी तताएर बाफ उत्पादन गर्ने ठुलो मेसिन हो, जसले उत्पादन प्रक्रियामा आवश्यक ताप उत्पादन गर्छ भने प्रक्रिया ताप उत्पादन प्रक्रियामा सामग्री तताउन व परिवर्तन गर्न प्रयोग गरिने ताप हो। जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा बोइलरको प्रयोग ३४ प्रतिशत तथा प्रक्रिया तापले ६६ प्रतिशत ओगटेको छ।

अर्को उल्लेखनीय पक्ष विद्यमान राष्ट्रिय विद्युत् ग्रिडको संरचनाले औद्योगिक तापीय माग सम्बोधन गर्न तयारी अवस्थामा नहुनुका साथै विद्युत् प्रवाह सानो समयका लागि अवरुद्ध हुँदा औद्योगिक वस्तुसामग्री उत्पादन प्रक्रियामा ठुलो क्षति हुने जोखिमले गर्दा तत्काल विद्युत्बाट तापीय ऊर्जा प्रतिस्थापन नहुने प्रस्टै छ। विकसित देशहरूमा समेत यसै तथ्यलाई मनन गरी अत्यन्तै आवश्यकता बाहेकका अन्य क्षेत्रमा तापीय ऊर्जाका लागि विद्युत् प्रयोगको अभ्यास अत्यन्तै कम रहेको अवस्था छ।

जैविक पेलेटको औचित्य

परम्परागत तवरमा प्रयोग गरिने जैविक ऊर्जाको स्रोतहरूमा कम ऊर्जा घनत्व, उच्च आद्रता तथा असमान बनोट र आकारमा प्रयोग हुँदा प्रभावकारितामा कमीका कारण कोइला, डिजेल, एलपिजीको विकल्पमा नरहेको हो। जैविक पेलेट भन्नाले सानो, गोलाकार वा सिलिन्डर आकारको संकुचित पदार्थ हो, जुन सामान्यतया काठ, कृषि अवशेष, वन जंगलबाट प्राप्त हुने वन पैदावरजस्ता जैविक पदार्थलाई दबाब प्रयोगका मार्फत इन्धनका रूपमा प्रयोग हेतु तयार गरिन्छ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेका पेलेटको व्यास ६ देखि १२ मिलिमिटर तथा ४० मिलिमिटर सम्मको लम्बाइ रहेको पाइन्छ। औसतमा एक टन पेलेटले ०.८ टन कोइला तथा ४८० लिटर डिजेलले प्रदान गर्ने तापीय ऊर्जा प्रदान गर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

करिब ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र तथा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले ओगटेको नेपालमा जैविक ऊर्जाको सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय वन तथ्यांक तथा उपलब्ध वैज्ञानिक नक्साका आधारमा २०७४ वैशाखमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वन तथा गैरवन क्षेत्रबाट संकलन गर्न सकिने वार्षिक शुष्क पदार्थका आधारमा एक करोड ५७ लाख टन वन पैदावार दिगो रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। सोही प्रतिवेदनले औल्याए बमोजिम राष्ट्रिय माग दाउराको करिब एक करोड टनको हाराहारीमा हुँदा ५७ लाख टनको थप प्रयोग गर्न सकिने देखाएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार १७ हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका सामुदायिक वन क्षेत्रबाट करिब ७१ लाख टन वन पैदावर वार्षिक दिगो उपयोगका रूपमा ल्याउन सकिने देखाएको छ।

जैविक ऊर्जाको सम्भावनालाई मनन गरी राष्ट्रिय जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ ले वार्षिक २० हजार टन पेलेटको उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा निजी क्षेत्रको आफ्नै प्रयासमा हाल ८३ हजार टन वार्षिक क्षमताका उद्योग स्थापना भए तापनि यथोचित बजार माग नहुँदा २७ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा ल्याई वार्षिक २२ हजार चार सय १० टन उत्पादन भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका अनुसार करिब पाँच सय टन भारततर्फ वार्षिक रूपमा निर्यात भएको स्थिति छ भने समग्र क्षेत्रले करिब नौ सय जनालाई रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेको छ।

नेपालमा औद्योगिक उत्सर्जनसम्बन्धी मापदण्ड नभएका होइनन् तर उक्त मापदण्डको सही परिपालन तथा जिम्मेवारी बनाउने वातावरण बन्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि ४० प्रतिशत बढी इँटाभट्टामा निर्धारण गरिएको मापदण्ड पालना नभएको एसियाली विकास बैंकले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

विभिन्न देश भारत, भियतनाम, बंगलादेशमा भएको अध्ययनले कोइलामा जैविक ऊर्जा पेलेटको मिश्रणपश्चात् हरित ग्यास उत्सर्जनमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमी ल्याएको देखाएको छ। अझ भियतनाममा साना तथा मझौला उद्योगका भट्टामा कोइलाको सट्टा पूर्ण कृषि अवशेषलाई प्रयोग गरी सञ्चालन गर्दा हरित गृह उत्सर्जन ६० प्रतिशतले कटौती भएको पाइएको छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न विकसित राष्ट्रले पेलेटको प्रयोगलाई उच्चतम महत्त्वका साथ प्रवर्धन गरिरहेका छन् । स्विडेनले तापीय ऊर्जा प्रदान गर्ने केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धनका तवरमा सुरुवाती अनुदान तथा कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको छ, जहाँ करिब ५० प्रतिशत यस्ता केन्द्र पूर्णतया जैविक ऊर्जामा आधारित छन्।

त्यसैगरी जर्मनीमा पेलेट बोइलर तथा चुल्हो राख्ने घरधुरीलाई अनुदान तथा कम ब्याजदरको ऋणको व्यवस्था छ। यस्ता अनुदानको मात्रा प्रतिघर नेरु आठ लाखको हाराहारी तथा ठुला स्केलमा अझै धेरै अनुदानको व्यवस्था छ। छिमेकी देश भारतले कोइलामा आधारित हरेक थर्मल प्लान्टमा कम्तीमा पाँचदेखि १० प्रतिशत जैविक पेलेटको प्रयोग अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। पेलेट उद्योग स्थापनार्थ भारत सरकारले भारु नौ लाख मेट्रिक टन प्रतिघण्टाका दरमा अधिकतम भारु ४५ लाख प्रतिप्लान्टको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।

माथि उल्लेख गरिएअनुसार कम्तीमा सरकारी तवरमा औद्योगिक तापीय ऊर्जामा प्रयोगमा आएका आयातित इन्धनमा जैविक पेलेट प्रयोग कम्तीमा पाँचदेखि १० प्रतिशत अनिवार्यता गरी तत्काल बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था हुन सकेमा औद्योगिक स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको योजनामा सार्थक प्रयासको ढोका खोली भावी मार्गचित्र खोल्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको सिर्जना हुने देखिन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य यस्तो वातावरणले दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०३० सम्म सबै घरमा स्वच्छ चुल्हो प्रवर्धनलाई समेत विद्युतीय चुल्हो प्राविधिक रूपमा प्रयोग गर्ने कठिनाइ भएको तथा घरायसी बायोग्यास प्रयोगका लागि अनुपयुक्त भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरी वर्तमान स्थितिमा बढ्दो एलपिजीको खपतलाई पेलेट चुल्हो प्रवर्धन मार्फत प्रतिस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ।