नेकपा (एमाले) को ११ औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली निर्वाचित भइसकेपछि मुलुकको राजनीतिको नयाँ बाटोबारे चर्चा सुरु भएको छ। गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा भएको लुटपाट, ध्वंस र आगजनीपछि पुराना दलहरूको अवसानको जुन परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो असत्य साबित भएको छ। एमाले महाधिवेशनसँगै पुराना दलले आफ्नो वर्चस्व यात्रा थालनी गरेका छन्।

जेनजी अभियानलगत्तै तयार भएको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न ओलीले सुरु गरेका हुन्। सबैभन्दा पहिले उनी भक्तपुरको गुन्डुमा बस्न पुगे। त्यसपछि उनले पार्टीको आन्तरिक तयारी मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्न सुरु गरे। आन्दोलनका क्रममा भिडकै आक्रमणमा परेका र भिडले नै जोगाएका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भेट्न ओली पत्नी राधिका शाक्यका साथ पुगे। बिस्तारै सबैलाई सार्वजनिक ठाउँमा फर्किन सक्ने वातावरण बनेको छ।

कुनै पनि आन्दोलनको उत्साह लामो रहँदैन। २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शासन सत्तामा रहेका दल र व्यक्तिका निम्ति सुरुका दिन केही असजिला रहे। त्यसपछि ती फेरि सार्वजनिक जीवनमा फर्किए। तर, त्यो प्रक्रिया केही ढिलो थियो। अहिले आन्दोलनको विरोधको सामना गरेका दल र नेताहरू सोचेभन्दा छिट्टै सार्वजनिक जीवनमा फर्किएका छन्।

ओली र देउवाको सपत्नीक भेटको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि केही अवश्य पाक्दै गरेको अनुमान भएको थियो। त्यसको पुष्टि ओली आफैंले सम्पादकहरूसँगको भेटका क्रममा कोटेश्वरको एउटा पार्टी प्यालेसमा गरे। देउवालाई आफूले भेटेपछि पक्कै पनि केही राजनीतिक अर्थकै कुरा भएका होलान् भन्ने विश्वास उनले व्यक्त मात्र गरेनन्, त्यो भविष्यमा देखिने उनले बताएकै थिए।

त्यो भेटलगत्तै विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित सात जनाले संसद् पुनस्र्थापनाको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। अझ कांग्रेस र एमालेका सांसद जोडेर बहुमत पुर्‍याई पूरक निवेदनसमेत लैजाने तयारी भइसकेको छ। दुवै दलले यसअघि दिएकै निवेदनलाई बल पुर्‍याउने गरी यस्तो तयारी भइरहेको हो।

कांग्रेसका धेरैजसो नेताले संसद् पुनस्र्थापनाभन्दा पनि निर्वाचनमा जोड दिँदै आएका छन्। तर, एमालेले निरन्तर पुनर्स्थापनामा जोड दिन थालेपछि विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवामा उत्सुकता देखिन्छ।

ओलीले नै उनलाई पुनः प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर अगाडि बढ्न जोड दिएको देखिन्छ। त्यसका निम्ति ओलीले जेनजीका केही अभियन्तालाई पनि त्यसमा सहमत गराएको बुझिन्छ। जेनजी अभियन्ताका रूपमा चिनिन थालेका सुदन गुरुङबाट पनि हालैको एक अन्तर्वार्तामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गरेर जान सकिने कुरा आएको छ। उनले त्यतिकै यसो भने भन्न सकिन्न।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षमा विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट सात भाइ र उनकी पत्नीसमेतलाई भने आफ्नै दलको महाधिवेशनभन्दा संसद् पुनस्र्थापना वा निर्वाचन विशेष चासोको विषय रहेको छ।

दलको महाधिवेशनअगाडि नै निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी आफूअनुकूल गराउने तत्परता देखिन्छ। यसो भयो भने निर्वाचनपछि आउने संसदीय दलमा आफ्नो पकड हुन्छ। त्यसले दलको महाधिवेशन पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, महाधिवेशनपछि अर्को नेतृत्व आए पनि संसदीय दलमा आफूले चाहेअनुसारकै निर्णय गराउन सकिन्छ।

ओलीले देउवालाई आफ्ना अजेन्डामा लतारेर लगिरहेको त्यस दलका अन्य पदाधिकारीले महसुस गर्न थालेका छन्। दलको महाधिवेशनमा आफूसहित अधिकांश पदाधिकारीमा विजयी भएपछि ओलीले नवीकृत राजनीतिक स्थितिलाई आफूअनुकूल अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ।

ओलीले महाधिवेशनको दुई दिन अगाडि कोटेश्वरमा आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको भेटघाटमा ‘निधक्क भएर लेख्न’ आग्रह गरे। त्यति मात्र होइन, ‘तपाईंहरूको सुरक्षा हामी गर्छौं’ भन्नुपछाडिको मानसिकता बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचनलगत्तै टोलटोलमा सुरक्षा दस्ता बनाउन उनले पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। दलले यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने तागत अब कसैको छैन, किनभने सुरक्षा जसलाई पनि आवश्यक हुन्छ।

मुलुकको शासन सञ्चालन गर्दा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका निम्ति राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने तत्त्वबोध यसपटक २७ घण्टाको बिचमा मुलुकमा गरिएको तहसनहसबाट बुझ्न सकिन्छ।

संसद् भवनमा अघिल्लो दिन अनायासै आक्रमण नगरिएको भए युवाहरूको सुरक्षा कारबाहीमा मृत्यु हुने थिएन। त्यसपछि भोलिपल्ट राज्यका सुरक्षा निकायहरू परिचालित भई अमनचयन कायम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अब सबैजसो दलले आफ्नो विश्वासको सुरक्षा संरचना बनाउनेतिर जाने देखिएको छ तर आफ्ना सुरक्षा संयन्त्र बनाउनुभन्दा पनि सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहेछ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ।

विशेष गरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई भिड नियन्त्रण र अन्य सुरक्षा काममा लगाउने र नेपाली सेनालाई भने अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाकै काममा केन्द्रित गराउँदा उचित हुने देखिन थालेको छ।

नेपालमा माओवादी ‘जनयुद्ध’पछि प्रत्येक कार्यालय, संस्थान आदिमा सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रचलन आएको हो। त्यसअघिसम्म कार्यालयहरूमा सुरक्षाकर्मी राख्ने चलन थिएन। अहिले जस्तोसुकै सानोतिनो कार्यालय पनि सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

गत भदौको जेनजी अभियानपछि भने अब सुरक्षा व्यवस्था दलहरूले पनि मिलाउन थाल्ने छन्। यस्तो व्यवस्था अलि धनी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले पनि सुरु गर्नेछन्। र, हाम्रो राजनीतिमा ‘वारलर्ड’ जन्मिने क्रम सुरु भएको छ। आफ्नै सेना र मिलिसियालाई प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभाव बढाउने काम हुन्छ। यस्तो प्रचलन फिलिपिन्समा धेरै देखिन्छ।

मुलुकका संस्थाहरूको यो तहको गिरावटको परिणाम अब व्यक्तिगत सुरक्षा संयन्त्र निर्माण हुनेछ। भदौ २३ मा सिधै गोली हान्ने अवस्था आउने र त्यसैको आडमा भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि आगजनी गर्ने क्रम निरन्तर रह्यो।

हुन त केहीले त्यतिका आगजनी र तोडफोड नभएको भए ओलीले राजीनामा नै गर्दैनथे पनि भनेका छन् तर आगजनी, तोडफोड र लुटपाट नगरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन गरेको भए स्थिति फरक हुन्थ्यो।

त्यति मात्र होइन, केही दिन लगाएर भद्र अवज्ञा गरेको भए पनि सरकारले घुँडा टेक्नुको विकल्प थिएन। निर्वाचनको माध्यमबाट पराजित गर्नेभन्दा पनि तोडफोड, आगजनी र ध्वंसबाट लोकतन्त्रका निर्वाचित प्रधानमन्त्री फेर्ने अवस्था आउँछ भने त्यसले भविष्यमा पनि सहज अवस्था आउँदैन।

मुलुकमा गरिएको आगजनी, तोडफोड र राष्ट्रिय तथा निजी सम्पत्तिको क्षयले जेनजी अभियानलाई कमजोर बनाएको छ। मुलुकमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नेहरूले पनि सिंहदरबार, संसद् र सर्वोच्च अदालतका साथै प्रहरी र अत्यावश्यक कार्यालय जलाएपछि त्यो आन्दोलनले वैधानिकता गुमाएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकको करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएका कारण पनि धेरैले त्यसलाई आदर्श अभियानका रूपमा लिन छाडेका छन्। यही अवस्थाले गर्दा मुलुकलाई ध्वस्त पार्ने काममा अरू कसैको इसारामा काम गरेको षड्यन्त्रको सिद्धान्तले ठाउँ लिने अवस्था आएको छ।

माओवादीका सशस्त्र गतिविधिका क्रममा १० वर्षमा भएको आर्थिक क्षति ठुलो छ। त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई मात्र रोकेन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा सुरक्षा खर्च बढाइदियो। माओवादी गतिविधिका क्रममा भएको भौतिक क्षतिभन्दा व्यापक स्तरमा केही घण्टामा जेनजी अभियानका क्रममा भएको छ।

अझ माओवादीले गरेको क्षतिका बारेमा त्यसका नेतालाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यसमा जेनजी अभियन्ता दाबी गर्नेहरूले क्षति कसले गर्‍यो भनेका छैनन्। त्यो अरू कसैले गरेको भनिरहेका छन्।

जेनजी अभियानका क्रममा भएको क्षति, असुरक्षा र आतंकका कारण फेरि पनि पुराना दलको औचित्य स्थापित भएको छ। ओलीको एमालेमा भएको पुनः विजयपछाडि यस मानसिकताले पनि काम गरेको छ।

जेनजी अभियानपछि मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार सय दिन पुगेको छ। यस अवसरमा आफूले गरेका कामको फेहरिस्त सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनलाई जोड दिएकी छन्। प्रधानमन्त्रीले जेनजीलाई पनि ‘आक्रोश र सपनालाई मतपत्रमा व्यक्त गर्न’ आग्रह गरेकी छन्। प्रधानमन्त्रीसहित सरकारको सम्पूर्ण टिमले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने बताइरहँदा पनि वातावरण भने बिस्तारै बदलिँदै गएको देखिन्छ।

अब दलहरूलाई साथमा लिएर नै सरकार अगाडि बढ्यो भने मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ। जेनजी अभियानजस्तै तत्कालै उठाउन सकिन्छ भन्ने देखिँदैन। बदलिँदो अवस्थामा दलहरूसँगको सहकार्य र दलहरूबाट पनि परिवर्तित परिस्थितिलाई मनन गर्दा मात्र स्थिति फेरिन सक्छ।