दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र अर्थात् साफ्टा सार्क क्षेत्रका देशहरूबिचको व्यापार प्रवर्धन गरी यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले भएको साझा सम्झौता रहेको देखिन्छ।

सन् २००६ जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आएको साफ्टा सहुलियतपूर्ण भन्सार, स्वतन्त्र बजार, साझा बजार–भन्सार संघ र आर्थिक संघमध्ये अगाडिकै अवस्थामा सार्कका क्रियाकलाप रुमलिएको देखिन्छ। सन् २०२० सम्ममा आर्थिक संघको परिकल्पना गरिएको भए पनि २०२६ आउँदासम्म अधुरै रहेको छ।

क्षेत्रीय यातायात सञ्जालमा सहकार्य हुँदा भन्सार–गैरभन्सार तथा अतिरिक्त अवरोधहरू हटाउँदा व्यापारिक वस्तुहरूको लागतमा कमी भई सार्कभित्र प्रतिस्पर्धी हुन जाने भनिए पनि यी कार्यहरू कार्यान्वयनमा अत्यन्त कम देखिएका छन्।

विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबिचको चिसो सम्बन्ध सार्क र साफ्टाका अवरोधका रूपमा देखा परेका छन्। सन् २००७ मा सार्क फुड बैंक खोले पनि सन् २०१६ बित्दा र २०२६ लाग्दासम्म पनि सार्क खाद्य बैंक उपयोगमा आएको छैन। सार्क सदस्य देशहरूमा नेपालमा विपत्ति हुँदासम्म पनि सार्क फुड बैंकलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने सोचेको देखिएन। यस्तो मामुली कार्यमा पनि सार्क क्रियाशील देखिँदैन।

सार्क विधानअनुसार समय–समयमा क्रियाकलाप अगाडि बढाउने क्रममा सार्क देशका मुख्य सचिवस्तरीय बैठक बेलाबेलामा बस्दै आएको छ। यसै क्रममा तेस्रो यस्तो बैठक इस्लामावादमा बसेको र चौथो यस्तो सार्क मुख्य सचिवस्तरीय बैठक २०७३ जेठमा बसेको थियो। त्यसपछि २०२२ आउँदा र २०२६ सम्म आइपुग्दा पनि यस्ता बैठक कमै रूपमा बसी विभिन्न विषयमा छलफलसहित सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासको आदान–प्रदानका साथै सार्वजनिक प्रशासनका नवीन आयाम आदिबारे कार्य हुँदै आएको देखिन्छ।

साफ्टालाई प्रगतिको पथमा अगाडि बढाउन सार्क क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि ठुलो लगानी आवश्यक भएको औंल्याउँदै आएको देखिन्छ। सार्क क्षेत्रका बासिन्दाले अनुभव गर्ने गरी विकासका क्रियाकलाप अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ भने सार्कको संरचनालाई अझ परिष्कृत गर्दै सार्क संगठनको नतिजा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक देखिएको छ।

नेपाल सरकारले दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग अर्थात् सासेकअन्तर्गतको सासेक सूचना मार्ग एसियाली विकास बैंक अर्थात् एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजना हो। परियोजनाले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन–सार्कका चार सदस्य देशलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्ने लक्ष्य राखिएकाले निश्चित समयावधिमा कार्यसम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकी निर्माण गरिँदै आएको थियो। सन् २०१० भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सासेक सूचना मार्ग तोकिएको समयभन्दा १३ वर्षभन्दा बढी ढिला भइसकेको देखिन्छ।

सार्कको सन् २०१४ नोभेम्बरमा भएको १८औं शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रको २१ नम्बरको बुँदामा आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षाका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने उल्लेख थियो। सार्क देशमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट खाडी देशमा कामदार जान्छन्। नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतबाट खाडी देश र मलेसियामा कामदार जाने गरेका देखिन्छन्। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि एक सय १० देशमा करिब ४० लाख कामदार बाहिर गएको बताइन्छ।

सार्कभित्रको उपसमूहका रूपमा रहेको बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल संलग्न बिबिआइएनको सहकार्य गरी अगाडि बढाउन जलस्रोत, ऊर्जा, सडक र रेलका साथै साझा सुक्खा बन्दरगाहसमेतको ढाँचा बिबिआइएनमा सहमति भएको देखिन्छ। यसमा नेपाललाई कोसी नदी हुँदै समुद्री पहुँचको प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ। सन् २०११ मा अघि बढाइएको उक्त अवधारणामा नेपाललाई कोसी नदी हुँदै सानो पानीजहाज समुद्रसम्म पुग्न दिने योजनामा सहमति भएको देखिन्छ।

सार्कको राजनीतिक तहभन्दा मुनिका बैठक भिडियो कन्फरेन्सबाट गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको देखिन्छ। सडक तथा हवाई सम्बन्धका साथै साझा भू–उपग्रह, मुद्रा र भिसाको योजना तयार भएको करिब साढे तीन दशक भइसकेको बताइन्छ तर कुनै पनि कार्यान्वयनमा नरहेको अवस्थामा सञ्चार प्रविधिबाट भने सार्क देश जोडिएको बताइन्छ।

२०७२ सालतिर सार्कको कार्यक्रम समितिको बैठकअघि भएको विशेष कार्यक्रम समितिको बैठकमा पूर्ण रूपमा भिडियो कन्फरेन्स प्रविधि अपनाइएको देखिन्छ। युरोपेली महासंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ र ठुला अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले उक्त प्रविधिको अभ्यास गर्दै आएको धेरै भइसकेको छ। स्मरण गराइन्छ कि कार्यक्रम समिति सार्कको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने एक मुख्य अंग हो।

साफ्टाअनुसार सार्क देशका लागि संवेदनशील सूचीमा परेकाबाहेकका वस्तुमा सन् २०१५ सम्म अधिकतम भन्सार ५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान रहिआएको छ तर सार्क सहमतिका विरोधका बाबजुद नेपालले राजस्व असुली घट्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधनलगायतलाई पनि संवेदनशील सूचीमा राख्नुपरेको बताइन्छ।

सन् २०१५ पछि त ५ प्रतिशतभन्दा बढी महसुल राख्न नपाउने सम्झौताअनुसार नेपालले क्रमशः महसुल घटाउँदै लगे पनि नेपालसहित अरू देशले यससम्बन्धी पूर्ण पालना गरेको देखिँदैन। यस्तो भन्सार दर परिवर्तनबाट आउने व्यापार हानि परिपूर्ति गर्न कोष खडालगायत अरू कार्य कार्यान्वयनमा नआउँदा सन् २०१५ सम्मको भन्सार दर समायोजन चकनाचुर भएको देखिन्छ। सार्क सदस्य देशहरू सार्क देशभन्दा सार्कबाहिरका देशसँग विशेष गरी युरोपसँग सम्बन्ध राख्न मन पराउने भएका कारण सार्क कार्यान्वयनमा असफल भएको हो।

यसरी सार्कको कार्य अघि बढाउँदै जाँदा सन् २०१६ नोभेम्बरमा सार्क सम्मेलन पाकिस्तानमा हुने भनिएको थियो। दुई देशबिचको अप्रत्याशित घटनाक्रमले उक्त समयमा १९औं सार्क सम्मेलन प्रायः नहुने देखिएको थियो तर यो सम्मेलन भविष्यमा हुनेछ।

स्मरण गराइन्छ कि पाकिस्तानले यसअघि सन् १९८८ मा चौथो र सन् २००४ मा १२औं गरी दुईवटा शिखर सम्मेलन खुसीको वातावरणमा गरिसकेको थियो तर सार्कको एक सदस्य देशले अर्को सदस्यलाई आन्तरिक मामलाको विषयलाई लिएर नेपालप्रति भारतीय नाकाबन्दी गरिरहेको बेलामा १९औं शिखर सम्मेलनको तिथिमिति पाकिस्तानले प्रस्ताव गरेर सार्कको भावना र उद्देश्यको मर्म बुझेको थियो। तर १९औं सम्मेलन सफल हुन सकेन।

हरेक सार्क सम्मेलन अवधिमा देखाइने गरिबी निवारण, व्यापार विस्तार, यातायात सञ्जालजस्ता अनेकन् विषय सार्क सदस्य देशबिचको द्विपक्षीय राजनीतिक सम्बन्धका कारण छायामा पर्दै आएको देखिन्छ।

भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धले माथि उल्लिखित अनेकन् बैठकका अनगिन्ती अजेन्डालाई बढी प्रभावित गर्दै आएको छ र कार्यान्वयन फितलो हुँदै आएको छ। सार्कलाई युरोपेली युनियनजस्तै बनाउने भनिए पनि सार्कभित्रको आन्तरिक राजनीतिक कारणले यो सम्भव नभएको अवस्थामा फेरि कोरा कल्पनाका रूपमा सन् २०२२ सम्म सार्क आर्थिक संघमा पुग्ने कार्य कोरा कागजमा सीमित भएको छ।

सार्कले स्थापनाको करिब पाँच दशकमा चाहेजति उपलब्धि हासिल नगरेको देखिएकाले सबै सदस्य देशले यसको कार्यान्वयनमा कमै जोड दिएको भान हुन्छ तर परराष्ट्र स्रोतको हवाला दिँदै नयाँ विषय उठान नगर्ने र पुरानै विषय कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको देखिन्छ।

सार्कका तीन दशक खेर गइरहेको सदस्य देशहरूकै मूल्यांकन रहेको छ। विश्वका पाँच सय क्षेत्रीय संगठनहरूमध्ये सार्क एक हो। सार्क जुन उद्देश्य लिएर अघि बढेको थियो, त्यसैअनुरूप काम हुन सकिरहेको देखिँदैन।

१८औं शिखर सम्मेलनमा सार्कका तीन केन्द्र खारेज गर्ने र चार केन्द्रलाई गाभेर एउटै बनाउने निर्णय भएको थियो। सार्कका ११ केन्द्र प्रभावकारी नभएकाले पाँचमा सीमित गरिएको बताइएको थियो तर त्यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ। बिनागृहकार्य र रणनीतिक व्यवस्थापनका पूर्वकार्ययोजनाबिना नै सार्क चलेको बितेका घटनाक्रमले देखाउँछन्।

सार्कलाई नयाँ मोड, दिशा, भिजन, मिसन आदिबिना नै चलाइएकाले यी बनाउन आवश्यक छ। तसर्थ, सार्कको गरिबीलाई शून्यमा झार्न गरिएको प्रयास राष्ट्रसंघीय मोडलमा मर्ज गर्दै जाने कार्य भएको छ।

सार्क सदस्य देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको पोस्ट–२०१५ को गरिबी निवारण कार्यका लागि सार्क तालिका बनाउन सार्कमा जोड दिइएको थियो। सन् १९९१ मा सार्क गरिबीसम्बन्धी आयोग बने पनि त्यसपछिका विभिन्न तह–तप्कामा छलफल भएका भए पनि सबै गफ साबित भए।

सन् २००६ देखि २०१५ सम्मको दशकलाई गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी दशकका रूपमा लिइए पनि कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रयासमा तत्परता देखिएन। सार्कभित्र व्यापार प्रवर्धन तथा अरू विषयका सन्दर्भमा क्षेत्रीय रूपमा एकीकृत काम हुन नसकेकाले सार्क क्रियाशील नभएको देखिन्छ।

- रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्।