बिहान ५ बजे एउटा ट्यांकर काठमाडौं उपत्यकाको एउटा बस्तीबाट निस्कन्छ। उसले भरिएको सेफ्टी ट्यांकीको लेदो बोकेको हुन्छ। कागजमा त्यो फोहोर प्रशोधन केन्द्र पुग्नुपर्छ तर व्यवहारमा त्यो कहाँ पुग्छ ? धेरै अवस्थामा खोल्सामा, नदी किनारमा, सार्वजनिक जग्गामा वा सहरबाहिरको कुनै सुनसान क्षेत्रमा। अहिले काठमाडौं उपत्यकामा एउटा मात्रै ढल प्रशोधन केन्द्र गुह्येश्वरीमा छ। हरेक घरबाट निस्किएको मलमूत्र गुह्येश्वरी पुग्दैन।
यो दृश्य केवल काठमाडौंको मात्र होइन, नेपालका अधिकांश सहरको साझा यथार्थ हो। नेपालले २०७६ सालमा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्यो। घरघरमा शौचालय पुगे। यद्यपि अझै ४.५ प्रतिशत नेपाली (तीन लाखभन्दा बढी) को घरमा शौचालय छैन। मधेस प्रदेशमा शौचालय नभएको परिवार सबैभन्दा बढी १२ प्रतिशत देखिन्छ। सिरहाको लाहनमा मात्रै चार हजारभन्दा बढी घरमा शौचालय छैन। नेपालमा करिब ११ प्रतिशत घरधुरी मात्र ढल प्रणालीमा जोडिएका छन्। यसमध्ये ढल प्रशोधन केन्द्रसम्म पुगेर प्रशोधन हुने फोहोरको मात्रा कुल ढलको ३.५ प्रतिशत मात्रै छ। बाँकी जनसंख्या ढल नभएका स्थलगत प्रणाली (जस्तै: सेफ्टी ट्यांकी वा खाडल) मा निर्भर छन्।
अब एउटा प्रश्न गम्भीर छ तर कहिल्यै गम्भीर रूपमा सोधिएको छैन। शौचालयबाट निस्केको मलमूत्र कहाँ जान्छ ? ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको सेफ्टी ट्यांकी वा खाल्डे चर्पी भरिएपछिको व्यवस्थापन के हो ? आज नेपालको सरसफाइ क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो संकट यही हो। यो संकटलाई विज्ञहरूले ‘माटोमुनि गाडिएको टाइम बम’का रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यो ‘माटोमुनि गाडिएको टाइम बम’को विपद् नसोचेकोभन्दा भयावह हुने आकलन छ।
खुला दिसामुक्त अभियानले शौचालय निर्माण गर्यो तर मलमूत्रको अन्तिम व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न सकेन। अदृश्यमा खुला दिसामुक्त क्षेत्रमा नै दिसा खोला बनेर बगिरहेको छ।
आज देशभर लाखौं सेफ्टी ट्यांकी भरिइरहेका छन्। ती खाली गरिन्छन् तर प्रशोधन कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अधिकांश सहरसँग छैन। यही कारणले सरसफाइको समस्या घरभित्रबाट निस्केर नदी, जमिन र पानीका स्रोतसम्म पुगिरहेको छ।
कल्पना गरौं, एक लाख जनसंख्या भएको एउटा नगरपालिकालाई। त्यहाँ २० हजार घरधुरी छन् भने अधिकांश घरमा सेफ्टी ट्यांकी हुन्छ। सरसफाइ अवधारणाअनुसार औसतमा ३–५ वर्षमा एकपटक ट्यांकी खाली गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हरेक वर्ष हजारौं घनमिटर दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर त्यो नगरपालिकासँग न त प्रशोधन केन्द्र छ, न त सुरक्षित व्यवस्थापन प्रणाली। फलस्वरूप ट्यांकीबाट निकालिएको फोहोर सहरका घरबाट बाहिर सारिन्छ। बाहिर सारेर कतै नदी, खोला, जंगल, खुला ठाउँमा फालिन्छ। त्यसले समस्या समाधान हुँदैन, केवल स्थानान्तरण हुन्छ। आज नेपालका अधिकांश नगरपालिकाको अवस्था यही हो।
गम्भीर सवालमा मौन बजेट
अब सरकारको बजेटको कुरा गरौं। समस्याको गहिराइलाई हेरेको भए बजेट यसमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट हेर्दा त्यो विषय खोजी गर्दा पनि भेटिँदैन। बजेटले ठुला सहरलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
मेलम्ची विस्तार, काठमाडौं उपत्यकाको पाइपलाइन विस्तार, सल्लाघारी, धोबीघाट, कोड्कु र गोकरणमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, ठुला पूर्वाधार परियोजना बजेटमा छन्। यी सबै आवश्यक पनि छन्।
प्रश्न के हो भने नेपालका २९३ नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरमध्ये अधिकांशको सरसफाइ समस्या के त्यसले समाधान गर्छ ? धेरै सहरको समस्या मेलम्ची होइन। धेरै सहरको समस्या भूमिगत ढल पनि होइन। धेरै सहरको समस्या भनेको भरिँदै गएका सेफ्टी ट्यांकी हुन्। जो ‘माटोमुनि गाडिएको टाइम बम’का रूपमा खतराको घन्टी बनेर बसेका छन् तर बजेटमा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन केन्द्र शब्द नै भेटिँदैन।
सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर त्यसमध्ये सरसफाइमा कति खर्च हुन्छ ? सरसफाइभित्र पनि सेफ्टी ट्यांकी, सार्वजनिक शौचालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छत, महिनावारी व्यवस्थापन र फोहोरपानी व्यवस्थापनमा कति खर्च हुन्छ ? बजेट मौन छ। यही मौनताले अर्को प्रश्न जन्माउँछ– के सरसफाइलाई सरकारले शौचालय मात्रै बुझेको हो ?
नेपालका अधिकांश सहर ढलविहीन छन्। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नगरपालिका वा नगरपालिकाको समूहका लागि दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र आवश्यक पर्छ। वास क्षेत्रका अध्ययनहरूका आधारमा नेपाललाई तत्काल कम्तीमा ३००–३५० वटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र आवश्यक पर्छ तर यस वर्षको बजेटले काठमाडौंमा पाँचवटा मात्रै प्रशोधन केन्द्रको कुरा गरेको छ। सरकारले नबुझेको वा नजरअन्दाज गरेको राष्ट्रिय आवश्यकता र सरकारी लगानीबिचको खाडल यही हो।
सरकारले दिशाजन्य लेदो प्रशोधनलाई केवल सरसफाइ मात्रै बुझेको होला तर अब त्यो गम्भीर स्वास्थ्य संकट बन्दै छ। जब सेफ्टी ट्यांकीको फोहोर नदीमा पुग्छ, त्यो केवल वातावरणीय समस्या हुँदैन। त्यो खानेपानीको स्रोतमा पुग्छ। यसै पनि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या दिसामा पाइने जीवाणुसहितको पानी पिउन बाध्य छ। पानीको स्रोतमा मात्रै त्यो दिसाजन्य लेदो कृषि जमिनमा पुग्छ। मानिसको शरीरमा पुग्छ। हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड, आन्द्राजन्य संक्रमण र बालबालिकाको कुपोषणसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।
संविधानको आँखाले हेर्नुपर्छ
नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्यको हक, खानेपानी तथा सरसफाइको हक, शिक्षा र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० भित्र सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यही सन्दर्भमा सहरी समावेशी सरसफाइको अवधारणाले केवल ढल भएका क्षेत्रमा मात्र होइन, गरिब बस्ती, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा ढलविहीन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकसम्म सुरक्षित सरसफाइ सेवा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट हेर्दा लगानी मुख्यतः काठमाडौं उपत्यका र केही ठुला सहरी फोहोरपानी प्रशोधन आयोजनामा केन्द्रित देखिन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, ९० प्रतिशत जनसंख्याले हरेक दिन शौचालयमा फालेको र भरिँदै गरेको दिसाजन्य लेदो वा मलमूत्र बाहिर निस्किएपछि के हुन्छ ? विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक शौचालय, महिनावारी व्यवस्थापन, अपांगमैत्री सरसफाइका कार्यक्रमहरू बजेटमा देखिँदैनन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने अबको प्राथमिकता ठुला सहरमा मात्र ढल विस्तार होइन, देशभरका नगरपालिका र ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित मलमूत्र व्यवस्थापन, समावेशी सरसफाइ सेवा र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अब खानेपानी र सरसफाइको बजेट अलग–अलग देखाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदान दिनुपर्छ। प्रशोधित लेदोबाट कम्पोस्ट मल र बायोग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। चक्रीय अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ। नत्र नदिएको यो संकट एक दिन नदी, पानीको स्रोत र जनस्वास्थ्यमार्फत सबैको घरमा पुग्छ। त्यसले ठुलो विपद् ल्याउन सक्छ। त्यसका सरसफाइ पूर्वाधारको विषय मात्र होइन, यो मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र मानवीय गरिमासँग जोडेर सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जोड्नु जरुरी छ।
प्रकाशित: १९ असार २०८३ ०८:०७ शुक्रबार
