नागरिकलाई दमन गरेर राज्यसत्ता कायम राख्ने पुरानो मान्यता साँघुरिँदै गएका बेला पछिल्लो समयमा आधुनिक राज्य नै दमित वर्गको अभिभावक मानिँदै आएको पाइन्छ।

राज्यको पुरानो परिभाषाअन्तर्गत जमिन, जनसंख्या, मुद्रा, सीमा र वैदेशिक नीतिसहितको शान्ति सुरक्षाले सुशोभित सरकारलाई राज्य मानिन्थ्यो भने पछिल्लो कालमा राज्यका थप आवश्यक तत्त्वका रूपमा विधिको शासन, मानवअधिकार, जनताको आत्मसम्मानको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायत तत्त्व राज्यका लागि आवश्यक मानिन्छन्।

पुरातन मान्यताको दमित राज्य नभई विधिसम्मत राज्य नै वर्तमानमा राज्यको परिभाषाभित्र पर्छ। सरकारले धनी वर्गबाट कर उठाउने र सेना, प्रहरी, सुरक्षाका अन्य अंगसहित अदालत र सरकारको भरणपोषण गरी राज्य चलाउने पुरानो मान्यता हो तर आधुनिक युगमा कमजोर वर्ग, दिनहीन, गरिब, दुखी, आवासविहीन, सुकुम्बासी र शरणार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको समेत अनुशरण गरी अभिभावकत्व ग्रहण गरी राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारलाई नै राज्य मानिन्छ।

गत दुई सातामा नेपालमा सरकारले नै सुकुम्बासी वर्गलाई राजधानीका नदीकिनारबाट शत्रुदेशका नागरिकसरह प्रहरी, सेनासहित सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरी बुट र बन्दुकको तुजुकमा घरटहरा भत्काइदिएर राज्यविहीन बनाइदिएपछि राज्यको असली रूप खोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। गरिब जनताका लालाबाला, सुत्केरी र महिला अधिकारको उल्लंघनसहित विद्यालय र मन्दिरमाथि चलाइएको डोजरले सरकार क्रूर रूप धारणसहित अघि बढेको देखिन्छ। राज्यको क्रूर दमन सहन नसकी नदीमा हाम फालेर गरिबले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाले राज्यमाथि विवेकको दबाब सिर्जना हुनुपर्ने अवस्था बनिसकेको छ।

नेपालमा लगभग १४ लाख हाराहारीमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र अन्यत्रबाट लखेटिएका विस्थापित तथा आवासविहीन मानिस खोलाकिनारा, सार्वजनिक, पर्ती र निजी जमिनसमेत कब्जा गरी बस्दै आएको तथ्यांक पाइन्छ। स्वाभाविक रूपमा निजी सम्पत्ति कोही कसैले धारकको बिनामन्जुरी कब्जा गर्न वा उपभोग गर्न पाइँदैन भने सरकारी, सार्वजनिक र पर्ती जग्गा पनि सरकारको अनुमति, सहमति वा मन्जुरीबाहेक कब्जा, भोग वा प्रयोग गर्न पाइँदैन।

एकातिर निजी सम्पत्तिधारकको अधिकार र अर्कातिर राज्यको सम्पत्तिको अधिकारको टक्कर आधुनिक राज्यमा चलिरहेको छ। तेस्रो अधिकारका रूपमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र अन्यत्रबाट लखेटिएका विस्थापित तथा आवासविहीनको अधिकार के हुने भन्ने त्रिपक्षीय अधिकारको टकराव सधैं देखा पर्दै आएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि यी तीन वटै पक्षबिच अधिकारको द्वन्द्व चलिरहेको छ। जुनसुकै समाजमा धनी, गरिब र राज्य तीनै वर्गको उपस्थित छउन्जेल उनीहरूबिच अस्तित्वको लडाइँ चल्ने मान्यता राजनीतिशास्त्रले राख्छ भने विधिशास्त्रले तिनको व्यवस्थित समाधानको आधार खोज्छ।

हाम्रो समाजमा धनी र गरिब दुवै वर्गको अस्तित्व छ। अर्थात् भूमिहीन र भूमिपतिको अस्तित्व छ। २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागु भएपछि धेरै ठुलाठुला भूमिपतिको अस्त्वि समाप्त भएर मध्यमवर्गीय धनीको परिकल्पना राज्यले गरेको छ। त्यसैले तोकिएको सीमाभन्दा बढी तराई, पहाड र राजधानीमा जमिन राख्न पाइँदैन। काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी, तराईमा २५ बिघा र पहाडमा ७० रोपनीभन्दा बढी जमिन राख्न पाइँदैन भने आवासका लागि समेत राजधानी र पहाडमा पाँच रोपनी र तराईमा एक बिघाभन्दा बढी जमिन राख्न नपाइने सीमा तोकिएको छ।

राज्यको यो सीमा चलिरहेको छ। लामो समयको अभ्यासबाट यो सीमा घट्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो। भूमिसम्बन्धी ऐन आउनुअघि कतिपय राणाजीहरूका नाममा राजधानीमा समेत हजारौं रोपनी जमिन नभएको होइन। तिनका कतिपय अवशेषमा अहिले पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको पाइन्छ।

कतिपय राणाजीहरूको सम्पत्ति सीमाभन्दा माथि रहेकाले जफत भएको, कतिपय अंश र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा चलेर किनारा लागेको, परिवारले जोगाउन सकेको सम्पत्ति जोगिएको, जोगाउन नसकेको सम्पत्ति राज्यले जफत गरेको न्यायिक र राजनीतिक इतिहासमा पाइन्छ। लगभग ६ दशकअघि राज्यले लिएको भूनीतिको अवशेष अहिले समेत टड्कारो देखा परेको छ। रातारात समस्याको समाधान खोज्दा राज्य अविवेकी र अन्यायी ठहर्न सक्छ।

आम रूपमा व्यक्तिले राख्न पाउने अधिकतम सीमा नै कम छ भने पक्कै राज्यले नेपालीको समग्र आर्थिक अवस्थामा विश्लेषण गरेर नै सीमा तोकेको हो। यति हुँदा हुँदै पनि राज्यको समग्र प्रणाली, अवसरको अभाव र विभिन्न अन्य कारणले जमिन जोड्न नसकेका मानिस छन्। कतिपय जमिन जोगाउन नसकेका कारण पनि सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी वा विस्थापितको जीवन जिउन बाध्य छन्। तिनले राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेको होस् वा निजी नै किन नहोस्। त्यसका लागि पनि राज्यले बनाएको कानुनले सम्बोधन गरेको अवस्था छ तर कानुन एकातिर र राज्यको व्यहार अर्कैतिर हुन गएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आवासको हकलाई पनि नयाँ मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यसैअनुकूल राज्यले आवासविहीनलाई समेत आवासको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने दायित्व ग्रहण गरेको छ। संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने सुनिश्चित गरेको छ।

सुकुमबासीलाई चाहिँ आवासको अधिकार नहुने भन्ने अर्थ लगाउन कदामि मिल्दैन। सुकुम्बासीका नाममा स्वामित्व नभएका आधारमा जग्गाबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने कम्तीमा पनि पहिला आवासको अधिकारको सुनिश्चितता गरिदिएर मात्रै हटाउनुपर्छ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ बनेको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ। सो ऐनको दफा ३ मा कसैलाई पनि आवासको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत र साधनका आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः तोकिएबमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनिएको छ।

आफ्नो वा परिवारका सदस्यको स्वामित्वमा घरजग्गा नभएको र परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवास प्रबन्ध गर्न असमर्थ भएको तथा विपत्तिका कारण विस्थापित भएको व्यक्ति वा परिवारलाई आवासको प्रबन्ध गर्ने दायित्व राज्यको हो। कसैलाई पनि बसोबास गरिआएको क्षेत्रबाट हटाउँदा पहिला आवासको अर्काे प्रबन्ध गर्नुपर्ने, दोहोरो पर्नेगरी आवास सुविधा दिन नपाइने, दिएमा सजाय हुने तथा बसिआएको स्थानमा भोगाधिकार रहने प्रबन्ध आवासको हकसम्बन्धी कानुनले गरेको छ।

यो प्रबन्धअनुसार आवास अधिकारको सुनिश्चितता गरेर मात्रै बसोबास गर्दै आएको क्षेत्र खाली गराउनुपर्नेमा जबरजस्ती कमजोरप्रति गरिएको क्रूरतापूर्ण दमनले राज्यले संविधान र कानुनविपरित गरिबमाथिको अभिभावकीय विवेक गुमाएको देखिन्छ।

चिरकालको भोगाधिकारलाई हाम्रो कानुनले समेत स्वीकार गरेको छ तर निजी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हुने भोगाधिकारलाई राज्यले जहिलेसुकै फरकफरक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको पाइएमा समेत त्यस्तो भोगचलनलाई जहिलेसुकै बदर गरिने विधिशास्त्रीय मान्यता हो। यो राज्यको अधिकार हो। राज्यले आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन नपाउने होइन पाउँछ  तर आफ्ना नागरिकप्रति क्रूरतापूर्वक व्यवहार गर्न राज्यलाई अभिभावकीय  दायित्वले दिँदैन।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७३ मा भएको व्यवस्थाले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति जतिसुकै वर्षदेखि उपभोग गरिआएको भए पनि प्रतिकूल भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरी राज्यले आफ्नो सम्पत्ति जहिलेसुकै लिन पाउँछ। अन्य निजी सम्पत्तिको हकमा भने तीस वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि चोरी, झुक्याइ वा बलपूर्वक अतिक्रमण गरेको अवस्थामा बाहेक सहमति र मन्जुरीका आधारमा भोगचलन गरेको भए प्रतिकूल भोगाधिकार (एडभर्स पोजेसन) पाउने व्यवस्था छ।

आधिकारिक रूपमा स्वामित्व नहुँदा पनि भोगाधिकारका आधारमा समेत अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था व्यक्तिको अधिकार भए पनि राज्यले व्यक्तिको अधिकार रक्षाका लागि निर्णय गरेर आवास उपलब्ध गराउने विषयलाई जहिलेसुकै प्रयोग गर्न पाउँछ। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यक्तिको सम्पत्तिसमेत अधिग्रहणमा राज्यको अधिकार रहन्छ भने उसले सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र विस्थापितलाई आवासका लागि प्रयोग गर्न दिन पाउँदैन भन्न मिल्दैन। जमिनको स्वामित्व राज्यकै नाममा रहनेगरी आवासविहीनलाई आवासको प्रबन्ध गरिदिनु नै आधुनिक राज्यको अभिभावकीय दायित्व हो।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता र सिद्धान्तको पालना पनि नेपालले गर्नुपर्छ। विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ को दफा १३, राजनीतिक तथा सामाजिक अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १२ र आर्थिक तथा सामाजिक अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११ ले समेत प्रत्येक व्यक्तिलाई आवासको अधिकार हुने र जबरजस्ती आवासबाट बेदखल नगरिने सुनिश्चित गरेको छ।

आवास अधिकार भनेको राज्यले संविधान, कानुन र नीति बनाएर कागजी न्याय दिने विषय मात्रै होइन। वास्तविक पीडितलाई बसोबासको व्यवस्था गरेर, सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेर मात्रै आवासविहीनहरूप्रति राज्यले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ। राज्यले पीडित नागरिकमाथि क्रूरता होइन, दया देखाउनुपर्छ।