प्रधानमन्त्री कुनै एक व्यक्ति, उद्योग, उत्पादन वा समूहका नेता होइनन्। प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण राष्ट्रका नेता हुन्। त्यसैले उनको सोच, नीति र निर्णय पनि राष्ट्रको समग्र हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

विशेषगरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका सरकार सञ्चालनमा मात्र सीमित रहँदैन। उनले राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने, नागरिकमा विश्वास निर्माण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउने तथा भावी पुस्ताका लागि समृद्धिको आधार तयार गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

नेपालसँग विकासका लागि आवश्यक आधारहरूको अभाव छैन। जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जैविक विविधता, ऊर्जाशील युवा जनशक्ति, उद्यमशील क्षमता, समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा तथा अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति नेपालका सबल पक्ष हुन्। तर, यी सबै सम्भावनालाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा जोड्ने स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव अझै पनि हाम्रो प्रमुख चुनौती बनेको छ। वास्तवमा विकासको मूल समस्या स्रोतको अभाव होइन, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन हो। त्यसैले विकासको केन्द्रमा कुनै व्यक्ति वा उत्पादन होइन, सक्षम प्रणाली, दूरदर्शी नीति र नागरिकको क्षमता हुनुपर्छ।

विश्वका सफल राष्ट्रहरूको विकास यात्राले एउटा साझा सन्देश दिन्छ– समृद्धिको आधार कुनै एक उद्योग, उत्पादन वा प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, दूरदर्शी नेतृत्व, गुणस्तरीय शिक्षा, सक्षम संस्था, सुशासन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो। आज विकसित वा तीव्र आर्थिक रूपान्तरण हासिल गरेका अधिकांश राष्ट्रले यही मार्ग अवलम्बन गरेका छन्।

सिंगापुर यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। प्राकृतिक स्रोतको अभाव, सीमित भूभाग र सानो आन्तरिक बजार हुँदाहुँदै पनि सिंगापुरले शिक्षामा व्यापक लगानी, कठोर सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दक्ष सार्वजनिक सेवा र कानुनी शासनलाई राष्ट्रिय विकासको मूल आधार बनायो।

मानव पुँजीलाई सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति मानेर उसले विश्वस्तरीय शिक्षाप्रणाली, सिप विकास र अनुसन्धानलाई निरन्तर प्राथमिकता दियो। परिणामस्वरूप, सिंगापुर आज विश्वका प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनमुखी र लगानीमैत्री अर्थतन्त्रमध्ये एक बनेको छ।

दक्षिण कोरियाको विकास यात्रा पनि उत्तिकै प्रेरणादायी छ। कोरियाली युद्धपछि अत्यन्त गरिब अवस्थामा रहेको देशले अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दियो। अनुसन्धान तथा विकास, विज्ञान, प्रविधि, औद्योगिकीकरण, प्राविधिक शिक्षा र मानव पुँजीमा निरन्तर लगानी गर्दै उसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्‍यो। राज्य, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबिचको सहकार्यले नवप्रवर्तनलाई गति दियो, जसका कारण दक्षिण कोरिया विश्वव्यापी प्रविधि, अटोमोबाइल, जहाज निर्माण र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा अग्रणी राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सफल भयो।

अफ्रिकी मुलुक रुवान्डाले पनि सीमित स्रोतका बाबजुद सुशासन, संस्थागत सुधार र स्पष्ट विकास दृष्टिकोणमार्फत उल्लेखनीय आर्थिक रूपान्तरण गरेको छ। गृहयुद्ध र नरसंहारपछिको कठिन अवस्थाबाट उठ्दै रुवान्डाले डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा र सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढायो। सार्वजनिक संस्थामा जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीतिगत स्थिरताले लगानीकर्ताको विश्वास बढायो र आर्थिक पुनर्निर्माणलाई दिगो आधार प्रदान गर्‍यो।

नेपालले पनि अब व्यक्ति वा क्षेत्रकेन्द्रित सोचबाट माथि उठेर राष्ट्रकेन्द्रित विकासको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। ‘मेड इन नेपाल’ महत्त्वपूर्ण अभियान हो। यो केवल नारामा सीमित हुनुहुँदैन। यसको सफलता गुणस्तरीय उत्पादन, दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, लगानी, आधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, प्रभावकारी ब्रान्डिङ तथा विश्व बजारसँगको सशक्त पहुँचमा निर्भर हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य केवल नेपालमा उत्पादन गर्नु मात्र होइन, विश्वले विश्वास गर्ने नेपाली उत्पादन र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेपाली जनशक्ति तयार गर्नु पनि हुनुपर्छ।

यही दृष्टिकोणका आधारमा मैले ‘फ्रेमवर्क फर नेसनल प्रोस्पेरिटी’को अवधारणा अघि सारेकी छु। यसको मूल आधार शिक्षा, सशक्तीकरण, प्रोत्साहन, सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता, समान अवसर, निर्यात विस्तार र आर्थिक समृद्धि हुन्। यो कुनै एउटा क्षेत्रका लागि तयार गरिएको मोडल होइन, उत्पादनमुखी, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय विकासको समग्र दृष्टिकोण हो।

जब राज्यले शिक्षा, प्रोत्साहन, सहभागिता, सक्षम वातावरण, उद्यमशीलता, रोजगारी, निर्यात, बलियो अर्थतन्त्र र साझा समृद्धिलाई एउटै विकास चक्रका रूपमा अघि बढाउँछ, तब विकासको लाभ सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित हुँदैन, सम्पूर्ण समाजमा फैलिन्छ। यही दृष्टिकोणले नागरिकलाई आश्रित होइन, सिर्जनशील बनाउँछ, उपभोक्ता मात्र होइन, उत्पादक बनाउँछ, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने बनाउँछ।

आज नेपालका लाखौं युवा, किसान, महिला, उद्यमी, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योग र स्थानीय उत्पादक राज्यबाट अवसरको अपेक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई अनिश्चित नीति होइन, स्थिर नीति चाहिएको छ; भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ; पहुँचमा आधारित राजनीति होइन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिएको छ। अनुदानमा आश्रित प्रणाली होइन, उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण आवश्यक छ। जब राज्यले समान अवसर, पारदर्शी शासन, वित्तीय पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित गर्छ, तब निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउँछ, उद्योग विस्तार हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, निर्यात वृद्धि हुन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ।

प्रधानमन्त्रीको सफलता उनले कति लोकप्रिय भाषण गरे भन्ने आधारमा मापन हुँदैन। इतिहासले उनलाई कति नागरिकलाई सक्षम बनाए, कति युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देखे, कति नयाँ उद्यम जन्मिए, कति नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुगे, कति किसानको आय बढ्यो, कति उद्योग प्रतिस्पर्धी बने र कति परिवार गरिबीबाट माथि उठे भन्ने मूल्यांकनका आधारमा सम्झन्छ। यही नै नेतृत्वको वास्तविक मापन हो।

हामी साँच्चिकै आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौं भने केवल आर्थिक वृद्धिका तथ्यांक बढाउनु पर्याप्त हुँदैन। आर्थिक वृद्धि र आर्थिक समृद्धिबिच स्पष्ट अन्तर छ।

वृद्धि केही क्षेत्र वा वर्गमा सीमित हुन सक्छ तर समृद्धि त्यति बेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रत्येक नागरिक, परिवार र समुदायसम्म पुग्छ। बलियो अर्थतन्त्र उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन, सुशासन, उद्यमशीलता, निर्यात, समान अवसर र दिगोपनमा आधारित हुन्छ। विकासको अन्तिम उद्देश्य बजेटको आकार बढाउनु होइन, नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो।

आज नेपाललाई सबैलाई देख्ने दृष्टि भएको नेतृत्व, सबैलाई सुन्ने संवेदनशीलता भएको नेतृत्व, वर्तमानभन्दा भविष्यलाई प्राथमिकता दिने दूरदर्शी नेतृत्व तथा व्यक्ति वा समूहभन्दा राष्ट्रलाई माथि राख्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। जब नेतृत्वले सम्पूर्ण नागरिकको क्षमता पहिचान गर्छ, अवसर सिर्जना गर्छ र विकासलाई साझा यात्रामा रूपान्तरण गर्छ, तब मात्र राष्ट्रले आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्न सक्छ।

यही ‘फ्रेमवर्क फर नेसनल प्रोस्पेरिटी’को मूल सार हो। यही अवधारणाले समृद्ध, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर नेपालको आधार निर्माण गर्न सक्छ। विकासोन्मुख राष्ट्रका कार्यकारी नेतृत्वले कुनै एक व्यवसाय, उत्पादन वा क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन। उनी सम्पूर्ण राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्षम, निष्पक्ष र दूरदर्शी हुनुपर्छ। राष्ट्रहितलाई सबैभन्दा माथि राख्ने यस्तै नेतृत्वबाट मात्र नेपालको समृद्धिको यात्रा दिगो, समावेशी र परिणाममुखी बन्न सक्छ।