एक प्रसिद्ध बंगलादेशी मानव अधिकारकर्मीले मलाई हालै भनिन् -बंगलादेशको अवस्था अहिले अत्यन्तै अस्थिर छ। उनका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जामान खान कमाललाई मृत्युदण्ड सुनाइएपछि केही मानिस उल्लासपूर्वक उत्सव गर्दै छन् तर धेरैजना यस फैसलाबाट सन्तुष्ट छैनन् र ठुलो संख्यामा मानिसले अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने निर्णय गरेका छन्। हसिना देशमै नभएकाले र कुनै पनि मुलुकले उनलाई मृत्युदण्डका लागि प्रत्यर्पण नगर्ने भएकाले उनी निर्वासनमै दण्डबाट जोगिनेछिन् तर गृहमन्त्रीले भने सजाय भोग्नै पर्नेछ, उनले भनिन्। हसिना बंगलादेशकै सबैभन्दा ठुलो दलमध्ये एक, अवामी लिगको नेतृत्वकर्ता भएकाले दलका नेता र कार्यकर्ता मौन बस्न नचाहेको र असन्तुष्टि खुलेर नै व्यक्त गर्न थालेका छन्।

हालै सेख हसिनामाथि सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसलाले बंगलादेशभित्र र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको छ। हसिनालाई २०२४ को जुलाईमा देश छोड्न बाध्य बनाइएपछि उनी भारतमा निर्वासनमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले उनीविरुद्ध गैरहाजिरीमै मुद्दा चलाएको हो। उनीमाथि विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा सयौं मानिसको मृत्यु हुन दिएको आरोप लगाइएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनमाथि कडा दमन गरेको अभियोगमा उनलाई मानवअधिकार विरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड दिइएको हो तर हसिनाले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै मुद्दा पूर्वाग्रही र राजनीतिक प्रतिशोध प्रेरित रहेको बताएकी छन्।

यो कदम आफूलाई पुनः राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन नदिने उद्देश्यले गरिएको उनले दाबी गरेकी छन्। हसिनासँगै पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जामान खान कमाललाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छ भने प्रहरी महानिरीक्षक चोधरी अब्दुल्ला अल–मामुनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।

अवामी लिग अहिले भारतमै रहने हसिनाका छोराले नेतृत्व गरिरहेको छ। अवामी लिगले उनका लागि उच्च अदालतमा अपिल गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रबाट सहयोग खोज्ने सम्भावनाको चर्चा भइरहेछ।

दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा ठुलो प्रश्न हो - कति समयसम्म नेताहरू राज्यसञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने अनि असीमित भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै पटक पटक सजायबाट बचिरहने? पाकिस्तान र बंगलादेशमा नेताहरू देश छोडेर बच्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि हालैको जेनजी आन्दोलनलाई हेर्दा सावधानी अपनाइएन भने त्यस्तै चक्र सुरु हुनसक्ने संकेत देखिन्छ।

सेख हसिनाजस्तै नेता, जसले आम जनताले कल्पना गर्न नसक्ने गरी सम्पत्ति थुपारेको आरोप खेपेका छन्, प्रायः देश छोडेर जनताको रोषबाट जोगिन्छन् र न्यायालयले दिएको सजायबाट पनि बच्छन्। दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भारत र नेपालले उपनिवेशवाद र निरंकुश शासकविरुद्ध ठुला आन्दोलन गरेका थिए तर इतिहास दोहोरिएको छ, भ्रष्टाचारविरोधी भन्दै नेतृत्वमा आएका नेताहरू नै पछि व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रेस स्वतन्त्रताको दमनमा संलग्न भए। यसले राजनीतिक प्रणालीलाई अस्थिर बनायो, अर्थतन्त्र कमजोर बनायो, व्यापारमा अवरोध ल्यायो र जनताले आधारभूत सेवासमेत सहज पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

भारतले आफ्नो जिडिपी बढ्दै गएको दाबी गरे पनि त्यहाँका गरिब र सीमान्तकृत समुदायले राज्यका स्रोत–साधनमा वास्तविक पहुँच पाएका छन् कि छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेकै छ। धनी र गरिबबिचको खाडल चौडिँदै गएको छ। धनीहरूको विलासी जीवनशैली र बहुसंख्यक जनताको दयनीय अवस्थाबिचको तीव्र अन्तरले युवा पुस्तामा तीव्र आक्रोश सिर्जना गरेको छ। लैंगिकता, जात, वर्ग, धर्म, सामाजिक र राजनीतिक हैसियतका आधारमा राज्यका स्रोत पहुँचमा अझै ठुलो असमानता छ।

डिजिटल प्लेटफर्मले युवाहरूलाई आवाज उठाउने माध्यम दिएको छ तर उनीहरू भ्रष्टाचार उन्मूलनको आफ्नै अजेन्डामा कत्तिको दृढ रहन्छन्? कहीं त उनीहरू पनि व्यक्तिगत फाइदाले प्रभावित त हुने छैनन्? अहिले उठ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो।

बंगलादेशमा करिब साढे एक वर्षअघि विद्यार्थी आन्दोलन सफल भएको थियो। १५ वर्ष लामो सेख हसिना शासन, जसमा हत्या, भ्रष्टाचार र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणको आरोप थियो। म त्यहाँका पत्रकार साथीहरूसँग निरन्तर संवादमा थिएँ। हामीले पत्रकारहरूको हत्या, बेपत्ता र झुटो मुद्दामा थुनिने जस्ता अवस्थाविरुद्ध संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका थियौं।

विद्यार्थी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा छ। आगामी फेब्रुअरी २०२६ मा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने उनको मुख्य जिम्मेवारी हो तर अहिले उनको सरकारले ग्रामिन बैंकलाई फाइदा पुर्‍याउने जस्ता कदम चालिरहेको आरोप लगाइएको छ। गरिब तथा सीमान्तकृत महिलाको आर्थिक उत्थानका लागि विश्वप्रसिद्ध संस्थान ग्रामिन बैंकका संस्थापक युनुसलाई हसिना सरकारले निरन्तर सताइरहेको थियो।

अन्तरिम सरकार आएपछि हसिना शासनकालमा थुनिएका पत्रकार तथा मानवअधिकार कार्यकर्तालाई छोडिएको छ तर हसिनालाई समर्थन गर्नेहरूलाई हाल यसै अन्तरिम सरकारले गिरफ्तारी गरिरहेको आरोप पनि छ। साथै विद्यार्थी नेतामध्ये केही दक्षिणपन्थी राजनीतिक तथा धार्मिक समूहतर्फ झुकिरहेको देखिएको छ, जुन धेरै मानवअधिकारकर्मीका अनुसार देशका लागि सकारात्मक संकेत होइन। विश्वविद्यालय चुनावले पनि यही प्रवृत्ति देखाइरहेको छ।

ग्रामिन बैंक र ग्रामिन समूहका संस्थाहरूलाई सबै कर छुट दिइनुले पनि निकै आलोचना भएको छ। युनुस स्वयंमाथि कहिल्यै भ्रष्टाचारको आरोप नलागेकाले उनलाई छुट दिनु ठिक मानिएको छ तर ग्रामिन समूहका अन्य व्यक्तिलाई पनि उस्तै छुट दिनु मानवअधिकारकर्मीहरूले असन्तोषका साथ हेरिरहेका छन।

नेपालका सन्दर्भमा छिमेकी देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, विद्यार्थी आन्दोलन र अन्तरिम सरकारका अभ्यासबारे नेपाली मिडियाले स्वच्छ, निष्पक्ष र आलोचनात्मक ढंगले रिपोर्ट गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। यसले नेपाली युवालाई छिमेकीहरूको पीडा, निराशा र संघर्ष बुझ्न मद्दत गर्छ। साथै विद्यार्थी नेतृत्व कसरी राजनीतिक तथा धार्मिक प्रभावमा परी देशहित विपरीत दिशामा पुग्न सक्छ भन्नेमा पनि सचेत गराउँछ।

बंगलादेशमा भ्रष्ट नेताहरूविरुद्ध गरिएको कडा कारबाही नेपाली युवाका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। आगामी निर्वाचनमा भ्रष्टाचारका आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नदिने सुनिश्चितता गर्न निरन्तर दबाब आवश्यक छ।

बंगलादेश र नेपाल दुवै देश निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेका छन्। क्षेत्रीय राजनीतिक गतिविधि युवाले गम्भीरतापूर्वक हेर्न जरुरी छ र सही व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने वातावरण बनाउन कदम चाल्नुपर्छ। त्यही बाटो दक्षिण एसियामा दिगो शान्तिको आधार बन्न सक्छ।

–पत्रकार तथा अधिकारकर्मी