नेपाल अहिले केवल राजनीतिक संक्रमणको सामान्य चक्रमा छैन। यो देशको संवैधानिक अस्तित्व र राज्यको आधारभूत वैधताको गम्भीर परीक्षाबाट गुज्रिरहेको छ। संसद् विघटन, सरकारको अस्थिर पतन, प्रधानमन्त्रीको अविश्वास र विशेषगरी भदौ २३ र २४ मा सडकमा देखिएको जेनजी पुस्ताको तीव्र आक्रोशले देशको आधारभूत वैधता, नैतिकता र संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न तेस्र्याएका छन्। यी घटनाक्रमले एउटै कुरा स्पष्ट पारेका छन्, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले नागरिकको विश्वास र स्वामित्व पूर्ण रूपमा गुमाएको छ।

राजनीति अब केवल सत्ता बदल्ने औजार वा दलगत खिचातानीको विषय मात्र रहेन, यो नैतिक चरित्र, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको सवाल हो। संवैधानिक दृष्टिले अहिलेको अवस्थालाई संवैधानिक पक्षाघात मान्न सकिन्छ, जहाँ कानुनी व्यवस्था र संरचना त छन्, तर कार्यगत वैधता र जनस्वीकार्य हराएको छ। त्यसैले, अहिलेको माग केवल एउटा चुनावको हतारो होइन, बरु संविधान, शासन पद्धति र सामाजिक अनुशासनको बृहत् पुनर्जागरण जरुरी बनेको छ।

किन फागुन २१ मा निर्वाचन सम्भव छैन

निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो, तर अस्थिर मनोविज्ञान, नैतिक शून्यता र संस्थागत द्वन्द्वमा गरिएको चुनाव लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन सक्छ। फागुन २१ मा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक भावना प्रदर्शन मात्र हो, व्यावहारिक दृष्टिले त्यो असम्भव र अव्यावहारिक छ। यो कुनै सामान्य निर्वाचन होइन, यसको असम्भवताका मुख्य आधार छन्ः

– संवैधानिक र कानुनी जटिलता, संसद् विघटनको घटना, राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको आपतकालीन कदम, र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कानुनी एवं नैतिक हैसियत अझै गम्भीर विवादित छन्। निर्वाचन आयोग र न्यायपालिकाले यी आधारभूत संवैधानिक अस्पष्टता र विवादमाथि स्पष्ट र सर्वमान्य निर्णय नदिएसम्म मतपत्र उठाउने कार्यले अराजकताबाहेक कुनै अर्थ राख्दैन।

– न्यायिक नैतिकता र मानवअधिकारको अनिवार्यता, भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा ७६ जना युवाको त्रासदीपूर्ण मृत्यु भएको छ। त्यसको निष्पक्ष, पारदर्शी र समयबद्घ छानबिन सम्पन्न नगरी चुनाव गर्नु भनेको न्यायविहीन लोकतन्त्र निर्माण गर्नु हो। लोकतन्त्र बलियो संस्थामाथि होइन, न्यायको जगमाथि अडिएको हुन्छ। दण्डहीनता कायम राखेर हुने निर्वाचनले वैधानिक नैतिकता प्राप्त गर्न सक्दैन।

– सुरक्षा र प्रशासनिक मनोबलको संकट, देशको सेना, प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रहरू आन्तरिक रूपमा विभाजित र कमजोर भएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वबाट स्पष्ट र तटस्थ निर्देशन नहुँदा निष्पक्ष सुरक्षा र स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। चुनावको मिति घोषणा गर्नुभन्दा पहिला यी सुरक्षा संयन्त्रहरूको मनोबल पुनस्र्थापना सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ।

– भूराजनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाल भारत, चीन र अमेरिकाबिचको बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा नेपालभित्रको वैचारिक ध्रुवीकरणको चपेटामा छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा हतारमा गरिने निर्वाचनलाई बाहृय शक्तिहरूले रणनीतिक खेल मैदान बनाइदिने खतरा अत्यधिक रहन्छ। त्यसैले, चुनावभन्दा पहिला राष्ट्रिय स्वाधीनताको नीति र कूटनीतिक सन्तुलनलाई निश्चित आधार दिनुपर्छ।

– आर्थिक कारण, मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी र राजस्व संकटले देशलाई आर्थिक अराजकताको छेउमा पुर्‍याएको छ। ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने निर्वाचन वर्तमान जीर्ण अर्थतन्त्रका लागि असहृय र आत्मघाती वित्तीय बोझ हो।

२०८३ मंसिरमा निर्वाचनः व्यावहारिक र नैतिक विकल्प

नेपाललाई तात्कालिक राजनीतिक स्थायित्व होइन, विश्वसनीय र पारदर्शी संक्रमण चाहिएको छ। २०८३ मंसिरमा चुनावले देशलाई तयारी, न्याय र पारदर्शिताको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक सास फेर्ने ठाउँ दिन्छ।

– न्यायिक छानबिनको सुनिश्चितता, यसले भदौ २३ र २४ को नरसंहार, व्यापक भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोग मुद्दाहरूमा निष्पक्ष र परिणाममुखी छानबिन सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय दिन्छ, जसले दण्डहीनताको अन्त्यको जग बस्छ।

– संविधान पुनारावलोकनको तयारी, यो समयमा संविधान पुनारावलोकन आयोग गठन गरी संवैधानिक अस्पष्टता र असन्तुलनहरू अध्ययन गर्ने र आवश्यक संशोधनको कानुनी खाका तयार गर्न सकिन्छ। त्यो खाका संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने र आगामी संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वातावरण तयार हुन्छ।

– संस्थागत तयारी, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई विवादरहित ढंगले व्यवस्थित योजना बनाउन, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न र सुरक्षा मनोबल उकास्न समय मिल्छ।

– अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वसनीय निगरानी र पर्यवेक्षणले चुनावमा पारदर्शिता र वैधता सुनिश्चित हुन्छ।

– जनआस्थाको पुनर्स्थापना, लामो तयारी र न्यायको प्रक्रियापछि हुने चुनावले जनतामा यो चुनाव नयाँ युगको सुरुवात हो भन्ने आशा र स्वामित्व पुनस्र्थापित हुन्छ।

संविधान पुनारावलोकन आयोगः नयाँ नेपालको खाका

नेपालको संविधानले लोकतन्त्रका लागि अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा यसले अस्पष्टता, शक्तिको दुरुपयोग र गतिरोध बढाएको छ। यस अवस्थामा युवा पुस्ताको माग र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकारको पहिलो र सर्वोपरि कार्य संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन हुनुपर्छ।

सर्वपक्षीय सरकारः संक्रमणकालीन स्थिरताको इन्जिन

संविधान पुनरावलोकन आयोगलाई सहयोग गर्न, न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न र निष्पक्ष निर्वाचनको तयारीका लागि सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार अपरिहार्य छ। यसको उद्देश्य सत्ता सम्हाल्नु होइन, राज्यलाई वैधानिक स्थायित्वतर्फ लैजानु हो। यदि सर्वपक्षीय सहभागिता सुनिश्चित गरिएन भने अहिलेको सरकारले वैधता गुमाउने निश्चित छ।

देशलाई सत्ता कब्जा होइन, राज्यको सुरक्षा चाहिएको छ। यस्तो सरकारको मुख्य जिम्मेवारीसंविधान पुनारावलोकन आयोगलाई पूर्ण सहयोग र आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने, निर्वाचन आयोगलाई स्वायत्त र निष्पक्ष बनाउन पूर्ण अधिकार दिने, भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई कानुनी समर्थन र परिणाममुखी बनाउने, शान्ति सुरक्षा संयन्त्रको तटस्थता सुनिश्चित गर्दै पुनर्संरचना तथा मिडिया र नागरिक स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने।

सामाजिक न्याय र आर्थिक पुनर्जागरण

राजनीतिक स्थायित्वको मूल आधार आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय हो। नेपालमा समानताको अधिकार दिए पनि व्यवहारमा वर्ग विभाजन, नातावाद र क्षेत्रीय असमानता गहिरिएको छ।

संविधान पुनारावलोकन र नयाँ सरकारले निम्न दिशामा काम गर्नुपर्छ–

– भूमि सुधार र उत्पादनमुखी कृषि, युवालाई रोजगारी र आत्मनिर्भता प्रदान वैज्ञानिक भूमि सुधार, गाउँलाई आत्मनिर्भरता।

– शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, राज्यद्वारा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र न्यूनतम सेवाको ग्यारेन्टी दिने।

– न्यायोचित कर नीति, धनीमाथि प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्ने र तलबधारी वर्गलाई राहत दिने।

– नवप्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्र, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरी आधुनिक र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।

– सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, संविधानमा सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त थप्ने, जसले नागरिकले अधिकारसँगै दायित्व बुझने व्यवस्था गर्छ।

भूराजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा

नेपाल सधैं दुई ठुला शक्तिबिच सन्तुलनमा उभिएको देश हो। आज त्यो सन्तुलन डिजिटल, आर्थिक र रणनीतिक युगमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैले, संविधान पुनारावलोकनले निम्न प्रावधानहरू ल्याई राष्ट्रिय सुरक्षा सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउनुपर्छ–

– सुरक्षाको फराकिलो परिभाषा, सैन्य सुरक्षा मात्र होइन, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पानी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षालाई पनि संविधानमै राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्सा बनाउने।

– कूटनीतिक स्वायत्तता, विदेश नीति असंलग्नतामा आधारित तर रणनीतिक स्वयत्तताको सिद्धान्तमा चल्ने, जसले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्छ।

– नागरिक–सैन्य सम्बन्धको स्पष्टता, सेनाको परिचालन स्पष्ट र संवैधानिक आदेशअन्तर्गत मात्र हुनुपर्छ, राजनीतिक आदेशमा होइन।

– पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, ऋण र लगानीमा पूर्ण पारदर्शिता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने।

लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको बाटो

नेपालले तीन पटक राजनीतिक रूपान्तरण (२००७, २०४६, २०६२/६३) देखिसकेको छ। दुर्भाग्यवश, रूपान्तरणले केवल सत्ता सार्‍यो, संस्कार र संस्कृति परिवर्तन गर्न सकेन। लोकतन्त्र केवल चुनाव होइन, त्यो संवेदनशीलता, जवाफदेहिता र चरित्र हो। अब चौथो रूपान्तरणको आवश्यकता छ, जुन संविधान र चेतनाको पुनर्जागरण हो। यसका लागि सर्वपक्षीय सरकारद्वारा स्थिर संक्रमण, संविधान पुनरावलोकन आयोगद्वारा संरचनागत सुधार र २०८३ मंसिरमा निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय निर्वाचन आवश्यक छ।

–मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुरका अनुसन्धानकर्ता