निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म एक सय मेगावाट क्षमताको एकल जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको भए तापनि १० देखि ८६ मेगावाटसम्मका कैयन् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। यसै सिलसिलामा १०.३ मेगावाटको  दोर्दीखोला आयोजना दोर्दीखाला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले, १२ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती आयोजना हिमाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले, १२ मेगावाटको नामार्जुन मादी आयोजना हिमाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले, १४.९ मेगावाटको मायाखोला आयोजना मायाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले, १५.३३ मेगावाटको कलंगागाढ आयोजना कलंगा हाइड्रोपावरले, २० मेगावाटको तल्लो मोदी आयोजना मोदी इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले, २२ मेघावाटको माइखोला आयोजना सानीमामाई हाइड्रो पावर लिमिटेडले, २४.२ मेगावाटको  लिखु ‘ए’ आयोजना नम्बर हिमालय हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी आयोजना लिवर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले, २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी आयोजना मादी पावर प्राइभेट लिमिटेडले, २७ मेगावाटको दोर्दी आयोजना हिमाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले, ३० मेगावाटको नादी(लमजुङ) आयोजना नादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले, ३३.४ मेगावाटको लिखु ‘टु’ आयोजना ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसेट्स लिमिटेडले, ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कलंगा आयोजना सानीगाड हाइड्रो प्राइभेट लिमिटेडले, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला आयोजना माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले, ४४ मेगावाटको सुपरमादी आयोजना सुपरमादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले, ५० मेगावाटको  माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ आयोजना सिनो सगरमाथा पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले, ५२.४ मेगावाटको लिखु ‘फोर’ आयोजना ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले, ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी आयोजना पिपुल्स हाइड्रोपावर लिमिटेडले, ७३ मेगावाटको मध्यतमोर आयोजना सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रो पावर लिमिटेडले, ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोसी आयोजना साहस ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण सम्पन्न गरी व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। निजी क्षेत्रबाट यी जलविद्युत् आयोजनाहरूनिर्माण सम्पन्न हुनु भनेको राष्ट्रनिर्माणमा टेवा पुग्नु हो।

राजस्वमा योगदान

राज्यको समृद्धिका लागि राज्यकोषको ढुकुटी फराकिलो र बलियो हुनुपर्छ। करदाताको संख्या, करको प्रकार, करदाताको इमानदारीले ढुकुटीको आयातन निर्धारण गर्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा, निजी क्षेत्रले ऊर्जा आयोजना सर्वेक्षण, विद्युत् प्रसारण, उत्पादन, वितरण अनुमतिपत्र प्राप्ति, नवीकरण, संशोधन, बिक्री तथा हस्तान्तरण, घरजग्गा तथा सवारी साधनको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क वा त्यस्तै कुनै कर लाग्ने मालवस्तुको प्रयोग, ऊर्जा आयोजनामा आवश्यक पर्ने मेसिनरी, पार्टपुर्जा आयात, सञ्चार सेवाको प्रयोग, प्राकृतिक व्यक्तिका रूपमा आर्जित आय, संस्थागत आय, लाभांश, जडित क्षमता तथा विद्युुत् बिक्री, जान–अन्जान प्रचलित कानुनको बर्खिलाप आदिका माध्यमबाट आयकर, भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, भूमिकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी कर, स्वामित्व शुल्क, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, दस्तुर, दण्ड, जरिबानाजस्ता शीर्षकहरूमा राज्यकोषमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

राजस्वका उल्लिखित स्रोतमध्ये, विद्युत् विकास विभागको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत, आव २०७९/८० मा रोयल्टी, अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुरबापत ४.३१  अर्ब राज्यकोषमा दाखिला भएको छ। त्यस्तै,  सोही वर्ष मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्र्तगत रोयल्टी तथा अन्य गरी ६.२८ अर्ब राज्यकोषमा दााखिला भएको थियो।

उक्त वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल १.१६ खर्ब आम्दानी गरेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान ५२ अर्ब थियो। यहाँनिर जडित ऊर्जामा निजी क्षेत्रको स्वामित्व ८० प्रतिशत रहेकाले सो अनुपातमा राजस्व दाखिला भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो आफैंमा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। अर्थात्, अन्य शीर्षकमा समेत निजी क्षेत्रका ऊर्जा कम्पनीहरूद्वारा मनग्य योगदान पुगेको छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन।

 स्मरण रहोस्, अनुमति प्राप्त कम्पनीले जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको पहिलो १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाटको वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले र सो अवधिपश्चात् प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एक हजार पाँच सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले राज्यलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्छ। यसको अर्थ व्यावसायिक  उत्पादन प्रारम्भको १५ वर्षपश्चात् उक्त आयोजनाले राज्यको समृद्धिमा अझ बढी योगदान पुर्‍याउने गर्छ भन्ने नै हो। निजी क्षेत्रबाट राज्य ढुकुटीमा अनेक शीर्षकमा धनराशि जम्मा गर्नु भनेको राष्ट्रमा भरथेग हुनु हो।

अवसर सिर्जना

२०८१ असोजसम्ममा निजी क्षेत्रको जडित क्षमता दुई हजार पाँच सय ४८.६ मेगावाट पुगेको र निजी क्षेत्रको अगुवाइमा तीन हजार दुई सय २७ मेगावाट बराबरका जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन पूराभई निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ऊर्जा उत्पादनका क्रममा विज्ञ, परामर्शदाता, श्रमिक, उपकरण उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता, डिजाइनर, बैंकर, बिमक, पुर्नबिमक, स्थानीयवासीले  पेसा, व्यवसाय र रोजागारीका अनेकौं अवसर प्राप्त गरेका छन्।

त्यस्तै, तीन हजार आठ सय ९९ मेगावाट बराबरका आयोजनाको पिपिए भइसकेको, १० हजार पाँच सय मेगावाट बराबरका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा रहेका, जलविद्युत् मार्गचित्र, २०८१ अनुरूप २०९२ सालसम्ममा जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य सफलीभूत तुल्याउन निजी क्षेत्र कटिबद्ध रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा, निजी क्षेत्रले राजस्व दाखिला, रोजगारी सिर्जना, व्यापार–व्यवसायको अवसर बढावाका माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेमा कुनै सन्देह छैन। निजी जलविद्युत् उद्यमीबाट आर्थिक अनेकन् असरहरू पैदा गरिनु भनेको राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्नु हो।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व

राज्य समृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, भौतिक पूर्वाधार आदि क्षेत्र सबलीकृत हुनुपर्छ। उक्त कुरा राम्रैसँग बुझेको निजी क्षेत्रले खुद आम्दानीको ०.५ प्रतिशत हिस्सा सीमान्तकृत समुदायका लागि आयमूलक सिपविकास, विद्यालयहरूमा कम्प्युटर तथा प्राविधिक सहयोग, सडक तथा खेलमैदान निर्माण, उद्यमशीलता विकास, वातावरणीय सुधार, बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्थानीय सिँचाइ आयोजना निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थालाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

जलविद्युत् सम्बद्ध निजी क्षेत्रबाट हालसम्म तीन हजार तीन सय किमी सडक निर्माण, एक सय ४० वटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, एक सय ५३ वटा विद्यालय भवन निर्माण, दुई सय झोलंगेपुल निर्माण, ९५ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण, ४५ वटा सिँचाइ आयोजना निर्माण र ३० वटा एम्बुलेन्स प्रदान गरिनु त्यसैको दृष्टान्त हो । निजी जलविद्युत् उद्यमीबाट सामाजिक कार्य गरिनु भनेको अन्ततोगत्वा राष्ट्र निर्माणमा मलजल पुग्नु हो।

रोजगारी सिर्जना

जनशक्ति पलायन हुँदा राज्य समृद्ध बन्न सक्दैन।  रोजगारीका अवसरको अभावमा जनशक्ति पलायन भएको हो। निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीले दक्ष, अर्धदक्ष, अदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीका अनेकन् अवसरहरू उपलब्ध गराई राज्यको समृद्धिमा योगदान पु¥याइरहका छन्। निजी क्षेत्रको कार्य दायर र आयतन वृद्धि हुँदैजाँदा आगामी दिनमा यो अनुपात अझ फराकिलो बन्नेमा कुनै शंका छैन।

हाल, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूद्वारा करिब दुई हजार श्रमशक्तिलार्ई स्थायी रूपमा र निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा दुई लाख ३४ हजार श्रमशक्तिलाई स्थायी वा अस्थायी रूपमा रोजगारी उपलब्ध हुनु त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। वस्तुतः निजी जलविद्युत् उद्यमीबाट रोजगारीका अवसरहरू पैदा गरिनु भनेको राष्ट्र निर्माणमा इँटा थपिनु हो।

प्रस्तुत सन्दर्भमा, जग्गा प्राप्ति, स्वामित्व हदबन्द बढी जग्गा आदि सन्दर्भमा प्रवद्र्धकले अनेकन् सास्ती झेलिरहनुपरेको छ। भूमि ऐन, २०२१ पाँचौं संशोधन (२०५८) अनुसार प्रवद्र्धकले अधिकतम ७५ रोपनी मात्र जग्गा स्वामित्वमा लिन सक्छ। त्यस्तै, व्यक्तिगत जग्गा धनीले मनोमौजी रूपमा मुआब्जा माग गर्ने, जग्गाको साटो जग्गा माग गर्ने, ऐलानी जग्गाको मुआब्जा खेतीयोग्य जमिनसरह माग गर्ने, कतिपय जग्गा धनीद्वारा अदालतमा  मुद्दा  दायर गर्न पुग्ने गरिएको छ।

जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा दाताको सहयोगमा निर्माण भइरहेका आयोजनालाई दाताबाट रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरिएको छ। ७५ रोपनी भन्दा अधिक  सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि कम्पनीले सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय हँुदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ।

त्यस्तै, तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी हदबन्दीभन्दा अधिक जग्गा खरिद पश्चात् कुनै कारणवश थप जग्गा आवश्यक परेमा पुनः वातावरणीय प्रतिवेदन परिमार्जन गरी पहिले अवलम्बन गरिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ। त्यस्तै, हदबन्दीभन्दा अधिक जग्गा अन्य कार्यका लागि प्रयोग गर्न, बैंकमा राखी ऋण लिन वा बिक्री–वितरण गर्न नपाइने प्रावधान छ। राज्यले जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको क्षेत्रमा रहेका यी व्यवधानहरू कानुनी रूपमै निरूपण गरिदिनुपर्छ।

विद्युत् खरिद सम्झौतापूर्व ठुलो मात्रामा धनराशि खर्च भइसक्ने हुँदा पिपिएको पर्खाइमा रहेका १० हजार पाँच सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको पिपिए रोक्नु एकहदसम्म अपराध हो। २०९३ सालसम्ममा जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै प्रकृतिका आयोजनाहरूको पिपिए खुला गरिदिनुपर्छ।

त्यस्तै २०७५ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १० वर्षमा १५ वर्षको मार्गचित्र अगाडि सार्दैगर्दा ऊर्जा मिश्रणमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाको हिस्सा ३० देखि ३५ प्रतिशत औंल्याएको, छिमेकी भारतमा एक सयभन्दा अधिक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भइसकेको, नेपालमा भने हालसम्म एउटा मात्र (कुलेखानी) जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको, एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ आयोजना मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले जलशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने आँट गर्नुपर्छ।