जर्मनीका स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक पद सम्हाल्न कानुनमा विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था रहेका कारण स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरूले राजनीतिक पद सम्हालेको तथ्य न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अध्ययनहरूमा गम्भीरतासाथ लिइन्छ।

सन् २००८ मा गरिएको अध्ययनमा जर्मनीमा न्यायाधीशहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक पद सम्हालेका कारण शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न उठेको औंल्याइएको छ। ‘पोलिटिकल एक्टिभिटी अफ जजेज इन द लाइट अफ जुडिसियल इथिक्स’ नामक उक्त अध्ययनमा न्यायाधीशहरूको राजनीतिक संलग्नताले संसारभर नै गम्भीर प्रश्न उठाएको औंल्याइएको छ।

कतिपय मुलुकमा त शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका साथै न्यायालयको स्वतन्त्रताका विषयमा चुनौतीहरू थपिएको समेत खुट्याइएको छ। जर्मनीमा विगत दुई दशकमा भएका दुईवटा घटनाका कारण न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा खुट्याइएको छ।

पहिलो स्थानीय अदालतका न्यायाधीश रोनाल्ड सिलले न्यायाधीशको पदावधि सकिएपछि सुरु गरेको राजनीतिक यात्रा र दोस्रो पिटर मुलरले मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट (प्रधानमन्त्री) पदबाट अवकाश पाएपछि संघीय संवैधानिक अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएको विषयमा चासो देखाइएको छ।

सिल स्थानीय अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश पाएको एक वर्षपछि ह्यामबर्गको सिनेटर बनेका थिए भने मुलर सन् २०११ मा संघीय संवैधानिक अदालतको न्यायाधीशमा निर्वाचित भएको विषय न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। मुलर भने सन् १९९९ देखि २०११ सम्म सारल्यान्ड राज्यका मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट (प्रधानमन्त्री) थिए।

न्यायाधीशले राजनीतिक पद सम्हालेको र राजनीतिज्ञले न्यायाधीश पद सम्हालेको विषयमा जनताले गम्भीर प्रश्न उठाएको पनि उक्त प्रतिवेदनको पृष्ठ ४ मा औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जर्मनीको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहने न्यायाधीशको कार्य पेसागत संगति हो। यसको विपरित अवकाशपश्चात राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहनु पनि जर्मन न्यायिक ऐनको दफा ३६ (२) को विपरीत हो।’

संसारभरका विभिन्न मुलुकको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा स्विडेनमा न्यायाधीशलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न नरोकिएका कारण उनीहरू संसद्मा निर्वाचित हुनेगरेको, इटालीमा त अधिकतम रूपमा सांसदको रूपमा न्यायाधीशहरू निर्वाचित हुने गरेको र स्विजरल्यान्डमा कन्टोनल संसद्मा धेरैजसो न्यायाधीशहरू निर्वाचित हुनेगरेका छन्।

स्विडेन, इटाली र स्विजरल्यान्डमा न्यायिक र राजनीतिक कार्यहरू मिल्दोजुल्दो नभए पनि सुविधा प्राप्तिका कारण वा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने आधार नभएका कारण न्यायाधीशहरूले समेत राजनीतिक पद सम्हाल्ने जोखिम उठाउने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

स्विडेनमा सन् १९४१ जनवरी ३० को शाही आदेशबाट न्यायाधीशहरूलाई संसद्मा निर्वाचित हुनबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक वा निजी कार्यालयमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने जर्मनीमा अवकाशपश्चात् राजनीतिक रूपमा भाग लिन कुनै पनि कानुनी बन्देज नरहेको भन्दै राजनीतिक र संसदीय मामिलामा संलग्न हुने अवसर दिइएको पाइन्छ।

अस्ट्रियामा भने सन् २००३ देखि नै न्यायाधीशहरूले गर्ने कुनै पनि गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई असर नगर्ने तवरले गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरू सुरु भएका छन्। बेलायतमा अवकाशपश्चात् पनि न्यायाधीशहरूको अन्य कुनै पनि भूमिकामा संलग्न हुन नपाउने गरी निषेध गरिएका कानुनी व्यवस्था र न्यायाधीश आचार संहिताहरू बनाएको पाइन्छ।

बेलायत न्यायकर्मीका लागि निष्पक्षता अनिवार्य सर्तका रूपमा विकास गरिएको छ। सार्वजनिक जीवनमा होस् वा अवकाशपश्चात्को निजी जीवनमै किन नहोस्, न्यायकर्मीले निष्पक्षता प्रमाणित हुने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

 संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको बैंग्लोर सिद्धान्तका रूपमा अपनाइएको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तहरू, २००१ को दफा ४ (६) ले त न्यायाधीशले कुनै पनि नागरिकसरह अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघसंस्थामा संलग्न हुने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामा आँच नआउने ढंगले गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

न्यायाधीशका आचरण तथा व्यवहारहरूका विषयमा अनगिन्ती विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू बनेका छन् भने राष्ट्रिय रूपमा समेत संविधान, कानुन, आचार संहिता, परम्परा र व्यवहारहरूले निर्देशित गर्दैआएका छन्। न्यायाधीशहरूको विश्वव्यापी बडापत्र १९९९ ले त झनै न्यायाधीशलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा रहँदा अन्य कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक काम सरकारी वा गैरसरकारी रूपमा भुक्तानी पाउने जिम्मेवारी वा भूमिकामा रहनु न्यायालयको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा हुने भनेको छ।

 युरोपेली न्यायाधीशहरूको परामर्श परिषद्ले सन् २००२ मा जारी गरेको रायमा न्यायाधीशहरूले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई दाउमा पार्ने गरी कुनै पनि राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न नहुने भनी राजनीतिक भूमिका निषेध गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३२ मा सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी काममा नलगाइने व्यवस्था छ। न्यायिक जाँचबुझको काममा बाहेक अवकाशपश्चात् समेत कुनै पनि सरकारी काममा नलगाइने व्यवस्थाको अर्थ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्ने उद्देश्य हो। अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०६ ले समेत स्पष्ट रूपमा न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन नपाउने गरी निषेधित गरेको थियो।

संविधानमा यो व्यवस्थाको दुई दशक पुग्दा नपुग्दै सर्वाेच्च अदालतका दुई प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता गरिसकेका छन् र पूर्वन्यायाधीशसमेत मन्त्री बनिसकेका छन्। संविधानसभाको निर्वाचनको नाममा बहालवाला न्यायाधीशलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको र जेनजी आन्दोलनपश्चात्को संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ।

खिलराज रेग्मीदेखि सुशीला कार्कीसम्म आइपुग्दा दुई दशकमा दुई जना मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनिसकेका छन् भने आगामी दिनमा न्यायालयबाट कति जना कार्यपालिकामा आसिन हुन पुग्ने हुन्, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। कति जना न्यायाधीशहरू मन्त्री बन्ने हुन्, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारी कामकाजमा प्रतिबन्ध लगाइएको विषयलाई कतिपयले मन्त्री वा सांसद बन्न रोकेको होइन भन्ने व्याख्या गरेको समेत सार्वजनिक भएबाट न्यायाधीशहरू राजनीतिक यात्रामा आकर्षित भएको स्पष्ट भइसकेको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालत दण्ड दिने कार्यमा मात्रै सीमित नभई राज्यका अन्य अंगले गरेका गल्ती र कमजोरी समेत औंल्याई संवैधानिक व्यवस्थालाई नै मजबुत बनाउन सक्रिय हुने भएकाले यसको अहं महत्त्व कदापी कम आक्न मिल्दैन। न्यायिक पुनरवलोकनको माध्यमबाट संविधानसँग बाँझिएका कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने  र कानुन निर्माणको आदेश दिने शक्तिका कारण पनि संसारभर नै न्यायालयलाई थर्ड च्याम्बर अफ पार्लियामेन्ट (संसद्को तेस्रो सदन) को भूमिका निर्वाह गरिरहेको मानिन्छ।

शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम विधायिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाकाले कानुनको व्याख्या गर्ने क्रममा न्यायपालिकाले अन्य अंगलाई दिने आदेशका कारण कतिपय कानुनी छिद्रहरू पूरा गर्न र कानुनको अभावलाई व्याख्याको माध्यमले पूर्ति गर्ने भूमिकाका कारण न्यायाधीश र न्यायालयको भूमिका तेस्रो सदन सरहको मानिएको हो।

न्यायालयको भूमिका जनताका लागि कति महत्त्वको छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरू जसलाई हामी स्थानीय तहको अदालतका रूपमा समेत बुझ्न सक्छौं, तिनबाट हरेक दिन फर्स्याेट हुने हजारौंका मुद्दाहरू र अदालत वा न्यायिक निकायबाट बर्सेनि फस्र्योट हुने लाखौंका संख्याका मुद्दाहरूको निराकरण मात्रै होइन, तिनका माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई गराइरहेको सचेतना नै वास्तवमा न्यायालयको वास्तविक भूमिका हो।

जनताका लागि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने भूमिका होस् वा स्थानीय निकायको न्यायिक समितिले कुनै पनि घर वा निर्मित संरचना भत्काउन दिने आदेश नै किन नहोस्, सबैको आआफ्नै महत्त्व छ। संसारभर नै न्यायापालिकाको कार्य संविधान र कानुनको आधारमा जनतालाई न्याय दिनु प्रमुख दायित्व हो।

मुद्दाको रोहमा संविधान र कानुनको व्याख्याद्वारा विवादको समाधानमार्फत न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिपादन र प्रयोग गर्नु नै अदालतको अर्काे महत्त्वपूर्ण कार्य हो तर संविधान र कानुनको व्याख्याका क्रममा संसारभरका न्यायालयहरूबाट यतिसम्म न्यायिक सक्रियता देखाउने प्रक्रिया भइआएको छ कि कतिपय अवस्थामा न्यायालय शासकका रूपमा देखा पर्ने गरेको पाइन्छ।

शक्तिशाली पदमा पुग्ने कार्यलाई संसारको जुनसुकै मुलुकमा उपलब्धिका रूपमा लिने गरेकै कारण न्यायाधीशहरू समेत समय र परिस्थितिवश प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको पदमा आसिन भइरहेको पाइन्छ। संविधान, कानुन र न्यायाधीशका आचरण तय गर्ने सिद्धान्तले त्यस्तो कार्यलाई बर्जित गरिए पनि व्यावहारिक आधार र आवश्यकताको सिद्धान्तको आवरणमा त्यस्ता कार्यलाई ढाकछोप गरेको ठहर्‍याएको पाइन्छ।

संसारभरका न्यायिक सिद्धान्तहरूलाई तिलाञ्जली दिएर आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपदमा नियुक्ति गर्दै जाने हो भने कुनै दिन न्यायालय प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने एउटा परिपाटीको रूपमा विकसित नहोला भन्न सकिँदैन।

साठीको दशकमै भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले व्याख्याको शक्तिबाटै सर्वाेच्च अदालत वास्तविक रूपमा तेस्रो सदनको रूपमा विकसित हुने खतरा रहेको डर व्यक्त गरिसकेका थिए। भारतीय कानुनविद्हरूले बेलाबखत नेहरूको भनाइलाई प्रसंगवश चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ।

भारतमा सर्वाेच्च अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट गर्ने न्यायिक सक्रियताको डरलाई तेस्रो सदनको उदय मानेको दशकौं बित्दा हामीकहाँ भने साँच्चिकै तेस्रो सदनबाट सरकार बन्ने खतराहरू बढ्दै गएका छन्। न्यायाधीशहरूको राजनीतिक यात्रा न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि मात्रै खतरा नभएर स्वयं शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रणकै लागि खतराको संकेत हो।