निर्वाचनका बेला शाब्दिक (भर्बल) मात्र होइन, अशाब्दिक (ननभर्बल) सन्देशको समेत अर्थ हुन्छ। नजानी गरिएका संकेत वा इसाराले समेत निर्वाचनमा ठुलो समुदायलाई प्रभाव पार्छ भन्ने देखिएको छ।

राजनीतिक अभियानमा ‘नन भर्बल बायस’ अर्थात् ‘अशाब्दिक पूर्वाग्रह’बारेसमेत अध्ययन भएका छन्। टेलिभिजन हेर्नेहरूले समाचार प्रस्तोताको अनुहारबाट पनि पूर्वाग्रह भए वा नभएको थाहा पाउँछन्। टेलिभिजनका समाचार वाचकको अनुहारको अभिव्यक्तिबाट पनि सर्वसाधारण समाचार दर्शकले पूर्वाग्रह भएको थाहा पाउँछन्।

एक अध्ययनअनुसार एनबिसीका टम ब्रोक, सिबिएसका ड्यान ¥यादर र एबिसीका पिटर जेनिङ्सको अनुहारबाट यो संकेत बुझिएको थियो। तीन जनामध्ये दुईले सन् १९९६ का अमेरिकी राष्ट्रपतिका एक जना उम्मेदवारको नाम लिँदा सकारात्मकता अनुहारमा प्रदर्शन भएको थियो। यी सबैले सन् २००० र २००४ को निर्वाचनमा एक जना उम्मेदवारको नाम लिँदा भने पूर्वाग्रह प्रकट गरेका थिए।

यो टेलिभिजन मात्रै हेर्ने समयका बेला निर्वाचनमा प्रस्तोताले प्रदर्शन गर्ने मुहारको अभिव्यक्तिको प्रभाव थियो। त्यो समय टेलिभिजन मात्र हेर्दा पनि यस्तो भएको रहेछ। त्यति मात्र होइन, ती समाचार प्रस्तोताले पूर्वाग्रह गर्छु भन्ने थाहा नपाई गरेको व्यवहारले समेत निर्वाचनमा प्रभाव परेको थियो।

आज हामी यस्तो समयमा उभिएका छौं, जहाँ बैठक कोठाको टेलिभिजनमा धुलो लागेको छ तर हातहातमा भएको मोबाइल फोनमार्फत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने अनेकन् सामग्री हामीले उपभोग गरिरहेका छौं। हामी त्यस्तो समयमा छौं, जहाँ एक समाचारकर्मीले आफ्ना सञ्चारकर्मबाट पूर्वाग्रह होला कि भनेर हातमा आचारसंहिता बोकिरहेका बेलामा ‘कन्टेन्ट क्रियटर’का कारण अनेकन् मानिसमा पूर्वाग्रही प्रभाव भइरहेको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले गत बुधबार आफ्नो कार्यालयमा छापा माध्यमका सम्पादकहरूबिच निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाका विषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो। त्यस कार्यक्रममा मैले टेलिभिजन प्रस्तोताको ‘अशाब्दिक पूर्वाग्रह’ को प्रसंग उठाउँदै अहिलेको बेलामा कसरी आचारसंहिता पालना गर्न सकिएला भन्ने धारणा अघि सारेको थिएँ। हामी छापा माध्यमबाट हुने पूर्वाग्रहबारे कुरा गरिरहेका थियौं तर छापाबाहेकका अन्य माध्यमलाई प्रभाव पार्ने आजको सूचना प्रविधिको उन्नत अवस्थाले आगामी फागुन २१ को निर्वाचन कस्तो होला भन्ने प्रश्न पनि उठेका थिए।

प्रायः हामीले निरन्तर निर्वाचन जित्नेहरूलाई ‘हेभिवेट’ अर्थात् ‘बलिया’ वा ‘वजनदार’ उम्मेदवारका रूपमा लेख्दै आएका छौं। हालैको एउटा यस्तै अन्तरक्रियाका क्रममा प्रायः महिला उम्मेदवार यो ‘हेभिवेट’ शब्दका सिकार हुने गरेको थाहा पाइयो। कुनै पनि ठुला राजनीतिक पुरुष व्यक्तिलाई ‘हेभिवेट’ भनेर सञ्चारमाध्यमले चिनाउनेबित्तिकै त्यसको पहिलो मानसिक प्रभाव ती महिला उम्मेदवारलाई पर्ने रहेछ।

त्यसैगरी कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा १० भन्दा बढी उम्मेदवार बनेका हुन्छन्। अखबारको सीमित स्थानमा ती सबै उम्मेदवारले मौका पाउँदैनन्। तर, संवाददाताहरूले त्यस क्षेत्रमा घुम्दा मानिसहरूले दिएको सूचना र अभिव्यक्तिका आधारमा बलिया केही उम्मेदवारको तस्बिरसहितको समीक्षा छापिने गरेको छ। त्यसले पनि चर्चामा भएकाबाहेक अन्यलाई असर पर्ने नै भयो। यस हिसाबले पनि निर्वाचनमा पूर्वाग्रही नभई सूचना प्रवाह गर्न सहज छैन भन्ने प्रशंग पनि उठेका छन्।

एक जना सम्पादकका अनुसार निरन्तर निर्वाचन जितिरहेका व्यक्तिलाई बलियो भनेर लेख्ने आधार हुन सक्छ तर अहिलेको जस्तो नयाँ दल र शक्तिहरूको बाहुल्य रहेको अवस्थामा पुरानै मतलाई हिसाब गरेर लेख्न सकिएला वा नसकिएला भन्ने मेरो प्रश्न रह्यो। त्यसैले सके सबैलाई तस्बिरसहित स्थान दिने होइन भने कसैको मात्र चर्चा हुने गरी कसरी समाचार दिने? पूर्णतः पूर्वाग्रही नभई सञ्चारकर्म गर्नु सहज छैन। तैपनि त्यसलाई कम गर्न कोसिस भने जारी राख्नु पर्छ।

पत्रपत्रिकाले पूर्वाग्रही नभई समाचार लेख्न र प्रकाशन गर्न जति सहज छ, त्योभन्दा कैयन् गुणा गाह्रो अवस्था आजको सामाजिक सञ्जालको समयमा भइरहेको छ। अल्गोरिदमले सम्बन्धित व्यक्तिको रुचिलाई बुझेर उसकै मात्र चाहना अनुसारका सामग्री पाउने भएपछि त्यहाँ छनोटको सम्भावना हुन्न। त्यसैगरी व्यक्तिले आफ्नो चाहनाअनुसारका सामग्री आफ्ना सामाजिक सञ्जाल खाताबाट सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई उपभोग गर्ने आममतदातालाई प्रभाव पर्छ।

त्यसमा पनि अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बाट निर्मित अनेकन् भिडियो सार्वजनिक भएको छन्। खास उम्मेदवारलाई पछारिरहेका, झाडीमा फ्याकिरहेका अनेकन् एआई भिडियो यतिबेला रिल्स, टिकटक, सर्टस् आदिमा हेर्न पाइन्छ। हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुने अवधि (अटेन्सन स्पान) व्यापक रूपमा घटेको छ।

 नेसनल जोग्राफिकको यही माघ ६ मा प्रकाशित एक सामग्रीअनुसार सन् २००३ मा मानिसहरू कुनै गरिरहेको कामबाट अर्कोतिर ध्यान लगाउनुअघि २.५ मिनेटसम्म केन्द्रित हुने गरेका थिए। हालैको एक अध्ययनअनुसार बितेका पाँच वर्षको अध्ययनले यो झरेर अहिले ४० सेकेन्डमा पुगेको छ।

अब यसबाट प्रस्ट हुन्छ, धेरै मानिस अब पूरा अन्तर्वार्ता वा भाषण सुनेर भन्दा पनि केही सेकेन्डका सामाजिक सञ्जालका सामग्रीबाट प्रभावित हुन्छन्। अहिले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न नेता र उम्मेदवारका विगतका धारणा विवादमा परिरहेका छन्।

निर्वाचनको संवेदनशील बेलामा यस्ता सामग्री सार्वजनिक गरिदिएपछि मतदाताले भावनामा बगेर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। आफूले मतदान गर्ने भनेर सोचिरहेको व्यक्तिको विचार गलत ढंगले यस्ता माध्यमबाट उपभोग गरेका मतदाताले त्यहीअनुसार निर्णय गर्नेछन्।

यसपटकको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको बहकाउमा लाग्न सक्ने खतरा निकै छ। अझ कतिपय सूचना प्रविधिमा पोख्त उम्मेदवारले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा आफूविरुद्ध लाग्न सक्ने मतदाताको मानसिकता परिवर्तन गराउन त्यस्तै किसिमका लक्षित सामग्री पठाउने खतरा छ। सामान्यतः हामी सबैले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा केही न केही धारणा व्यक्त गरेका हुन्छौं। त्यसलाई विश्लेषण गरेर मतदाताको रुझान पत्ता लगाउन र तिनको मत परिवर्तन गर्न प्रविधिको प्रयोग यस पटक हुनेछ।  

कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले यस पटक कसरी मत दिनेछन् भन्ने विश्लेषण गर्न पनि सहज हुन्छ। ती निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको उमेर, तिनको सामाजिक अवस्था आदिलाई यस्ता माध्यमले सहजै विश्लेषण गर्छन् र त्यसलाई आफूअनुकूल बनाउने काम गर्छन्। यस्तो ढंगले सूचना प्रविधि प्रयोग भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगलगायतका निकायले कसरी अनुगमन गर्ने हुन्।

सरकारी निकायमा दर्ता भएका अनलाइन र छापा माध्यमको अनुगमन गर्न केही हदसम्म सम्भव भए पनि आमसर्वसाधारणले सार्वजनिक गरिरहेका ‘कन्टेन्ट’ले निर्वाचनमा पार्ने प्रभावलाई कम गर्न सक्ने अवस्था हुने छैन। त्यसका निम्ति अतिरिक्त स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, ठुलो संख्यामा व्यक्तिहरूलाई खटाएर यस्ता सामग्रीबारे बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले ‘दुष्प्रचार’ र ‘द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति’ दिन नपाइने भनेको छ। आचारसंहिताले परिभाषित गरेअनुसार ‘दुष्प्रचार’ भन्नाले आफूलाई लाभ वा अरू कसैलाई हानिनोक्सानी पु¥याउने वा आममानिसलाई झुक्याउने बदनियतसाथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ।

यसमा ‘निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका गल्तीलाई दुष्प्रचार मानिने छैन’ भनेर सञ्चार माध्यमलाई थोरै सहज बनाइदिएको छ। तर, सर्वसाधारण जो सञ्चार माध्यमका निम्ति काम गर्दैनन्, तिनले यस्तो गरे भने कारबाही हुन सक्ने अवस्था भने छ तर निर्वाचन आयोगसम्म यसलाई कसरी पुर्‍याउने भन्ने प्रश्न पनि छ।

‘द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति’ भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैंगिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इंगित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहार सम्झनुपर्छ। आयोगले गरेको यो परिभाषाअनुसार काम भएको अहिल्यै देख्न थालिसकिएको छ। अब यसलाई कसरी कम गर्ने?  

सञ्चारसम्बन्धी कुनै व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको सरकारी वा सामूदायिक वा निजी सञ्चार माध्यम वा संगठित संस्था मात्र आज ‘सञ्चार प्रतिष्ठान’ छैनन्। व्यक्ति–व्यक्ति ‘कन्टेन्ट क्रियटर’ बनेको आजको निर्वाचनमा पारेको प्रभाव अध्ययन निकै अप्ठ्यारो हुन सक्छ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने भनेको छ। यस आधारमा पछिल्ला कैयन् निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमले यस्तो सर्वेक्षण गरेका छैनन्। सर्वेक्षण गरे पनि मतदातापछि परिणाम आउनुअघिको छोटो समयमा जिज्ञासालाई कम गराउन सक्छन्। तर, आज सामाजिक सञ्जालमा ‘तपाईं कसलाई मत दिनुहुन्छ?’

 भनी खुलेआम सार्वजनिक भएका छन्। भलै जवाफ दिने वा लिनेले रमाइलो गरेका हुनसक्छन् तर त्यसको प्रभाव भने पर्छ।  

पछिल्लो समय निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेदवार, तिनका निकट व्यक्ति र प्रभावशालीहरूका सामाजिक सञ्जालका ‘स्टाटस’ पनि समाचार बनिरहेका छन्। त्यसलाई सबैजसो सञ्चारमाध्यमले उपयोग गरेका छन्। आजको अनलाइन प्रतिस्पर्धा र सूचनाको बाढीले अनेकन् प्रभाव पारेका छन्। खासमा कसैको सामाजिक सञ्जाल पोस्टलाई जस्ताको तस्तै प्रकाशन र प्रसारण गर्दा झनै प्रभाव पर्नेछ। टेलिभिजनमा समाचार भन्ने व्यक्तिको अनुहार हेरेर प्रभाव पर्ने निर्वाचनमा आजको सूचनाको बाढी र व्यक्तिगत कन्टेन्टले कसो नकारात्मक प्रभाव नपार्ला? यसको पनि अध्ययन होला नै।