हरेक वर्ष मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइन्छ। यस वर्ष पनि नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सञ्चारमाध्यमको महत्त्वबारे छलफल गर्दै यो दिवस मनाइयो तर विश्व प्रविधि र राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने आक्रमण केवल भौतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, अहिले अझ बढी डिजिटल क्षेत्रमा पनि बढ्दो रूपमा देखिन थालेको छ। आजको समयमा मानवअधिकार, पारदर्शिता र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा अत्यन्त आवश्यक बनेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता पछिल्लो २५ वर्षकै सबैभन्दा न्यून अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। धेरै देशमा पत्रकारहरूले कठिन तथा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य भएका छन्। रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले सन् २००२ देखि विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि आरएसएफले १८० देशलाई सञ्चारमाध्यमको बहुलता, स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रको कानुनी, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा मूल्यांकन गरेको छ।

यस सूचकांकमा नर्वे ९२.७२ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहँदा इरिट्रिया अन्तिम स्थानमा परेको छ। विश्वका पुराना तथा ठुला लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पनि यस क्षेत्रमा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका ६४औं स्थानमा झरेको छ भने भारत १५७औं स्थानमा पुगेको छ। पत्रकारहरूमाथि बढ्दो कानुनी दबाब र राजनीतिक शत्रुताका कारण यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ। आरएसएफको २०२६ प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी औसत अंक ५४.३ मा झरेको छ, जुन सन् २००२ देखि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम हो। अहिले विश्वका आधाभन्दा बढी देशहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले कठिन वा अत्यन्त गम्भीर अवस्थाको श्रेणीमा राखिएको छ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा युरोपेली देशहरू अझै अग्रस्थानमा छन् र नर्वे शीर्षमा रहेको छ। नेपाल १८० देशमध्ये ८७औं स्थानमा रहेको छ र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता भएको देशका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।

दक्षिण एसियाली मानवअधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरू सहभागी हुने विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा नेपाललाई श्रीलंकासँगै लोकतन्त्र र मानवअधिकारसम्बन्धी विषयहरू खुला रूपमा बहस गर्न सकिने केही मुलुकमध्ये एकका रूपमा स्वीकार गरिन्छ।

भारतीय पत्रकार रविश कुमार र सिद्धार्थ वरदराजनलगायतका पत्रकारहरूले नेपाल भ्रमणका क्रममा दक्षिण एसियामा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा बढेको विषयमा खुला रूपमा बोलेका उदाहरणहरू छन्। उनीहरूले यस्ता विषय आफ्नै देशमा खुलेर उठाउन कठिन हुने बताउने गरेका छन्।

यस वर्षको सूचकांकमा भारत १५७औं, पाकिस्तान १५३औं, बंगलादेश १५२औं, भुटान १५०औं तथा श्रीलंका १३४औं स्थानमा रहेका छन्। तालिवान शासनले निरन्तर सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै गएपछि अफगानिस्तान १७५औं स्थानमा पुगेको छ। त्यसैले लोकतन्त्र र मानवअधिकारसम्बन्धी आवाज उठाउन नेपाल दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थान हो भन्ने धारणा केही हदसम्म सत्य देखिन्छ।

नेपालले आफ्नो तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थानलाई केवल गौरवको विषय बनाउने कि देशभित्रै बिस्तारै मौलाउँदै गइरहेका प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका अदृश्य खतराहरूलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे हरेक वर्ष मे ३ वरिपरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दुई संस्था छन्– मिडिया एक्सन नेपाल र फ्रिडम फोरम।

मिडिया एक्सन नेपालले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको ‘प्रेस फ्रिडम इन पेरिल्स: राइजिङ भायलेन्स अगेन्स्ट मिडिया इन नेपाल २०२६’ प्रतिवेदनअनुसार २०२५ मे ४ देखि २०२६ मे २ सम्म नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चुनौती देखिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ७१ वटा घटना अभिलेख गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश घटना बागमती प्रदेशको काठमाडौं तथा मधेस प्रदेशका सप्तरी, धनुषा र रौतहट जिल्लामा भएको उल्लेख गरिएको छ। यी क्षेत्रलाई सञ्चारकर्मीका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनाइएको छ।

प्रतिवेदनले २०२५ सेप्टेम्बरमा सञ्चारगृहहरूमाथि समन्वित आक्रमण भएको तथा २०२६ मार्चमा राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएर पत्रकारमाथि हिंसा भएको जनाएको छ। यस अवधिमा पत्रकारमाथि शारीरिक आक्रमण, आगजनी, राज्यद्वारा अपराधीकरण, न्यायिक अतिक्रमण तथा संस्थागत हस्तक्षेपका घटना अभिलेख गरिएको छ। पत्रकारहरूलाई चक्कु, बेल्ट र हेल्मेट प्रयोग गरी कुटपिट गरिएको तथा प्रमुख सञ्चारगृहहरूले आगजनीका कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेका थिए।

प्रतिवेदनले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ प्रयोग गरेर पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै कारण पक्राउ तथा मुद्दा चलाइएको उल्लेख गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा समाचार हटाउन र पुराना सामग्री मेटाउन अदालतमार्फत अन्तरिम आदेश जारी गरिएका घटनाले पनि संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले बिबिसीको वृत्तचित्र हटाउन खोजेको तथा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धले डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

आज प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको खतरा केवल भौतिक आक्रमणमा सीमित छैन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल निगरानी प्रविधि तथा गलत सूचना प्रवाहका कारण पत्रकारिताले नयाँ चुनौती सामना गरिरहेको छ । एआईमार्फत बनाइने डिपफेक भिडियो, नक्कली तस्बिर र झुटा समाचारहरू प्रचार, चरित्रहत्या र जनतालाई भ्रमित पार्न प्रयोग हुन थालेका छन् । विशेषगरी महिला पत्रकारहरू एआईद्वारा सिर्जित अश्लील सामग्री, नक्कली तस्बिर तथा संगठित डिजिटल दुव्र्यवहारको सिकार बन्न थालेका छन्।

त्यसैगरी विभिन्न सरकार तथा शक्तिशाली समूहहरूले पत्रकारहरूको डिजिटल गतिविधि निगरानी गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। अहिले पत्रकारहरूले साइबर आक्रमण, ह्याकिङ र सामाजिक सञ्जालमार्फत अल्गोरिदम आधारित सेन्सरसिपको सामना गर्नुपरेको छ। यसले आज प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण भनेको डिजिटल अधिकार, गोपनीयता तथा विश्वसनीय सूचनाको पहुँचको रक्षा गर्नु पनि हो भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

मिडिया एक्सन नेपालको प्रतिवेदनले राज्यका निकाय, राजनीतिक समूह तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका मुख्य जिम्मेवार पक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले स्थानीय भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूलाई धम्क्याएको घटनासमेत अभिलेख गरिएको छ। महिला पत्रकारमाथि लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

धेरै पत्रकारले आफूहरूले समयमै तलब नपाउने तथा पूर्वसूचनाबिना जागिरबाट हटाइने गरेको गुनासो पनि गरेका छन्। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सरकारी हस्तक्षेप मात्र होइन, सञ्चारगृहहरूले पनि पत्रकारहरूको कार्यस्थल सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक र पेसागत सुरक्षाका विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०२५ मेदेखि २०२६ मेसम्मको अवधिमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर बनेको छ। यद्यपि यस अवधिमा कुनै पत्रकारको हत्या नभए पनि दुई गिरफ्तारी, एक उपकरण जफत, आठ सूचना अवरोध, ५० धम्की, ६ दुव्र्यवहारका घटना तथा कानुनको दुरुपयोगका १० घटनाले ७८ पत्रकार र १० सञ्चारमाध्यम प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको ‘इरोडिङ प्रेस फ्रिडम २०२६’ प्रतिवेदनले २०२५ मे १ देखि २०२६ अप्रिल ३० सम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ घटना अभिलेख गरेको छ । ती घटनाबाट १२३ पुरुष र २२ महिला पत्रकारसहित १४५ सञ्चारकर्मी तथा २० सञ्चारगृह प्रभावित भएका छन्। प्रतिवेदनले पत्रकारमाथि भएका सात प्रकारका उल्लंघनमध्ये २८ धम्की, १८ आगजनी तथा चार गिरफ्तारी र हिरासतका घटना उल्लेख गरेको छ।

त्यसैले दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थानमा भए पनि नेपालभित्र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक भन्न सकिने अवस्था छैन । देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनआक्रोशबिच उदाएको वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारिता र लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

स्वस्थ सञ्चार वातावरण भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता र विधिको शासन स्थापित गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। हालका धेरै युवा आन्दोलन र सुधारका मागहरू पत्रकारहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उजागर गरेका भ्रष्टाचारका घटनाहरूबाट प्रेरित भएका तथ्यलाई पनि बिर्सन हुँदैन।

त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण केवल पत्रकारहरूको सुरक्षा मात्र होइन, लोकतन्त्रको रक्षा पनि हो– नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर।