नेपाल सरकार अर्थात् बालेन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले यस बजेटलाई आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, उद्यमशीलता विकास, पूर्वाधार विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण तथा डिजिटल नेपालको आधार निर्माण गर्ने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यसरी संघीय सरकारको आर्थिक बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारको पनि २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको छ, जसमा कुल बजेट दुई खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेशको बजेटको प्राथमिकता हेर्दा पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गरी केन्द्रमा राखिएको देखिन्छ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि स्वाभाविक रूपमा दुई किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन्। एक पक्षले यसलाई आर्थिक सुधारको आधारशिला भनेका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई पुरानै शैलीको महत्त्वाकांक्षी दस्ताबेजका रूपमा हेरेको छ। वास्तविकता भने यी दुई धारबिचमा छ। बजेटको सफलता वा असफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ।
आज नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छ। नेपाल ‘ग्रे लाइन’मा परेको छ। देश एकातिर रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रले धानिएको छ भने अर्कातिर उत्पादन, निर्यात र रोजगारीका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। युवा पलायन निरन्तर बढिरहेको छ, शिक्षित जनशक्ति बिदेसिने क्रम रोकिएको छैन।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न अझै हिचकिचाइरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा आएको बजेटलाई केवल अंकगणितीय दस्ताबेजका रूपमा होइन, नेपालको भावी आर्थिक दिशाको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्छ।
सकारात्मक पक्षतर्फ हेर्दा बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष निजी क्षेत्र, सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास हो। विश्वको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि सूचना प्रविधिलाई विकासको प्रमुख आधार बनाउन खोज्नु स्वागतयोग्य छ।
आज नेपालका हजारौं युवा विदेशमा अवसर खोजिरहेका छन्। उनीहरू विदेश रहरले होइन, बाध्यताले गइरहेका छन्। सरकारले सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप क्षेत्रलाई वास्तविक रूपमा सहयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपालमै हजारौं उच्चस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन्।
त्यसैगरी बजेटले कृषि आधुनिकीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। कृषि अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो। विडम्बना के छ भने कृषिप्रधान देश भनिने नेपालले अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न बर्सेनि आयात गरिरहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई प्रविधि, सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन उद्योग, उच्च बिउ तथा बजारसँग जोड्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिन खोजिएको विषय पनि सकारात्मक छ। सडक, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक छ। सरकारको सही दिशा भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता तथा मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो। यो अत्यन्त उत्तम कार्य हो। यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण भयो भने यसले नेपालप्रति विदेशी लगानीको विश्वास बढाउन सक्छ। हुन पनि नेपालमा आजको दिनसम्म प्रायः हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार देखिएको छ। यसले देश र जनतालाई लुटेर खोक्रो बनाएको छ। त्यसको गिन्ती नै छैन।
भ्रष्टाचारले केवल राज्यको पैसा नोक्सान गर्दैन, यसले जनविश्वास नष्ट गर्छ र देशको क्षति गर्छ। अति भ्रष्टाचार भएपछि जनताको सहनशीलता आक्रोशमा परिवर्तन हुन्छ। जसका कारण विगतमा जनआन्दोलनहरू भए र हामीले धेरै क्षति पनि भोग्यौं। यस्ता भ्रष्टाचारले लगानी घटाउँछ र योग्यतामाथि पहुँचलाई हावी बनाउँछ। आज नेपाललाई विश्वासको पुनःस्थापना आवश्यक छ। नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्न सके मात्र नीति सफल हुन्छ, चाहे वार्षिक नीति होस्, बजेट होस् वा मौद्रिक नीति।
हामीले विगतदेखि आजसम्म भोगिरहेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न भनेको कार्यान्वयन हो। हाम्रो देशमा बजेटको अभाव कहिल्यै थिएन, समस्या मुख्यतः कार्यान्वयनमा थियो। हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा हुन्छन्। ठुला आकारका बजेट आउँछन्। लक्ष्यहरू निर्धारण गरिन्छन् तर आमजनतासम्म सहज रूपमा पुग्न सक्दैनन्। भए पनि पहुँचवालाहरूमा केही खर्च हुन्छ। मन्त्रालयमा राजनीतिक दबाब आउँछ– मेरो सरकार, मेरो क्षेत्रमा बढी जाओस् भन्ने सोच हाबी हुन्छ। आमजनतालाई उकास्ने बजेट पहुँचसम्म पुग्दैन। पुँजीगत खर्च न्यून रहन्छ। जनतामुखी आयोजना न्यून रहन्छन्। धेरै आयोजना अधुरै रहन्छन्। आर्थिक सुधारको आधार सुशासन नै हो।
नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूको कार्यशैली पनि धेरै ढिलो छ। हाम्रो देशमा केही दिनअघि चीनबाट आउँदा अनुभव भएको कुरा एयरपोर्टमा इमिग्रेसन अफिसरहरूको कार्यशैलीमा देखिएको ढिलासुस्ती हो। केही उमेर पुगेका, आधुनिक प्रविधिमा अपडेट नभएका कर्मचारी देखिए।
त्यसैगरी, आउँदा–आउँदै गाँसमा ढुंगा भेटिएजस्तै अनुभव पनि भयो। नेपाल भित्रिने पर्यटकले राम्रो अनुभव लिनुपर्छ। देशविदेशका धेरै स्थानमा पढेलेखेका युवाहरूलाई इमिग्रेसन फ्रन्ट डेस्कमा राखिएको हुन्छ। त्यसैले के भन्न चाहन्छु भने पर्यटन क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको छ तर यी सबै कुरा नयाँ प्रविधि, योग्यता, शिक्षा र हस्पिटालिटीमा भएको खर्चसँग जोडिएर हेर्नुपर्छ। खर्चअनुसार सेवा छ कि छैन भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमै हुनेछ। अब जनताले नयाँ घोषणा सुन्न चाहँदैनन्, उनीहरू परिणाम हेर्न चाहन्छन्। आजका जनता सडक बनेको हेर्न चाहन्छन्, विद्यालय सुधारिएको हेर्न चाहन्छ। यी सबै कुरा आमजनताले महसुस गर्न चाहन्छन्। अहिले हरेक दिन हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेको देखिन्छ। सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरू आफ्नो इच्छाले गएका होइनन्, बाध्यताले गएका हुन्। उनीहरू स्वदेशमै अवसर खोजिरहेका छन्। यदि देशमा गुणस्तरीय शिक्षा, सिपमूलक तालिम, स्टार्टअप सहयोग, लगानीको वातावरण, सूचना प्रविधि, रोजगारी तथा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्न सकियो भने ठुलो संख्यामा युवा नेपालमै बस्नेछन्। यस बजेटको मूल्यांकन पनि अन्ततः यही आधारमा हुनेछ।
हामीले वार्षिक बजेट बनाउँदा वा मौद्रिक नीति ल्याउँदा छिमेकी राष्ट्रबाट पाठ सिक्न सक्छौं। विकासको सन्दर्भमा चीनको उदाहरण प्रायः चर्चा गरिन्छ। यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। चीन एकै दिनमा विकसित भएको होइन। उसले दशकौंसम्म योजनाबद्ध रूपमा कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार र उद्योगमा लगानी गर्यो। पाँचवर्षीय योजनालाई निरन्तर कार्यान्वयन गरिरह्यो। विस्तारै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्यो। त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण गर्यो। त्यसपछि शिक्षामा व्यापक लगानी गर्यो। अन्ततः प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यो। आज चीन विश्वको अग्रणी आर्थिक शक्तिमध्ये एक बनेको छ। त्यसो भन्नुको मतलब नेपालले चीनको नक्कल गर्न आवश्यक छैन तर दीर्घकालीन सोच, नीति निरन्तरता र कार्यान्वयनको संस्कार अवश्य सिक्नुपर्छ।
नेपालले आगामी दशकमा वास्तविक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न चाहन्छ भने सिप, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षा, आधुनिक, व्यावसायिक तथा निर्यातमुखी कृषि, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बौद्धिकता र विश्व बजारसँग जोडिएको युवा शक्तिमाथि लगानी तथा आमजनतामुखी स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिनुपर्छ। यही चार आधारले रोजगारी सिर्जना गर्छ, यही आधारले विदेश पलायन रोक्छ अनि समृद्ध नेपाल बन्छ अनि सबैले नेपाल हाँसेको देख्छन्।
यो बजेटलाई पूर्ण रूपमा उत्कृष्ट वा पूर्ण रूपमा असफल भन्नु हतार हुनेछ। यसमा सम्भावना पनि छ, कार्यान्वयनका प्रश्नहरू पनि छन्। सरकारको पहिलो सय दिन पूरा हुँदै गर्दा आमजनताले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न थालेका छन्– अब भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ।
नेपालको आवश्यकता सुशासन, शिक्षा, रोजगारी, प्रविधि, उत्पादन र परिणाममुखी नेतृत्व हो। यसरी यो बजेटले युवा तथा आमजनतालाई नेपालमै भविष्य देखाउने वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने इतिहासले यसलाई सफल बजेटका रूपमा सम्झिनेछ। अब परिणाम चाहिन्छ, उपलब्धि चाहिन्छ अनि ‘ग्रे लाइन’ होइन, विकासको डबल लाइन चाहिन्छ।
प्रकाशित: ३ असार २०८३ ०७:१७ बुधबार