गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसको आडमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको उद्देश्य अझै प्रस्ट भइसकेको छैन। जेनजी अभियन्ताले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने उद्देश्य राखेका भए पनि स्थितिले अर्कै बाटो लिएको छ।
आन्दोलनको एउटै उपलब्धि भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु हो भन्ने प्रस्ट भएको छ। ओली एक जनालाई हटाउन मुलुकमा यो तहको बरबादी कति आवश्यक थियो, समयले बताउने नै छ। त्यसो त मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको आडमा यहाँका सम्पदा, सम्पत्ति र स्रोत ध्वस्त बनाएको यो पहिलो घटना होइन। यस पटक छोटो अवधिमा जेजस्तो गरिएको छ, त्यसको उद्देश्यमाथिको खोजी टुंगिएको छैन।
ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै एक हिसाबले उनको विरोध सुरु भइसकेको हो। उनीभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘जादुयी नम्बर’ भन्दै कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग सरकार बनाउँदै आएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झा नामक पात्र पक्राउ परेपछि रातारात नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा बालकोट पुगेपछि पछिल्लो समीकरण बनेको हो।
संविधान संशोधनको उद्देश्य राखेर बनेको सरकारको जबर्जस्त भूमिका अर्कै रह्यो। संसद्का दुई ठुला दलले बनाएको सरकार यति बलियो भयो कि संख्याका हिसाबले त्यसलाई हल्लाउन सकिने अवस्था रहेन। ओलीको जन्ड प्रवृत्ति र देउवाको समर्पणले सरकार चलिरहने विश्वास गरियो। उनीहरूका निम्ति आम नागरिकको असन्तुष्टिको कुनै अर्थ थिएन। ओलीलाई सत्ताको कुर्सी प्राप्त थियो भने आरजुलाई त्यसैको आडमा राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्ने अवसर। देउवाका निम्ति पुनः प्रधानमन्त्रीको अविराम प्रतीक्षा मात्र थियो।
ओलीमा यति धेरै दम्भ सवार भइसकेको थियो कि उनी कसैलाई सुन्न तयार थिएनन्। यहाँसम्म कि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि उनलाई चाहेको बेलामा भेट्न सक्दैनथे। सभामुख देवराज घिमिरेले समेत भेट्नुपर्दा राति तीन बजेसम्म कुरेको देख्नेहरू यही समाजमा छन्। सुरक्षा निकायले उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग पनि परामर्श गर्न सक्दैनथे। तिनीहरू मानमर्दन भएर र भित्रभित्र पिल्सिएर हिँडेको थाहा पाउनेको संख्या पनि ठुलो छ।
ओलीमा यति धेरै दम्भ सवार भइसकेको थियो कि उनी कसैलाई सुन्न तयार थिएनन्। यहाँसम्म कि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि उनलाई चाहेको बेलामा भेट्न सक्दैनथे।
एकपटक कुनै एउटा सुरक्षा निकायका प्रमुखले उनलाई स्थितिको गम्भीरताबारे सुनाइरहेका थिए। त्यही बेला उनको पार्टीको एउटा चाटुकारले आएर सुनायो– हामी ३० हजार मोटरसाइकलसहितको र्याली निकाल्छौं। उनलाई त्यो निकै रोचक लाग्यो। ३० हजार मोटरसाइकलमा ६० हजार कार्यकर्ता हुन्थे। उनी त्यसमा मक्ख परेको देखेर सुरक्षा निकाय प्रमुख आश्चर्यमा परे। पछि उनले जम्मा १५ सय मोटरसाइकलको र्याली निस्केको हिसाब राखे।
स्थितिको गम्भीरता बुझाउँदै सुरक्षा निकायले ओलीलगायतका नेताहरूलाई हेलिकोप्टरबाट कसरी उद्धार गरिन्छ भन्ने जानकारीसमेत गराएका थिए। ओलीलाई भने यसको कुनै मतलब थिएन। मतलब हुन्थ्यो भने भदौ २४ गते बिहान गम्भीर स्थिति देखेपछि पनि राजीनामा गर्नुभन्दा पनि बढ्ता सिक्किम कसरी भारतमा विलय भयो भन्ने गाथा सुनाएर बस्ने थिएनन्। यसै पनि ओलीलाई सत्ताबाट गलत्याउनुपर्ने अवस्था शक्ति केन्द्रहरू पुगिसकेका थिए। अघिल्लो दिन भएको नवयुवाको हत्याको आक्रोश चौतर्फी थियो। त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने भूमिकामा उनी देखिएनन्। भोलिपल्ट उनलाई राजीनामा गराउन मुख्य सचिव र सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूले गरेको कोसिस निकै कठिन थियो। यो तथ्य सार्वजनिक भइसकेकै छ।
घटनाक्रम गम्भीर ढंगले अगाडि बढेको बिस्तारै खुलिरहेको छ। जेनजी युवाहरू डिस्कोर्डबाट आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए। त्यसैमा घुसेका र अन्य सामाजिक सञ्जालसहितका ३४ प्रतिशत खातामा नक्कली व्यक्तिहरू थिए। तिनले स्थितिलाई विस्फोटक बनाउने काम गरे। नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा आगोमा हाल्ने तानाबाना तिनले बनाएका थिए। त्यही तानाबानाको प्रयोग अघिल्लै दिनबाट सुरु भइसकेको थियो। जेनजीहरू आन्दोलन सकेर फर्कन खोजिरहेका बेला संसद् भवनमा आक्रमण भएपछि युवाहरूको मृत्यु हुने गरी गोली चलेको थियो।
गोली चल्ने स्थितिमा पुर्याएर घटनालाई विस्फोटक बनाउनुपर्नेहरूको योजना सफल भएको हो। गत चैत १५ को राजावादी आन्दोलनलाई सजिलै दबाउन सकेका कारण त्यही प्रक्रिया यसपालि पनि काम लाग्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई लागेको हुनुपर्छ। तर, स्थितिलाई अन्यत्रै मोड्न सक्ने गरी घटनाक्रम अगाडि बढेको तिनलाई हेक्का भएन। त्यति मात्र होइन, सुरक्षा निकायलाई कमजोर तुल्याउने, तिनका प्रतिवेदन र जानकारीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप हाम्रो मुलुकमा धान्नै नसक्ने गरी आक्रमण र तोडफोड भएको छ।
ओलीले विषम परिस्थितिमा सत्ताको नेतृत्वबाट हट्नुपरे पनि मुलुक एउटा गम्भीर स्थितिमा फसिसकेको छ। रातारात मुलुकमा आगजनी गरेर ध्वस्त पार्न सक्ने ‘डार्क इनर्जी’ले काम गरेको छ। राज्यका संयन्त्र जोगाउन नसक्ने र सुरक्षा दिन नसक्ने भएपछि अब मुलुकमा जस्तोसुकै सरकार टिक्न सक्ने छैन। अहिलेसम्म एक–डेढ वर्षमा संसद्बाटै सरकार फेरिँदै आएको छ। २०४६ सालपछि सबैभन्दा लामो सरकार गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी शर्मा ओलीको मात्र साढे तीन वर्ष चलेको छ।
अबका सरकार कुनै पनि हिसाबले सडकबाटै हट्न अभिशप्त हुने निश्चित छ। सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न नसकिने वा परिचालित नहुने अवस्था भएपछि कसैले पनि सरकार चलाउन सक्ने छैनन्। सिंहदबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन सबै ठाउँमा आक्रमण हुँदा हाम्रा सुरक्षा निकायले तिनलाई जोगाउन सकेनन्। यसरी जोगाउन नसकेकोबारे नेपाली सेनाले घटनाको ३५ दिनपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मानिसको ज्यान जोगाउन खोज्दा आगो निभाउन नसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ।
यी सबै घटनाक्रमले मुलुकका निम्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था अब अफापसिद्ध भएको भन्दै तानाशाहको खोजी गर्ने ठाउँमा मुलुक पुगेको छ। सबैलाई ‘उदार तानाशाह’ चाहिएको छ। तर तानाशाह खोज्दा उदार भने पाइँदैन। नायक खोज्ने समाज अभागी हुन्छ भन्छन्। सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ठाउँमा तानाशाह खोजेपछि समाजले पाउने दुःखको कुनै हिसाब हुँदैन। नेपालको अविकासको कारण एउटा निर्वाचित तानाशाहको खोजी भइरहेको छ। नेपालीले त्यो चाहना पनि पूरा गरेपछि फेरि लोकतान्त्रिक शासनमै फर्किनुको विकल्प छैन।
हाम्रो मुलुकले बितेका साढे तीन दशकमा गरेको उपलब्धिको हिसाब अहिले गरिएको छैन। सरकारहरू जति अस्थिर भए पनि आर्थिक उपलब्धिको बाटोमा गइरहेको हो। तर, ‘नियन्त्रित अस्थिरता’मा नेपाललाई राखिरहने अपेक्षा भने यो अवधिमा पूरा भएको छ। र, पछिल्लो जेनजी आन्दोलनको आडमा गरिएको विध्वंसपछि भने नेपाललाई पूर्ण रूपमा विघटनमा लैजान खोजेको प्रस्ट छ। जोजसले यी घटना आफूले गराएको भनेका भए पनि यसभित्रको रहस्य झन्झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ। अब नेपाललाई पूर्ण रूपमा भूराजनीतिक खेलभित्र फसाएर अरू तहसनहस पार्ने प्रक्रिया सुरु भएका छन्।
विगतका सबै परिवर्तनमा कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तन गराउने पक्षले यहाँ आफ्नो भूमिका देखाउने गरेको हो। अहिले आएर जेनजीले परिवर्तनलाई थामेर जाने त के यसमा आफूहरूले गरेको योगदानको दाबीसमेत गर्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको छ। अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई निरन्तरता दिँदै चुनावमै ध्यान नदिने हो भने मुलुकमा थप गम्भीर समस्या नआउला भन्न सकिन्न। जसरी यो मुलुकमा संकटको कालो बादल मडारिँदैछ, त्यसलाई त्यसैगरी समाधान गर्नेभन्दा पनि उग्रतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको देखिएको छ। संकट अरू गहिरिएको देखिँदैछ।
@gunaraj
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८२ ०९:१९ सोमबार

