२१ मंसिर २०८२ आइतबार
image/svg+xml
विचार

शून्यताको सुधारविन्दु

सर्वाेच्च अदालतमा एअरकुलर फिटिङसहितका भौतिक सुविधासम्पन्न इजलासहरूमा बहसपैरवी सुन्ने र सुविधासम्पन्न चेम्बरमा बस्न बानी परेका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अहिले आगजनीबाट क्षतविक्षत भवन अघिल्तिरको खुलाचौरमा पाल टा“गेर इजलास चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

पालभित्र एउटा पुरानो टेबुलमा जोडेर राखिएको एउटा थोत्रो कुर्सीलाई इजलास मानिएको छ। त्यसैको अघिल्तिर बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको एउटा टेबुलमा एउटा कुर्सी टाँसेर राखिएको छ। न्यायाधीशतर्फ फर्किएर वकिलले बहस गर्नुपर्नेगरी इजलास तय गरिएको छ भने धेरैजना वकिलहरू रहेको मुद्दामा अरू वकिलहरू उभिनुपर्नेगरी मिलाइएको छ। पालभित्र सँगै इजलास सहायकलाई एउटा कुर्सीसहितको टेबुल तयार छ।

हेर्दाहेर्दै एउटा गम्भीर अवस्थामा अहिले न्यायालय पुगेको छ। कलेजहरूमा अदालती अभ्यास सिकाउन एकैछिनका लागि तयार पारिएको नाटकीय शैलीको स्टेज तयार गरिए झैं लाग्छन् सर्वाेच्च अदालतका पालभित्रका इजलास। अर्थात् शून्यताको विन्दुबाट सुरु हुने अवस्थामा देशको सर्वाेच्च न्यायालय पुगेको छ। खरानीको जगमा उभिएर अब तङ्ग्रिने अवस्थामा छ न्यायालय।

जलेका मिसिल, खरानी भएका रेकर्डलाई अब सुरुदेखि मेहनत गरेर दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी, सरकारी निकाय, प्रहरी र सम्बन्धित अड्डाअदालतमा रहेका मिसिल तथा रेकर्डहरूको आडमा पुनः अदालतको कारबाही मिसिल तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। अदालत भन्नेबित्तिकै कुनै भव्य भवन वा सुकिलामुकिला न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारी मात्रै होइन, अदालत एउटा पद्धति, प्रक्रिया र रेकर्डले व्यवस्थित निकाय हो।

आवेग, उत्तेजना वा रिसबाट समेत परै रहेको एउटा रेफ्री हो अदालत। पहिलाकै रूपमा पुग्नलाई केही समय लाग्न सक्छ तर अदालतमा आगो लगाएर न्यायिक प्रक्रियालाई भने समाप्त गर्न कदापि सकिने होइन।

यसरी शून्यताबाट इजलास सुरु गर्नुअघि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भदौ २४ गते खरानी भएको सर्वाेच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतको तीन दिनपछि निरीक्षण गर्दै आफूहरूबाट गल्ती त भएन? समीक्षा गर्ने बेला भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

परिस्थितिको समीक्षासम्म गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न मुलुकका प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायालयका महत्त्वपूर्ण भवनहरू खरानीमा परिणत हुनुपर्ने अवस्थाको पखाई किन आवश्यक भयो? सोचनीय छ। न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता लगायतका विरुद्धमा सारा जनताको आवाज उठिरहेको, आफ्नै अध्ययन प्रतिवेदनहरूले सुधार खोजेको, बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरूले बेलाबखत खबरदारी गरिरहेकै अवस्था थियो।

हेर्दा हेर्दै परिस्थिति बिग्रँदै गएको वास्तविकतालाई न्यायालय नेतृत्वले अग्रिम समयमै किन बुझ्न, मनन गर्न र समीक्षा गर्न सकेन? प्रश्न त्यतातिरबाट गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। केही लेखक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा काम गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले बेलाबखत अदालतलाई झकझक्याउँदै नआएका पनि होइनन्। तर उनीहरूमाथि अवहेलनाको डन्डा चलाएर तह लगाउने प्रयास गरियो। मुख बन्द गर्ने हतकन्डाहरू प्रयोग गरियो र मिडियामा आउने समाचारहरूलाई रोक्ने प्रयास गरियो, जबकि मुहानबाटै सफाइ गर्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको थियो।

भदौ २४ को हाम्रो देशको घटनाले विश्वलाई नै अचम्मित बनाएको छ। देश नै गल्र्यामगुर्लुम भएको अवस्था छ तर यस्ता घटना अन्यत्र पनि नभएका भने होइनन्। विश्वयुद्धताका सन् १८१२ मा भएको क्यानडाको राजधानी र अमेरिकाको वासिङ्गटनस्थित संसद् भवन, सिनेट हाउस र सर्वाेच्च अदालतजस्ता सरकारी भवनहरूमा सन् १८१३ मा भएको हमला पढ्दा जिउ नै सिरिङ्ङ हुन्थ्यो।

विश्वका हमलाको इतिहास पढ्दा अचम्मका कहानीहरू जस्तो लाग्थ्यो र कतिपय त बढाइचढाइ गरेर लेखियो कि भन्ने पनि भान हुन्थ्यो। सन् १९६८ मा भएको अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड सर्वाेच्च अदालतमा आपराधिक चरित्रका व्यक्तिहरूले गरेको आगजनीको क्षति पनि इतिहास खोतल्दा नभेटिने होइन।

युद्धबाट समेत धुलो टकटक्याएर उठेका मुलुकहरू छन् भने हामीलाई अन्य कसैले युद्धका नाममा हमला गरेका होइनन्। हाम्रा आफ्नै ढंग नपुग्दाका काम, जनताको आक्रोशलाई मत्थर गराउन प्रयास नगर्दा एवं भ्रष्टाचार र अनियमिततामै रमाउन पुग्दाको परिणामस्वरूप यस्ता घटनाको साक्षी हुनुपरेको छ।

अवस्था बिग्रिसकेको थियो । कतिपय सन्दर्भमा बिग्रिएको अवस्था र परिस्थितिबारे जानकारी नभएको पनि होइन। त्यसमाथि पनि खुला समाजमा व्यक्तिगत रिपोर्ट नै लिनुपर्ने अवस्था पनि थिएन। मिडियामा आएका विषयहरूले समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वलाई प्रश्न गरिरहेकै थिए, झकझक्याइरहेकै थिए। तर, पनि परिस्थितिलाई आकलन गर्नुको सट्टा कानुन व्यवसायीहरूका आवाजलाई दबाउने कोसिस नगरिएको होइन, कानुन व्यवसायी र जनताविरुद्ध कारबाहीको डन्डा देखाएर तर्साउने कोसिस नभएको होइन। स्वयं मिडियामा प्रकाशन प्रसारण भएका कतिपय विषयलाई मनन गर्नुको सट्टा तिनको आवाजलाई दबाउने कोसिस किन गरियो? तथ्य पत्ता लगाउने भन्दा ढाकछोप गर्नतिर राज्यका निकायहरू लाग्दा विस्फोटक अवस्था बन्न पुगेको हो।

स्थिति प्रस्ट भइसकेको थियो। नियुक्तिहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारलाई कायम गराउनतिर न्यायिक नेतृत्व लाग्यो, न्यायालयमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावका लागि नियुक्तिहरू गरियो, भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा न्यायालयलाई विकसित गरियो वा त्यस्तो विषयमा जनतामा परेको भ्रमलाई चिर्ने कुनै पनि प्रयास गरिएन। यी र यस्तै परिस्थितिले न्यायालयलाई समेत अहिले शून्यताको अवस्थामा पु¥याएको छ।

अकोतर्फ जेन्जी विद्रोहको नाममा देशको न्याय खोज्न जानुपर्ने निकायलाई समेत किन आक्रमणको तारो बनाइयो, कसैको घुसपैठ थियो वा अपराधीहरूले छानीछानी आक्रमण गरे कि भन्ने विषय पनि अध्ययनको विषय बन्नुपर्छ। कतिपयबाट आफूविरुद्धका मुद्दाहरूको रेकर्ड नै समाप्त गर्ने, न्यायिक प्रक्रियालाई तहसनहस पार्ने उद्देश्यले आन्दोलनको नाममा धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम पनि नगरेका होइनन्। तिनीहरू को को थिए भन्ने कुरा अध्ययनले पत्ता लगाउला नै । सजायको विषय त्यसपछिको कुरो रह्यो।

न्यायालय नेतृत्वले लामो समय बित्दासमेत किन सुधार प्रयासहरू गरेन? किन जनताको आक्रोश हामीतिर पनि आउनसक्छ भन्ने विषय मनन गर्न सकेन? पटक पटकको बारको आन्दोलन, जनताको आक्रोश र मिडियामा उठेको प्रश्नलाई नजरअन्दाज नै आक्रमण गर्न तयार भएर बसेको तत्त्वलाई आक्रमणको औचित्य गर्न उचित लाग्न सक्छ। तर, देशको न्यायालयलाई तहसनहस पार्दा कसलाई फाइदा पुगेको होला? जसजसले सिंहदरबार र सर्वाेच्च अदालतमा आगो लगाउने ऐलान गरेका थिए, के उनीहरूले यसलाई इतिहासको पानामा उचित भएको सिद्ध गर्न सक्लान्? अनि राज्यले यत्रो बबन्डर हु“दैछ भन्ने सुइँकोसम्म नपाउनु अर्काे आश्चर्यको विषय हो।

न्यायालयमा आक्रमण हुनसक्ने संकेतहरू केही अघिदेखि देखा पर्दैआएका थिए। सर्वाेच्च अदालतमै विष सेवन गर्नु, सर्वाेच्च अदालतको बोर्डमा कालो पोत्ने कार्य गरिनुबाट अदालतप्रति अविश्वास बढेको संकेत देखिएकै हो। त्यसमाथि पनि श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका घटनाबाट नेपाली युवाहरूमा समेत आक्रोश भड्कन थालेको र कुनै दिन आक्रमणको तारो नबनाउलान् भनेर ढुक्क हुनसक्ने अवस्था थिएन तर नेतृत्व भने कानमा तेल हालेर बसिरह्यो।

देशको न्यायिक र प्रशासनिक केन्द्रमा एकाएक आक्रमण भएको होइन, यसका पछाडिको अवस्था र वस्तुस्थितिलाई किन नेतृत्वले मनन गर्न सकेन वा भ्याएन भन्ने रहस्यको विषय हो। राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्था ढल्नुका आन्तरिक र बाह्य कारणहरू के के थिए भनेर इतिहासमा खुट्याइएझैं वर्तमान अवस्थामा समेत मोजमस्तीमा रमाएको नेतृत्वका कारण जनतामा आक्रोश थियो।

राज्यलाई कमजोर बनाउन कतिपय शक्ति र अवाञ्छित तत्त्वहरू पहिल्यैदेखि क्रियाशील नै थिए। पछिल्लो समयमा मजबुत अङ्ग न्यायालय र नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउन पाए स्वार्थ सिद्ध हुनसक्ने आँकलनमा तत्त्वहरू क्रियाशील नै थिए। खाली बहाना चाहिएको थियो। त्यतातर्फ राजनीतिक नेतृत्व त चनाखो भएन नै, न्यायिक नेतृत्वले समेत ध्यान दिन सकेन।

जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालको निर्बाध प्रयोगलाई आफ्नो अभिष्ट मान्नु अस्वाभाविक होइन। उनीहरूले सञ्जालको प्रयोग एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका थिए भने राज्यमा उपलब्ध अवसरका लागि निप्पोबेविज अर्थात् पदमा रहेका शक्तिशाली वर्गको आशीर्वाद पाउनेले मात्रै अवसर पाएको र सामान्य वर्गका जनतालाई अपहेलित गरिएको, किनारामा पारिएको विषय आगोको झिल्को बन्न पुगेको छ।

राज्यका निकायहरूमा रहेको नातावाद, कृपावाद, फरियावाद र घुसखोरी मुलुकमा आगो सल्काउन युवाहरूलाई भड्काउने विषय बन्नपुगेको पनि समीक्षाको पाटो बन्नुपर्छ। न्यायालयमा विकृति र विसंगति रहेको तथ्य सर्वाेच्च अदालत स्वयंले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि भइसकेको वर्षाैं बित्दा समेत सुधारको सिन्को नभा“चिनुले न्यायालयमा समेत आक्रमणको औचित्य पुष्टि हुने अवस्थाको सिर्जना गराइयो।

राज्यव्यवस्था भ्रष्टाचार र नातावाद–कृपावादको चपेटामा पुग्दा श्रीलंका र बंगलादेशमा सल्किएको आगो नेपालमा समेत सल्किन पुगेको छ। यो विषयलाई मनन गरेर आजैबाट काम थालनी नहुने हो भने एकाधिकारको जालो अझै पनि तोडिन गाह्रै पर्न सक्छ।

हरेक अवसरका लागि दलको प्रभाव, दलका नेताका छोराछोरी, सालासाली, भान्जाभान्जी र दलका कार्यकर्ताले मात्रै अवसर पाउने अवस्थाले नै विद्रोह विकल्प बनेको हो। यद्यपि विद्रोहमा मौका ढुकेर बसेको तत्त्व समेत सामेल हुँदा परिस्थिति असामान्य हुन पुगेको हो। अन्यत्रको कुरा त परै जाओस्, न्यायालयका नियुक्ति र निर्णयहरूमा समेत पहुँचवालाहरूको बोलवाला छ भन्ने प्रचारले युवाहरूमा एकखालको नैराश्य बढाएको हो।

भदौ २३ मा भएको जेन्जी विद्रोह दमनको नाममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट हाम्रो देशको न्यायालय अहिले शून्यताबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिले विश्वास गुमाउ“दा समेत राज्यको मूल मियोलाई सम्हाल्न न्यायक्षेत्रकै व्यक्तिहरू र स्वतन्त्र बुद्धिजीवी आवश्यक पर्दाेरहेछ। अब भने खरानी टकटक्याएर शून्यताबाट अघि बढ्न सबैलाई सद्बुद्धि पलाओस्।  

प्रकाशित: ९ आश्विन २०८२ १०:२० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App