रोजगारी सिर्जना गर्ने, जलवायु रूपान्तरणलाई व्यवस्थापन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने अथवा आर्थिक लचकता निर्माण गर्नेजस्ता ज्वलन्त सन्दर्भमा अहिले विश्वभर संरचनागत रूपान्तरणको चर्चा भइरहेको छ। लक्ष्यहरू फरक फरक हुन सक्छन् तर उपायहरू समान छन्। त्यो हो, स्थानीय/प्रादेशिक सरकारको नेतृत्वमा प्रभावकारी राज्य कारबाही।

हुन पनि अहिले हामी नयाँ युगको सँघारमा छौं। जलवायु रूपान्तरण अघि बढिसकेको छ, अति–विश्वव्यापीकरणको युग ओझेलमा पर्दै छ। विश्वभर मध्यमवर्ग दबाबमा छ र विकासोन्मुख देशमा गरिबी घटाउने प्रयासले नयाँ प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वैदेशिक सहायता नीतिहरूले अस्थिरता नल्याएको अवस्थामा समेत समाधानका नयाँ उपायका लागि विश्व व्याकुल नै हुने थियो।

यी समाधानका उपाय तयार गर्न विश्वका सरकारहरूले अर्थतन्त्र र बजार वास्तवमा कसका लागि हुन् भन्ने मौलिक प्रश्नमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र हामीलाई आजको आर्थिक तथा राजनीतिक मोडमा ल्याउन जिम्मेवार मानिएका नीतिहरू र संस्थाहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

आज हामीले सामना गरिरहेका चुनौती सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र राष्ट्रिय स्रोत परिचालन आवश्यक हुनेछ तर सबैभन्दा आशाजनक बाटो भनेको स्थानीय स्तरमा गरिने कारबाही नै हो।

संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य विकसित अर्थतन्त्रहरूमा वैश्वीकरण र बहुपक्षीय संस्थाप्रति देखिएको प्रतिरोधको जड वैश्वीकरण र प्रविधिगत परिवर्तनले पारेको नकारात्मक असरमा छ। पूर्वऔद्योगिक क्षेत्रहरू र मध्यम–सिप भएका कामदारहरूमा परेको प्रभाव पनि एक कारण हो। आर्थिक संकट र अवसरमा बढ्दो असमान पहुँचको पृष्ठभूमिमा संरक्षणवादप्रतिको समर्थन, आप्रवासनप्रतिको शत्रुता र वैचारिक अतिवादप्रतिको खुलापनजस्ता प्रवृत्ति विकसित भएका हुन्।

साना उद्योग व्यवसायलाई सहयोग, समुदायमा पुनर्निवेश र अनुसन्धान तथा विकासको प्रवर्धनजस्ता उपायहरूको समष्टिगत अवलम्बन गरेर स्थानीय रूपमा आर्थिक अवरोधलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ। राष्ट्रिय सरकारहरूको अपर्याप्त नीतिगत प्रतिकार्यका कारण यस्ता चुनौती बढेका छन्।

मध्यम र कम पारिश्रमिक पाउने कामदारहरूका लागि अवसरको जडता केवल धनी देशको मात्र समस्या होइन। वास्तवमा अहिले विकसित र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू एकअर्कासँग नजिकिँदै गएका छन्। यसले क्षेत्रीय आर्थिक विकासबारे हाम्रो सोच विस्तार गर्दै औद्योगिक नीतिप्रतिको दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गर्छ।

यस सन्दर्भमा परम्परागत औद्योगिक नीतिलाई समयसापेक्ष प्रविधिगत र भूराजनीतिक वास्तविकताअनुसार ढाल्नुपर्छ, जसमा अकाल औद्योगिक अवक्षय, सेवा क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने चुनौती, उदाउँदा प्रविधि र एआईको अनिश्चित प्रभाव र बढी अस्थिर विश्वव्यापी आर्थिक तथा भूराजनीतिक विषय प्रमुख छन्।

यस प्रकारको रूपान्तरणका लागि औद्योगिक रणनीतिको हाम्रो बुझाइलाई  विस्तार गर्दै सार्वजनिक ‘इनपुट’ र निजी हस्तक्षेपबिचको फराकिलो संयोजनलाई समेट्नुपर्नेछ। हरित ऊर्जा रूपान्तरणजस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न नयाँ प्रविधिको विकास र व्यवसायीकरण गर्ने, कामदारको सिप उन्नत गर्ने र परम्परागत ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको रोजगारी सुरक्षित बनाउने अवस्थामा सहयोग गर्ने नयाँ उपाय खोज्नुपर्नेछ।

यसैगरी रोजगारी वृद्धिको भार बोकेको सेवा क्षेत्रमा, पुरानै उत्पादनकेन्द्रित मोडलले आफैं रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने सोच भ्रमपूर्ण हुन सक्छ। यसका लागि श्रम बजारको माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ।

विशेषगरी यस सन्दर्भमा विद्यमान कम्पनीलाई सहयोग, आपूर्तिकर्ता सञ्जाल सुदृढीकरण, उच्च वृद्धिको सम्भावना भएका साना उद्यमलाई लक्षित सहयोग, कामदारको आम्दानी बढाउने प्रविधिको उपयोग र जनशक्तिका लागि अद्यावधिक तालिमको विषय महत्त्वपूर्ण छन्।

नयाँ आर्थिक रणनीति पनि  सन्दर्भविशेष  हुनैपर्छ। किनभने तिनको कार्यान्वयनको ठुलो जिम्मेवारी उपराष्ट्रिय सरकार, सामाजिक उद्यम र गैरसरकारी संस्थाजस्ता स्थानीय पात्रमाथि पर्नेछ। यसप्रकारका हस्तक्षेपका उदाहरण विश्वभर प्रशस्त छन्।

 दक्षिण अफ्रिकाको हराम्बीमा गरिएको युवा रोजगारी प्रवर्धन, केन्यामा ग्रामीण क्षेत्र लक्षित सूक्ष्म–शिक्षा प्लेटफर्म र भारतको मानवपुँजी सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको ‘जेनेरेसन इन्डिया’ फाउन्डेसन यसका उदाहरण मान्न सकिन्छ

कार्यान्वयनको केन्द्र विकेन्द्रित भए पनि राष्ट्रिय सरकार र नियामक निकायहरूको भूमिका अझै निर्णायक नै रहनेछ। उनीहरूले संरचनागत रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ र आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, उनीहरूले ‘राम्रो रोजगारी’ सुनिश्चित गर्न बैंकिङ सेवा, तालिममा पहुँच तथा न्यूनतम सामाजिक बिमाको आधारसहितको सक्षम वातावरण तयार गर्न आवश्यक हुनेछ।

यसबाहेक केही ठुला प्रविधिकम्पनीको नियन्त्रणमा उदीयमान प्रविधि सीमित नहोस् भन्नका लागि सरकारले कृत्रिम बौद्धिकताको दिशा र प्रयोगलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्नेछ। शासनका विभिन्न तहमा संलग्न सार्वजनिक र निजी पात्रहरूको बहुलतालाई समेट्ने गरी समन्वय र लक्ष्य निर्धारणलाई सुदृढ पार्न उत्तिकै आवश्यक छ।

औद्योगिक नीतिका लागि राष्ट्रिय क्षमताका वित्तीय सीमा छन्। विशेष गरी चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तुलनामा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा सरकारी खर्च निकै थोरै छ। त्यसैले परोपकारी संस्था र कम्पनी–नेतृत्वका अभियानहरू क्रमिक र गतिशील हुनुपर्नेछ र तिनले गर्ने वित्तपोषण लचिलो हुनुपर्छ।

 सफल रूपान्तरण नीतिहरूका लागि ठुलो स्तरको अनुदान अनिवार्य हुँदैन। सार्वजनिक निकायबिचको राम्रो समन्वय र तालिम, नियमन तथा मापदण्ड निर्धारण र पूर्वाधारजस्ता सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगले पनि निजी लगानी र नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउन सकिन्छ।

आर्थिक विकास कसरी र कहाँ हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वासलाई पुनर्लेखन गर्न आगामी युगले माग गरेको छ। नयाँ रणनीतिहरूको प्रभाव मापन गर्ने ढाँचाहरू अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय चुनौतीहरू र आवश्यक नीतिगत उपकरणमा देखिएको समानताका कारण आवश्यकताको दृष्टिले विकसित र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रबिच स्पष्ट विभाजन नरहेको देखाउँछ।

उच्च आय भएका देशहरूका पिछडिएका क्षेत्रलाई उकास्ने र न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्ने काम समान बन्दै गएका छन्।

त्यसैले राम्रो रोजगारी सिर्जना होस्, जलवायु रूपान्तरणको मार्गदर्शन होस्, नवप्रवर्तनको प्रोत्साहन होस् अथवा आर्थिक लचकता निर्माण होस्। यी सबै आजका संरचनागत रूपान्तरणका मूल मन्त्र हुन्। त्यसैले लक्ष्य फरक हुन सक्छ, उपाय एउटै छ– व्यवसाय, श्रम र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्यमार्फत स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा प्रभावकारी राज्य निर्माण गर्ने। साथै सामाजिक, उत्पादक र वातावरणीय लाभ बढी हुने नयाँ क्षेत्रमा स्रोत प्रवाह गर्ने।’

–गोर्डन हान्सन र डानी रोड्रिक हार्वर्ड केनेडी स्कुलका प्राध्यापक हुन् भने सन्धु हार्वर्ड केनेडी स्कुलको ‘री–इम्याजिनिङ द इकोनोमी’नामक अभियानका सहसंस्थापक तथा सहनिर्देशक हुन्।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)