राजनीतिलाई बुझ्न सधैं संविधानका धारा, कानुनका जटिल शब्द र राजनीतिक दर्शनका कठिन सिद्धान्त आवश्यक पर्दैनन्। कहिलेकाहीं एउटा सरल रूपले राज्य, सत्ता र लोकतन्त्रको गहिरो चरित्रलाई अझ स्पष्टसँग देखाइदिन सक्छ। एउटा विशाल रथको कल्पना गरौं। त्यो रथमा एउटा देशका नागरिक यात्रारत छन्। कसैको हातमा खेतको माटो छ, कसैको निधारमा श्रमको पसिना, कसैको आँखामा सन्तानको भविष्य र कसैको मनमा न्याय, सम्मान र समृद्धिको सपना। त्यो रथ हाम्रो राष्ट्र हो। त्यसलाई तानिरहेका तीन शक्तिशाली घोडा हुन्– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। तीनै घोडाको स्वभाव, शक्ति र गति फरक छन् तर रथ एउटै हो, यात्रु एउटै हुन् र गन्तव्य पनि एउटै हुनुपर्छ - जनताको स्वतन्त्रता, न्याय, सुशासन र समृद्धि।

लोकतन्त्रको पहिलो घोडा व्यवस्थापिका हो। संसद् केवल एउटा भवन वा राजनीतिक दलहरूको जमघट होइन, यो जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधि संस्था हो। त्यहाँ उठ्ने प्रत्येक आवाजपछाडि एउटा मतदाता, एउटा परिवार, एउटा गाउँ र एउटा सपना हुन्छ। किसानले दिएको मतमा उसको उत्पादनको उचित मूल्यको अपेक्षा हुन्छ। युवाले दिएको मतमा रोजगारी र अवसरको आशा हुन्छ। श्रमिकको मतमा सम्मानजनक जीवनको चाहना हुन्छ। आमाको मतमा आफ्ना सन्तानको सुरक्षित भविष्यको प्रार्थना हुन्छ। त्यसैले व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण मात्र होइन, जनताको पीडालाई राज्यको नीति र निर्णयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

 संसद्ले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, सार्वजनिक खर्चको निगरानी गर्नुपर्छ र नागरिकप्रति राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। जब जनताको आवाजभन्दा दलगत स्वार्थ ठुलो हुन्छ, राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा सत्ता समीकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ र बहसको स्थान अवरोधले लिन थाल्छ, तब लोकतन्त्रको पहिलो घोडा आफ्नो बाटोबाट विचलित हुन थाल्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई आफ्नो भविष्यको आवाज बनाउन पठाएका हुन्, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको संरक्षक बनाउन होइनन्।

दोस्रो घोडा कार्यपालिका हो। रथलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन गति आवश्यक हुन्छ र राज्यलाई गति दिने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो। सरकारले नीति बनाउँछ, कानुन कार्यान्वयन गर्छ, विकासका योजना सञ्चालन गर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र प्रशासनको जिम्मेवारी वहन गर्छ। नागरिकको दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थिति कार्यपालिकामार्फत नै अनुभूत हुन्छ। त्यसैले कार्यपालिका लोकतन्त्रको चलायमान शक्ति हो तर शक्तिशाली घोडा नियन्त्रणबाहिर गयो भने त्यही शक्ति जोखिम बन्न सक्छ।

 कार्यपालिकाले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्न थाल्यो भने सत्ता केन्द्रीकरण हुन सक्छ, प्रशासन जनसेवाको सट्टा राजनीतिक नियन्त्रणको माध्यम बन्न सक्छ र नागरिकका अधिकारमाथि दबाब बढ्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रले प्रभावकारी सरकार चाहन्छ तर सर्वशक्तिमान सरकार होइन। सरकार बलियो हुनुपर्छ तर संविधानभन्दा बलियो हुनुहुँदैन। राज्यको शक्ति आवश्यक छ तर त्यो शक्ति नागरिकको अधिकारभन्दा माथि हुनु हुँदैन।

तेस्रो घोडा न्यायपालिका हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका कमजोर नागरिकको अन्तिम आशाको केन्द्र हो। जब एउटा सामान्य मानिस शक्तिशाली राज्य, संस्था वा व्यक्तिको अगाडि एक्लो हुन्छ, उसले न्यायको ढोकातर्फ हेर्छ। उसको विश्वास हुन्छ– कम्तीमा कानुनको अगाडि सबै बराबर हुनेछन्। यही विश्वास न्यायपालिकाको वास्तविक शक्ति हो। न्यायपालिकाले राज्यलाई सम्झाउँछ कि सरकार पनि कानुनभन्दा माथि छैन, बहुमत पनि संविधानभन्दा माथि छैन र शक्तिशाली व्यक्ति पनि न्यायभन्दा माथि छैन। यस अर्थमा न्यायपालिका लोकतन्त्रको संवैधानिक सुरक्षा कवच हो तर न्यायिक स्वतन्त्रता पनि संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ। स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व एकअर्काका विरोधी होइनन्। न्यायपालिकाको गरिमा त्यसको स्वतन्त्रतासँगै न्यायिक संयम, निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादामा पनि निर्भर हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ -यी तीनमध्ये कुनै एउटा घोडा अनियन्त्रित भयो भने के हुन्छ ? एउटा रथलाई सम्झौं। तीन घोडा एउटै दिशामा दौडिरहेका छन्। अचानक एउटा घोडाले लगाम अस्वीकार गर्छ र आफ्नै दिशामा दौडिन थाल्छ। दोस्रो घोडाले त्यसलाई रोक्न खोज्छ, तेस्रो घोडाले अर्को दिशाबाट तान्छ। सारथीले नियन्त्रण गर्न खोज्छ तर रथ डगमगाउन थाल्छ। रथभित्र बसेका यात्रुहरू डराउँछन्। कसैलाई थाहा हुँदैन, अब रथ कहाँ पुग्ने हो ? यही राजनीतिक असन्तुलनको अवस्था हो। व्यवस्थापिका अनियन्त्रित भयो भने नीतिगत अवरोध र राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ। कार्यपालिका अनियन्त्रित भयो भने शक्ति केन्द्रीकरण र निरंकुशताको खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। न्यायपालिका संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गयो भने शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको मूल प्रश्न ‘को ठुलो?’ होइन, ‘कसको शक्ति कहाँसम्म?’ भन्ने हो।

राजनीतिक दर्शनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यही चिन्ताबाट विकसित भएको हो। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एउटै व्यक्ति वा संस्थाको हातमा केन्द्रित हुँदा निरंकुशताको सम्भावना बढ्छ। त्यसैले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति विभाजन गरिन्छ। तर शक्ति पृथकीकरणको उद्देश्य तीन संस्थालाई एकअर्काका शत्रु बनाउनु होइन। यसको उद्देश्य एउटाले अर्कोको अधिकार नष्ट गर्न नसकोस्, कुनै संस्था सर्वशक्तिमान बन्न नपाओस् र आवश्यक पर्दा एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्न सकोस् भन्ने हो। तीन घोडा स्वतन्त्र छन् तर एउटै रथसँग जोडिएका छन्। उनीहरूको प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, असहमति हुन सक्छ तर गन्तव्य फरक हुनु हुँदैन।

यस रथमा सारथिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रमा सारथि कुनै एक नेता वा सरकार मात्र होइन। संविधान उसको मार्गदर्शन हो, कानुन उसको लगाम हो, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम उसको आँखा हो, नागरिक समाज उसको चेतना हो र जनमत उसको दिशा हो। अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक मालिक जनता हुन्। निर्वाचनमार्फत जनताले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छन्। प्रश्न, आलोचना र सार्वजनिक बहसमार्फत सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छन्। त्यसैले लोकतन्त्रमा अन्तिम उत्तरदायित्व जनताप्रति हुनुपर्छ। दल लोकतन्त्रभन्दा ठुलो हुन सक्दैन। नेता संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। सरकार राष्ट्रभन्दा ठुलो हुन सक्दैन।

रथभित्र बसेका नागरिकलाई पनि हामीले बिर्सनुहुँदैन। त्यहाँ केवल नेता छैनन्। त्यहाँ किसान छन्, श्रमिक छन्, युवा छन्, महिला छन् र भविष्यको सपना बोकेका बच्चा पनि छन्। एउटा बेरोजगार युवाले देशमै अवसर खोजिरहेको छ। एउटी आमाले आफ्ना सन्तानले राम्रो शिक्षा पाऊन् भन्ने चाहन्छिन्। त्यसैले राजनीतिक रथ असन्तुलित हुँदा त्यसको सबैभन्दा ठुलो चोट सत्तामा बसेकालाई होइन, सामान्य नागरिकलाई लाग्छ। सत्ता बदल्न सकिन्छ, सरकार बदल्न सकिन्छ तर जनताको टुटेको विश्वास पुनः निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ।

आज हामीले आफैंलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ– हाम्रा तीन घोडा कहाँ दौडिरहेका छन् ? व्यवस्थापिका जनताको आवाज बनिरहेको छ कि राजनीतिक संघर्षको मैदान ? कार्यपालिका जनताको सेवकका रूपमा काम गरिरहेको छ कि शक्ति विस्तारको माध्यम बनिरहेको छ ? न्यायपालिका नागरिकको अन्तिम भरोसाका रूपमा उभिएको छ कि संस्थागत सीमाको बहसमा अल्झिएको छ ? दलहरू लोकतन्त्र बलियो बनाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् कि सत्ता प्राप्त गर्न संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइरहेका छन् ? यी प्रश्नको उत्तरले हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा निर्धारण गर्नेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने अझै बाँकी छ– हामी यो रथ कहाँ लैजाँदै छौं ? सत्ता जोगाउने यात्रातर्फ कि जनताको समृद्धितर्फ ? लोकतन्त्र तीव्र गतिमा दौडिएर मात्र सफल हुँदैन, सही दिशामा दौडिनुपर्छ। विकासको नाममा संविधान कमजोर पार्नु लोकतन्त्र होइन। बहुमतको नाममा अल्पमतको अधिकार दबाउनु लोकतन्त्र होइन। न्यायको नाममा संवैधानिक सीमा नाघ्नु पनि लोकतन्त्र होइन।

इतिहासले एक दिन हामीलाई अवश्य सोध्नेछ– हामीलाई सुम्पिएको लोकतन्त्रको रथ हामीले कहाँ पुर्‍यायौं ? के हामीले त्यसलाई दलगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र सत्ता संघर्षको धुलोमा हरायौं कि संविधानको बाटो, कानुनको लगाम र जनताको सपनालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढायौं ? तिमीहरूले लोकतन्त्र पाएर के गर्‍यौ ? हाम्रो उत्तर आजका निर्णयले लेखिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले रथलाई आफू बसेको ठाउँसम्म मात्र होइन, आउने पुस्ताले गर्व गर्न सक्ने नेपालसम्म पुर्‍यायौं।