सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन अहिले चितवनमा चलिरहेको छ। यो महाधिवेशन पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने वैचारिक थलो बन्ला कि एउटा औपचारिक कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित होला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। रास्वपाले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी गर्छ भनेर देश र दुनियाले निकै चासोका साथ नियालिरहेका छन्। हिजोका दिनमा तीव्र प्रश्नकर्ताको रूपमा उदाएको रास्वपा आज आफैं उत्तरदाताको भूमिकामा छ र उसमाथि आफ्ना नेता–कार्यकर्ता मात्रै होइन, समग्र देशकै महŒवाकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने ठुलो दायित्व आइलागेको छ किनभने भूमिकासँगै राजनीतिक चरित्र पनि फेरिने गर्छ।

इतिहासमा राजा महेन्द्रपछि पहिलोपटक अहिलेको राजनीतिक सत्तालाई भद्रकालीको समेत पूर्ण समर्थन रहेको छ। दोस्रो जेनजी सरकारका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको सत्ता यात्राअगाडि बढिरहँदाको पृष्ठभूमिमा चालु महाधिवेशन र पार्टीका मुख्य चुनौतीहरूलाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

प्रतिक्रियाबाट परिणामको चुनौती

महाधिवेशन हलबाट बाहिरिँदै गर्दा रास्वपासँग अनेकौं प्रश्न र जिज्ञासाका उत्तर हुन आवश्यक छ। विपक्षी वा सडकमा रहँदा सरकारका गल्ती औंल्याउनु र जनताका असन्तुष्टिलाई आवाज दिनु सजिलो हुन्छ। रास्वपाको उदयको जग नै परम्परागत दलहरूप्रतिको उत्तेजित आक्रोश र प्रतिक्रियाको आवेगमा अडिएको थियो। तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि प्रतिक्रियाले मात्र पुग्दैन, परिणाम दिनुपर्ने हुन्छ।

अब ऊ प्रश्नहरूबाट टाढिन सक्दैन। पार्टीले जनतामा जगाएको तीव्र विकास र सुशासनको उच्च आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्नु निकै कष्टसाध्य काम हो। सडक र मिडियाको आवेगलाई परिपक्व नीति र संस्थागत परिणाममा बदल्न सकिएन भने हिजो जुन आवेगले लोकप्रियता दिलाएको थियो, भोलि त्यही आवेग प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ।

नियन्त्रित लोकतन्त्र र इतिहासको शिक्षा

संसदीय गणित मात्रै सत्ता टिकाइराख्ने पर्याप्त आधार होइन भन्ने कुरा विगतमा सडक र जनआक्रोशले अपदस्थ गरेका कांग्रेस–एमालेका संयुक्त सरकारहरू ज्वलन्त उदाहरण हुन्। महाधिवेशन कब्जा गर्ने, कारबाहीको डन्डा चलाउने, बदला र अहंकारको राजनीति गर्ने गगन थापा र केपी ओलीप्रवृत्ति रास्वपाका लागि इतिहासको ठुलो शिक्षा बन्न सक्छ। इतिहासले सधैं शिक्षा दिन्छ तर शिक्षा लिन नचाहनेलाई दण्डित पनि गर्छ।

अहिले रास्वपाभित्र सबैभन्दा नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको देखिन्छ। नेताहरू मात्र होइन, सांसदहरूसमेत स्वतन्त्र मिडियामा आफ्ना कुरा राख्न हिचकिचाउँछन्। ‘सेल्फसेन्सरसिप’का कारण विरोधीको उछित्तो खन्न त स्वतन्त्र छन् तर आफ्नै मनका कुरा र विमतिहरू बोल्न भने नियन्त्रित देखिन्छन्। कतै यो भयको राजनीतिको अभ्यास थलो महाधिवेशन हल नै बन्ने त होइन ?

वैचारिक खडेरी र भिड मनोविज्ञान

भावना, आवेग र प्रतिक्रियाको राजनीतिमा ‘विचार नहुनु’लाई नै एकथरीले विचार मानिदिन्छन्। रास्वपामा स्पष्ट वैचारिक दिशाको अभाव खट्किँदै जाँदा चालु महाधिवेशनमा पनि गहन वैचारिक बहस हुने सम्भावना कमै देखिन्छ। बरु, लोकप्रियतावादको भाष्य कसरी टिकाउने ? डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएसन कसरी गर्ने ? र पुराना पार्टीका गल्ती–कमजोरीका केही अंशलाई समातेर समग्र व्यवस्थामाथि कसरी आक्रमण गर्ने ? भन्ने विषयमै बहस केन्द्रित हुनेछ। निषेधको राजनीतिको कलामय अभ्यासमा जुक्ति र बुद्धि खर्चिइँदा, कतै शक्ति प्रदर्शनको भिड मनोविज्ञानले नै महाधिवेशनलाई ओझेलमा पार्ने त होइन?

ठुला सपनाको दबाब, भूराजनीति र  बाह्य प्रभाव

पपुलिज्मको जगमा उदाएका दलले जनतामा छिटो नतिजा दिने र सुन्दा असम्भवजस्ता लाग्ने सपना बाँडेका हुन्छन् तर नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील र भूपरिवेष्ठित देशमा आन्तरिक इच्छाशक्तिले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र राष्ट्रिय समस्याहरू हल हुन सक्दैनन्।

सत्ताबाहिर रहँदा राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउन सजिलो भए पनि सत्तामा पुगेपछि शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि पार्टीको उदयमा कुनै अदृश्य बाह्य शक्तिको टेको रहेको आशंका सत्य साबित भएमा, देशको हित र बाह्य स्वार्थबिचको टक्करले पार्टी आफैं चक्रव्यूहमा फस्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेका कतिपय अभिव्यक्तिहरूले राष्ट्रिय शक्तिहरू र भद्रकालीलाई समेत दबाब र अचम्ममा  पारेको देखिन्छ।

नयाँपनको अभाव: बदलाको राजनीति र सत्ताको केन्द्रीकरण

नयाँ शक्तिबाट जनताले राजनीतिक शैली, संस्कार र निर्णय प्रक्रियामा क्रमभंगताको अपेक्षा गरेका थिए तर सुरुवाती चरणमै रास्वपा पनि पुराना दलहरूजस्तै प्रतिशोध, कर्मचारीतन्त्रमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र शक्तिकेन्द्रित गर्ने खेलमा लागेको देखियो। यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा चाकरी र बौद्धिक वर्गमा शासक अनुकूल तर्क उत्पादन गर्ने ‘बुद्धि सुकेको’ अभ्यास तीव्र रूपमा बढ्दै जानेछ यो नयाँ खाले पजनी संस्कृति हो।

नीति तथा कार्यक्रम कर्मचारीतन्त्र हुँदै राज्यमा डेलिभरी हुने हुँदा हरेक सत्ताले स्वामीभक्ति खोज्छ। ‘हाम्रो मान्छे मात्रै राम्रो’ भन्ने पुरानै सत्ता चरित्र दोहोरिँदा यसले संस्थागत सुधार होइन, व्यक्तिवादी अहंकारलाई प्रश्रय दिन्छ।

‘हेडलाइन भर्सेज कन्टेन्ट’ र डिजिटल गलबन्दी

कवीरको प्रसिद्ध दोहा छ– निंदक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय। सत्ताको मदोन्मत्त मनोविज्ञान अरूबाट सिक्न चाहँदैन। सधैं हेडलाइनमा छाइरहने दबाबले गर्दा उनीहरू गम्भीर वैचारिक विमर्श र दूरगामी भाष्य निर्माणमा चुकेका छन्।

हिजो विपक्षी वा सञ्चारकर्मी हुँदा नेताहरूले व्यक्त गरेका आक्रामक र आदर्शवादी कुरा अहिले ‘डिजिटल फुटप्रिन्ट’मा सुरक्षित छन्। सत्तामा पुगेपछि ती पुराना अभिव्यक्ति र वर्तमानको सत्तावादी कार्यशैलीबिचको विरोधाभास उनीहरूका लागि गलीपासो बनिरहेको छ। रास्वपाले पनि विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने वा निर्भीक मिडियाकर्मीहरूलाई ‘आत्म–सेन्सरसिप’ गराउने जुन अप्रत्यक्ष नीति लिएको देखिन्छ, त्यो उसको दीर्घकालीन हितमा हुने छैन।

दोहोरो न्यायिक मानक र सुशासनको विचलन

विधिको शासनको वकालत गर्ने पार्टीका लागि ‘दोहोरो न्यायिक मानक’ सबैभन्दा ठुलो आत्मघाती कदम बन्छ। अरू दलका नेतामाथि आरोप लाग्दा ‘तत्काल जेल हाल्नुपर्ने’ माग गर्ने तर आफ्नै शीर्ष नेतामाथि गम्भीर प्रश्न  उठ्दा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर बचाउ गर्नु नांगो दोहोरो मापदण्ड हो।

विगतका सरकारहरूले जस्तै कानुनलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने र न्यायलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिले रास्वपा पनि अन्ततः ‘मिसन सुशासन’बाट ‘मिसन सत्ता संरक्षण’मा लागेको पुष्टि गर्छ। आफूअनुकूल आयोग बनाउनु र हितअनुकूलको निष्कर्ष निकाल्न खोज्नुले राज्यसत्ताप्रतिको अविश्वास मात्र बढाउँछ। हिजोका सरकारले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन (भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, गिरी बन्धु टी स्टेट र विशेष गरी सहकारी प्रकरण) कार्यान्वयनमा जुन चरित्र देखाए, त्यसको परिणाम आज उनीहरूले भोग्दै छन्। रास्वपाले सहकारी प्रकरणमा देखाएको दोहोरो मापदण्डले उसको नैतिक धरातल खियाएको छ।

नेतृत्वको शैली

सामाजिक सञ्जालबाट शासन र संवादकलाको संकटपूर्ण नेतृत्वको कार्यशैलीले सिंगो पार्टी र सरकारको कामकारबाहीलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाबाट देश र सरकार चलाउन खोज्दै छन्। त्यो परिपक्व राजनीतिको लक्षण होइन। राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिको सार्वजनिक संवादकला र कूटनीतिक गम्भीरता फितलो देखिँदा राज्यकै गरिमा घट्छ। सरकार सञ्चालन ‘भाइरल’ हुने होडबाजी होइन भन्ने कुरा मनन नगर्नु नै उनको ठुलो कमजोरी बनेको छ।

दुई धारको कृत्रिम एकता:  ‘गल्फ अफ अलास्का’ को चक्रव्यूह

राजनीतिक फाइदा र शक्ति आर्जनका लागि फरक–फरक पृष्ठभूमि र कार्यशैली भएका दुई शक्तिशाली व्यक्ति वा धारहरू (जस्तैः सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाह) बिचको एकता वा रणनीतिक मोर्चा सधैं जोखिमपूर्ण हुन्छ।

‘मिसिनु’ र ‘घोलिनु’बिचको फरक नबुझ्दाको परिणाम विगतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डले भोगिसकेका छन्। ‘गल्फ अफ अलास्का’मा दुई फरक समुद्रको पानी भेट त हुन्छ तर घनत्व र तापक्रम नमिल्दा ती आपसमा घोलिँदैनन्, सिमाना प्रस्ट देखिन्छ। राजनीतिमा पनि पृष्ठभूमि, कार्यशैली र स्वत्व फरक भएका दुई धारहरू शक्ति र स्वार्थका लागि सँगै त आउलान् तर ती भावनात्मक रूपमा कहिल्यै एक हुन सक्दैनन्। महाधिवेशन हलबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा रास्वपा र यसको नेतृत्वसँगै प्रस्तुत हुने मुख्य प्रश्न हो– पार्टी गडगडाउँदो खहरेको क्षणिक भेल बन्ने कि अविरल बग्ने हिमनदी?