यस पंक्तिकारले अहिलेसम्म कुनै दलको सदस्यता नलिए पनि जनसम्पर्क र सेवा गर्दै आएकाले दिनहुँ सयकडौं आम जनतादेखि हरेक दलका नेता कार्यकर्तासँग तथा स्नातक तहका विद्यार्थीसँग जनसम्पर्क भइरहन्छ। जसले गर्दा आम जनताको विचारको अद्यावधिक रहन्छ। वीरगन्जस्थित मधेस विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउनुका साथै दुई दशकदेखि वकालत पेसा गर्दै आएकाले जनसम्पर्क दैनिक जनता, बौद्धिक वर्ग, विद्यार्थी नेतालगायतसँग कुराकानी भई आम अवधारणा अवगत भइरहेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले फागुन २१ मा आम निर्वाचनको घोषणा मात्र गरेको छैन, निर्वाचनकेन्द्रित भूमिका मात्र निर्वाह गरेको छ। यसले युवा पुस्ता असन्तुष्ट भएका छन् भने दलहरू विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ।

दलका नेता तथा कार्यकर्तामा समेत चुनाव हुन्छ कि हुन्न भने अन्योलमा छन्। ग्रामीण भेगका किसान, कलेजका विद्यार्थी, दलका नेता तथा कार्यकर्तालगायत सबैको एउटै प्रश्न छ– के फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ? जुन गम्भीर प्रश्न हो। यो प्रश्नको ठोस जवाफ कसैले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। पुराना दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफैं यो प्रश्न गरी अन्योल देखाइरहेको अवस्था छ भने बौद्धिक वर्ग पनि सरकारसँग टाढा रहेकाले ठोस जवाफ दिन सकेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरू राजधानीभित्र मात्र आफ्नो भूमिका गरिरहेको र राजधानीबाहिरको कसैसँग पनि सम्पर्कमा नरहेकाले जनतालाई ठोस जवाफ पाउन सकेको छैन।

मधेस प्रदेश सरकार त आफ्नै पीडाले पीडित मात्र छैन, जनतासँग मुख देखाउने अवस्थामा नै छैन। स्थानीय सरकार पनि आन्दोलनपछि पदमा रहे पनि लगभग मौन नै बसेको अवस्था छ। दलहरूको खासै गतिविधि जनतासमक्ष छैन। आन्दोलन गर्ने जेनजी पुस्तासँगको जनताको सम्पर्क नहुनु स्वाभाविक नै हो । यसर्थ जनता र सरकारबिचकै दुरी बढेकाले निर्वाचनको अन्योल बढ्नु स्वाभाविक नै हो।

निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शक्ति शुद्धीकरणको उपाय पनि आवधिक निर्वाचन हो। परिवर्तन संस्थागत गर्ने वैधानिक विधि पनि निर्वाचन भएकाले यो महाउत्सव तथा पर्वसरह हुन्छ, जसलाई जनताले उमंगसाथ सहभागिता जनाउनुपर्छ। निर्वाचनमा जनताको जति बढी सहभागिता हुन्छ, निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता त्यतिकै पुष्टि हुन्छ। यसर्थ स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग तथा सरकारको प्रमुख भूमिका निष्पक्ष निर्वाचन गराउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ र हरेक क्षेत्रलाई निर्वाचनमय बनाउन सक्नुपर्छ। हरेक जनता निर्वाचनप्रति कटिबद्ध हुनुपर्छ। निर्वाचनप्रतिको अन्योलले निर्वाचनलाई जटिल बनाउँछ।

जेनजीले गरेको परिवर्तनको जुन कारण हो, त्यसलाई संस्थागत नगरे चुनावको औचित्य हुँदैन। अहिले मुलुकमा संविधान छ तर संसद् छैन। जनताबाट निर्वाचित सरकार छैन। आन्दोलनकारीले जुन मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा सफलता हासिल गरे, सो मुद्दालाई संविधानमा संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक निकायको अभाव छ। यस अवस्थामा मुलुक अहिले संक्रमणकालमा छ, जुन संक्रमणकालको अन्त्य सक्दो चाँडो गर्नुपर्छ। अहिले सरकार भए पनि निर्वाचित सरकारजतिको बलियो एवं प्रभावकारी छैन भने सरकार र दलबिचको दुरी टाढिएको छ।

आन्दोलनकारी शक्ति संगठित नहुनुका साथै सरकारसँगको पनि सम्बन्ध बलियो छैन। जुन शक्तिले सरकार बनायो, त्यही शक्तिले सरकारको राजीनामा माग गर्दैछ। फेरि सरकारले जेनजीलाई नै पक्राउ गर्ने र भेटघाट नगरेको अवस्था छ। सरकारका पछाडि न त संसद्जस्तो बलियो निकाय छ, न त राजनीतिक शक्ति नै। यस तरल अवस्थाबाट सक्दो चाँडो निकास निकाल्नैपर्छ। जसको एक मात्र उपाय निर्वाचन हो। यसर्थ निर्वाचन निर्विकल्प छ।

निर्वाचन निर्विकल्प भए पनि यथास्थितिमा निर्वाचनको औचित्य छैन। आम जनताको साझा प्रश्न छ– यथास्थितिमा निर्वाचन गर्ने हो भने २०८४ मै निर्वाचन हुने थियो। आम जनता तथा बौद्धिक वर्ग एवं राजनीतिक शक्तिहरूको पनि भनाइ के देखिन्छ भने जेनजी आन्दोलनपश्चात् युवा पुस्ता जागरुक भइसकेका छन्। युवा पुस्ताले उजागर गरेको समस्याको समाधान बेगर निर्वाचन भयो भने मुलुक अस्थिर भइरहन्छ। पुनः आन्दोलनको विकल्प एवं अशान्ति भइरहन्छ। यसर्थ युवा पुस्ताको मुद्दालाई सम्बोधन नगरी निर्वाचन गर्नु हुँदैन। जेनजीको मागलाई सरकारले महत्त्व नदिएको र जेनजीहरूले माग पूरा नभए निर्वाचन हुन नदिने भनिरहेका कारणले पनि अन्योल थपिएको छ।

मतदाताले उत्साहपूर्वक आफ्नो नाम दर्ता गराएका, दलहरू पनि निर्वाचन प्रयोजनले दर्ता गरेका, नयाँ दल पनि धमाधम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे पनि निर्वाचनप्रति विश्वास हुन नसकेको यर्थाथ हो। यो अविश्वासको मुख्य कारण सरकार राजधानीकेन्द्रित मात्र छ भने सरकार र जेनजी समूहबिच समन्वय छैन।

जेनजीहरूको मागलाई निर्वाचनले सुनिश्चित गर्ने आधार छैन। यथास्थितिमा निर्वाचन भयो भने पुनः पुरानै दल आउने निश्चित भएकाले विगतकै नातावाद कृपावाद भ्रष्टाचारलगायतको बेथिति रहने छ। दलतन्त्रको पीडा यथावत् हुने छ, जसले पुनः सरकारप्रति असन्तुष्ट भई विद्रोह हुन्छ। यसबाहेक जेनजी युवा र पुराना दलबिच समन्वय छैन। पुराना नेता जहाँ गइरहेका छन्, त्यही मारपिट, विवाद अशान्ति भइरहेको छ। यस अवस्थामा निर्वाचनमा जान असहज मात्र छैन, शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरणसमेत बनेको छैन।

जेनजी आन्दोलनताका जेल तोडी फरार कैदी तथा हतियारले निर्वाचनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने छ। फरार भएको कैदी तथा लुटिएको हतियारको नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा देशभरिकै निर्वाचनको वातावरण शान्तिपूर्ण होला भनी विश्वास बन्न नसकेको हो। निर्वाचन दलहरूको सक्रियताबाट हुन्छ तर मुलुकभित्रमा ठुला दल आफैं अन्योलमा छन्।

एमाले आफ्नो नेतृत्व चयन तथा जेनजी र सरकारसँगको विवादमा व्यस्त छ भने कांग्रेस आन्तरिक अन्योलमा फसेको छ। मधेसवादी दलहरू अझै निर्वाचनमय हुन सकेका छैनन्। सत्ताका लागि विभाजन भई चिराचिरा भएका दलहरू निर्वाचनमा कम तर एकताबद्ध हुने प्रक्रियामा बढी छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एकता गरे पनि निर्वाचनका लागि अन्य दलसँग र सरकारसँगको जुन समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहमा निर्वाचनको प्रचारप्रसार, उम्मेदवारको चयन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचनको मुद्दाको प्रचारप्रसारलगायतको  तथा चुनावीसंगठनको निर्माणसमेत हुन नसकेपछि आम जनतामा निर्वाचनको उत्साह बन्न सकेको छैन। मतदातामा एउटा महत्त्वपूर्ण अन्योल के देखिन्छ भने जेनजी आन्दोलन पुराना दल, नेता तथा सरकारविरुद्ध भएको हो।

अहिलेको निर्वाचनमा पनि तिनै पुराना दलका नेता तथा अस्वीकृत नेता आउनेछन्। जुन जुन मन्त्रीको आन्दोलनमा घर जलाइयो, तिनै नेता चुनावमा जाने तयारीमा छन्। उनीहरूको विकल्प पनि देखिँदैन। आन्दोलनले अस्वीकार गरेका नेतालाई मत हाल्न आत्माले मानिरहेको नभए पनि विकल्प देखिँदैन।

केही पुराना दल तथा नेता उही दलभित्रका युवा पुस्तालाई उम्मेदवार बनाउनेसम्मको कुरा गरेका छन्, जसलाई नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी सरहको अवस्था छ। परिवर्तनको विद्रोह गर्ने जेनजी हरेक क्षेत्रमा रहे पनि उनीहरूको संगठन छैन। उनीहरूको उम्मेदवार देखिँदैन। उनीहरू निर्वाचनमा तयार रहेको देखिँदैन। जेनजीसँगको सम्बन्ध सरकारले सुधार गर्न सकेको छैन। यसकारण पनि निर्विकल्प निर्वाचनमा अन्योल छ। यस किसिमको अन्योलबिच निर्वाचन किमार्थ सम्भव नहुने भएकाले सरकारले आफ्नो भूमिकामा सुधार गर्नुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनअघि र आन्दोलनपछि उठेका मुद्दाको सम्बोधन गरी आन्दोलनकारी र सरकारबिचको सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्छ भने दलहरू तथा जेनजीहरूबिचको पनि अविश्वास हटाउनुपर्छ। बाहिर रहेका कैदी तथा हतियारले निर्वाचनमा जटिलता उत्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने कुराको पनि निश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनले मुख्य रूपमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावाद–कृपावादको अन्त्य, दलतन्त्रको अन्त्यका लागि भएको हुँदा निर्वाचनपछि यी विकृति नहुने अवस्था बनाउनैपर्छ।

आन्दोलनमा दमनकारी भूमिका निर्वाह गरेकालाई कानुनको दायरामा ल्याएपछि थोरै भए पनि जनताको विश्वास बढ्न सक्छ।जेनजीहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्छन्।

प्रधानमन्त्रीले सरकारमा जानुअघि आम जनतासमक्ष व्यक्त गरेको कुराको प्रत्याभूतिले पनि अन्योल कम हुने  भएकाले सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। यसर्थ स्थिरताका लागि तथा लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन निर्विकल्प भए पनि वर्तमान अवस्थामा आम जनता तथा मतदातालगायत अन्योलमा छन्। जुन निर्वाचनका लागि सकारात्मक अवस्था होइन।