एक दशकभन्दा लामो अवधिपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई ठुला दलको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन गरी सत्तामा करिब १४ महिना बिताइसकेका छन्। संसदीय प्रजातन्त्रको विधि र थितिलाई मिचेर गठन भएका ठुला दुई दल नेतृत्वको सरकारको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र भ्रष्टाचार तथा कुशासनलाई समूल नष्ट गर्ने भन्ने हो। हिजोआज ‘मुखितम्’ मा जेसुकै भनिए पनि सरकार गठन गर्ने आधारभूत दस्तावेज ‘लिखितम्’ मा राखिएको मुख्य सार यी तीन कुरा नै हुन्। आज तीनवटै प्रतिबद्धताको अवस्था हेरियो भने वर्तमान सरकारको गठन जालसाँजीका कुरामा तयार पारिएको कागजातका आधारमा भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। तीनैवटा प्रतिबद्धताहरूको अवस्था उपेक्षापूर्ण र बिजोग छ।

अनियन्त्रित नीतिगत भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताका अनेक आयाम र रूपले सधैंजसो मुलुक हल्लिरहेको छ। अखबारका पाना रंगाइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्याप्त छ। सत्ता सञ्चालकहरू भ्रष्टाचारको देखावटी कारबाहीद्वारा दण्डहीनतालाई वैधता दिन ढाकछोप र जनताका आँखामा छारो हाल्ने हर्कतमा लागेका छन्। जनतालाई आफ्ना प्रतिबद्धता सुनाउनु कसुर होइन तर सत्तामा बसेर गरिब जनतालाई समृद्धि र सुखका झुठो गफ दिनु कदापि हुँदैन। २०६२/६३ मा ल्याइएको ‘परिवर्तन’ले राज्यको शिखरमा गणतन्त्रको रङ्गीचङ्गी पर्दाभित्र आज यस्तै स्वरूप पाइरहेको छ।

वर्तमान शासनशैलीले आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सदाचार सरह छुट दिइरहेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कालोसूची उन्मुख, कडा निगरानीको अर्थ दिने ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परिसकेको र दक्षिण एसियाको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुकका रूपमा पुगिसकेको छ। दुई ठुला छिमेकी, भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनमा राष्ट्रपति सी चिन फिङले भ्रष्टाचारबिरुद्ध कठोर कारबाहीको कानुनी अभियान चलाएर सफलताको सराहना पाइरहँदा दुई छिमेकीबिचको नेपालमा भ्रष्टाचारको दृष्टिमा जुन नेता आए पनि उही ड्याङका भनेर बदनाम भइरहेका छन्।

भ्रष्टाचार र कुशासनमा भ्रष्टहरू मात्र जन्मिदैनन्, बिचौलिया र ठगहरू भ्रष्टका नातागोता भएर जन्मिन्छन्, जन्मिरहेका छन्। सरकार नै नीतिगत भ्रष्टाचारको स्रष्टा भएर सुशासनलाई नारामा सीमित गर्दै भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधलाई प्रश्रय दिने खालको बनेपछि ‘बिचौलिया’ भनिएका दलालहरूको दबदबा बढ्ने नै भयो। त्यसैले जनताको परिभाषामा गणतन्त्रलाई ‘बिचौलियातन्त्र’ को अर्थमा बुझ्न थालिएको छ।

सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताहरूको अर्बाैंको रकम अपचलन गरेका एक मुख्य अभियुक्त जिबी राई आजसम्म ‘फरार’ हुनुमा सरकारको संदिग्ध नियत प्रष्ट देखिन्छ। संसारका सबै मुलुकसँग मित्रवत् सम्बन्ध भएको नेपालले चाहने हो भने फरार अभियुक्त जुन मुलुकमा लुकेर बसेको भए पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउन कुनै समस्या थिएन। यस अगाडिको र अहिलेको कुनै सरकारले पनि पक्राउ गर्न नचाहनुमा स्वतः बुझिन्छ, उनलाई पक्रेर कारबाही गर्न थाल्ने हो भने सत्ताधारीहरू धेरैको पोल खुल्नेछ।

सत्ताधारीहरूबाट सुनिएको हो, ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध कारबाही चलाउन थाल्ने हो भने स्थानीय तहमा ताला लाग्छ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले सत्ताको अगाडि लाचारी व्यक्त गरेकै हुन्, ‘राजनीतिक व्यक्तिका विरुद्ध अनुसन्धान गर्न थाल्ने हो भने मेरो जागीर जान्छ।’

संवैधानिक अंगहरूमा आफ्नो नियन्त्रण र अनुकूलताका मानिस भर्ती गर्न संवैधानिक परिषद्लाई एकलौटी बनाउने सिलसिलामा परिषद्का एक पदेन सदस्य उपसभामुखमा व्यक्ति परिवर्तन गर्न खोजिएको हो।

यसरी संवैधानिक परिषद्लाई सत्ताको रबर स्टाम्प बनाइएपछि संवैधानिक अंगहरूको स्वायत्तता हरण भई सरकारको स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रब्यूहमा मुलुक फस्दै गएको छ। पदमा बस्दा गरेको भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोगमाथि अवकाश पाएको पाँच वर्षपछि मुद्दा चलाउन नपाइने र उन्मुक्ति दिने, वर्तमान ओली सरकारले ‘कानुनी व्यवस्था’ तिर लागेको थियो, चौतर्फी कडा विरोध भएपछि मात्र बाध्य भएर हाललाई पछि हटेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीबाट उन्मुक्ति लिन ‘नीतिगत निर्णय’ को जामा लगाइ दिने नियतले मन्त्रीस्तरमा गर्न सकिने निर्णयलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ठाडो प्रस्ताव भनी मन्त्रीले फायल च्यापेर लैजाने कार्यले परम्पराको रूप पाएको धेरै भइसक्यो। युरोपका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको जेनरल सेल्स एजेन्ट (जिएसए) नियुक्तिलाई लिएर ‘धमिजा काण्ड’को रूपमा परेको चर्चित भ्रष्टाचारको मुद्दा (रिट नं २५५०० उपर सर्वाेच्च अदालतले असोज ८, २०५३ सालमा दिएको आदेशलाई एकपटक सम्झौं, ‘कार्यकारिणी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई अपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने किसिमको कपटपूर्ण व्यवस्थाले संविधानको सम्बन्धित उद्देश्यलाई निस्क्रिय र निरर्थक पारेको छ।’

‘लोकतन्त्र’ वा शब्दाडम्बरमा जे भने पनि हुनुपर्ने विधिको शासन नै हो। विधिविहीनताले न राज्य न सरकार न त पार्टी चल्नसक्छ। राज्यमा सुशासन नभए जनतामा अनुशासन हुँदैन। सत्तामा पकड बनाएका महाभ्रष्टाचारलाई राज्यशक्ति लगाएर मुद्दालाई शिथिल र प्रमाण कमजोर रूपमा अदालत पुर्‍याउने र मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गतिविधिले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको र जनतामा आक्रोश बढाइरहेको छ।

भिजिट भिसाका नाममा संदिग्ध र विवादास्पद मानिसहरूबाट पैसा असुलेर विमानस्थलबाट जथाभावी विदेश जान बाटो खुला गरिदिने, स्थापित भ्रष्टाचारबाट दिनहुँ ठुलो धनराशी उठाउने गरेको राज्यविरुद्धको आर्थिक अपराधले एकातिर अन्तर्राीष्ट्रय जगतमा नेपालको छवि नराम्रोसँग धमिलिएको र बदनाम भइरहेको छ। यसैकारण नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा जारी गर्नमा कडाइ गर्नुपरेको सूचना देखिन्छ।

विगतमा जर्मनी जाने नेपालीलाई भिसाको आवश्यकता पर्दैनथ्यो। बेलायत, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा जान भिसा नपाइएला भन्ने अवस्था थिएन। आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पासपोर्ट सबभन्दा कमजोरमध्येको एक हुन पुगेको छ। यता देशभित्र ‘भिसा प्रकरण’ को रूपमा चर्चित भ्रष्टाचारबारे संसदीय छानबीन समिति गठन गराउन संसद्मा महाभारत संग्रामजत्तिकै चलेको सर्वविदितै छ।

अर्कातिर आफ्नो पदीय लेटरहेडमा उपसभामुखले भिसाको सिफारिस गरेकै आधारमा उनलाई दोस्रोपटक महाभियोग लगाउनेसम्मको असफल हस्ताक्षर अभियान चलाइएकै हो। सत्ताका प्रियपात्रलाई कसुरबापत कानुनी कारबाही र दण्ड–सजाय पाउने अवस्था हुँदाहुँदै राज्यशक्ति लगाएर जोगाउने, सत्तामा पहुँच नभएकाहरूलाई कारबाहीको घानमा पिस्ने हर्कत, वर्तमान शासकीय शैली भएको छ।

वर्तमान व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले सचिव वा कर्मचारीहरूबाट पैसा असुल्ने कार्य ‘खुला रहस्य’ झैं भइसकेको छ। मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै ‘अनुकूलको सचिव’ वा महानिर्देशक खोज्ने परम्परा बनिसकेको छ। के यो विगतदेखि हुँदै आएको रोग हो त? जनमत संग्रह (२०३६) कालमा अर्थमन्त्रालयको सचिव रहिसक्नु भएका चर्चित अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ तथा लेखक डा. देवेन्द्रराज पाण्डे जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षलाई जिताउन तत्कालीन सरकारले देखाएको हर्कतबारे पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा एउटा नयाँ ‘थिति’ बसालियो– कर्मचारीसँग पैसा उठाउने। त्यसभन्दा अघि सरुवा, बढुवा वा अरु निहुँमा कर्मचारीसँग माथिका मानिसले पैसा खान्छन् भन्ने कसैले चिताउन पनि सक्दैनथ्यो। हामी राज्यको सिस्टमभित्रै बसेकाहरूले पनि कर्मचारीसँग माथिका मानिसले पैसा खान्छन् भन्ने कल्पना पनि गर्दैनथ्यौं।’

आजसम्मका सबै राजनीतिक व्यवस्था वा अधिकांश सरकारहरू भ्रष्टाचारकै कारण र परिणामस्वरूप पतन वा असफल भएका हुन्। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, आर्थिक अपराध, बिचौलियाको बिगबिगी लगायत स्वार्थरक्षाको अनैतिक, जालझेल र फोहोरी राजनीतिको शृंखलाबद्ध सर्वघाती प्रहारले गर्दा संविधान, लोकतन्त्र, जननिर्वाचित संसद् सर्वत्र बदनामी र असफलताका प्रमाण खडा भएका छन्। शासकीय व्यवस्थाका पेच–किलालाई खुकुल्याएर भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम सरकारबाटै भइरहेको छ।

राजनीतिक व्यवस्था जतिसुकै सुन्दर देखिए पनि भ्रष्टाचारको धमिराले कमजोर बनाइदिन्छ। लोकतन्त्र र सुशासनको आडम्बरी पाण्डित्य छाँट्ने, भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई छाडा छोड्ने शासनशैलीले जनजीवन त तहसनहस बनाउँछ नै, मुलुक बर्वाद बनाउन अरु समस्या चाहिँदैन।