नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र अस्थिरता, समय समयमा आइपर्ने प्राकृतिक विपद् आदि कारणले अर्थतन्त्र निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ। विशेषगरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्योगधन्दा स्थापना र सञ्चालनमा राजनीतिक अस्थिरता तथा नीतिगत अन्योलता र अस्थिरताको नकारात्मक असर पर्दै आएको देखिन्छ। यावत कारणहरूले अपेक्षित रूपमा नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना हुन नसक्दा अथवा भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द हुने अथवा न्युन क्षमतामा चल्ने परिस्थितिले गर्दा थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने भएको रोजगारीको अवसर पनि गुम्ने खतरा छ।

नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना नहँुदा बर्सेनि झन्डै साढे पाँच लाखको संख्यामा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। विविध कारणले उद्योगधन्दाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने परिस्थिति नहुँदा रोजगारी पाइरहेका जनशक्तिले पनि आफ्नो रोजगारी गुमाउनुपर्ने अथवा आंशिक समय मात्रै रोजगारी पाइने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। यसले देशमा बेरोजगारहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सरकारी तथ्यांकले देशमा बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। बढ्दो बेरोजगारीले आर्थिकसँगसँगै मानसिक र सामाजिक समस्याहरू पनि बढ्ने गरेको छ।

सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। रोजगारका आकांक्षी जनशक्तिको संख्या बर्सेनि बढ्ने क्रम जारी छ तर रोजगारी सिर्जनाको अवस्था भने निकै दयनीय छ।

सरकारी क्षेत्रबाट सिर्जना हुने रोजगारीको अवसर अत्यन्तै सीमित छ। बृहत् संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता तथा नीतिगत अन्योल र अस्थिरताबाट सधैं प्रभावित छ। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलताले निजी क्षेत्र सधैं निराश र हतास देखिन्छ। अझ समय समयमा हुने राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई नै मुख्य निसाना बनाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र त्रसित र भयभीत छ।

पछिल्लो पटक भएको जनेजी आन्दोलनका क्रममा मच्चाइएको विध्ंवसबाट देशभरका सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी व्यवसाय तथा संस्थान र व्यावसायिक घरानामा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसमध्ये निजी क्षेत्रको मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल नै गिरेको छ। निजी क्षेत्र फेरि उठ्न र उठाउनका लागि राज्यले नीतिगत रूपमै भरोसा र प्रोत्साहन नगर्ने हो भने थप रोजगारीको अवसर सिर्जना पनि अन्योलमै रहने देखिन्छ।

राज्य स्वयंले पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन। देशमा व्यावसायिक वातावरण निरन्तर खलबलिँदा रोजगारीको अवसर नपाएका जनशक्तिले विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई रोज्ने गरेका छन्।

कृषिबाट आर्थिक उन्नतिको सम्भावना नेदेखेर र देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर गाउँघर नै रित्तिनेगरी युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। धेरै बाध्यता र थोरै रहरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा जनशक्ति बढ्दै गर्दा देशमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव पनि खट्किएको छ तर राज्य भने देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीे व्यवस्थापनको नाउँमा विभिन्न पहल गर्दै नेपाली युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमै अभिप्रेरित गर्न उद्यत देखिन्छ।

संसारका सयभन्दा बढी मुलुकमा रोजगारीका लागि औपचारिक रूपमै नेपाली जनशक्ति पुगेका छन् र ठुलो संख्यामा पुगेका छन्। सरकारी तथ्यांकले नै अहिलेसम्म ६४ लाख ६१ हजारभन्दा बढीले (२०८१ फागुनसम्म) वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिइसकेको देखाउँछ।

यसरी ठुलो संख्यामा नेपाली जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिँदा देशले ठुलै परिमाणमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको छ। विविध कारणले अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू कमजोर रहँदा मूलतः यही विप्रेषणकै कारण अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक बलियो रहन पुगेको छ। देशको कमजोर अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले मल्टिभिटामिनको काम गरिरहेको छ।

देशको अर्थतन्त्र नै यही विप्रेषणले धानिरहेको देशका शीर्षनेतृत्वकै स्वीकारोक्ति छ। विप्रेषण नआएको भए देशको अर्थतन्त्र के हुन्थ्यो ? अथवा देश के हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता देशको राजनीति र अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने सबैलाई छ। तर बर्सेनि ठूलो परिमाणमा भित्रिरहेको विप्रेषणका कारण ती सबै ढुक्क पनि छन्।

आजको दिनमा देश विप्रेषणले चलेको छ। किनभने देशको अर्थतन्त्र त्यही विप्रेषणले धानेको छ। अब देश विप्रेषण नआई चल्नै सक्दैन। देशलाई विप्रेषणको बानी परिसकेको छ। लागेको बानी छोड्न असम्भव त होइन, कठिनचाहिँ पक्कै हुन्छ।

हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो राज्यसत्ता र हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले विप्रेषणको बानी छोड्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नै सकेको छैन। देशको राजनीति र आर्थिक नीतिले उद्योगव्यवसायलाई उकास्ने होइन मास्ने नीति अख्तियार गरेझैं लाग्छ। देशका आर्थिक नीति र प्रशासन अथवा कर्मचारीतन्त्रले उद्योगी व्यवसायीलाई बिच्काउने काम मात्रै गर्दै आएका छन्। 

अहिले देशमा हरेक दिन विप्रेषणको कुरा हुन्छ। सभासमारोहहरूमा विप्रेषणको कुरा चल्छ। सबैले बुझेका छन्, विप्रेषणले नै दश चलेको छ। देशका लागि वस्तु निर्यात होइन, श्रम निर्यात मुख्य प्राथमिकता बनेझैँ लाग्छ। देशमा वस्तु निर्यातबाट हुने वार्षिक आय दुई खर्ब ७७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ मात्रै (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) छ भने श्रम निर्यातबाट हुने वार्षिक आय (विप्रेषण) १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) छ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै ६ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विप्रेषण आइसकेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको भन्दा ३१.४ प्रतिशतले बढी हो। यति ठुलो परिमाणमा आउने विप्रेषणमा विदेशी भूमिका श्रम गरिरहेका नेपाली युवाको रगत, पसिना र आँसु मिसिएको छ। त्यही रगत, पसिना र आँसुसँग साटिएको छ विप्रेषण। यो कुरा राज्यसत्ताले बुझेर पनि किन बुझ पचाइरहेछ?

विप्रेषण आउँदा देश खुसी हुन्छ। जनता खुसी हुन्छन्। त्यसैले अचेल देश विप्रेषण कुर्छ। देशले विप्रेषण आइरहोस् भन्छ। देशलाई विप्रेषणको बानी परेको छ। देशका धेरै घरपरिवारलाई पनि विप्रेषणको बानी परेको छ।

विप्रेषणले गर्दा अर्थतन्त्र बाँचेको छ। धेरै नेपाली घरपरिवारको चुलो बलेको छ र सामाजिक व्यवहार चलेको छ। त्यसैले विप्रेषणको बानी छोड्नै नसक्ने अवस्थामा छ देश र जनता पनि। कसरी छुटाउने विप्रेषणको बानी?

विप्रेषणको बानी छुटाउन अब देशमै रोजगारी सिर्जना, गरिखाने अवसर र उद्योगव्यवसाय फस्टाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जनाका कुरा अब सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। युवा जनशक्तिलाई देशमै कमाउने र देशमै रमाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। नत्र विप्रेषणको बानीले देश र जनतालाई पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न र स्वाधीन होइन, पराधीन बनाउने छ, पराश्रित बनाउनेछ।