नेपालमा सहकारी समस्या चुलिएको छ। यो समस्या सिंगो सहकारी क्षेत्रको नभई सीमित बचत तथा ऋण (वित्तीय) सहकारी संस्थाको हो। मुलुकमा हाल करिब साढे एकतिस हजार जति सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये झन्डै आधा वित्तीय सहकारी संस्था भएको अनुमान छ। तिनीहरूमध्ये पनि केही ठुला वित्तीय सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेकाले सहकारी समस्या विकराल भएको हो।

वित्तीय सहकारी संस्थामध्ये खासगरी प्रभावशाली व्यक्तिसँग पहुँच भएका टाठाबाठाले सञ्चालन गरेका केही ठुला वित्तीय सहकारी संस्थाले ठुलो मात्रामा सहकारी कानुन उल्लंघन गरेर गैरसहकारी कार्यहरू गर्न थाले। कतिपय सहकारी संस्था त सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त तथा कानुनअनुरूप सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि बचतकर्तालाई ठग्ने कुनियतले स्थापना भए। तिनीहरूले वास्तविक सदस्य नबनाई बचत संकलन गर्ने र ऋण प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र सदस्य बनाउने अभ्यास सुरु गरे।

कतिले बचत संकलन गर्न विज्ञापन गरेको, कतिले बचत संकलन गर्न घर घरमा कर्मचारी पठाएर बढी ब्याज दिने भनेर सर्वसाधारणलाई लोभ्याएको र कतिले बचत संकलन केन्द्र स्थापना गरेकाजस्ता सहकारीको मर्म विपरीतका कार्य गरे भने कतिले भौगोलिक कार्यक्षेत्रबाहिर र नचिनेकासँग पनि कारोबार गर्न बाँकी राखेनन्।

यसरी बचत संकलन गर्दा मात्र नभई ऋण प्रवाहगर्दा पनि कतिपय सहकारीले कानुनको ठुलो उलंघन गरेका घटना प्रकाशमा आए। उदाहरणका लागि सहकारी कानुनले सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबिच ऋण लगानी गर्न सक्ने वा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा सहकारी बैंकबाहेक अन्य बैंकको सेयर खरिद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न बन्देज गरेको छ।

तर त्यसविपरीत कतिपय सहकारीका सञ्चालकले सहकारीको वित्तीय स्रोत व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेको, कतिले वित्तीय जोखिमको विश्लेषण नगरेर ऋण दिएको, कतिले बिनाधितो ऋण दिएको, कतिले ऋण फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नभएकालाई ऋण दिएको, कतिले एक पटक लिएको ऋण चुक्ता नगर्ने व्यक्तिलाई पनि पटक पटक ऋण प्रवाह गरेको र कतिले कार्य क्षेत्रबाहिरका व्यक्तिलाई ऋण दिएका जस्ता घटना सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले उजागर गरेका छन्।

यसैगरी कतिले हाउजिङ, रियल इस्टेट, चलचित्र, मिडिया आदिमा पैसा लगाएको र कतिले बचतकर्ताको ठुलो रकम गैरकानुनी किसिमले हुन्डीलगायतका माध्यमले विदेश लगेका समाचार पनि प्रकाशमा आए। त्यति मात्र नभई कतिले कृत्रिम सदस्य खडा गरेर करोडौं रुपैंयाको अपचलन गरेका घटना पनि बाहिरिए।

यसरी सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानुनविपरीत सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सहकारीका ठगहरूका कुकृत्यले सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को समस्याग्रस्त हुँदै गई बचतकर्ताको बचत निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न गए, जसले खासगरी रगत र पसिना बगाएर कमाएको ससानो रकमबाट आफ्नो गास काटेर भए पनि ब्याज पाइन्छ भनेर सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने लाखौं साना बचतकर्ताहरू बिचल्लीमा परे।

स्मरण रहोस्, लाखौं सर्वसाधारण बचतकर्ताले साग बेचेर, फर्सीका मुन्टा बेचेर, मकै पोलेर, भुइँ पुछेर, घर सफा गरेर, होटलमा भाँडा मोलेर, कपडा धोएर, गलैंचा बुनेर, ज्यामी काम गरेर, गिट्टी ढुंगा फुटाएर, वैदेशिक रोजगारी गरेर, मध्यपूर्वको ५० डिग्रीमा पसिना चुहाएर र यस्तै अन्य कठिन काम गरेर कमाएको ससानो रकम सहकारीमा जम्मा गरे।

यसैगरी कतिले जीवनभर नोकरी गरेर भविष्यका लागि भनेर बचाएको रकम सहकारीमा जम्मा गरे भने कतिले ब्याज कमाउन निवृत्तिभरणस्वरूप प्राप्त रकमको केही अंश सहकारीमा जम्मा गरेका थिए। यति मात्र नभई कतिले सहकारीमा जम्मा भएको रकममा ब्याज बढी पाइन्छ भनेर घरजग्गा बिक्री गरेर वा बैंकमा धितो राखेर भए पनि ऋण लिई सहकारीमा जम्मा गरेका, कतिले स्रोत खुलाउनु नपर्ने भएकाले पनि सहकारीमा रकम जम्मा गरेका थिए भने कतिले कालो धन सुकिलो बनाउन पनि सहकारीमा रकम जम्मा गरेको अनुमान छ।

गाह्रोसाह्रो भएका बेला आफूले दुःख गरेर सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएकाले कतिपय साना बचतकर्ताले आफ्नो तथा परिवारका सदस्यको औषधीउपचार गर्न नसकेको, स्वास्थ्यउपचार गर्न नपाएकाले कतिको स्वास्थ्य झन् झन् बिग्रँदै गएको, कतिले ज्यान गुमाएको, कतिले आत्महत्या गरेको, कतिले घर भाडा तिर्न नसकेको, कतिले भाडा तिर्न नसकेकाले घरबाट निस्कनुपरेकोे र कतिले शुल्क तिर्न नसकेकाले छोराछोरीलाई विद्यालयमा पठाउन नसकेकोजस्ता दर्दनाक घटना घट्न गए।

सहकारी समस्या चर्किंदै गएपछि सहकारी पीडितहरू सडकमा उत्रिए र २०८० असार ८ मा प्रथम चरणको सडक आन्दोलन गरेपछि तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग पटक पटक अहमतिभएपनि अहिलेसम्म समस्या समाधानहुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा तीन सय ६८ सहकारी संस्था मिलेर सहकारी बचतकर्ता संरक्षक राष्ट्रिय अभियान महासंघ स्थापना गरे, जसका १४ लाखजति सदस्यछन् र जसको झन्डै पौने तीन खर्ब बचत रकम अपचलन भएको अनुमान छ।

सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकारले पनि २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरेको थियो, जसले समस्याग्रस्त सहकारी भनेर घोषणा गरिएका २३ सहकारीमध्ये तीनवटाको पूर्ण रूपमा छिनोफानो गरेर गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजारजति बचतकर्ताको तीन अर्ब २८ करोड बचत मिलान गरेको थियो।

यसैगरी बागमती प्रदेशले पनिपाँच सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरेको छ भने त्यही किसिमको प्रावधान कोसीमा पनि हुने चर्चा छ।

अर्कातर्फ नेपाल सरकारले आव २०८०/८१ को बजेटमा ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मको बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनेर गरिएको प्रस्तावना कार्यान्वयन भएन र सहकारी पीडितको समस्या जहाँको त्यहीं रह्यो।

सहकारी समस्याबाट सहकारी पीडितहरू मात्र पिरोलिएका नभई यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि शिथिल बनाएको छ। त्यति मात्र नभई सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमन र निरीक्षणका कारणले समेत नेपाल वित्तीय कार्यदलको खैरो सूचीमा छ र यसमा सुधार नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा छ।

यसैले लाखौं सहकारी पीडितलाई राहतदिन, नेपालको मन्द अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, नेपाललाई वित्तीय कार्यदलको कालो सूचीमा पर्ने खतराबाट जोगाउन र समावेशी तथा द्रुत आर्थिक विकासका लागि सहकारी पीडितका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिएर युद्धस्तरमा कार्य गरिनुपर्छ।

सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न सहकारी संस्थातथापीडककारूपमा रहेका सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र तिनीहरूको परिवार, कागजी रूपमा मात्र पारपाचुके गरेको श्रीमान् वा श्रीमती, तथा नक्कली रूपमा मानो छुट्टिएका व्यक्तिको नाममा रहेको घर, जग्गा तथा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति बिक्री गरेर  बचत फिर्ता गरिनुपर्छ।

सहकारी पीडितलाई तुरुन्त राहत दिनका लागि आव २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था भएझै सहकारी संस्था, पीडक तथा पीडकको एकाघरको परिवारका सदस्यका साथै कागजी पारपाचुके गरेका वा नक्कली रूपमा छुट्टिएका व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्ता सदस्यको रकम सरकारले फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।

सहकारीका पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि नियतवश भएको पीडक वा परिस्थितिवश भएको पीडक भनेर दुई वर्गमा विभाजन गरिनुपर्छ। सहकारीजस्तो पवित्र व्यवसायलाई दुरुपयोग गर्ने कुनियतले सहकारी सञ्चालन गर्ने लुटेराहरूलाई अध्यादेशबाट भएपनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानुनी आधार तयार गरी आजीवन दुःख पाउने किसिमले मुद्दा चलाइहदैसम्मको सजायदिनुपर्छ।

परिस्थतिवश भएको पीडकका सम्बन्धमा वर्तमान कानुनको परिधिभित्र रही व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ। उदाहरणका लागि सहकारीको ऋणको पुनर्संरचना गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीलाई अन्य सक्षम सहकारीसँग मर्ज गर्ने, सहकारीका सदस्यहरूको सहमतिमा निक्षेपको केही भागलाई इक्विटी (सेयर) मा रूपान्तण गरेर निक्षेपकताहरूलाई ऋणदाताबाट लगानीकर्तामा रूपान्तरण गर्ने, सदस्यहरूको सहमतिमा केही समयसम्म बचतमा ब्याज नलिने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई सम्बन्धित केन्द्रीय संघ वा सहकारी महासंघले सहयोग गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर समस्या हल गर्न सकिन्छ।

सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको कारणले भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न भारत, फिलिपिन्स, अमेरिका, क्यानडा लगायतका विभिन्न मुलुकमा निश्चित रकमसम्मको बचतको बिमा गर्ने व्यवस्था हामीले पनि अपनाउनुपर्छ।