बिपी कोइराला तेस्रो विश्वका एसियाली मुलुकहरूका मात्र नभई युरोपेली समाजवादी मुलुकसहितका लागि एक सम्मानित राजनेताको हैसियतमा रहे। उनी लोकतन्त्रप्रतिको असीम विश्वास, समाजवादप्रतिको व्यावहारिक चिन्तन, निरंकुशतन्त्रप्रतिको सम्झौताहीन संघर्ष र राष्ट्रियताप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणका कारण नै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत चर्चित र सम्मानित रहेका हुन्।

२०४८ सालयता नेपाली कांग्रेसले बिपी विचारलाई जप्दै आएको हो। २०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी एकमना सरकार पनि बनाएको हो।

सत्तामा पुगेपछि कांग्रेसमा बिस्तारै दलगत वितण्डाको रापमा वैमनश्यताको खिचडी उम्लिन थाल्यो। तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै आफ्नै दलमा ३६ र ७४ को अल्पमत र बहुमतको रडाको भएर छताछुल्ल भयो। मुलुकको दुर्गतितिरको प्रस्थानविन्दु त्यही थियो।

मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारतर्फ डोर्‍याउने पहिलो दायित्व कांग्रेसको थियो। विगतका राजनीतिक घटनाक्रमतिर नियाल्दा केही हदसम्म कांग्रेसलाई यसमा सफलता मिलेको पनि हो।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय पद्धतिमा अन्य पार्टीलाई डोर्‍याउन कांग्रेसले सफलता पाएको हो। तर राजनीतिक स्थायित्व दिनका निम्ति पनि कांग्रेसकै अग्रणी भूमिका रहनुपर्ने थियो। त्यो भने विगतदेखि वर्तमानसम्म हुन सकेन।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनस्तरबाट उठेका र उठ्ने गरेका आर्थिक, सामाजिक आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै एवं जनस्तरमै स्थापित दिगो विकासका आधारहरूको निर्माण गर्दै कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने थियो। जनस्तरको दिगो विकास भनेको आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी जनस्तरबाटै तिनको व्यवस्थापन र प्रवर्धन हुँदै जाने विकास हो। त्यस्तो विकास बिपीको समाजवादी अवधारणा नै हो।

प्रारम्भको १५ वर्षको समयमा देशव्यापी रूपमा त्यस अवधारणालाई दिगो प्रतिफल प्राप्त भइरहने गरी स्थापित गर्न सकिन्थ्यो। बेरोजगारी समस्या चुलिने थिएन। त्यसपछि मझौला र ठुला उद्योगधन्दाहरू स्थापना गरी निर्यातमुखी आर्थिक आधारशिलाको निर्माण गर्न थाल्नुपर्थ्याे। बिपीले पहिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार खडा गरेर ठुला उद्योगधन्दा खोल्नतिर दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ भनेका थिए।

कांग्रसले उदारीकरणका नाउँमा स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरेर सीमित पुँजीपतिलाई अधिकार प्रदान गर्ने नीति प्रारम्भमै अख्तियार गर्‍यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात आदि क्षेत्रमा केही सुधार भयो पनि तर त्यस प्रकारको नीतिले हुने र नहुनेबिचको खाडल पुर्न सकेन। बरु त्यो फराकिलो बन्दै गयो।

मूलतः शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक उत्पादनले प्रतिफलमा समानता ल्याएन। अन्य क्षेत्रमा निश्चित पुँजीपतिहरूको बोलवाला भयो। बिपीका शब्दमा भुइँफुट्टा वर्गको उदय भयो। ग्रामीण विपन्न वर्ग रोजगारीका लागि भौंतारियो। विदेश जाऊँ, पैसा कमाऊँ भन्ने नीतिमा कांग्रेसले हस्ताक्षर गर्‍यो। बिस्तारै पाखापखेरा रित्तिए। रेमिट्यान्स मुलुकको मूल आर्थिक आधार बन्दै गयो। कृषिप्रधान मुलुकमा खाद्यान्न आयात गर्नैपर्ने बाध्यतामा मुलुक पुग्यो।

विलासिताका सामग्री, विद्युतीय उपकरण, लुगाकपडा, भातभान्साका सरसामान, पूजा सामान, चाडपर्वका सामान, तरकारी, फलफूल, दुनाटपरा, सिन्का (दाँत कोट्याउने) सम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्यो। रेमिट्यान्स आयो, त्यो उतै फर्केर गयो। उच्च शिक्षाका लागि नेपाली छोराछोरीहरू बिदेसिए, बिदेसिँदा बाउआमालाई ऋण बोकाएर गए।

फर्केर आएमा उपयुक्त काम नपाउने सम्भावना भएकाले बिस्तारै जहाँ जहाँ गए, त्यतैको पिआर (स्थायी बसोबास) मिलाउन थाले, क्रमशः उतै बस्न थाले। बरु भएको सुकी बिक्री गरेर बाउआमालाई पनि उतै आउन भने। अनि सहरका घर पनि बिक्री हुन थाले। यो क्रम बढ्दै छ। एकातिर गाउँ रित्तियो, सरकारले देखेन। किन रित्तियो, गम्भीरतापूर्वक खोजी गरेन। अलिबेर गाउँको चौतारामा पुगेर तलमाथि आँखा डुलाउँदा स्वतः थाहा हुने कुरा हो किन रित्तियो त गाउँ? जसलाई विपीले समाजवादी विचारको केन्द्रमा राखेका थिए।

कांग्रेसका योजनाविद्हरू गाउँबाट सहर जाने ट्रेन्ड त विश्वभरिकै हो, कहाँ रोक्न सकिन्छ र? भनिरहे। गाउँ बनाउने कुराको प्राथमिकतामा कांग्रेसले अग्रसरता लिएन।

तथ्यांक संकलन गर्न पोख्त अर्थशास्त्रीहरूले गाउँलाई उकास्ने नीतिभन्दा देशलाई नै उचालेर चाँडै आकाशमा पुर्‍याउने अनि उडाउने खालका नीति ल्याए। कांग्रेसले पत्यायो र लागु गर्‍यो। अनि देशबाट धानचामल निर्यात कम्पनी हरायो। चामल आयात, दुधको पाउडर आयात, अन्य वनस्पतिजन्य फर्निचर आयात, मसलाजन्य वस्तु आयात लगायत सयौं थरी वस्तु आयातका लागि ढोका खोलियो।

योजनाविद्ले ग्रामीण काष्ठ उद्योग, दुग्ध उत्पादन, घरेलु कपडा, कपास खेती, ग्रामीण छालाजन्य वस्तु (जुत्ता, झोला) उद्योग, बाँसजन्य उद्योग, पशुपालनमा प्रोत्साहन, तरकारी तथा फलफूल खेती, सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध आदि मात्र गरेको भए पनि बिपीले देखेको सुन्दर गाउँको सपना उहिल्यै पूरा भइसक्ने थियो।

सरकारले नेपालीको प्रतिव्यक्ति सरदर वार्षिक आमदानी बढेको भन्ने नाटकीय आँकडा डलरमा प्रस्तुत गर्ने आधार भनेको मुट्ठीभर करोड र अर्बपति व्यापारी, धनाढ्यहरूको आमदानीलाई पूरा जनसंख्यामा सामान्यीकरण गरेर निकाल्ने आँकडा मात्र हो। अर्को रेमिट्यान्सको आर्जन घुमिफिरी बिदेसिने नै हो।

‘नेपाल किसानको मुलुक हो। जसले किसान भलाइ गर्छ, जसले गाउँलाई चिनेको छ, गाउँमा बस्ने मानिसको अवस्थालाई चिनेको छ, उसैले समाजको विकास गर्न सक्छ। गाउँको भलाइको नीति–कार्यक्रम नै समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो,’ बिपीले भनेका छन्।

बिपीको समाजवादको मूल मर्म आर्थिक समानता हो। त्यसका दुई आधार छन्। एउटा ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउँदै गाउँलाई आत्मनिर्भर र सम्पन्न बनाउनु हो। दोस्रो पुँजीलाई सामूहिक हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बिपीको सिद्धान्त हो। यसबाट सरकारी पुँजीलाई सरकारले व्यवस्थापन, प्रवर्धन, नियन्त्रण गरी त्यसको प्रतिफल जनमानसमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो।

कांग्रेसले २०४८ सालमा बिपीको यस मर्मलाई तिलाञ्जली दियो र भएका झन्डै ३५ वटा सरकारी पुँजीद्वारा परिचालित औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्‍यो र व्यापारीको मनोमानीमा सुम्पिदियो। यता विदेशी लगानी वा विदेशीको ऋण लगानीमा सञ्चालित उद्योगको प्रतिफल सीमित रोजगारी सिर्जना हुनुमा बाहेक नेपालीको जीवनस्तर वृद्धि हुनुमा देखिएन। ती प्रतिष्ठानहरूबाट पुँजीपति मात्र लाभान्वित भए।

निजी क्षेत्रका ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आम जनतामा पुर्‍याउने लाभ भनेको श्रमिकको ज्याला हो, जुन कनिकुथी न्यूनतम जीविका गर्नुसम्ममा पुगेर बिलाउँछ। उनीहरूको जीवनस्तर उक्सिने कहिले हो। पुँजीपतिले झन् आर्जन बढाउँदै जान्छ।

 उत्पादन लागत बढेको निहुँमा वस्तुको मूल्य बढाउँछ। सरकारबाट नियमन नियन्त्रण हुँदैन। यही अवस्थातर्फ संकेत गर्दै बिपीले भनेका छन्, ‘समाजवादको आधार पुँजीवादमा नै पलाउँछ र त्यस पुँजीलाई व्यक्ति हितबाट हटाई समाजको सामूहिक हितमा प्रयोग गरेर नै समाजवादको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’

बिपीले गाउँलाई आर्थिक तवरमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानका लागि उपयुक्त ठाउँअनुसारको प्रविधिको विकास गर्नमा जोड दिए। विकसित मुलुकको प्रविधि र नमुना नेपाल जस्तो भूबनोट भएको मुलुक र परम्परागत प्रविधिमा अभ्यस्त कृषकका लागि उपयुक्त हुँदैन भने।

उद्योगधन्दाहरू खोल्ने काम प्रारम्भिक तवरमा राज्यले गर्नुपर्छ, त्यसका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थकै उपयोग गर्नुपर्छ, ठुला पुँजीपतिहरूले खोल्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको नियमन, नियन्त्रण सामाजिक तवरमा गरिने परिपाटी मिलाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने अनियन्त्रित तवरमा पुँजीपतिले व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्न सक्दैन, पुँजीपतिले लगानी गरेको पुँजीको नियमन भई उद्योगबाट हुने लाभ जनस्तरमा पुग्छ।

धनी र गरिबबिचको असमानताको खाडल साँघुरो हुँदै जान्छ। आर्थिक विषमता हटेर जान्छ। पुँजीपति र आमनागरिकबिचको आर्थिक असमानतालाई हटाउँदै जाने उपायका रूपमा बिपीको चिन्तन कुनै कोरा कल्पना होइन।

२०४८ सालयता यसप्रकारको नीतिगत प्रावधान स्थापित गरेर कार्यान्वयनमा आउन सकेको थियो भने मुलुकले सम्पन्नताका खुड्किला निकै चढिसकेको हुने थियो। शतप्रतिशत समानता त अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, कोरिया, सिंगापुरमा पनि छैन।

सम्पन्न मुलुकमा पुँजीपतिको पुँजीको, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको नियमन र नियन्त्रण राज्यस्तरमा र सामाजिक तवरमा भइरहने व्यवस्था अनवरत छ। ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा लागु हुने कर प्रणाली फरक छ। हाम्रोमा पुँजीपतिले नेतालाई रिझाएपछि ऊ नेता पनि हुन्छ, उसलाई लाग्ने कर पनि छुट हुन्छ।

कांग्रेसले २०४८ सालको विन्दुमा टेकेर आत्मसमीक्षा गर्न र त्यसयता आफूतिर तेर्छिएका केही मूलभूत प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नैपर्छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार बलियो पार्न के के कार्यक्रम लागु गर्न पहल गर्‍यो र त्यसको परिणाम कस्तो रह्यो? किसानको जीवनस्तर कांग्रेसको समाजवादी परिकल्पनाअनुसार कति उकासियो? स्वदेशी पुँजीको परिचालनबाट समानताको स्तरमा कति वृद्धि भयो? गाउँमा बिनायोजना, अध्ययन, अनुगमन पुर्‍याइएका झन्डै ५० हजार किलोमिटर, त्यसमा केही पक्की र धेरैजसो कच्ची ग्रामीण सडकले गाउँलाई कस्तो प्रतिफल दिँदै आएका छन्? मझौला, ठुला उद्योगपति/पुँजीपतिहरूले आआफ्नो आमदानी/मुनाफाको कति प्रतिशत राज्यकोषमा दाखिला गर्ने गरेका छन्?

मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरी आफ्नै श्रम, मिहिनेतबाट सम्पन्नताको पहिलो खुड्किलो टेक्न सक्ने भएका नेपालीहरू कति प्रतिशत छन्? बर्सेनि खर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? यी प्रश्नको घेरामा अहिले कांग्रेस छ।