खनिज उत्खननको वातावरणीय र मानवतावादी प्रभाव दिन प्रतिदिन स्पष्ट र चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। घानामा रहेका सुन खानीले त्यहाँका करिब ६५ प्रतिशत पानीका निकासलाई गम्भीर रूपमा प्रदूषित गरेका छन्। 

नयाँ खानी परियोजनाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न वातावरणीय सुरक्षा र नियामक नियन्त्रणहरू पेरूमा कमजोर बनाएपछि धेरै समुदायले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच गुमाएका छन्।  यसले राजधानी लिमामा पानी आपूर्ति गर्ने रिमाक नदीसमेत प्रदूषित भएको छ। 

आर्थिक  असमानता र सामाजिक विभाजनले खनिज इन्धनमा आधारित रहेका यी देशमा वातावरणीय संकटलाई झन् बढाइरहेको छ। ग्लोबल एटलस अफ इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसले विश्वभर नौ सयभन्दा बढी खानीसम्बन्धी द्वन्द्वहरूको दस्ताबेजीकरण गरेको छ, जसमध्ये करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा नदी, ताल र भूजलको प्रयोग वा प्रदूषणसँग सम्बन्धित छन्। 

यो पृष्ठभूमिमा प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो खनिज स्रोतसम्बन्धी भूराजनीतिलाई तीव्र रूपमा पुनः परिभाषित गर्दै छन्।  संयुक्त राज्य अमेरिका विद्युतीय सवारी, नवीकरणीय ऊर्जा, हतियार प्रणाली, डिजिटल पूर्वाधार र निर्माणका लागि आवश्यक खनिज सुरक्षित गर्ने दौडमा छ। चीन, जो दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वहरूको प्रशोधनमा प्रभुत्व राख्छ, त्यसबाट निर्भरता कम गर्न अमेरिका आफ्नो रणनीति अघि बढाइरहेको छ, जसमा वातावरणीय र मानवतावादी विचारलाई अक्सर बेवास्ता गरिएको छ। 

साउदी अरब पनि तेलमा रहेको आफ्नो निर्भरता कम गर्न खनिज क्षेत्रको विकासमा उदाउँदै गरेको शक्ति बनिरहेको छ। उसले नयाँ साझेदारीहरू गर्न र उच्चस्तरीय खानी सम्मेलन आयोजना गर्न सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ। यसैबिच यो राष्ट्रले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा जलवायु वार्ता प्रगतिमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ, जस्तै ब्राजिलमा भएको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप ३०) र  संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरणीय सभाको पूर्वसन्ध्यामा भइरहेको वार्तामा  भइरहेको अवरोध।

युरोपमा खनिज तथा खानी उद्योग समूहहरूले नियमनलाई खुकुलो पार्न दबाब दिइरहेका छन्। खनिज इन्धन कम्पनीहरू जस्तै एक्सनमोबिल, टोटल इनर्जी र सिमेन्सले नयाँ नियमहरूलाई कमजोर पार्न भ्रामक तरिका अपनाइरहेका छन्। यी तिनै कम्पनी र राष्ट्रहरू हुन्, जसले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई बढाउने, वातावरणीय विनाश र मानवअधिकार उल्लंघनमा योगदान दिएका छन् र अब खनिज क्षेत्रमा समेत आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई यसप्रकारको अनुमति दिने हो भने यसले जोखिममा रहेका समुदायलाई मात्र समग्र मानवतालाई संकटमा धकेल्नेछ। 

यस मामलामा विश्वका सरकारहरू निष्क्रिय रहनुहुँदैन। खानी विस्तारको मुख्य उत्प्रेरक भनेको यसको माग हो र यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उनीहरूले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। विशेष गरी विकसित देशहरूमा भौतिक सुविधाको उपभोगमा कम गर्नु अत्यावश्यक छ, जसले महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकीय तन्त्र र दीर्घकालीन नोक्सानबाट संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ।

तथापि, विश्वभरका अधिकांश सरकारले वातावरणीय सुरक्षा कमजोर पारेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले पृथ्वीको जीवन धारण गर्ने पारिस्थितिकीय व्यवस्था खतरामा पार्छ। नयाँ अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् कि यो दिशामा गरिने जिम्मेवार अभ्यास नैतिक रूपमा मात्र सही नभई आर्थिक दृष्टिले पनि लाभदायक छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको रिपोर्टअनुसार मानवअधिकारलाई बलियो बनाउने कम्पनीहरू दीर्घकालीन रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। त्यसैले यी उद्योगका पक्षधरले नाफाका लागि वातावरणीय र मानव अधिकारको विषयलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने भनेर गरेको तर्कलाई सरकारहरूले खारेज गर्नुपर्छ।

जब जनता आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतामा विश्वास गर्न सक्दैनन्, उनीहरू प्रतिरोध गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना गर्दै लगानीलाई समेत कमजोर पार्छ। सर्बियामा रियो टिन्टोको जडार लिथियम खानी परियोजनाविरुद्धको विरोध यसको उदाहरण हो। धेरै सर्बियालीहरूले कम्पनीको हितलाई सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको महसुस गरे। यस विरोधले विकास रोक्यो र कम्पनी ठुलो आर्थिक घाटा भोग्न बाध्य भयो। 

मजबुत कानुनी संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना स्थिर र मानव अधिकारमैत्री  विकास सम्भव छैन। यसमा आदिवासी अधिकारको सुरक्षा, प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति सुनिश्चित गर्नु, पानी स्रोतको संरक्षण, स्थानीय योजना र स्वतन्त्र, सहभागी, पारदर्शी सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समावेश हुनुपर्छ।

आजको भूराजनीतिक तनावको समयमा, कोप र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण महासभाजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूले साझा समाधान र विश्वव्यापी एकता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।  खनिज इन्धनका धनी देशहरूले आपसमा सहकार्य गर्दै वातावरणीय मापदण्ड सख्त पार्नुपर्छ। यस्ता संयुक्त पहलमार्फत विनाशकारी प्रतिस्पर्धाबाट बच्न र स्थानीय समुदाय, विशेष गरी आदिवासी जनता र अधिकारधारकको आवाज सुनिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ।

सफा खानेपानी घट्दै गएको, हिमनदी पग्लिँदै गएको र कृषि जोखिममा परेको अवस्थामा समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अबको विकल्प मात्र होइन, कोलम्बिया र ओमानले संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण महासभाका लागि पेस गरेको बाध्यकारी खनिज सम्झौता प्रस्ताव उचित वैश्विक मापदण्ड तर्फ एक महत्त्वपूर्ण कदम हो।

यो प्रस्ताव खनिज उत्पादन शृंखलाभर सहकार्यको आह्वान गर्छ र यसले वातावरणीय नोक्सान कम गर्ने र आदिवासी समुदाय र अन्य प्रभावित समूहहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राख्छ। यो प्रस्तावमा खनिज पदार्थ खपत गर्ने देशलाई समेत प्रमुख जिम्मेवारीमा राखिएको छ र यो समग्र सुधारको भार केवल खनिज उत्पादक अर्थतन्त्रमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ। यसले खनिज उत्खननमा सिर्जना हुने फोहोरले सिर्जना गर्ने जोखिमलाई पनि सम्बोधन गर्छ। यस प्रकारका प्रदूषणले विगतमा सयौँले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। 

यी उपायले दीर्घकालीन खानी उत्खननका असमानतालाई सुधार्ने दुर्लभ अवसर प्रदान गर्छन्। सबै देशहरूले विशेष गरी ऐतिहासिक रूपमा वार्ता टेबलबाट बाहिर भएका खनिज उत्पादक राष्ट्रहरूले यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सातौँ वातावरण महासभाले स्रोत न्याय प्राप्त गर्न एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ।

–जोहन्ना साइडो हेनरिच बौल फाउन्डेसनको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय नीति विभागकी प्रमुख हुन् भने नसामा चिवान्का पब्लिक ह्वाट यु पे जाम्बिया नामक संस्थाका राष्ट्रिय निर्देशक हुन्। 
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)