बढ्दो ऋण भारले न्यून तथा मध्यम आय राष्ट्रहरू दिनानुदिन चेपिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा विकासको प्रचलित दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक छ। यसअघि कहिल्यै यस्तो आवश्यकता महसुस गरिएको थिएन। गरिब र विकासशील राष्ट्रले आफ्ना अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गरेर विकास लक्ष्य पूरा गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई कम लागतमा दीर्घकालीन वित्तीय पहुँच पनि आवश्यक हुन्छ।

हालै स्पेनको सेभिलमा विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो। विकासशील विश्व हाल बहुआयामिक र गहिरिँदो संकटमा रहेको सन्दर्भमा सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधि र विशेषज्ञहरूले त्यही यथार्थलाई सामना गरिरहेका थिए। यी देशमा भोकमरी, रोग, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु संवेदनशीलता, शिक्षा प्रणालीमा कम बजेट, कमजोर पूर्वाधार तथा बेरोजगारीजस्ता समस्या, राजनीतिक इच्छाशक्ति र आधारभूत मानवीय ऐक्यवद्धताको अभावले देखिएका हुन्, समाधान गर्ने उपायको कमीले होइन।

यी चुनौती समाधानको पहिलो कदम भनेको यी राष्ट्रलाई घोर संकटमा पारेको ऋण संकट हल गर्नु हो। यो संकट सम्पूर्ण विकासशील राष्ट्रमा समेत देखिए पनि अफ्रिकामा यसको प्रभाव विशेष रूपले तीव्र छ। विश्व युवा जनसंख्यामा सन् २०५० सम्म अफ्रिकाको हिस्सेदारी २३ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा उक्लने अनुमान छ। यो परिप्रेक्ष्यमा अहिलेनै लगानी नगरेमा अफ्रिकाको विकास मात्र होइन, यसले विश्व स्थिरतामै असर पार्नेछ।

यो लगातारको असफलता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीका संरचनात्मक कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको हो। विश्व अर्थतन्त्र उकालोतर्फ लाग्दा पैसा विकासशील राष्ट्रहरूतिर बग्छ तर जब मन्दी आउँछ त्यसबेला त्यही पैसा फिर्ता हुन्छ। विकसित देशमा यसको ठीक उल्टो हुन्छ। संकटको बेला पुँजी विकसित देशतर्फ आकर्षित हुन्छ। यसले विश्व असमानतालाई अझ बलियो बनाउँछ। सँगसँगै यसले धनी देशहरूलाई कम जोखिमयुक्त देखाउँछ र उनीहरूले तिर्ने ब्याजदर पनि घटाउँछ।

त्यसैगरी यस्तो बेला विकासशील देशहरूमा नवप्रवर्तन, शिक्षा र पूर्वाधारमा हुनुपर्ने दीर्घकालीन लगानीको कमी हुन्छ। बारम्बारका संकटहरूले विकासको समग्र चक्रलाई तोडिदिन्छ र राज्यको क्षमता पनि कमजोर बनाउँछ। अवैध वित्तीय प्रवाह, कर छल, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफामा न्यून कर, स्रोतको अनुचित दोहन र लाभांश फिर्ता जस्ता कारकहरूले यो अवस्थालाई झन् खराब बनाउँछन्। सम्बद्ध देशका घरानियाँ (एलिट) हरू स्वयम् पनि संस्थागत सुधारमा असहयोगी बनेका छन्। संस्थागत सुधारले उत्तरदायित्व र उत्थानशीलता बढाउने भएकाले यो वर्गका लागि संस्थागत सुधार रुचिकर विषय हुँदैन।

यो चक्र तोड्न मसहित ३० भन्दा बढी अर्थशास्त्री र कानुनविदहरूले पोप फ्रान्सिसको आग्रहमा भ्याटिकनद्वारा प्रकाशित ‘जुब्ली रिपोर्ट’ तयार गर्न योगदान गरेका थियौं। यो रिपोर्टले वर्तमान ऋण र विकास संकट समाधान गर्ने र भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर खाका प्रस्तुत गरेको छ। यसको मूल सन्देश स्पष्ट छ, त्यो हो– गरिब र विकासशील देशहरूलाई गुणस्तरीय वित्तमा पहुँच आवश्यक छ। यो उपलब्धि हासिल गर्न आपसमा जोडिएका तीन प्रमुख विषय र प्रणाली सहयोगी हुन सक्छन्।

पहिलो, अहिलेको प्रणालीले सही हिसाबले काम नगरेको र सुधारका लागि भएका प्रयाश पनि सफल नभएको अवस्थामा सार्वभौम ऋण संकट समाधान गर्न प्रभावकारी संरचना आवश्यक छ। उदाहरणका लागि कोभिड – १९ महामारीका बेला बनाइएको ऋण व्यवस्थासम्बन्धी साझा खाकाले झन् ऋणदाताहरू बिच समन्वय सुदृढ बनायो तर यसलाई पुनर्संरचना गर्नेतर्फ पहल हुन सकेन। उदाहरणका लागि सन् २०२२ देखि यता ऋणग्रस्त देशहरूमा निजी लगानी प्रवाह ऋणात्मक छ। यसबिचमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको पैसा निजी ऋणदातालाई तिर्न प्रयोग भइरहेको छ।

दोस्रो, विकासका लागि सस्तो दीर्घकालीन वित्त आवश्यक छ। ऋण आफैंमा खराब होइन। योजना अनुसार लिइएको र खर्च गरिएको ऋणले पूर्वाधार विकास र आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्छ। हामीले चाहेको प्रणालीले छोटो अवधिको सट्टा दीर्घकालीन र उत्पादक वित्त प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ।

तेस्रो, पुँजीको लागत निष्पक्ष बनाइनुपर्छ। अफ्रिकी देशहरूलाई उच्च जोखिमको रूपमा हेर्ने गलत धारणाले अत्यधिक ब्याजदर कायम गर्ने गरिएको छ। पछिल्लो एक समीक्षाका अनुसार, पूर्वाधार ऋणमा अफ्रिकामा ‘डिफल्ट दर’ सबैभन्दा कम अर्थात् केवल १.९ प्रतिशत छ। पूर्वी युरोपमा यो १२.४ प्रतिशत छ भने ल्याटिन अमेरिकामा यो १०.१ प्रतिशत छ। अफ्रिकी देशलाई लगाइने ब्याजदर अत्यन्त उच्च हुँदा उल्टै जोखिम बढ्ने गरेको छ।

अहिले शक्तिशाली देशहरू बहुपक्षीय वित्त सहयोगमा योगदान बढाउन हिच्किचाइरहेका छन्, जसले वैश्विक स्थायित्वलाई कमजोर बनाएको छ। वर्तमान स्रोतको अधिकतम उपयोग, वित्तीय संस्थाहरूको रकमलाई विकासमै केन्द्रित गराउनु, र समयमै ऋण पुनःसंरचना गर्ने नीति अपनाउनु तत्कालको आवश्यकता हो। यसो गर्न सके यसको प्रतिफल उल्लेखनीय हुनेछ।

अफ्रिकन सेन्टर फर इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको प्रकाशोन्मुख एक रिपोर्टअनुसार ऋण सेवा पाँच प्रतिशतमा झार्दा इजिप्टले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई सफा पानी उपलब्ध गराउन सफल हुने देखिएको छ भने सेनेगलले तीन लाख जनसंख्याको सरसफाइमा सुधार गर्न सक्ने देखिएको छ। यसैगरी यो अवस्थामा इथियोपियाले थप ३.४ लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न सक्ने र अंगोलाले १० हजारभन्दा बढी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जीवन बचाउन सक्ने रिपोर्टका निष्कर्ष छ।

विकास सधैं जोखिमका साथ आउने भएकाले निष्पक्ष वित्तीय प्रणालीले जोखिमलाई न्यायसंगत तरिकाले बाँड्नु सक्नुपर्छ। वर्तमान प्रणालीले उल्टो काम गरेको सन्दर्भमा यसको सुधार आवश्यक छ। त्यसो हुनसके मात्र विश्वको स्थायित्व, समृद्धि र न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ।

- लेखक मार्टिन गुजमान अर्जेन्टिनाका पूर्व अर्थमन्त्री तथा कोलम्बिया विश्व विद्यालयका प्राध्यापक हुन्।

- लेखक माभिस ओवुसु–ग्याम्फी अफ्रिकन सेन्टर फर इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अध्यक्ष हुन्।

- लेखक जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता हुन्। उनी पनि कोलम्बिया विश्व विद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिसिण्डकेटबाट)