संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा सन् २०१४ यता एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चलिरहेको छ - प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिने जवाफको समय अपुग छ, बढाउनुपर्छ।

हाउस अफ कमन्समा बेलायती प्रधानमन्त्रीले सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको हरेक साताको बुधबार आधा घण्टा जवाफ दिन्छन् । उनले १२ बजेदेखि १२.३० सम्म अर्थात् आधाघण्टा जवाफ दिने प्रचलन छ । सो समय अप्रर्याप्त भएकाले पन्ध मिनेटदेखि आधा घण्टा समय बढाइनुपर्छ भन्नेमा अध्ययन भइरहेका छन्।

सन् १९४४ मै संसदीय अभ्यासको विकासका लागि गठन भएको हान्सर्ड सोसाइटीले २०१४ मा गरेको एउटा सर्भेक्षणमा आधा घण्टाको समय अपुग भएकाले प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई दिने जवाफको समय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ तर अझै प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई जवाफ दिने समय बेलायती संसद्ले बढाइसकेको छैन।

हान्सर्ड सोसाइटीको उक्त अध्ययनमा भनिएको छ, ‘संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको प्रधानमन्त्रीले सातामा एक पटक अधिवेशनमा उपस्थित भई सांसदले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनु हो । सांसदले निर्देशित गर्न चाहेको र सोधेका प्रश्नमा उनले आधा घण्टा जवाफ दिन्छन् । सिद्धान्ततः यो कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन सांसदलाई उपलब्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संयन्त्रहरुमध्ये एक हो।

तर व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीले विरलै चुनौतीपूर्ण प्रश्नहरु गर्छन् । धेरै प्रश्नहरु पार्टी ह्वीपद्धारा राखिन्छन्, समेटिएका विषयहरुको दायरा धेरै छानबिनको उच्च रुपबाहेक अरु हुन सक्दैन र खुला प्रश्नको प्रकृतिको अर्थ फोटोग्राफिक मेमोरीको कमी भएको प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ लगभग सीमित हुने सुनिश्चित हुन्छ । त्यस्ता अवसरहरु हुन्छन् जब ठोस प्रतिक्रिया चाहने सांसदले सूचीकृत उत्तरलाई सहज बनाउन आफ्नो प्रश्नको पूर्वचेतावनी दिन्छन् तर यी अपेक्षाकृत दुर्लभ मानिन्छन्।’

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्मार्फत जनताप्रति तथा मन्त्रीहरु व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधि भएको नाताले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने र कामको विवरण संसद्लाई दिने मान्यताका नै संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनिएको छ।

यो संवैधानिक व्यवस्था जननिर्वाचित मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रुपमा संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि हो । संविधानको धारा ७८ मा भएको संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई समेत ६ महिना प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि अप्रत्यक्ष रुपमा मन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने हो । त्यस्तो मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने धारा ७८ (२) को व्यवस्थासमेत उत्तरदायित्वको सिद्धान्तकै एउटा कडी हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था पनि सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने अर्काे महत्त्वपूर्ण कडी हो । संसद्प्रति अनुत्तरदायी प्रधानमन्त्री वा मन्त्री र सरकार संसदीय व्यवस्थामा परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पद सम्हालेको डेढ महिना बितिसकेको छ । उनी न संसद्मा गएर सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिन्छन् न जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमै छन् । उनले न कार्यकारी प्रमुख पद वहालीपश्चात् जनताका नाममा सम्बोधन गरेका छन् न जनप्रतिनिधिमूलक संसद्लाई सम्बोधन गरेका छन् । सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनबाट प्रधानमन्त्री पन्छिएपछि एउटा प्रश्न उठेको छ– के उनी संसद्प्रति उत्तरदायी छैनन्?

गत फागुन २१ मा भएको निर्वाचनका क्रममा पनि उनले देशैभरका चुनावी सभाहरुमा आधा घण्टाभन्दा पनि कम समय मात्रै बोलेर छोटो बोल्ने प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा रेकर्ड कायम गरिसकेका छन् । तर जनताका प्रतिनिधि सांसदले सदनमा उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिने र प्रश्नबाट भाग्न खोज्ने उनको तरिका भने आश्चर्यजनक विषय बनेको

छ।

संसद् विघटनका विभिन्न मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले संसद्को चाहनाभन्दा बाहिर प्रधानमन्त्री जान नसक्ने व्याख्या गरेको छ । निर्णय नम्बर ९५७१ चन्द्रकान्त ज्ञवालीविरुद्ध संसद् सचिवालय भएको एउटा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रसंगमा व्याख्या गरिएको छ । सो फैसलामा भनिएको छ, ‘सिंगो देशलाई लिड (नेतृत्व) गरी देशको आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा संरक्षणदेखि लिएर आन्तरिक सुरक्षासमेत गर्ने संवैधानिक कर्तव्य बोकेको प्रधानमन्त्रीले बहुमतद्वारा विधायिका संसद्को कन्फिडेन्स (विश्वास) प्राप्त गर्नुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीको पद कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको कुनै कम्पनीको साधारणसभाबाट कुनै पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुने पद जस्तो होइन।’

उक्त फैसलाको व्याख्यामा थप भनिएको छ, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्वाचनमा निर्विरोधको कुनै स्थान हु“दैन । राजनीतिक दलका लागि आफ्नो उम्मेदवार निर्विरोध हुन सक्छ तर सरकार प्रमुख बन्न विधायकहरूको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने भनेको छ।’

कुनै दलले दुई तिहाइ वा बहुमत प्राप्त गर्दैमा ससंद्को विश्वासभन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैनन् । विधायिकाको अर्थ संसद्को विश्वास लिएको व्यक्ति संसद्को चाहनाभन्दा बाहिर जान पनि सक्दैनन भन्ने नै हो।

प्रधानमन्त्री शाहले देशलाई कतातिर लैजान खोजेका छन् ? सुकुम्बासी र गरिबहरुप्रति उनको के दृष्टिकोण छ ? न्यायालयप्रति उनको धारणा कस्तो छ ? मिडियाप्रति उनको के धारणा छ ? देश विकासमा उनको के भिजन र मिसन हो ? भन्ने जान्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको संविधानप्रदत्त धारा २७ ले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो । त्यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री शाहको दलमा उनको अवस्था, सांसदले उनलाई प्रश्न गर्न नसक्ने हैसियतबारे पनि कौतुहल हुनु अस्वाभाविक होइन।

हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु धेरैजसो अत्यधिक बोलेर जनताबाट टाढा भइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १७ (२) (क) मा सुनिश्चित विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खल्लो भइसकेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शाह भने नबोलेको देख्दा संविधानको धारा २७ ले सुनिश्चित गरेको सूचनाको हक नै खल्लो हुने पो हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ।

शाहले सत्ता सम्हालेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि खुलेर जनतासँग नबोल्नुले उनी मौन व्रत बसेका छन् कि वा नबोल्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा गिनिज बुक अफ द वल्र्ड रकेर्डस्मा नामांकित गर्न चाहन्छन् कि भन्ने परिस्थिति बन्न गएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको मौनता त आश्चर्यको विषय बनेकै छ, त्योभन्दा पनि ठुलो विषय सदनलाई नै जवाफ नदिने उनको शैली पनि गम्भीर नै छ।

सरकारको कामकारबाहीका प्रत्येक विषयमा जनतालाई जान्न पाउने अधिकार छ । किन प्रधानमन्त्री बोल्दैनन् ? प्रधानमन्त्रीको आउटफिट, दाह्रीजुगा, जुत्ता र चश्माको रङबारे जनता जान्न चाहन्छन् भने उनले संसद्लाई किन जवाफ दिँदैनन भन्ने विषय पनि जान्न चाहनु अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्रीज्यू मुलुकप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरी सदनलाई त कम्तीमा जवाफ दिने कि !