३० कार्तिक २०८३ सोमबार
image/svg+xml
विचार

‘थुन्ने’ ध्याउन्नका प्रधानमन्त्री

२०८३ कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्को एक बैठकले बिनाकारण आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्‍यो। उक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको निर्णय पनि सार्वजनिक भयो। सरकारको यस कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कार्कीले एक रिट दर्ता गराए। यसबाट उनी अन्यायमा परेको पुष्टि गरे। स्वेच्छाचारिता तथा विधिको शासनबिचको टकरावको परिणाम हो यो। व्यक्तिगत ‘प्रतिशोध’मा राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्न अस्वीकार गर्दाको प्रतिफल कार्कीले भोगेको अनुमान छ। यसबाट विधिको शासन पालनामा प्रतिबद्ध राष्ट्रसेवकमा थप त्रास पैदा भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कुनै राजनीतिक संगठन वा लोकतान्त्रिक संघर्षबाट उदाएका व्यक्ति होइनन्। अरूको सम्मान गर्ने उनको चरित्र पनि छैन। उनी निम्नस्तरको विरोधको राजनीतिबाट अघि बढे।

काठमाडौं महानगरका प्रमुख हुँदा उनको राजनीति भनेको मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्नु थियो। बिदाको दिन श्रीमती चढेको सरकारी गाडी प्रहरीले रोक्दा ‘सिंहदरबार जलाई दिने’, ‘सबै नेतालाई एउटै खाडलमा पुर्ने’ जस्ता अकल्पनीय सोच सामाजिक सञ्जालमा लेखे।

‘सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने’ र संघीय भवन विभागअगाडि फोहोर फाल्ने हरकतसमेत गरे। ‘फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने’ बाचा गरेर उनले चुनाव जिते तर त्यसको समाधान नखोजी बिचैमा पद त्यागी संघीय चुनावमा होमिए। पद छोड्दा महानगरवासीलाई न धन्यवाद दिए, न त बाचा पूरा नगरेकोमा पश्चात्ताप नै गरे। फुटपाथ व्यापारीलाई लछारपछार गरी रोजगारी छिनेर बिचल्लीमा पारे। कानुन मिचेर सुकुमबासीमाथि समेत डोजर आतंक मच्चाएर एक निर्दयी स्वेच्छाचारी शासकको छवि बनाए। प्रधानमन्त्री भएपछि उनमा परिवर्तन आउने आशा गरियो तर त्यसो भएन।

मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको एक महिना नबित्दै गैरकानुनी ढंगबाट प्रतिशोधमा सुकुमबासीलाई अलपत्रमा पारे। यस घटनालाई खप्न नसकी दुईजनाले आत्महत्या गरे। अठार महिने बालिकासमेत सात जनाले ज्यान गुमाए। १५ दिनमा समाधान दिने वचनमा ६ महिनादेखि जेलसरहका ‘होल्डिङ सेन्टर’मा छन्। हाँसीखुसी तिनले न दसैं मनाए न त तिहार। तत्कालीन ‘होल्डिङ सेन्टर’को डुबान अवस्था बुझ्न पुगेका जेनजी अभियन्ता माजित अन्सारीलगायतलाई कुटपिट र गैरन्यायिक थुनामा राखे। नागरिकमाथिको यस्तो व्यवहार कुनै पनि निरंकुश शासकको भन्दा कम थिएन।

दुःखसाथ भन्नुपर्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह असल राजनीतिक संस्कार बोकेका व्यक्ति परेनन्। विरोधीलाई थुनेर तह लगाउने ध्याउन्नका प्रधानमन्त्री देखिए। सबै विपक्षी नेताप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने काम उनको दैनिक कार्यतालिका बनेको छ। विपक्षीको सम्मान गर्ने शब्द उनको ‘शब्दकोश’मा भेटिँदैन। लोकप्रियतामा मग्न छन्। ‘३५ वर्ष’ को भ्रमभाष्यको लयमा सांसद र कार्यकर्तालाई उचालेका छन्, जसका अग्रजसमेत यस पंक्तिमा पर्छन्। ३५ वर्षले नछोएका उदयमान नेता हर्क साम्पाङलाई भने ‘साइबर सेना’को आक्रमण र धम्कीले विरोधका स्वर बन्द गर्ने कसरतमा देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री पदको गरिमा ख्याल नगर्ने व्यक्ति बालेन्द्र देखिए। उनका निम्नकोटीका सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले कुन नेपालीको सम्मानमा ठेस नपुर्‍याएको होला ? बिनातथ्य–प्रमाण विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको विरोधका आवाज रोक्न पक्राउको धम्की दिन्छन्। उनलाई कमजोर पार्न राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी ‘१८ करोड’को हल्ला फैलाउँछन्। लोकतन्त्र तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सशक्त पहरेदार एवं सिद्धान्तनिष्ठ, खारिएका दूरदर्शी नेताको ‘मानमर्दन’को दुष्प्रयासमा लाग्नु देशका लागि दुर्भाग्य हो।

सामाजिक सञ्जालमा ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ’ भनेर सिद्धान्त छाँट्छन् तर आफू र आफ्ना मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को घेराभन्दा बाहिर राख्ने नीतिगत निर्णय गर्छन्।

मन्त्रिमण्डलको पहिलो बैठकबाट उनले ठानेका प्रमुख दुस्मन केपी शर्मा ओलीलाई बिनाप्रक्रिया थुन्ने निर्णय गर्छन्। यस अपरिपक्व निष्कर्षले भदौ २३ गते १९ निर्दोष विद्यार्थी तथा युवाहरूको हत्याको न्याय पाउने आशा क्षीण पारेर दण्डहीनतालाई मलजल गरेका छन्।

विडम्बना, भदौ २३ गते एक बजेपछि र २४ गते विध्वंस मच्चाउन उक्साउने आरोपित स्वयं उनी, उनका गृहमन्त्री र सांसदसहित अन्य कार्यकर्ताविरुद्ध आजका दिनसम्म निष्पक्ष छानबिन सुरु गराएका छैनन्। सम्पत्ति विवाद र दीपक भट्टसँगको साँठगाँठ थामथुम पार्न केही समय गृहमन्त्रीलाई पदबाट बाहिर राख्छन्, छानबिन समिति बन्छ तर आरोपितको एक धम्कीपूर्ण ‘स्टेटस’पछि एकाएक पुनर्बहाली गर्छन्। विदेशमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा ‘इन्टरपोल’ गुहार्ने ‘स्टन्टबाजी’ गर्छन् तर देउवा स्वदेश फर्केपछि ‘ठन्डाराम’ पर्छन्।

कांग्रेसका सभापति थापालाई ‘थुन्ने’ धम्की दिएर एक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेका छन्। उनीबाहेक विपक्षी सबै भ्रष्ट देखाउन खोजेका छन्। केही महिनायता उनको टिममाथि उठेका आर्थिक चलखेलका सवाललाई तुहाउन थापाविरुद्ध ‘साइबर सेना’ खटाएका छन्।

पासपोर्ट छपाइ, ठुल्ठुला ठेक्का–पट्टामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा अन्य अनियमित कर्मको अखडा प्रधानमन्त्री सचिवालयलाई बनाएका छन्। ‘इनम सापकोटा’को अनधिकृत ‘अडियो’ बाहिर्‍याएर उनको टिमविरुद्धको छानबिन बहसलाई विषयान्तर गर्न खोजेका छन्।

सापकोटाको गिरफ्तारी ‘बालेन्द्र टिम’का लागि अप्रत्याशित हो। जफत मोबाइल दुई दिन कुपन्डोलमा रहेको प्रमाणित हुनु, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई बदनाम गर्न सूचना चुहाउनु, सम्बन्धित समाचार लेख्ने विभिन्न सञ्चारगृहमा छापा, सम्बन्धित पत्रकारको गिरफ्तारी, आइजिपी दानबहादुर कार्कीको पदमुक्ति र ‘१८ करोड’ को स्टन्टबाजी कानुनलाई धोका दिने कडी भएको पुष्टि गर्छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आएका समाचार र तस्बिरबाट इनम सापकोटा बालेन्द्रका निकट कार्यकर्ता रहेका देखिन्छन्। तथापि रास्वपाले सञ्चारगृहमा छापा र पत्रकार गिरफ्तारीविरुद्ध बोले पनि सापकोटा र प्रधानमन्त्रीबिचको संलग्नतामा भने मौन छ।

न्यायाधीश फुयालले सापकोटा र उनीबिच ‘मेसेज’को सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएर भइरहेको बिचौलिया चलखेलमा सचेत गराएका थिए तर त्यसमा कुनै छानबिन नगरी फुयाललाई उल्टै बदनाम गर्ने कार्य भयो। सापकोटा प्रधानमन्त्रीका बिचौलिया देखिए तर बदनाम अदालतको गराइयो। महाभियोगको त्रासको हतियार प्रयोग भयो। यो सवाल फेरि उठ्नु कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिको अकर्मण्यताले हो। समितिको बैठकले यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ जवाफदेहिता खोज्नुपर्नेमा सूचना दिने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र आइसिजेतिर सोझ्याएर आफ्नो अपरिपक्वता उदांग पारेको छ।

सापकोटा प्रकरण जालझेल र उच्च पहुँचका बिचौलियाको एक नमुना हो। यसको विस्तृत छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’को निर्णयलाई समेत ध्यानमा राखी एक निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन र सत्य–तथ्य सार्वजनिक हुनु अनिवार्य छ। सरकार, सत्तारूढ रास्वपा, विपक्षी दल र नागरिक समाजसमेतको यो गम्भीर अजेन्डा बन्नुपर्छ।

राष्ट्रका नियमित सवाल छाडेर प्रधानमन्त्री घृणा एवं द्वेष फैलाउन केन्द्रित हुनु दुःखद् हो। भदौ २३ र २४ को घटनामा गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, कप्तानगन्ज घटनाको न्याय, भोटेकोसी सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय उच्च कूटनीतिक पहल, बाढीपीडितका राहत, न्याय एवं पुनस्र्थापना र सहयोगमा उठेका रकमसमेतको पारदर्शिता, सुकुमबासीको व्यवस्थापन, सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन, दिपा नेपालीको ‘खोई कोठा ?’ (२०० दिनभन्दा बढी) सत्याग्रह, महँगी, ग्याससास्ती लगायत सरकारी वाचापत्र, संविधान संशोधन, संसद्प्रति जवाफदेहितासमेत प्रधानमन्त्रीले लगभग बिर्सिएका छन्। राष्ट्रले खोजेको राजनीतिक चरित्रबाट विचलित भएका छन्।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८३ १०:५२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %