कुनै पनि सरकारको पहिलो सय दिनलाई सम्पूर्ण कार्यकालको अन्तिम मूल्यांकन मानिँदैन तर यही अवधिले सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत प्राथमिकता र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धताको स्पष्ट संकेत अवश्य दिन्छ।त्यसैले विश्वभर पहिलो सय दिनलाई सरकारको कार्यदिशा मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासलाई आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ।यी विषय राज्य सञ्चालनका लागि निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण हुन् तर राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार, युवाको ऊर्जा र राष्ट्रिय गौरवसँग प्रत्यक्ष जोडिएको खेलकुद क्षेत्र भने सरकारको प्रारम्भिक प्राथमिकतामा अपेक्षाअनुसार पर्न सकेको देखिँदैन।यो केवल खेलकर्मीको गुनासो होइन, हजारौं खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल प्रशासक र खेलप्रेमी नेपालीले अनुभूत गरेको यथार्थ हो।

नेपालको संविधानले खेलकुदलाई नागरिकको अधिकार, स्वास्थ्य प्रवर्धन, सामाजिक एकता र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडेको छ तर व्यवहारमा खेलकुद अझै पनि अवसर मिले गर्ने कार्यक्रमका रूपमा हेरिन्छ, विकासको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा होइन। यही सोच परिवर्तन नगरेसम्म सरकार फेरिए पनि खेलकुदको अवस्था उल्लेखनीय रूपमा बदलिने सम्भावना न्यून रहन्छ।

सरकारको पहिलो सय दिनमै खेलकुद क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको स्पष्ट सुरुवात हुन सक्थ्यो।राष्ट्रिय खेल नीति कार्यान्वयनको समयबद्ध योजना, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संस्थागत पुनर्संरचना, खेल संघहरूको सुशासन र विवाद समाधान, खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, खेल पूर्वाधारको वैज्ञानिक नक्सांकन, पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि साथै विद्यालय खेलकुदलाई राष्ट्रिय प्रतिभा विकाससँग जोड्ने स्पष्ट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो तर यस्ता आधारभूत विषय सरकारको प्राथमिकतामा देखिएनन्।

नेपालको खेलकुदको समस्या बजेटको मात्र होइन, दृष्टिकोणको पनि हो।हामीले खेलकुदलाई खर्चका रूपमा हेर्ने गल्ती गरिरहेका छौं।वास्तवमा खेलकुद स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारी, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको लगानी हो।विकसित राष्ट्रहरूले खेल उद्योगलाई अर्बौं डलरको आर्थिक क्षेत्र बनाइसकेका छन्।नेपालमा भने खेलकुद अझै पनि अनुदान वितरण, नियुक्ति र अवसरको राजनीतिमा अल्झिएको छ।

आज पनि अधिकांश खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी आफ्नै सीमित स्रोतबाट गरिरहेका छन्।धेरै खेलमा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार छैन।खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, पोषण, खेल मनोविज्ञान तथा आधुनिक प्रशिक्षण प्रणालीको अभाव छ।यस्ता आधारभूत कमजोरी समाधान नगरी पदकको अपेक्षा गर्नु खेलाडीप्रति अन्याय गर्नु हो।

खेलकुदको अर्को ठुलो चुनौती प्रशासनिक अस्थिरता हो।सरकार फेरिएसँगै नीति फेरिने, नेतृत्व फेरिने र प्राथमिकता बदलिने परम्पराले संस्थागत विकासलाई कमजोर बनाएको छ।खेलकुद कुनै एक सरकार वा दलको परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय अभियान हो। त्यसैले खेल नीति सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने होइन, निरन्तर कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय दस्ताबेज बन्नुपर्छ।

नेपालको खेल विकास विद्यालयबाट सुरु हुनुपर्छ।विद्यालय खेलकुदलाई शिक्षा प्रणालीसँग मजबुत रूपमा नजोडेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन गर्न कठिन हुन्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा खेल मैदान, प्रत्येक जिल्लामा बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र र प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल विज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने राष्ट्रिय योजना आवश्यक छ। हाल खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभिएको अवस्थामा यो समन्वय अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो तर व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन सकेको छैन।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई खेल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत रंगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र, खेल विज्ञान प्रयोगशाला र खेल एकेडेमी स्थापना गर्न सकिन्छ। खेल पर्यटनलाई राष्ट्रिय आर्थिक नीतिसँग जोडेर पर्वतीय खेल, साहसिक खेल तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ।

खेल प्रशासनमा सुशासन अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकियो भने खेल संघहरूमा जनविश्वास स्वतः बढ्नेछ।सरकारको सुशासन अभियान खेलकुद क्षेत्रमा पनि व्यवहारमै देखिनुपर्छ।

यसबिच सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा आफ्नै कानुनी र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ। सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनभित्र दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तय गर्ने, आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिने र प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने दिशामा स्पष्ट पहल गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी बिसौं एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गरी सहभागी हुने सबै खेल र खेलाडीका लागि समान, योजनाबद्ध र गुणस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।

यति मात्र होइन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेर राष्ट्रको गौरव बढाएका खेलाडीहरूले प्रचलित कानुन र नियमावलीअनुसार पाउनुपर्ने पुरस्कार रकमसमेत अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। खो–खोलगायतका केही खेलका खेलाडीहरू आज पनि आफ्नो वैधानिक अधिकारको प्रतीक्षामा छन्, जबकि केही खेलका खेलाडीलाई भने पुरस्कार वितरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ वा वितरणसमेत गरिएको छ। एउटै कानुन, एउटै मापदण्ड र एउटै राज्य हुँदाहुँदै खेल र खेलाडीबिच यस्तो विभेद हुनु कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्दैन।राज्यले खेलअनुसार होइन, कानुनअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ।कानुनले व्यवस्था गरेका सबै खेलाडीले कुनै भेदभावबिना समान रूपमा आफूले पाउनुपर्ने पुरस्कार, सम्मान र सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ।यही नै विधिको शासन, समानता र सुशासनको वास्तविक मर्म हो।

यसै अवधिमा नेपाली खेलकुदले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्को गम्भीर झट्का पनि बेहोर्नुप¥यो।अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनिश्चित कालका लागि निलम्बन ग¥यो। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली फुटबलका खेलाडी, प्रशिक्षक, क्लब र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको तयारीमा परेको छ। राष्ट्रिय टोलीदेखि क्लबस्तरसम्मका प्रतियोगितामा सहभागिता रोकिएको छ भने फिफा/ एएफसीअन्तर्गतका विकास कार्यक्रम, प्राविधिक सहयोग र आर्थिक अनुदानसमेत प्रभावित भएका छन्।

यो घटना केवल फुटबलको संकट होइन, नेपालको समग्र खेल प्रशासनका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो।अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासंघहरूले राष्ट्रिय संघहरूको स्वायत्तता, विधिसम्मत शासन र संस्थागत स्वतन्त्रतालाई अत्यन्तै महत्त्व दिन्छन्। mत्यसैले सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सम्बन्धित खेल संघहरूले कानुनी दायित्व, संस्थागत सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका मान्यताबिच सन्तुलन कायम गर्दै यस्ता विवाद समाधान गर्ने परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ।नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठा जोगाउने हो भने अब प्रतिक्रियात्मक होइन, दूरदर्शी र समन्वयात्मक खेल प्रशासनको अभ्यास अपरिहार्य भइसकेको छ।

खेलकुद सुधारको बहसमा प्रायः ओझेलमा पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारीहरूको अवस्था हो।स्थायी तथा करार दुवै प्रकृतिका कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि खेल प्रशासनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। उनीहरू सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास, संगठनात्मक पुनर्संरचना, जिम्मेवारीको स्पष्टता र भविष्यप्रतिको अन्योलसँग जुधिरहेका छन्।विशेषगरी करार कर्मचारीहरू लामो समयदेखि निरन्तर सेवा दिँदा पनि रोजगारीको असुरक्षा, करार नवीकरणको अनिश्चितता र सीमित सेवासुविधाबिच काम गर्न बाध्य छन्। कुनै पनि संस्थाको प्रभावकारिता त्यसका कर्मचारीहरूको मनोबल, दक्षता र संस्थागत स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। त्यसैले खेलकुद क्षेत्रको सुधार खेलाडी र पूर्वाधारमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। खेल प्रशासन सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यावसायिक सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, सेवासर्तको स्पष्टता र न्यायोचित मानव स्रोत व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्।

यो सय दिनले खेलकुद क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तनको स्पष्ट संकेत दिन सकेन।अवसर भने अझै समाप्त भएको छैन। बाँकी कार्यकाललाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले खेलकुदलाई समारोह, भाषण र घोषणापत्रको विषय होइन, राष्ट्रिय विकासको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

आज आवश्यकता नयाँ घोषणाको होइन, स्पष्ट नीतिको हो।आवश्यकता बाचाको होइन, ऐन नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो, सबै खेलका लागि समान व्यवहारको हो।आवश्यकता राजनीतिक हस्तक्षेपको होइन, संस्थागत सुशासन र जवाफदेहिताको हो।खेलाडीलाई आश्वासन होइन, अवसर चाहिएको छ। प्रशिक्षकलाई सम्मानसँगै क्षमता विकासका अवसर चाहिएका छन्। खेल संघहरूलाई नियन्त्रण होइन, स्वायत्तता, पारदर्शिता र सुशासन चाहिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का स्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई पनि अनिश्चितता होइन, स्पष्ट सेवासर्त, व्यावसायिक सुरक्षा र सम्मानजनक कार्य वातावरण आवश्यक छ।

पहिलो सय दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार उल्लेखनीय परिवर्तन हुन नसकेको स्वीकार गर्न सकिन्छ। त्यसलाई सरकारको अन्तिम मूल्यांकन मान्न मिल्दैन। सरकारसँग अझै पर्याप्त समय, अवसर र जिम्मेवारी बाँकी छ। बाँकी कार्यकालमा खेलकुदलाई राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकतामा राख्दै स्पष्ट नीति, संस्थागत सुधार, सुशासन, पूर्वाधार विकास र खेलाडी–केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पहिलो सय दिनको कमी आगामी उपलब्धिहरूले सहजै पूर्ति गर्न सक्ने सम्भावन छ।

अन्ततः कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य त्यसका युवाले निर्धारण गर्छन् र युवाको ऊर्जा सही दिशामा परिचालन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम खेलकुद हो।सरकारले खेलकुदलाई केवल मनोरञ्जन वा पदकको विषयका रूपमा होइन, मानव पुँजी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, राष्ट्रिय गौरव, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्न सक्यो भने नेपाली खेलकुदले नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ। इतिहासले सरकारका घोषणा होइन, उपलब्धिहरू सम्झन्छ। त्यसैले अबको बाँकी कार्यकाल नेपाली खेलकुदका लागि अर्को गुमेको अवसर होइन, परिवर्तनको आधार बन्नुपर्छ।यही अपेक्षा, यही विश्वास र यही समयको माग हो।