नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र सम्भव भएसम्म नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रयोग अनिवार्य गर्ने सोच अघि बढाउनु अत्यन्तै स्वागतयोग्य कदम हो।

देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी कार्यालयसम्म नेपाली खाना, नेपाली पोसाक र नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने संस्कार विकास हुनु केवल भावनात्मक राष्ट्रवाद होइन, सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक अभियान हो। त्यसैले यस पहलका लागि सरकारलाई सलाम गर्नुपर्छ तर अब हामीले अझ गम्भीर प्रश्न सोध्नैपर्छ।

नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने हो भने त्यसको माग धान्न सक्ने पर्याप्त उत्पादन क्षमता हामीसँग छ ? यही प्रश्नबाट अब नेपालको ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ, तर बजारमा आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय नेपाली वस्तु उपलब्ध छैन भने अनिवार्यताले मात्र परिणाम दिँदैन। आज नेपालमा कपडा तथा तयारी पोसाक, कृषि तथा खाद्यपदार्थ, कफी, चिया, जडीबुटी, आवश्यक तेल, हस्तकला, जुत्ता–चप्पल, फर्निचर, निर्माण सामग्री, प्याकेजिङ सामग्रीलगायत धेरै क्षेत्रमा उत्पादनको ठुलो सम्भावना छ। हाम्रो समस्या सम्भावना नहुनु होइन, उत्पादनको मात्रा, गुणस्तर, प्रविधि, पुँजी, सिप, बजार र निरन्तर नीतिगत सहयोगको कमी हो।

त्यसैले अब ‘नेपाली उत्पादन प्रयोग गरौं’ भन्ने नारासँगै ‘नेपाली उत्पादन बढाऔं’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान पनि सुरु गर्नुपर्छ। सरकारले उद्यमीलाई केवल उत्पादन गर्न आग्रह गरेर पुग्दैन। सरकारले भन्न सक्नुपर्छ–तपाईं उत्पादन गर्नुहोस्, राज्यले तपाईंलाई पुँजी, प्रविधि, सिप, बजार, पूर्वाधार र नीतिगत सुरक्षा दिन्छ।’ यही सोचले मात्र नेपाली उत्पादनको बलियो आधार निर्माण गर्न सक्छ। नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यम हुन्।

हजारौं नेपाली महिला, युवा र स्थानीय उद्यमीमा उत्पादन गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति छ तर उनीहरूसँग पर्याप्त पुँजी छैन। कसैसँग सिप छ तर बजार छैन, कसैसँग उत्पादन छ तर आधुनिक प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ छैन। कसैसँग बजारको माग छ तर उत्पादन बढाउन आवश्यक चालु पुँजी छैन। त्यसैले सहज र कम ब्याजदरको ऋण, सुरुवाती पुँजी, चालु पुँजी, कर्जा सुरक्षण, उत्पादनमा आधारित अनुदान र व्यवसाय विस्तारका लागि विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विशेषगरी महिला र युवाउद्यमीलाई लक्षित गरेर सरकारले राष्ट्रिय महिला तथा युवा उद्यम कोष स्थापना गर्न सक्छ तर विगतमा जस्तै कागजमा कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। वास्तविक उद्यमीको हातमा वास्तविक पुँजी पुग्नुपर्छ। ऋण लिन महिनौं सरकारी कार्यालय र बैंक धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। राम्रो व्यवसाय योजना भएका तर धितो राख्ने सम्पत्ति नभएका युवालाई पनि कर्जाको पहुँच दिनुपर्छ। उद्यमीलाई ऋण मात्र होइन, तालिम, परामर्श, प्रविधि, बजार र मार्गदर्शन पनि आवश्यक हुन्छ। अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, सिपयुक्त जनशक्ति।

आज हामी नेपाली युवालाई रोजगारीको खोजीमा विदेश पठाइरहेका छौं तर त्यही जनशक्ति नेपालमै उद्योग सञ्चालन गर्ने दक्ष कामदार बन्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक प्रदेशमा उद्योगको वास्तविक आवश्यकतासँग जोडिएका आधुनिक सिप विकास केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। कपडा तथा टेक्सटाइल, खाद्यप्रशोधन, कफी प्रशोधन, जडीबुटी, आवश्यक तेल, प्याकेजिङ, मेसिन सञ्चालन, उत्पादन व्यवस्थापन, गुणस्तर नियन्त्रण, डिजाइन, डिजिटल बजार व्यवस्थापन र आधुनिक कृषिप्रविधिमा व्यावहारिक तालिम दिनुपर्छ। डिग्री मात्र होइन, उत्पादन गर्न सक्ने सिप भएको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालको अर्को ठुलो कमजोरी हो– हामी उत्पादन गर्छौं तर उत्पादनलाई ठुलो स्तरमा पुर्‍याउन सक्दैनौं। एउटा उद्यमीले राम्रो अचार बनाउँछ, अर्काले राम्रो कफी उत्पादन गर्छ, कसैले राम्रो कपडा बनाउँछ, कसैले राम्रो आवश्यक तेल उत्पादन गर्छ। तर ती उत्पादन सीमित बजारमा अड्किएका छन्।

अब स्थानीय उत्पादनलाई समूह र औद्योगिक समूहमा विकास गर्नुपर्छ। एउटै क्षेत्रमा समान प्रकृतिका उद्यमलाई जोडेर उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण, ब्रान्डिङ र बजारीकरण सामूहिक रूपमा गर्न सकिन्छ। सानो उद्यमलाई सधैं सानो राख्ने होइन, सानो उद्यमलाई ठुलो उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने नीति चाहिन्छ। नेपालका सातै प्रदेशलाई उत्पादनका विशेष केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। जहाँ जुन वस्तुको सम्भावना र तुलनात्मक लाभ छ, त्यहाँ त्यसैसँग सम्बन्धित उत्पादन समूह र उद्योग विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादन पहिचान गर्ने, प्रदेशले पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र संघीय सरकारले नीति, वित्त, प्रविधि तथा निर्यात सहजीकरण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। काठमाडौंमा मात्र बजार खोज्ने होइन, प्रत्येक पालिका र प्रदेशमा बलियो स्थानीय बजार निर्माण गर्नुपर्छ।

सरकारी खरिद नीति ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ। सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संस्थान तथा राज्यका विभिन्न निकायले गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी मूल्य पूरा गर्ने नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए भने हजारौं उद्योगले स्थायी बजार पाउन सक्छन्। तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ - नेपाली भएकै कारण कम गुणस्तरको वस्तु किन्नुहुँदैन। ‘मेड इन नेपाल’को अर्थ कम गुणस्तरको नेपाली सामान होइन। यसको अर्थ गुणस्तरीय, भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उभिन सक्ने नेपाली उत्पादन हो।

कृषिलाई पनि अब परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। किसानले कच्चा पदार्थ मात्र उत्पादन गर्ने र त्यसको मूल्यवर्धन विदेशमा हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। नेपालमा कफी उत्पादन हुन्छ भने कफी प्रशोधन, भुटाइ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ नेपालमै हुनुपर्छ। देशमा जडीबुटी उत्पादन हुन्छ भने त्यसबाट आवश्यक तेल, सौन्दर्य सामग्री र उच्च मूल्यका उत्पादन बनाउनुपर्छ। यहाँ फलफूल उत्पादन हुन्छ भने त्यसबाट जुस, सुकुटी, जाम तथा अन्य प्रशोधित खाद्य सामग्री उत्पादन गर्नुपर्छ। खेतदेखि कारखाना, कारखानादेखि बजार र बजारदेखि निर्यातसम्मको पूर्ण मूल्य शृंखला नेपालमै निर्माण गर्नुपर्छ। यससँगै नेपाली उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु¥याउने स्पष्ट निर्यात रणनीति आवश्यक छ। अहिले हामी ‘नेपालका लागि नेपाली उत्पादन’ भनिरहेका छौं।

हाम्रो लक्ष्य भोलि ‘विश्वका लागि नेपाली उत्पादन’ भन्ने हुनुपर्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र, आधुनिक प्याकेजिङ, उत्पादनको एकरूपता, ब्रान्डनिर्माण, डिजिटल बजारीकरण, विद्युतीय व्यापार र निर्यातका लागि वित्तीय सहजीकरण आवश्यक छ।

नेपाली उत्पादनले भारत, चीन, खाडीमुलुक, युरोप, अमेरिका तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - नीतिगत निरन्तरता। नेपालमा सरकार र मन्त्री फेरिँदा नीति फेरिने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको छ।

 उद्योगीले आज लगानी गर्दा भोलि नियम बदलिन्छ कि भनेर डराउने अवस्था रहिरह्यो भने उत्पादनको आधार बलियो बन्न सक्दैन। त्यसैले ‘मेड इन नेपाल’ कुनै एउटा सरकार वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम मात्र होइन, राष्ट्रिय आर्थिक नीति बन्नुपर्छ। कम्तीमा दश वर्षको स्पष्ट उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक छ।

हामीले अब केवल आयात रोक्ने कुरा गरेर हुँदैन। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादन निर्माण गर्नुपर्छ। विदेशी सामान बहिष्कार गरेर मात्र नेपाली उद्योग बलियो हुँदैन। नेपाली उत्पादन गुणस्तरीय, भरपर्दो, आकर्षक र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध हुनुपर्छ। उपभोक्तालाई ‘नेपाली सामान किन्नैपर्छ’ भनेर भावनात्मक दबाब दिनुभन्दा ‘नेपाली सामान राम्रो भएकाले हामी आफैं रोज्छौं’ भन्ने अवस्था निर्माण गर्नु सरकारको वास्तविक सफलता हुनेछ। आज नेपालको अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति युवा जनशक्ति हो।

हाम्रो ठुलो सम्भावना कृषि हो। हाम्रो अर्को शक्ति उद्यमशीलता हो। तर यी सबैलाई पुँजी, प्रविधि, सिप, बजार र स्थिर नीतिसँग जोड्न नसक्दा हामीले आफ्नो सम्भावना गुमाइरहेका छौं। त्यसैले अब सरकारले ‘मेड इन नेपाल उत्पादन अभियान’ घोषणा गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादन समूह विकास गर्नुपर्छ। महिला तथा युवा उद्यमीका लागि सुरुवाती पुँजी र कम ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारी खरिदमा योग्य नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रदेश र राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्छ। उद्योगको आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा सहयोग गर्नुपर्छ। कृषि र उद्योगबिच मूल्यवर्धित उत्पादनको शृंखला निर्माण गर्नुपर्छ। अन्ततः नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने निर्यातमुखी नीति लागु गर्नुपर्छ। नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सपना केवल नेपाली झन्डा बोकेर पूरा हुँदैन। खेतमा उत्पादन गरेर, कारखाना चलाएर, उद्यमीलाई पुँजी दिएर, युवालाई सिप दिएर, महिलालाई अवसर दिएर र नेपाली उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु¥याएर मात्र पूरा हुन्छ।

आज सरकारले सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने ढोका खोल्दै छ। अब त्यो ढोकाबाट नेपाली उद्योग, नेपाली उद्यमी, नेपाली श्रम र नेपाली उत्पादनलाई विशाल बजारतर्फ प्रवेश गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो। ‘मेड इन नेपाल’ केवल सामानमा लेखिएको शब्द होइन, यो नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेपाली श्रमको सम्मान र नेपाली भविष्यप्रतिको विश्वासको घोषणा हो। हामीले नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने मात्र होइन, राष्ट्रको पहिचान नै उत्पादनमार्फत झल्किनुपर्छ। हामीले आयात गर्ने अर्थतन्त्र होइन, उत्पादन गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ र ‘मेड इन नेपाल’लाई केवल राष्ट्रिय नारामा होइन, विश्वबजारमा चिनिने नेपाली ब्रान्डमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।