नेपालका शासकहरूलाई एउटा असहज तर अनिवार्य प्रश्न - के तपाईंहरू देशलाई सधैं श्रमिक निर्यात गर्ने देशकै रूपमा कायम राख्न चाहनुहुन्छ?

केही दशकअघि नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकका निर्माणस्थलहरूमा इँटा बोक्दै आफ्नो श्रम बेचिरहेका थिए। उनीहरूको पसिनाले देशको अर्थतन्त्र धानिएको थियो। आज समय बदलिएको छ। श्रमको स्वरूप फेरिएको छ। ती युवाहरू अब कम्प्युटरका पर्दामुनि बसेर विदेशी कम्पनीका लागि कोड लेखिरहेका छन्। राज्य यस परिवर्तनलाई प्रगतिको संज्ञा दिन हतारिन्छ तर यथार्थको कठोरता के भन्छ भने हामीले श्रमको माध्यम परिवर्तन गरेका छौं, हैसियत होइन।

सन् २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको करिब २६–२७ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्समा निर्भर रहनु कुनै उपलब्धि होइन। यो त राज्यको संरचनात्मक असफलताको स्पष्ट संकेत हो। यसले प्रमाणित गर्छ कि राज्य आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा सम्मानजनक अवसर सिर्जना गर्न असमर्थ रहँदै आएको छ। रेमिट्यान्सले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई टेको दिन सक्छ तर यसले उत्पादनशीलता, नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता निर्माण गर्न सक्दैन। उल्टो, यसले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छ र उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई कमजोर बनाउँछ।

राजनीतिक नेतृत्वले ‘समृद्ध नेपाल’को नारा बारम्बार उच्चारण गर्छ तर समृद्धिको आधार के हो भन्ने प्रश्नमा मौनता छ। जब विश्वका राष्ट्रहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकन्डक्टर प्रविधि र उन्नत अनुसन्धानमा अभूतपूर्व लगानी गर्दै भविष्यको अर्थतन्त्र निर्माण गरिरहेका छन्, नेपाल भने अझै स्पष्ट प्रविधि नीति र दीर्घकालीन दृष्टिको अभावमा अलमलिएको छ। अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी नगण्य छ र नवप्रवर्तनजस्ता शब्दहरू बजेटका भाषणमा सीमित छन्, व्यवहारमा तिनीहरूको उपस्थिति प्रायः शून्य छ। यसले नीति र कार्यान्वयनबिचको गहिरो दुरी उजागर गर्छ।

आजको विश्व ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रतिस्पर्धामा उभिएको छ। जसले प्रविधि सिर्जना गर्छ, उसैले शक्ति र समृद्धि नियन्त्रण गर्छ तर नेपाल अझै उपभोक्ता राष्ट्रको सीमामा बाँधिएको छ - अरूले बनाएको प्रविधि प्रयोग गर्ने तर आफ्नै उत्पादन नगर्ने। यसले हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई क्रमशः क्षीण बनाउँदै लगिरहेको छ। यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने भविष्यमा नेपाल विश्व अर्थतन्त्रमा केवल परिधीय भूमिकामा सीमित रहने खतरा छ।

यसबिच लाखौं नेपाली युवा विदेशमा छन्। ती श्रमिक मात्र होइनन् - इन्जिनियर, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र आइटी विशेषज्ञ हुन् तर विडम्बना के छ भने राज्यसँग उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कुनै प्रभावकारी नीति छैन। अझ चिन्ताजनक पक्ष के भने धेरै नेपालीहरू आफ्नो योग्यताअनुरूप काम पाउन नसकी न्यूनस्तरका काममा सीमित छन्। यस अवस्थालाई केवल ‘ब्रेन ड्रेन’ भनेर सीमित गर्नु पर्याप्त छैन। यो त ‘ब्रेन वेस्ट’ हो, जहाँ प्रतिभा केवल पलायन मात्र होइन, अपव्यय पनि भइरहेको छ। यो अवस्था राष्ट्रको दीर्घकालीन क्षमतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।

नेपाल आज दुईवटा स्पष्ट बाटोको दोबाटोमा उभिएको छ - एकातर्फ श्रमिक निर्यातमा आधारित परनिर्भर अर्थतन्त्र, अर्कातर्फ प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित आत्मनिर्भर राष्ट्र तर वर्तमान नीति र प्राथमिकताहरूले पहिलो बाटोलाई नै रोजिएकोजस्तो आभास दिन्छन्। दीर्घकालीन योजना, स्पष्ट रोडम्याप र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले देशलाई यथास्थितिमा जकडेर राखेको छ।

नेपालमा आइटी क्षेत्र विस्तार भइरहेको दाबी गरिन्छ तर के त्यो विस्तार स्वायत्त, सुदृढ र दीर्घकालीन संरचनामा आधारित छ? कि यो केवल आउटसोर्सिङमा निर्भर सस्तो श्रम बजारको विस्तार मात्र हो? नेपाली युवाहरू विदेशी कम्पनीका लागि मात्र श्रम उपलब्ध गराउने माध्यममा सीमित हुन्छन् भने त्यो विकास होइन, यो डिजिटल युगको परिष्कृत श्रम शोषण हो। यसले व्यक्तिगत आम्दानी बढाउन सक्छ तर राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधि स्वाधीनता र नवप्रवर्तन क्षमताको निर्माण गर्न असमर्थ रहन्छ।

अब समय बहानाको होइन, निर्णयको हो। राज्यले अनुसन्धान तथा विकासमा कम्तीमा ३–५ प्रतिशत जिडिपी लगानी गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय स्तरमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सेमिकन्डक्टर प्रविधिसम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्नेछ। उद्योग र विश्वविद्यालयबिच सुदृढ सहकार्य स्थापित गर्नुपर्नेछ, ताकि ज्ञान व्यवहारमा रूपान्तरित होस्। स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई वास्तविक स्रोत, संरचना र संरक्षण प्रदान गर्नुपर्नेछ। बिदेसिएका प्रतिभालाई स्वदेश फर्काउन आकर्षक, सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।

यसका साथै बजेटको प्रयोगमा पूर्ण पारदर्शिता र डिजिटल निगरानी प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ। जबसम्म जवाफदेहिता सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म विकासका नाराहरू केवल कागजमै सीमित रहनेछन्। सुशासन, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी नीति कार्यान्वयनबिना कुनै पनि राष्ट्रले दिगो विकास हासिल गर्न सक्दैन।

आज पनि राज्य सचेत भएन भने भोलिको नेपालमा नेपालीहरू इँटा होइन, कोड बोक्नेछन्, तर अझै पनि अरूका लागि। स्थान परिवर्तन हुनेछ तर हैसियत उस्तै रहनेछ । यो केवल आर्थिक प्रश्न होइन, यो राष्ट्रिय आत्मसम्मान, पहिचान र भविष्यको प्रश्न हो।

नेपाललाई श्रमिक उत्पादन गर्ने देश बनाउने कि नवप्रवर्तनशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने? यो निर्णय अब भाषणले होइन, ठोस कार्यले निर्धारण गर्नेछ। समय सीमित छ। अहिले पनि राज्य निद्राबाट ब्युँझिन सकेन भने इतिहासले यसलाई अवसर गुमाएको, सम्भावना सिद्धिएको र दिशा हराएको राष्ट्रका रूपमा अंकित गर्नेछ।