नेपाल दक्षिण एसियाको ऐतिहासिक रूपमा निरन्तर अस्तित्व कायम राख्दै आएको राष्ट्र हो, जसले आधुनिक राज्यप्रणालीभन्दा पहिले नै आफ्नो राजनीतिक र सांस्कृतिक पहिचान निर्माण गरिसकेको थियो । यही ऐतिहासिक निरन्तरताले नेपाललाई केवल आधुनिक राजनीतिक संरचना होइन, सभ्यतागत राज्यका रूपमा पनि चिनाउँछ तर २१औं शताब्दीमा राज्यको अस्तित्व केवल आन्तरिक शासनमा सीमित रहँदैन । यो आन्तरिक स्थायित्व, संस्थागत क्षमता र बाह्य भूराजनीतिक वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्धबाट  निर्धारण हुन्छ।

विश्व शक्ति संरचना बहुध्रुवीय र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै जाँदा साना तथा रणनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रहरू संरचनागत दबाबमा परिरहेका छन् । नेपाल पनि यस्तै संवेदनशील अवस्थिति भएको राष्ट्र हो, जहाँ आन्तरिक अस्थिरताले बाह्य प्रभाव बढाउँछ र बाह्य दबाबले आन्तरिक अस्थिरता गहिर्‍याउँछ । यही दोहोरो चक्र साना राष्ट्रको मूल चुनौती हो । अतः नेपालको अस्तित्व आज केवल ऐतिहासिक निरन्तरतामा होइन, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय संरचनासँग अनुकूलन गर्ने राज्य–क्षमता र संस्थागत मजबुतीमा निर्भर छ।

अन्ततः मूल प्रश्न यही हो– नेपालले आफ्नो मौलिक पहिचान र ‘माटो सुहाउँदो लोकतन्त्र’ सन्तुलित गर्दै अस्तित्व, स्थायित्व, भरोसा र विकासको मार्ग निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन?

वैश्विक शक्ति परिवर्तन र नयाँ विश्व व्यवस्था

शीत युद्धको अन्त्यसँगै स्थापित एकध्रुवीय उदार–प्रजातान्त्रिक व्यवस्था क्रमशः क्षीण हुँदै बहुध्रुवीय र प्रतिस्पर्धात्मक संरचनातर्फ उन्मुख भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली तीव्र रूपान्तरणको चरणमा छ।

शक्ति अब केवल सैन्य क्षमतामा सीमित नभई अर्थतन्त्र, प्रविधि, डेटा नियन्त्रण, ऊर्जा सुरक्षा र आपूर्ति शृंखलाजस्ता बहुआयामिक आधारमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। अब मुख्य प्रश्न ‘भू–भाग कसले नियन्त्रण गर्छ ?’ भन्दा ‘प्रणाली र निर्भरता कसले नियन्त्रण गर्छ?’ भन्ने बनेको छ।

अमेरिका, चीन र भारतबिचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, ब्रिक्स विस्तार तथा वैकल्पिक आर्थिक संरचनाले विश्व शक्ति–सन्तुलनलाई थप जटिल बनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाहरू पनि अब केवल सहयोगका माध्यम नभई रणनीतिक प्रभावको उपकरणका रूपमा देखिन थालेका छन्।

यस नयाँ व्यवस्थामा एआई, सेमिकन्डक्टर, डिजिटल प्लेटफर्म, ऊर्जा संक्रमण र साइबर संरचना शक्ति–प्रतिस्पर्धाका प्रमुख क्षेत्र बनेका छन् । विश्व राजनीति स्थिर संरचनामा होइन, निरन्तर पुनर्सन्तुलन र प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव साना राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वतन्त्रतामाथि पर्छ।

वास्तवमा आजको विश्व व्यवस्था स्थिर शक्ति–सन्तुलनमा होइन, निरन्तर परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा र पुनर्संयोजनमा आधारित छ।

नेपालको संरचनागत भूराजनीतिक अवस्थिति

नेपाल भू–आवेष्टित भए पनि भूराजनीतिक दृष्टिले ‘अवरुद्ध’ होइन, रणनीतिक रूपमा अन्तरसम्बद्ध राष्ट्र हो, जहाँ स्वतन्त्रता, निर्भरता र अवसर एकैसाथ विद्यमान छन्।

नेपाल एकैसाथ ‘बफर स्टेट’ र ‘ब्रिजिङ नेसन’को अवस्थामा रहे पनि त्यसको पूर्ण रणनीतिक लाभ लिन सकेको छैन । यही अवस्थाले यसको भूराजनीतिक चरित्रलाई स्थिरभन्दा सन्तुलनमा आधारित बनाएको छ । भौगोलिक अवस्थिति केवल स्थानिक तथ्य नभई रणनीतिक दबाब र अवसर दुवै निर्धारण गर्ने तŒव बनेको छ।

आर्थिक रूपमा नेपाल वैदेशिक सहायता, व्यापार र रेमिट्यान्समा उच्च निर्भर छ । यसले अल्पकालीन स्थायित्व दिए पनि दीर्घकालीन नीतिगत स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भर विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । भारत र चीनजस्ता दुई उदाउँदा शक्तिबिच अवस्थित भएकाले नेपालले विकास, व्यापार र कनेक्टिभिटीका अवसर पाउँछ तर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रभाव–दबाबको जोखिम पनि सामना गर्नुपर्छ।

राजनीतिक अस्थिरताको चक्र

नेपालको राजनीतिक प्रणाली स्थायित्वभन्दा बढी पुनरावृत्त संक्रमणको चक्रमा विकसित हुँदै आएको छ । आन्दोलनहरूले परिवर्तन ल्याए पनि संस्थागत सुदृढीकरण, नीति निरन्तरता र राष्ट्रिय सहमति अपेक्षित रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

यसैकारण आन्दोलन, संक्रमण, कमजोर शासन र पुनः असन्तोषको चक्रीय प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसको एक आयाम ‘निषेधको राजनीति’ पनि हो । संक्रमणकालमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, संवैधानिक राजसंस्था तथा राष्ट्रिय पहिचानजस्ता विषय पर्याप्त बहस र सहमतिभन्दा तीव्र राजनीतिक संक्रमणमै संस्थागत भएको भन्ने धारणा रहँदै आएको छ, जसले राजनीतिक रूपान्तरणको स्वीकार्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

उदारीकरणपछि विकास र लगानी विस्तार भए पनि कमजोर नियमन र संस्थागत कमजोरीका कारण बिचौलिया संस्कृति, भ्रष्टाचार र संगठित आर्थिक अपराधसम्बन्धी चिन्ता बढ्दै गएको छ । साथै सामाजिक सञ्जाल–आधारित जनदबाब र युवा असन्तोषले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियालाई अझ प्रतिक्रियात्मक बनाएको छ।

नेपालको अस्थिरता आकस्मिक नभई अपूर्ण संक्रमण, कमजोर संस्थागत विकास र अनुत्तरदायी राजनीतिक पुनरावृत्त चक्रको परिणाम हो। अतः राज्यले दिगो विकासका लागि मूल्य–मान्यतामा आधारित राजनीतिक संस्कार, प्रविधियुक्त एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन, रोजगारी, सुशासन र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

मानव सुरक्षा र सुशासन संकट

नेपालको वर्तमान संकट केवल राजनीतिक अस्थिरता वा आर्थिक समस्यामा सीमित छैन, यो मानव सुरक्षा, सुशासन र राज्यप्रतिको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गहिरो संरचनात्मक संकट हो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको मानव सुरक्षा अवधारणाअनुसार सुरक्षा अब सिमाना वा सैन्य शक्तिमा सीमित नभई नागरिकको आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, सामाजिक र राजनीतिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ, जुन राज्यको आधारभूत दायित्व हो।

बेरोजगारी, श्रम पलायन, युवा विदेश निर्भरता र बौद्धिक जनशक्तिको बाहिरिने क्रम प्रमुख चुनौती बनेका छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र टिकाए पनि उत्पादनशील अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । गाउँ रित्तिने, कृषि उत्पादन घट्ने र सामाजिक संरचना कमजोर हुने प्रवृत्ति दीर्घकालीन चिन्ताको विषय हो।

राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास र युवा पुस्ताको आलोचनात्मक चेतनाले शासन प्रणालीलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। अतः मानव सुरक्षा र सुशासन सुदृढ नगरी राज्यप्रतिको विश्वास र वैधता दिगो रूपमा कायम रहन सक्दैन।

नेपाली सन्दर्भमा प्रजातन्त्र

नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलनमा आधारित परिवर्तनहरूको निरन्तर शृंखला हो। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लामो संघर्ष, त्याग र बलिदान भएका छन् । सात वटा संविधान बने, शासन प्रणाली फेरिए तर राज्यको कार्यक्षमता, सेवा प्रवाह र विकासको गति अपेक्षित रूपमा रूपान्तरण हुन सकेन । परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक उपलब्धि नागरिकको जीवनस्तरसम्म समान रूपमा पुग्न सकेका छैनन्।

विभिन्न चरणमा दीर्घकालीन विकासभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापन प्राथमिकतामा रह्यो, जसको प्रभाव शिक्षा, रोजगारी र उत्पादनशील क्षेत्रमा परेको छ। २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको संक्रमणकालले एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म ‘विकास घाटा’को संरचनात्मक प्रभाव देखाएको छ।

कतिपय अवस्थामा संविधानबाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति, संवैधानिक संस्थामाथि दबाबको अनुभूति र कमजोर राजनीतिक अनुशासनले शासन प्रणालीप्रति असन्तोष बढाएको छ। शक्ति–केन्द्रित अभ्यासले आमनागरिकमा निराशा सिर्जना गरेको छ।

विश्वलाई आश्चर्य पार्ने गरी एउटै मञ्चबाट चुनावी तालमेल, सत्ता–भागबन्डा र रणनीतिक गठबन्धन हुने गरेका छन् । परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोर शासनका घटनाहरू आमसञ्चार, अदालत र अख्तियारसम्म पुगेका छन्।

प्रजातन्त्रमा दल र निर्वाचन आधारभूत आधार हुन् तर धेरै दल दर्ता भए पनि सीमित मात्र प्रभावकारी हुनु, प्रतिनिधित्व–शासन दुरी तथा समानुपातिक प्रणालीमा आर्थिक–राजनीतिक प्रभाव देखिनुले प्रणालीगत चुनौती देखाउँछ।

नागरिकता, मताधिकार, प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार र संवैधानिक निर्णय कार्यान्वयनमा देखिने ढिलाइले राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको संकेत गर्छ । छोटो अवधिमा पटक–पटक संविधानसभा निर्वाचन र दबाबपूर्ण संविधान निर्माण संस्थागत स्थायित्वका चुनौती हुन्।

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय र नेपाली सेनासम्बन्धी विषय अख्तियारको दायराबाहिर रहनु, साथै संघीयता, प्रशासनिक सन्तुलन र संवैधानिक प्रावधानबारे उठेका बहस तथा संविधान संशोधनका प्रयासहरूले जवाफदेहिता र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता देखाउँछन् । प्रजातान्त्रिक समानता व्यवहारमा अझ सुदृढ हुनुपर्ने आवश्यकता पनि यही सन्दर्भले देखाउँछ।

भू–राजनीतिक दबाब र रणनीतिक स्वायत्तता

नेपाल भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिचको त्रिकोणीय भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव क्षेत्रमा अवस्थित छ । अमेरिका–चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, रूसको ऊर्जा कूटनीति तथा ब्रिक्स र ग्लोबल साउथको उदयसँगै विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ।

यस सन्दर्भमा दक्षिण एसिया, विशेषगरी नेपाल, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति तथा बिआरआईको प्रभावमा पर्दै गएको छ । विकास सहायता, पूर्वाधार, व्यापार, कनेक्टिभिटी र लगानी अब केवल आर्थिक सहयोग नभई रणनीतिक प्रभाव विस्तारका उपकरण बनेका छन् । यसले साना राष्ट्रहरूको नीति–स्वतन्त्रता र भूराजनीतिक सन्तुलनलाई जटिल बनाउँदै ‘निर्भरता जाल’को जोखिम बढाएको छ।

नेपाल केवल भौगोलिक संवेदनशीलता भएको राष्ट्र मात्र होइन, शिव, बुद्ध, किरात र हिमाली सभ्यता तथा ज्ञानमा आधारित महŒवपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक ‘सफ्ट पावर’ पनि हो । तर नीति–क्षमता र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण यी सम्भावनाहरू अझै राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्।

ऐतिहासिक रूपमा ‘बफर स्टेट’ रहेको नेपाल आज ‘ब्रिज नेसन’ बन्ने सम्भावनासहित उभिएको छ । तर यो रूपान्तरण आन्तरिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता, सक्षम शासन र विश्वसनीय कूटनीतिक क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

अतः नेपालको परराष्ट्र नीति केवल सम्बन्ध व्यवस्थापन होइन, यो अस्तित्व, सुरक्षा र दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने राज्य–कला र कूटनीतिक क्षमताको विषय हो । यस सन्दर्भमा साना राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वायत्तता केवल कूटनीतिक सन्तुलनमा मात्र होइन, आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत क्षमतामा पनि समान रूपमा निर्भर हुन्छ।

–श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त पूर्वमहानिरीक्षक हुन्।