राष्ट्रिय सुरक्षा राज्यको अस्तित्व र स्थायित्वको आधार हो र बजेट यसको रणनीतिक प्रतिविम्ब हो। त्यसैले बजेटको मूल्यांकन केवल विकास खर्चका आधारमा होइन, राष्ट्रिय हित, सुरक्षा क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन तथा कानुनी सुदृढताका आधारमा गरिनुपर्छ। मुख्य प्रश्न यही हो कि के बहुमत सरकारको बजेटले बदलिँदो भूराजनीतिक, प्रविधिगत र सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ ?

बदलिँदो राष्ट्रिय सुरक्षा यथार्थ
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा आज सीमा रक्षा वा सैन्य संरचनामा सीमित छैन। बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको तीव्र विकास, आर्थिक अन्तरनिर्भरता, आन्तरिक सामाजिक, राजनीतिक जटिलताले यसलाई बहुआयामिक बनाएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा अब राज्यको उत्थानशील क्षमता अर्थात् जोखिम सहने, अनुकूलन गर्ने र संकटपछि पुन:स्थापित हुने क्षमतासँग जोडिएको छ।

भारत र चीन रणनीतिक अवस्थिति तथा विश्व शक्ति राष्ट्रका चासो नेपालका लागि अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्। आन्तरिक रूपमा राजनीतिक अस्थिरता, खुला सीमा, सीमापार अपराध, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन, बेरोजगारी, युवा पलायन, मानव बेचबिखन, लागुऔषध तस्करी र बाह्य प्रभावले सुरक्षा वातावरण संवेदनशील बनाएका छन्।

बजेटमा सुरक्षा दृष्टिकोण र कार्यान्वयनको परीक्षा
बजेट केवल वार्षिक आय–व्यय होइन, यो राज्यको रणनीतिक प्राथमिकता र सुरक्षा दृष्टिकोणको प्रतिविम्ब हो। नीति–बजेट समन्वयले राज्यको सुरक्षा चेतना र कार्यान्वयन क्षमता देखाउँछ। स्पष्ट नीतिबिना बजेट दिशाहीन हुन्छ भने स्रोतबिना नीति घोषणामै सीमित रहन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधार, डिजिटल रूपान्तरण, निजी क्षेत्र र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन अप्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षा सुदृढीकरणसँग जोडिन्छ। तर प्रत्यक्ष सुरक्षा दृष्टिमा आवश्यक रणनीतिक रूपान्तरण स्पष्ट देखिँदैन। सरकारले विधिको शासन, सुशासन, सुरक्षा नीति पुनरावलोकन तथा सशस्त्र प्रहरी बललाई समर्पित सीमा सुरक्षा बलका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

रक्षा र गृह मन्त्रालयका लागि करिब दुई खर्ब ७० अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ (कुल बजेटको करिब १४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये गृहका लागि दुई खर्ब आठ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख र रक्षा मन्त्रालयका लागि ६२ अर्ब एक करोड २१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।  प्रश्न उठ्छ, के यो वृद्धि सुरक्षा आधुनिकीकरणतर्फ हो वा केवल संस्थागत निरन्तरताको विस्तार मात्र ?

नेपालमा नीति र कार्यान्वयनबिचको दुरी दीर्घकालीन समस्या बनेको छ। बजेट, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयन संयन्त्रबिच समन्वय कमजोर हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र प्रभावित छ। विगतमा घोषित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी प्रगति नदेखिनुले यही यथार्थ झल्काउँछ। सीमा सुरक्षा ऐन, प्रोटोकल तथा एकीकृत सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता संरचनागत सुधार अझै पूर्ण संस्थागत हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरावलोकन पनि साझा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित हुन आवश्यक देखिन्छ।

बायोमेट्रिक प्रणाली, स्मार्ट सीमा व्यवस्थापन तथा आधुनिक प्रविधिले सीमा निगरानी, जोखिम विश्लेषण र सुरक्षा क्षमतामा गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छन्। तर बजेटको करिब ६५ प्रतिशत चालु खर्चमा केन्द्रित भएकाले पूर्वाधार, उपकरण र प्रविधि आधुनिकीकरणमा लगानी सीमित देखिन्छ।

बहुमत सरकार : अवसर र रणनीतिक परीक्षा
राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सुरक्षा निकायको विषय होइन, यो राज्यको शासन क्षमता, रणनीतिक दृष्टि र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको प्रश्न हो। अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयनबाट प्रभावित नेपालका लागि बहुमत सरकार सुरक्षा रूपान्तरणको महत्वपूर्ण अवसर हो।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन भइरहेको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षता, संघीय संरचना, प्रदेश सरकारको औचित्य, हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था तथा राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी बहसहरू पुन: तीव्र बनेका छन्। साथै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। 

भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, भदौ २४ का घटनाबारे स्पष्टता नआउनु तथा चैत्र १५ तिनकुने घटनाको छानबिन अघि नबढ्नुजस्ता विषयले सार्वजनिक चासो कायम राखेका छन्। त्यस्तै, फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्ति, मानव अधिकार प्रतिवेदनका मतभिन्नता तथा सीमा विवादसम्बन्धी राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूले कानुनी शासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

अबको बाटो : सुरक्षा रूपान्तरणको राष्ट्रिय आवश्यकता
नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा समाधान सुशासन, अर्थतन्त्र, प्रविधि, कूटनीति र राष्ट्रिय एकताको समन्वित रूपान्तरणमा निर्भर छ। राजनीतिक स्थायित्वबिना सुरक्षा स्थायित्व सम्भव हुँदैन, त्यसैले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप घटाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन प्रणाली आवश्यक छ। राष्ट्रिय सुरक्षा अब परम्परागत सैन्य संरचनामा सीमित छैन। सबै सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र भविष्य–केन्द्रित संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, महत्वपूर्ण पूर्वाधार सुरक्षा, रणनीतिक गुप्तसूचना समन्वय र राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन संरचना संस्थागत रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। 

सुरक्षा निकायहरूको फायर पावर, प्रतिक्रिया क्षमता र परिचालन प्रोटोकल सुधार गर्दै सेवा विशिष्टीकरण र सशक्तीकरण गर्नुपर्छ। नेपाली सेनालाई हिमाली एयरडिफेन्स क्षमतासहित विकास गरी साइबर सेनालाई आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय कमान्डअन्तर्गत समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। गृह र रक्षा प्रशासनलाई समयानुकूल राष्ट्रिय सुरक्षा प्रशासनका रूपमा पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गुप्तसूचना संकलन र विश्लेषण क्षमतासहित सुदृढ बनाउनुपर्छ। 

सीमा सुरक्षालाई भौतिक उपस्थितिमा सीमित नराखी स्मार्ट सीमा व्यवस्थापन, डिजिटल अध्यागमन र अन्तरदेशीय सुरक्षा सहकार्यतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायहरूको क्षमता, प्रतिक्रिया र परिचालन प्रणाली सुधार गर्दै सेवा विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ। सेनालाई हिमाली एयरडिफेन्स र साइबर क्षमतासहित विकास, सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा–दंगा केन्द्रित, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई रक्षात्मक तथा पूर्वसक्रिय गुप्तसूचनामा सुदृढ र नेपाल प्रहरीलाई सूचना र प्रमाणमा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा पूर्वसक्रिय बनाइनुपर्छ।

आर्थिक सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार हो। रोजगारी, उत्पादन, आत्मनिर्भरता र सुशासनले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन्छ। अन्तत: सुरक्षा राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व हो। सुरक्षा र विकासलाई परिपूरक दृष्टिले हेरे मात्र नेपालले आधुनिक, जोखिममा आधारित सुरक्षा प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न सक्छ। अन्तत: प्रश्न स्पष्ट छ– के यो बजेटले सुरक्षा क्षमताको रूपान्तरण गर्छ ? वा ढिलो सुधारले आजको अवसरलाई भोलिको चुक बनाउँछ ?

–श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीका पूर्व सशस्त्र अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य हुन्।