अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका एक सय भन्दा बढी देशमाथि भन्सार दर (ट्यारिफ) बढाउने घोषणा गरेपछि विश्व बजार हल्लिएको छ। यसअघि अमेरिकाको व्यापारिक साझेदार रहेका राष्ट्रका राजधानीमा प्रदर्शन भएका छन् भने व्यापारसँग सम्बद्ध  कानुन व्यवसायीहरू हतार हतार उपायको खोजीमा जुटेका छन्।

ह्वाइट हाउसले यसलाई व्यापार घाटा घटाउने प्रयासका रूपमा चित्रण गरे पनि उपलब्ध तथ्यांकले फरक संकेत गर्छन्। यी भन्सार दर  आर्थिकभन्दा पनि भूराजनीतिक सन्देश दिन लक्षित रहेको देखिएको छ।

भन्सार नीतिको उद्देश्य साँच्चिकै व्यापार घाटा घटाउनु हो भने सर्वाधिक व्यापार घाटा भएका देशविरुद्ध उच्च दर लगाइनुपर्थ्याे। चीनलाई छोडेर, अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय व्यापारिक घाटा  युरोपेली युनियनसँग छ, जुन अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ०.८५ प्रतिशत हुन आउछ।  त्यसपछि मेक्सिकोसँग (०.६२ प्रतिशत), भियतनामसँग (०.४५ प्रतिशत) र जापानसँग (०.२५ प्रतिशत) छ।

अमेरिकी तर्कअनुसार यी देशले उच्चतम भन्सारदर भोग्नुपर्थ्याे तर हाल युरोपेली संघलाई मात्र १५ प्रतिशत, मेक्सिकोलाई २५ प्रतिशत, भियतनामलाई २० प्रतिशत र जापानलाई १५ प्रतिशत भन्सार दर तोकिएको छ।

जुन देशसँगको व्यापारबाट अमेरिकालाई थोरै नाफा छ अथवा थोरै घाटा छ, त्यस्ता देशलाई चर्काे भन्सार दर तोकिएको छ। उदाहरणका लागि ब्राजिलसँग अमेरिकाको व्यापार नाफा ०.०३ प्रतिशत छ तर ब्राजिलबाट गरिने आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार दर तोकिएको छ, जुन सबैभन्दा उच्च हो। त्यस्तै, लाओससँग व्यापार घाटा अमेरिकी कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ०.००३ प्रतिशत मात्र छ तर उसलाई पनि ४० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको छ।

यी तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको के हो भने ट्रम्प प्रशासनको भन्सार नीति मार्फत आर्थिक असन्तुलन सम्वोधन गर्ने होइन, अमेरिकासँगको तत्तत् राष्ट्रको निष्ठा र स्वतन्त्रताको मूल्य तौलिँदैछ। नजिकका मित्र राष्ट्रलाई सीमित खालको प्रहार गरिएको छ भने भूराजनीतिक दृष्टिले स्वतन्त्र देखिएका वा अमेरिकाको निकट नरहेका देशहरूलाई कठोर सजाय दिइएको छ।

भन्सार दरलाई वास्तवमै दबाब सिर्जना गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको भए तर्क अर्कै हुन्थ्यो । अहिले त अमेरिकाले कति घाटा व्यहोर्दैछ भन्ने प्रश्न होइन, कुन देश अमेरिकी बजारमाथि कति निर्भर छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ठूलो हिस्सा अमेरिकी बजारमा गरिने निर्यातमा आधारित छ अथवा त्यसले  अमेरिकी सामान कम किन्छ, त्यस्तो देश कमजोर बार्गेनिङ स्थितिमा हुन्छ।

त्यस दृष्टिले हेर्दा अमेरिकी बजारमाथि सबैभन्दा निर्भर देशहरूमाथि चर्काे महसुल लगाउनुपर्ने देखिन्छ। जस्तो भियतनामको कुल जिडिपीको ३२ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकासँगको निर्यात व्यापारसँग जोडिएको छ। त्यस्तै गुयाना (३१ प्रतिशत), कम्बोडिया (३० प्रतिशत), मेक्सिको (२८ प्रतिशत), र निकारागुवा (२६ प्रतिशत) छ। भन्सार महसुलको प्रत्यक्ष निशानमा यी देश हुनुपर्थ्याे।

हाल, मेक्सिको माथिको २५ प्रतिशत महसुलबाहेक अन्य बाँकी यी सबै देशलाई २० प्रतिशत वा कम दर तोकिएको छ। उल्टै निर्यात व्यापारका दृष्टिले अमेरिकासँग कम निर्भर रहेका देशहरूलाई चर्काे शुल्क लगाइएको छ। अमेरिकी निर्यात मार्फत हुने आयले ब्राजिलको जिडिपीमा २ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ र भारतको जिडिपीमा मा २.५ प्रतिशत।

त्यस्तै, म्यान्मारलाई ४० प्रतिशत भन्सार दर तोकिएको छ तर यो देशसँग अमेरिकाको घाटा नगण्य छ र अमेरिकी बजारमा यसको निर्भरता निकै कम छ। यद्यपि, चिनियाँ सैन्य तथा आर्थिक सहयोगमा निर्भर र रुससँग आफ्नो रक्षा सम्बन्धलाई बलियो बनाएका कारण म्यान्मारलाई यो दर लगाइएको प्रष्ट छ।

यसैगरी सर्बियाले ३५ प्रतिशत महसुल सामना गरिरहेको छ। अमेरिकासँग सर्वियाको व्यापार घाटा थोरै छ तर उसलाई रुससँगको रणनीतिक ऊर्जा र सुरक्षा साझेदारीका कारण फरक रूपमा हेरिएको छ।

व्यापारका हिसाबले न्यून भए पनि नाफामा रहेको ब्राजिललाई अमेरिकाले निशाना बनाएको छ। फलामका कच्चा पदार्थको प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहेको  ब्राजिलसँग खनिज पदार्थको प्रचुरता छ। विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला फेरबदल भइरहेका बेला, ब्राजिलले ट्रम्पको राजनीतिक मागलाई स्वीकार नगरी आफ्नो अडान कायम राखेको छ।

उता, अन्य कतिपय  देशहरू अमेरिकाप्रति अझै लचिलो देखिएका छन् । निर्यात नियन्त्रण र डाटा–साझेदारीमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएर युरोपेली संघ उच्च दरबाट जोगियो। अस्ट्रेलियाले अमेरिकासँग रक्षा सम्बन्धलाई गहिरो बनाउँदै आधारभूत १० प्रतिशत भन्सार दर सुरक्षित गरेको छ। जापानमाथिको महसुल केही बढे पनि अमेरिकाको सेमिकम्डक्टर नीतिसँग सहमत भएपछि अधिकतम दरभन्दा न्यून भन्सार दर कामय गर्न जापान सफल भएको छ।

यसरी अमेरिकी स्वार्थ र चासोसँग मेल खानेलाई पुरस्कृत गर्ने र स्वतन्त्र रहनेलाई सजाय दिने नीति अमेरिकाले अख्तियार गरेको देखिन्छ । यो  नियममा आधारित व्यापार प्रणालीको विपरीत कदम हो। यो विश्व व्यापार संगठनको व्यापार तथा भन्सार महसुल सम्बन्धी सम्झौता (ग्याट्स) विरुद्ध छ। अमेरिकाले यसरी यो नियम यसअघि तोडेको थिएन। अमेरिकाका अघिल्ला राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्ल्यु बुस र बाराक ओबामाले पनि व्यापारलाई सुरक्षा हितसँग जोडेको थिए। उनीहरूले यो कार्य औपचारिक सम्झौता र बहुपक्षीय प्रक्रियामार्फत गरेका थिए, जसले आपसी सद्भाव बचाइराख्थ्यो। ट्रम्पको शैली भने ठाडो, तीव्र र सार्वजनिक छ।

गत अप्रिल २ मा आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको ‘मुक्ति दिवस’ को प्रतिशोधात्मक महसुल घोषणा, जुलाई ३१ मा गरिएको संशोधन, अगस्टमा तामा (कपर) महसुल वृद्धि र ८०० डलरसम्मको ड्युटी फ्री सीमा हटाउने निर्णयहरू असंगत छन्।

अमेरिकी बजारमा पहुँच अब एउटा राजनीतिक विशेषाधिकारको विषय बनेको छ, जसलाई कुनै पनि बेला खारेज गर्न सकिनेछ र राजनीतिक सहमतिको प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो रबैयाले छोटो समयमा केही सफलता दिन सक्छ तर यसले दशकौंदेखि अमेरिकी आर्थिक शक्ति बढाउँदै आएको गठबन्धनलाई र निकायलाई कमजोर पार्ने खतरा छ।

त्यसो त महसुल तालिका कुनै आर्थिक योजना होइन। यो केवल एउटा स्कोरकार्ड हो र सम्बद्ध प्रशासनले कुनकुन कुरामा रणनीतिक रूपमा ध्यान दिएको छ भन्ने रेकर्ड हो।

(लेखक टोरोन्टो विश्वविद्यालयकी राजनीतिक शास्त्र विषयकी प्राध्यापक हुन्।)