विश्वले अभूतपूर्व पानी संकट सामना गरिरहेको छ। यसले हाम्रो सबैभन्दा बहुमूल्य स्रोतको मूल्य, शासन पद्धति र यसअघिको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्न माग गरेको छ। अफ्रिकी नेताहरू बुधबारदेखि सुरु हुने तीन दिने ‘अफ्रिकी पानी लगानी सम्मेलन’ मा भेला भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो विषयको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ।

यी चुनौतीका तथ्यांक चकित पार्ने खालका छन्। हाल विश्वको आधाभन्दा बढी खाद्य उत्पादन स्वच्छ पानी आपूर्ति घट्दै गएको क्षेत्रमा आधारित छ। विश्व जनसंख्याको दुई–तिहाइले वर्षमा कम्तीमा एक महिना पानीको अभाव भोग्छन्। पाँच वर्ष मुनिका एक हजारभन्दा बढी बालबालिकाको दैनिक मृत्यु पानीसम्बन्धी रोगका कारण हुने गरेको छ। वर्तमान प्रवृत्ति यथावत् रह्यो भने सन् २०५० सम्ममा उच्च–आय भएका देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आठ प्रतिशतले घट्न सक्छ भने न्यून–आय भएका देशहरू (धेरैजसो अफ्रिकी देश) को जिडिपी १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ। 

सँगसँगै यस संकटले असाधारण अवसर पनि ल्याएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले जी–२० को अध्यक्षता (जहाँ म राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाका विशेष सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत छु) सम्हाल्दै गर्दा उसले जलचक्रलाई सञ्चित वा व्यापार गर्न मिल्ने वस्तुको स्रोत मात्र होइन बरु वैश्विक साझा सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गर्न ‘पानीको नयाँ अर्थशास्त्र’को पक्षमा आवाज उठाउन सक्छ। 

यो कार्यको आवश्यकता पुष्टि गर्ने आर्थिक आधार मजबुत छन्। अफ्रिकाका लागि पानी लगानीसम्बन्धी उच्चस्तरीय प्यानलका अनुसार जलवायु–सहिष्णु पानी र सरसफाइको क्षेत्रमा गरिने प्रत्येक एक अमेरिकी डलरको लगानीले सात डलरको प्रतिफल दिन्छ। अफ्रिकालाई पानी सुरक्षा र दिगो सरसफाइसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न थप वार्षिक ३० अर्ब डलर आवश्यक पर्छ, जुन ठूलो वित्तीय आवश्यकता हो तर सही उपयुक्त रणनीतिले मात्र यसलाई हासिल गर्न सकिन्छ। ग्लोबल कमिसन अन द इकोनोमिक्स अफ वाटर (जहाँ म विश्व व्यापार संगठनकी महानिर्देशक न्गोजी ओकन्जो–इवेला, पोट्सडाम इन्स्टिच्युट फर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्चका निर्देशक योहान रोक्रस्ट्रोम र सिंगापुरका राष्ट्रपति थार्मन सनमुगरत्नमसँग सह–अध्यक्ष थिएँ) ले हालै त्यस्तो रणनीतिका लागि आह्वान गरेको छ। 

पानीलाई ‘वैश्विक साझा सम्पत्ति’ को रूपमा व्यवहार गर्दै संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न, हामीले तीन महत्वपूर्ण तथ्यलाई मान्यता दिनुपर्छ: 

पहिलो, पानीले हामी सबैलाई जोड्छ– देखिने नदी र तालमार्फत मात्र होइन, महादेशपारी जाने वायुमण्डलीय बाष्प प्रवाहले पनि हामी जोडिएकाछौं। दोस्रो, पानी संकट जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता ह्राससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यी दुवैमध्ये एकमा आउने संकटले अर्कोलाई प्रभावित गर्छ। तेस्रो, पानी प्रत्येक दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएको हुन्छ, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्यदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म।

यसो हुँदाहुँदै पनि अझै जलवायु र विकास वित्तको क्षेत्रमा हुने कुल लगानीमा पानी सम्बद्ध लगानी अपेक्षित स्तरमा छैन। निजी पुँजीलाई जोखिममुक्त पार्न प्राथमिकता दिइन्छ तर सार्वजनिक प्रतिफल सुनिश्चित गरिँदैन। एकातिर रणनीतिक दिशाबिनाका परियोजनामा पैसा लगानी गरिन्छ र पानीलाई प्राविधिक समस्या मात्र ठानिन्छ भने अर्कोतिर प्रणालीगत चुनौतीलाई सम्बोधन गरिँदैन। यस्तो अवधारणाले समुदायभन्दा लगानीकर्तालाई बढी सेवा पुर्‍याउने, असमानता बढाउने र पानी–जलवायु–जैविक विविधता संकटको आपसी सम्बन्धलाई सम्बोधन नगर्ने जोखिम निम्तिन सक्छ। 

यस सन्दर्भमा यो अन्तरसम्बन्धले नयाँ आर्थिक ढाँचा माग गर्छ– जसले असफल भएपछि मात्र सुधार्ने होइन कि बरु त्यसअघि नै बजारलाई सक्रिय रूपमा आकार दिन सकियोस्। हामी छोटो अवधिको ‘लागत–लाभ’ सोचाइबाट दीर्घकालीन मूल्य सिर्जनातर्फ जानुपर्छ, जसका लागि साझा हित खोज्न बजारको स्वरूप बदल्ने ‘मिसन–उन्मुख लगानी’ आवश्यक छ। 

यो मिसनका लागि स्पष्ट लक्ष्य चाहिन्छ– जस्तै सन् २०३० सम्म असुरक्षित पानीका कारण कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु नहोस्। प्रस्ट लक्ष्य निर्धारण भएपछि कृषि, ऊर्जा, उत्पादन र डिजिटल पूर्वाधारजस्ता क्षेत्र समेट्ने गरी समग्र दृष्टिकोणमार्फत सबै वित्तीय साधनलाई तिनै तोकिएका लक्ष्यसँग मिलाउन सकिन्छ। यसले आर्थिक विविधीकरण पनि ल्याउन सक्छ, नयाँ निर्यात अवसर र विकासको बाटो पनि खोल्न सक्छ। 

उदाहरणका लागि बोलिभियाले लिथियम उत्खननमा अपनाएको रणनीति हेरौँ। उसले कच्चा पदार्थ मात्र निर्यात नगरी घरेलु ब्याट्री उत्पादन क्षमता विकास गर्दै लगेको छ। उसले समग्र ऊर्जा रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष योगदान गरेको छ भने उसको नवीनता प्रवर्धन क्षमता पनि बढाएको छ। साथसाथै यसले मूल्य शृंखला बलियो बनाएर उच्च–मूल्यको सरसामानको लागि नयाँ निर्यात बजार सिर्जना गरेको छ। 

अहिले पानी र कृषिमा गरिने वार्षिक सात सय अर्ब डलरभन्दा बढी अनुदान त्यस्तो क्षेत्रमा गरिएको छ, जसले अधिक प्रयोग र प्रदूषणलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ। यी महत्वपूर्ण स्रोतलाई स्पष्ट शर्तसहित पानी–दक्ष कृषि र पारिस्थितिक पुनर्स्थापनातर्फ मोड्न सकियो भने पानीको अर्थशास्त्र रातारात बदल्न सकिन्छ। यसका लागि सार्वजनिक विकास बैंकहरूले पानी पूर्वाधारको दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ र निजी साझेदारलाई आफ्नो मुनाफालाई जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा पुन:लगानी गर्न बाध्य पार्नुपर्छ। 

अफ्रिकी महादेश यो रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न अद्वितीय रूपमा सक्षम छ। यो महादेशको विशाल भू–गर्भीय पानी स्रोत अझै प्रयोगविहीन छ। त्यही पानी स्रोतमाथि २५ करोड ५० लाख सहरी बासिन्दा बस्छन्। सस्तो सौर्य ऊर्जाको उपलब्धतासँग जोडेर यो स्रोतले कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ। कार्यक्षमता र पुन:प्रयोगमा, क्षमता विकास, तथ्यांक साझेदारी, अनुगमन र मूल्यांकनमा ध्यान केन्द्रित गरेर, सौर्य–पम्पमार्फत प्राप्त यो स्थिर भू–गर्भीय स्रोत ठूलो संरचनाले प्राकृतिक जलप्रवाह बिगार्ने जोखिमबिनाको विकल्प बन्न सक्छ। ‘जस्ट वाटर पार्टनरसिप’ मार्फत यस्ता परियोजनालाई समुदायको स्वामित्वमा ल्याउन सकिन्छ। सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तलाई राष्ट्रिय विकास लक्ष्य र वैश्विक साझा हित दुवैलाई योगदान गर्ने गरी पानी पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। 

दक्षिण अफ्रिकाको जी–२० अध्यक्षता यस अजेन्डालाई विश्वव्यापी स्तरमा अघि बढाउने ऐतिहासिक अवसर हो। दक्षिण अफ्रिका जी २०को अध्यक्षता गर्ने पहिलो अफ्रिकी देश हो। जसरी ब्राजिलले आफ्नो जी–२० नेतृत्व र आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप– ३०) आयोजनालाई जलवायु कारबाहीमा प्रयोग गरेको छ, त्यसरी नै दक्षिण अफ्रिकाले पानी सुरक्षालाई वैश्विक आर्थिक अजेन्डाको केन्द्रमा राख्न सक्छ। सन् २०२६ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय पानी सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा यस संकटको सम्बोधन बिना जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न भन्ने विश्वव्यापी स्वीकारोक्ति भइसकेको वर्तमान अवस्थामा साहसिक नेतृत्वको समय यही हो। 

त्यसैले अफ्रिकी पानी लगानी सम्मेलन साधारण जमघट मात्र होइन यो ऐतिहासिक अवसर हुनुपर्छ। पानीलाई स्थानीय स्रोतको रूपमा मात्र होइन, वैश्विक साझा सम्पत्तिको रूपमा हेरिनुपर्छ। संकट व्यवस्थापनको दृष्टिकोणभन्दा सक्रिय बजार–निर्माणतर्फ ध्यान जानुपर्छ। यसैगरी मिसन–उन्मुख लगानीलाई सामान्य खर्च नमानी ‘दिगो वृद्धिको आधार’का रूपमा हेर्ने समय यही हो। 

समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने पानी सुरक्षा अफ्रिकाको स्वास्थ्य, जलवायु–सहिष्णुता, समृद्धि र शान्तिको आकांक्षाको आधार हो। सन् २०३० सम्म विश्वका ४२ प्रतिशत युवा अफ्रिकी हुने भएकाले पानीमा लगानी गर्नु भनेको विश्वको भविष्यमा लगानी गर्नु हो। प्रश्न हामी यो गर्न सक्दैनौ? होइन बरु हामी केही नगरी बस्न सक्छौँ त? भन्ने चाहिँ हो।
–प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट लेखिका माजुकाटो युनिभर्सिटी कलेज लन्डनकी नवाचार र सार्वजनिक मूल्य अर्थशास्त्र विषयकी प्राध्यापक हुन्।