नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचारले जनमानसमा देशप्रति गहिरो नकारात्मक धारणा पैदा भएको छ। आर्थिक सूचकहरू सुस्त छन्, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर लगानीकर्ताहरू विगतको अनुभवका कारण डराउँछन्। बैंकहरूले विगतमा मनोमानी ब्याज वृद्धि गरेर हजारौं परिवारलाई सडकमा पुर्‍याएका घटनाहरू ताजै छन्। यसले गर्दा विकासको गति अत्यन्त धिमा छ । यो अवस्था स्थायी होइन, स्थायी बन्न दिनु पनि हुँदैन।

विश्वका सिंगापुर, रुवान्डा र भुटानजस्ता क्षेत्रफल, जनसंख्यामा साना देशले प्रमाणित गरेका छन् कि सरकारमा इमानदार नेतृत्व आयो र भ्रष्टाचारलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गर्न सकियो भने मात्र पनि अर्थतन्त्र उकासिन्छ, लगानी भित्रिन्छ र जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउँछ।

नेपालले यिनबाट सिकेर नकारात्मक धारणालाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यसका लागि हरेक दृष्टिकोणले सरकारका हरेक तह र तप्का तयार हुनुपर्छ। कुरा मात्र होइन, काम गरेर देखाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यी तीन देशसँग क्षेत्रफल र जनसंख्यासँग तुलना गर्दा नेपाल उनीहरूभन्दा दुवै विषयमा ठुलो छ। यी तीन देश फरक भूगोल, जनसंख्या र पृष्ठभूमिका छन् तर सफलताको मूल मन्त्र एउटै छ–सुशासन र जनविश्वास।

सानो क्षेत्रफल र सीमित स्रोत भएर पनि यी देशले सुशासनबाट चमत्कार गरेका छन्। नेपालजस्तो ठुलो क्षेत्रफल र प्राकृतिक स्रोत भएको देश सजिलै समृद्ध बन्न सक्छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को करप्सन पर्सेप्सन्स इन्डेक्समा नेपाल १८० देशमध्ये १०७ औं स्थानमा छ र जम्मा ३४ अंक मात्र पाएको छ। सिङ्गापुर ८४, भुटान ७२ र रुवान्डा पनि ५० माथि छ। विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको जिडिपी वृद्धिदर सन् २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्न सक्ने भन्ने छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कदमहरू समयमै चालिएनन् भने विकास थप पछाडि धकेलिन्छ। यसको अर्थ हुन्छ, अरू विसंगति, विकृति र अव्यवस्थाको जञ्जालले नेपाललाई ग्रस्त बनाएर कुरूप तुल्याउनु।

अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई हटाउन सक्नु नै सबभन्दा ठुलो औषधी हो। उद्यमी–व्यवसायीहरूले भ्याट फिर्ता लिँदा होस् कि राजस्व बुझाउँदा वा उद्योग दर्ता गर्दा, घुस दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सबै सरकारी कारोबार डिजिटलाइज्ड बनाउनुपर्छ। मालपोत, नापीजस्ता कार्यालयमा झुन्ड्याइएका ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’का साइनबोर्डहरू नाम मात्रका इमानदारी देखाउने, मौका पर्खेर लुट्ने लाइसेन्स बन्नु हुँदैन।

यसैगरी घुस खान एवं भ्रष्टाचार गर्न सजिलो पर्ने ऐन–कानुनका छिद्रलाई बन्द गरेर, आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधन गर्नु पनि जरुरी छ। एकछिन अगाडिसम्म ऐन–कानुन देखाएर मिल्दैन, भनेको विषय, कर्मचारी वा बिचौलियाको मुखबमोजिमको रकम–कलम बुझाएपछि नहुने भनेको समस्या पनि तुरुन्तै समाधान हुने, कर्मचारी पोसिने, नागरिकले दुःख पाउने गरेको कहरलाई निमिट्यान्न पार्न वर्तमान सरकारले पहल गर्नुपर्छ।

कर प्रणालीभित्र साना–ठुला सबै व्यापारी, उद्यमी, नागरिक आउन् भन्नाका लागि निश्चित वार्षिक आम्दानी भएकालाई स्वेच्छिक बनाएर जनतालाई राज्यप्रति विश्वस्त तुल्याउने वातावरणको तयारी पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। स्वेच्छाले सरकारलाई कर तिर्ने र जनताले तिरेको करको सदुपयोग भएको छ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउने? यो गम्भीर प्रश्न छ।

जनताले खाइनखाई तिरेको करको सदुपयोग सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा देखिनुपर्छ। सडक, बाटो, पेटी, सार्वजनिक यातायात, हवाई अड्डा, सडक सञ्जाल, सुविधासम्पन्न अस्पताल, पिउने पानीको सहज उपलब्धता, बिरामी पर्दा सजिलै औषधिउपचार गर्न सकिने अवस्था, आफ्ना छोराछोरीको शिक्षादीक्षाका लागि अब्बल कोटीका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न सकिने व्यवस्था, एकल नागरिक, अनाथ, कोही आफ्नो भन्ने नभएका वृद्धवृद्धा, सडकआश्रित सहयोगापेक्षीहरूका लागि बस्ने–खाने एवं आश्रय पाउने व्यवस्था पनि राज्यको नीतिभित्र पर्नुपर्ने विषय हो।

 किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरणका लागि सहजीकरण तथा उनीहरूलाई समयमै मलजलको उपलब्धता पनि कम महत्त्वको छैन। विगतमा यसतर्फ कसैको दृष्टि समुचित ढंगले पुग्न सकेको पाइन्न। यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भन्न कसैले छोडेन, गरेर देखाउने कोही भएन।

कुनै पनि नेपालीले स्वदेश–विदेश जहाँसुकै रहे पनि अनाथ भएको महसुस गर्न नपर्ने वातावरणको तयारी सुशासनभित्रै पर्ने कुरा हुन् । यसको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले विभिन्न उपयोगी योजना र कार्यक्रमको सञ्चालन यथाशीघ्र गर्नु आवश्यक छ। सधैं यस्तै अवस्था रहनुपर्छ भन्ने छैन, यसका लागि अहिले पहल नगरे कहिले गर्ने ? विचार गरौं।

विश्वका तीन प्रेरणादायी उदाहरण

सिङ्गापुर

सन् १९५० को दशकमा सिंगापुर गरिबी र भ्रष्टाचारले ग्रस्त थियो। प्रधानमन्त्री ली क्वान युले सन् १९५९ पछि भ्रष्टाचार विरोधी कडा कानुन लागु गरे। इन्डिपेन्डेन्ट करप्सन प्राक्टिसेस इन्भेस्टिगेसन ब्युरो (सिपिआइबी) ले मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म कारबाही गर्न सक्छ। कर्मचारीलाई उच्च तलब र कामको मेहनतमा आधारित पुरस्कार दिइयो। परिणाम, आज सिंगापुर विश्वको सबभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको देश हो (सिपिआइस्कोर ८३+) र प्रतिव्यक्ति आय ९० हजार डलरभन्दा माथि छ। भ्रष्टाचार हटाउँदा विदेशी लगानीको बाढी आयो र सिंगापुर विश्वको व्यापारिक हब बन्यो।

रुवान्डा

युद्धको खरानीबाट उठेर सन् १९९४ को जातीय संहारपछि रुवान्डा पूर्ण रूपले ध्वस्त भएको थियो। राष्ट्रपति पल कागामेले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाए। सबै सरकारी कारोबार अनलाइन गरियो, कर्मचारीहरूलाई प्रदर्शनका आधारमा पुरस्कृत गरियो र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कडा सजाय दिइयो। फलस्वरूप कर संकलन बढ्यो, लगानी भित्रियो र अर्थतन्त्र वार्षिक ७–८ प्रतिशतले बढ्न थाल्यो। आज रुवान्डाको सिपिआइस्कोर ५७ छ र अफ्रिकामै सबभन्दा सफा सहर किगालीको उदाहरण विश्वले लिन्छ।

भुटान

नेपालजस्तै हिमाली–पहाडी भूगोल भएको भुटानले सन् २००८ मा राजतन्त्रबाट प्रजातान्त्रिक देश बन्दा पनि ‘कुल राष्ट्रिय सुख’ (जिएनएच) लाई प्रमुख नीति बनायो। भुटानको भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग निकै प्रभावकारी छ र सिपिआइ स्कोर ६८ छ। संविधानमै कम्तीमा ६० प्रतिशत जङ्गल राख्ने प्रावधान छ, जसले भुटानलाई कार्बन नेगेटिभ देश बनाएको छ।

पर्यटनमा ‘उच्च मूल्य, कम संख्या’ नीति अपनाएर सन् २०२३ मा ३० करोड डलरभन्दा बढी कमायो। जलविद्युत् निर्यातबाटै ४०–५० प्रतिशत राजस्व आउँछ। भुटानका मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू साधारण जीवन बिताउँछन्, जुन नेपालका लागि सिक्न लायक संस्कृति हो। भुटानले देखायो– सानो देशले पनि सुशासन र वातावरण संरक्षणबाट समृद्ध बन्न सकिन्छ।

नेपालले यी तीनबाट केके सिक्ने?

– सिंगापुरबाट भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र डिजिटल गभर्नेन्स

– रुवान्डाबाट युद्ध÷संकटपछि पनि तीव्र पुनरुत्थान सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास

– भुटानबाट हिमाली भूगोलमा जिएनएच, वातावरण संरक्षण र उच्च मूल्यको पर्यटन नीति

नेपालमा तत्काल गर्न सकिने व्यावहारिक काम

– बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउँदै ब्याजदर स्थिर र नियमन कडा गर्ने। हरेक नेपालीको बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन दिने, अहिलेसम्म कुनै बैंकमा खाता नभएका नेपाली नागरिकलाई सरकारले पाँच हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने जस्तो सानो तर प्रभावकारी योजना ल्याउने।

– नयाँ स्मार्ट सहरहरूको विकास, मध्य–पश्चिमी लोकमार्ग वरपरका पकेट क्षेत्रमा पूर्वाधार केन्द्रित गर्ने।

– पर्यटनमा भुटानको मोडेल, सस्तोमा धेरै होइन, महँगोमा गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउने। सगरमाथा, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा दैनिक शुल्क तोक्ने।

– सबै सरकारी सेवा अनलाइन र डिजिटल बनाउने, घुसको जरै काट्ने।

– जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अनाथ बालबालिकाका लागि वडास्तरमा ‘परमार्थ सेवा केन्द्र’ वा मानवसेवा आश्रमजस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्ने–गराउने।

– विदेशमा रहेका नेपाली विशेषज्ञलाई एक महिनाभित्र प्रस्ताव मागेर स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउने।

– देशव्यापी एक महिने सरसफाइ तथा सौन्दर्यीकरण अभियान जसले रोजगारी र सौन्दर्य दुवै बढाउँछ, समय–समयमा गर्ने नीति बसाल्ने।

– मठमन्दिर, गुम्बा–विहारको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधार (धर्मशाला, शौचालय, बाटो, होटेल) बनाउने।

– संविधानमै न्यूनतम वन क्षेत्र तोक्ने र जिएनएचजस्तै ‘कुल राष्ट्रिय सुख’लाई नीतिमा समावेश गर्ने।

– सरकारी कार्यालय, एयरपोर्ट, सडक, राजमार्गहरूमा उपयुक्त फूलबिरुवा, रूखहरू रोपेर तथा आकर्षक बगैंचा, उद्यान निर्माण गरेर र भएका संरचनालाई उपयुक्त रूपले स्याहार–सम्भार गरेर आकर्षक बनाउने।

– हरेक सरकारी कार्यालयलाई सफा, सुग्घर राखेर, आन्तरिक सजावट अनि वातावरण मैत्री, उपयुक्त र सुहाउँदो तुल्याउने।

अन्तरिम वा चुनावी सरकारका लागि यो सुनौलो अवसर हो– पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितका काम गर्‍यो भने ‘नेपालमा पनि केही राम्रो काम गर्न सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन सकिने अहिले एकदमै उपयुक्त अवसर हो।