‘जसले विगतलाई पेस्तोलले हान्छ, उसको भविष्य बमले छियाछिया पार्छ।’

- कबि अबु तालिव  

इतिहास मुर्दाको कथा होइन न त चिहानघारीको यात्रा नै। जसले इतिहासबाट शिक्षा लिँदैन, उ इतिहासबाटै दण्डित हुन्छ। इतिहासका लागि २० वर्ष अत्यन्तै छोटो समय हो तर यस दुई दशकमा नेपाली इतिहासका घटनाहरू यति तीव्रतापूर्वक बढे कि त्यसका संकेत, सन्देश र संवेदना नै महसुस गर्न सकेनौं। अब प्रश्न उठ्छ - हामीले इतिहास र आफ्नै प्रतिबद्धताबाट कति सिक्यौं?

माओवादी र संसद्वादी सात दलबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको थियोः ‘माओवादीले विगतका गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै भविष्यमा त्यस्ता गल्तीहरू नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउनेछ। त्यस्तै सात दलले पनि संसद् र सरकारमा रहँदा भएका कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्नेछन्।’

यस बुँदाले नेपाली राजनीतिमा शान्तिको आधारशीला र आगामी राजनीतिक संस्कृतिको मार्गचित्र कोरेको थियो। निराश जनतामाझ आशा पलाउँदै विश्वास जगाएको थियोः

–  द्वन्द्व समाप्त हुनेछ,

– इतिहासको निर्मम समीक्षा भएर नकारात्मक चरित्र सुधारिनेछ,

– स्वच्छ चरित्रको राजनीतिमा प्रवेश सम्भव हुनेछ,

– राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखिनेछ।

२०६२/६३ को आन्दोलन सामान्य सुधार वा सरकारको फेरबदल मात्र थिएन। त्यसले सत्ताको चरित्र नै फेरेको थियो तर सिंहदरबारको संस्कृति फेर्न भने सकेन। पुरानो सत्ताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने न्यायालय, सेना, सुरक्षा निकाय र हाकिम–साहेबहरूले नयाँ आदर्शलाई पचाइदिए। अभिजात वर्गीय भाष्यकारहरू पुरानै सौन्दर्यशास्त्रका प्रवक्ता थिए। सत्ता गुमे पनि आग्रह भने निरन्तरता थियो। अनि समाज र राजनीति फेर्न गएका नेताहरूका आफैं फेरिँदै ‘भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता’ पनि हराउँदै गयो।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि सहमतिको राजनीति सुरु भयो तर त्यस सहमतिभित्रै एकअर्कालाई कसरी पचाउने भन्ने खेल पनि थालिए। यसले सिद्धान्तको राजनीतिलाई सुविधाको राजनीतिमा फेर्दै गएर सत्तामा पुगेपछि न माओवादीहरू प्रतिबद्धतामा अडिग रहे, न संसद्वादी दलहरूले नै आत्मसमीक्षा गरे। ‘भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता’ गफमै सीमित भयो।

गणतन्त्र सहजै आएको होइन

२०६२/६३ को जनआन्दोलन सत्ताको स्वरूप, अधिकारको वितरण र प्रतिनिधित्वको गहिरो विद्रोह थियो। माओवादी जनयुद्ध, दरबार हत्याकाण्ड, संसदीय प्रतिबन्ध, शासकीय हस्तक्षेप र सैनिक शासनले विद्रोहलाई अपरिहार्य बनायो। राजा ज्ञानेन्द्रको पुरानो शैलीले इतिहासको गतिबाट शिक्षा लिन सकेन। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए, कांग्रेस गणतन्त्रतर्फ अघि बढ्यो - यो ‘मिटिङ प्वाइन्ट’ बन्यो।

यो एकाएक भएको थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वले युगको माग बुझ्यो। कांग्रेसलाई नयाँ सोचमा ढाल्ने साहस उनमा थियो। प्रचण्डको लचकता र कोइरालाको निर्णायक भूमिकाले समग्र परिवर्तन सम्भव बनायो। महामन्त्री सिटौलाले सुयोग्य सारथीको भूमिका निर्वाह गरे।

बिना रक्तपात सत्ता परिवर्तन हुनु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सुझबुझ, होसियारी र पुरानो सत्तालाई उत्तेजित नपार्दै परिणाम निकाल्नु सामान्य कुरा थिएन। त्यो अवसर राजा ज्ञानेन्द्रले बनाइदिए।

इतिहास पुनः समीक्षाको माग गर्छ। परिणामहरू स्पष्ट छन् तर ती ल्याउन प्रयोग गरिएका विचार, भूमिका र दृढता के थिए? पात्रहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे? माओवादीहरू सैन्य संरचनामा आधारित भएकाले प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्काल निर्णय लिइन्थ्यो तर संसदीय दललाई एउटै धागोमा गाँस्न सजिलो थिएन। त्यसैले त्यस्तो समयमा दृढ, लचिलो र सहमतिको नेतृत्व आवश्यक थियो - त्यस्तो परिस्थतिमा विशेष भूमिका निर्वाह गरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। उनको बिरासतमा दरबार राजनीति, क्षेत्रीय शक्ति, क्रान्ति र शान्तिप्रक्रियाको गहिरो अनुभव थियो।

१२ बुँदे सहमति असोजमै दिल्लीमा भयो। कांग्रेसबाट सिटौला र शेखर कोइराला, एमालेबाट माधव नेपाल र केपी ओली, माओवादीबाट प्रचण्ड र बाबुराम थिए। बाबुराम र सिटौलाले मस्यौदा तयार गरे। ‘डेमोक्रेसी’ शब्दलाई ‘लोकतन्त्र’ भनेर कोष्ठकमा राखिएपछि मात्रै माओवादी सहमत भए। पत्र यति गोप्य थियो कि सुशील कोइरालाले पनि हेर्न पाएनन्।

सिटौला र सुशीलबीच भनाभन भएपछि गिरिजाबाबुले हस्तक्षेप गरे। कांग्रेस पनि फुटेको थियो। पार्टीभित्रै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता एकमत थिएन। पहिले आफ्नै पार्टीभित्र धारणा निर्माण गर्नुपथ्र्यो। शेरबहादुर देउवा जेलमा थिए; प्रजातान्त्रिक कंग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे। तब सात दलको सहमतिमा हस्ताक्षर भने शेखर कोइरालाको घरमा भयो।

राजनीति भावना र आवेगमा होइन, विवेक, कौशल, कूटनीति र निष्कर्षमा आधारित दृढताको खेल हो। फिल्ड कमान्डरलाई मूल नेतृत्वको विश्वास नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शान्तिप्रति प्रतिबद्धता देखाएर कास्कीको सिक्लेसबाट विद्रोही माओवादी नेता काठमाडौं ल्याएर सुरक्षित फिर्ता गर्नु सामान्य विषय थिएन। संसद्को पहिलो बैठकले २०६३ जेठ ४ गते राजाको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खारेज गरेर सत्ता संसद्मा निहित गर्‍यो। बैठक चार घण्टा ढिलो भयो– सेनाको दबाब र मतभेदबीच इतिहासले कोल्टे फेर्‍यो। दरबारसँग गोप्य सहमति थियो भन्ने हल्ला चल्यो तर सिटौलाले स्पष्ट गरे कुनै सहमति भएको छैन बरु राजा वीरेन्द्रका सम्पत्तिहरू सबै निजी बनाइसकिएको रहेछ, त्यसलाई कानुन बनाएर नेपाल ट्रस्टमा ल्याइयो।

शक्तिहरूबीचको टकरावसँगै नयाँ संविधान बन्यो। त्यो टकराव, दबाब र नेतृत्वमा सात दलको विश्वासप्राप्त उच्च व्यक्तित्व थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। जनयुद्धको दबाब, राजतन्त्रको भूमिका, कूटनीतिक अभ्यास र जनमतमा पलाएको आशाले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र ल्याएको हो।

इतिहासलाई आग्रहले र परिवर्तनलाई भीडले मूल मर्म विषयान्तर गर्ने खेल त्यतिकै बढेका होइनन्। यो यथार्थ स्वीकार्न नसकेर अहिले ‘प्रजातन्त्रको नाममा जे गर्न पनि पाइन्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। जनमानसमा बिर्सने स्वभाव ‘अल्जाइमर रोग’ जस्तै बढ्दैछ।

माओवादीले सम्झौता र सहमतिमा नयाँ अवस्थाको राजनीतिमा आएको कुरा युद्धोन्मादले बुझ्न सकेन। युद्धोन्मादमा पूर्णसत्ता आफ्नो हो भन्ने भ्रममा परे। सेनालाई उत्तेजित पार्दै आठ जर्नेलको कारबाही प्रक्रिया सुरु गरियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेन। प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवालसँग पौंठेजोरी खेलेर पुराना शक्तिलाई उत्तेजित बनायो। शान्ति प्रक्रियामा चुनौतीपूर्ण भूमिका खेलेका सिटौलालाई झापामा पराजित गराउन राप्रपासँग सहकार्य गरियो। निर्वाचित सरकारको सिफारिसमा डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति भए तर उनी राष्ट्रिय अभिभावक बन्न सकेनन्।

इतिहासले एकै दिनमा कोल्टो फेरेको थिएन। राजा ज्ञानेन्द्र कठोर चिन्तनमा थिए। अन्ततः अवस्था, जनदबाब र सन्तुलनले उनलाई चेप्यो। सेना पनि परिवर्तन स्वीकार्न बाध्य भयो। कांग्रेस, अन्य दल र माओवादीबीचको नयाँ शान्तियात्रा जटिल थियो। जो अझै पूर्ण भएको छैन। जनयुद्धको धराप छिचोलेको माओवादी मनोयुद्धको धराप छिचोल्न सकेको छैन।

कुरा गरौ संविधानको

भारतीय संविधान निर्माता भीमराव आम्बेडकरले २५ जनवरी १९५० मा भारतीय संविधान लागु हुनुअघि अति महत्त्वपूर्ण चेतावनी दिएका थिए। उनले भारतीय संविधानसभा समक्ष भनेका थिएः ‘संविधान जतिसुकै उत्कृष्ट किन नहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब भए भने त्यसको परिणाम पनि खराब हुनेछ। संविधान जति नै कमजोर किन नहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू राम्रा, नैतिक र जिम्मेवार भए भने त्यो संविधानले पनि राम्रो परिणाम दिन सक्छ। संविधान त एउटा यान्त्रिक ढाँचा हो - कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाको संरचना मात्र बनाउँछ तर त्यसको सफल कार्यान्वयन जनतामा, राजनीतिक दलहरूमा र उनीहरूले अपनाउने आचरण र दर्शनमा निर्भर गर्छ।’

अम्बेडकरको यो कथन एक सशक्त चेतावनी मात्र नभई लोकतन्त्रप्रतिको गहिरो दार्शनिक दृष्टिकोण पनि हो। संविधान कागजमा लेखिएको नियम मात्र होइन - त्यो राजनीतिक संस्कृति, जनचेतना र संस्थागत व्यवहारको जीवित दस्तावेज हो। संविधान स्वयं एक पूर्ण उत्तर होइन; त्यो एउटा सम्भावना मात्र हो। जसलाई कर्मशील, उत्तरदायी र नैतिक नागरिक तथा नेताहरूले जीवन्त बनाउँछन्। संविधानले सबथोक तय गर्दैन; कार्यान्वयन गर्नेहरूको नियत, दृष्टिकोण र जिम्मेवारी निर्णायक हुन्छ। सत्ता पाएको वर्ग नै उत्पीडक, गैरलोकतान्त्रिक र स्वार्थी छ भने संविधानले स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको रक्षा गर्न सक्दैन। संविधानको रक्षा जनताको सचेत राजनीतिक सहभागिता, संस्थाहरूको इमानदारी र नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीले मात्र सम्भव हुन्छ। ‘संविधान जस्तो बन्यो त्योभन्दा पनि, त्यसलाई प्रयोग गर्नेहरूले कस्तो बनाउँछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’

नेपालमा २०७२ को संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, समानता, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको उच्च आदर्श घोषणा गर्‍यो। संविधानको प्रस्तावनाले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको भावना र बलिदानलाई सम्मान गर्दै नयाँ युगको घोषणा गर्‍यो - जहाँ ‘सर्वसत्ताको स्रोत जनता हुन्’ भन्ने भनाइ संविधानको मूल आत्मा बन्यो। आज - संविधानको घोषणा र व्यवहारबीचको अन्तरविरोध दिनप्रतिदिन चर्किंदैछ। अझै शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन। संगिन मोडमा व्यक्तिको महत्त्व के हुँदो रहेछ ! संभावतः गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति भएको भए र सिटौलाले कार्यकारी भूमिका पाएको भए यो गतिरोध तोडिन सक्थ्यो।

नेतृत्व, संकल्प र विवेक

मैले बुझ्न नसकेका प्रश्न केही प्रश्न छन्, तिनलाई यहाँ राखेको छुः

- २०६४ सालको आमचुनावमा कांग्रेस हार्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाव गराए। सत्ता हस्तान्तरण गरे। प्रश्न थियो - व्यक्ति हार्ने कि देश?

- सत्ता पूर्ण रूपमा कब्जा नभएको बेलामा माओवादीले आठ जर्नेल र प्रधानसेनापति कटवाल हटाउन किन खोजे होलान्?

- शान्ति प्रक्रियाको कुशल सञ्चालन गरिरहेका सिटौलालाई झापामा हराउन एमाले र माओवादीले राजेन्द्र लिङ्देनलाई समर्थन किन गरे?

- इतिहासको मोडमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा किन अस्वीकार गरियो?

इतिहासको मोडमा रहनेहरूले समय र पाठ बुझ्नुपर्छ। नेताको विश्वास इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने इच्छाशक्ति भएका सहयोगी टोली भए असम्भव कार्य पनि सम्भव हुन्छ। विवेक र दृढताको नेतृत्वले मात्र ऐतिहासिक योगदान दिन सक्छ।