विगत ८० वर्षसम्म विश्वव्यापी समृद्धिको आधार बनेको विश्व व्यापार प्रणाली अहिले एउटा फरक मोडमा उभिएको छ । हालैका व्यापार नीतिसम्बन्धी घटनाक्रमले विश्वव्यापी रूपमा अभूतपूर्व अनिश्चितता सिर्जना गरेका छन् ।
विशेषगरी अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक शुल्क नीतिले विश्वव्यापी रूपमा हलचल ल्याएको छ । यसले राष्ट्रहरूबिचको आपसी आर्थिक तथा राजनीतिक अन्तरक्रियामा समेत मौलिक परिवर्तन ल्याएको छ ।
स्वतन्त्र व्यापारको मर्म भनेको वस्तु र सेवालाई न्यूनतम अवरोधसहित सीमापार आवतजावत गर्ने व्यवस्था हो । आयात कोटा र शुल्क जस्ता संरक्षणवादी नीतिसँग यो व्यवस्था मेल खाँदैन तर स्वतन्त्र व्यापार शुद्ध हिसाबमा कहिल्यै अस्तित्वमा आएन । द्वितीय विश्वयुद्धपछिको जन्मिएको नियममा आधारित व्यापार प्रणालीको अवरोध क्रमशः घटाउने तर राष्ट्रलाई आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो । यो प्रणाली सन् १९४७ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा २३ देशले हस्ताक्षर गरेको ‘जनरल एग्रिमेन्ट्स अन ट्यारिफ्स एन्ड ट्रेड’ बाट सुरु भएको थियो ।
त्यसपछि लगातार भएका वार्ताका विभिन्न चरणबाट यसले सामानमा लाग्ने शुल्कमा ठूलो कमी ल्यायो । अन्ततः यसले सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) स्थापनाको आधार तयार गर्यो ।
विश्व व्यापार संगठनले राष्ट्रबिच हुने विवाद समाधानका लागि बाध्यकारी संयन्त्रहरू कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसले सेवाहरू, बौद्धिक सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी उपायहरूमासमेत आफ्ना नियमको दायरा विस्तार गर्यो ।
साधारण भाषामा ‘व्यापार प्रणालीको पाइपलाइन’ भनेर चिनिने यस व्यवस्थाले विश्वव्यापी व्यापारलाई धेरै ठूलो स्तरमा बढ्न मदत गर्यो । यसै प्रावधान अन्तर्गत सन् २००५ मा १०.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु निर्यात सन् २०२२ मा आइपुग्दा २५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी पुगेको हो ।
दशकौँको उदारीकरणपछि पनि शुद्ध प्रकृतिको स्वतन्त्र व्यापार अझै दुर्लभ भएको छ । परम्परागत शुल्क मात्र नभई प्रविधिगत मापदण्डजस्ता गैर–शुल्क उपाय र बढ्दो राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिबन्धमार्फत संरक्षणवाद अझै पनि कायम छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र विषयका अर्थशास्त्री रिचार्ड बाल्डविनका अनुसार हालको व्यापार अवरोध ट्रम्प प्रशासनको ‘गुनासो सिद्धान्त अर्थात् ग्रिभान्स डक्ट्रिन’बाट आएको हो ।
यस सिद्धान्तले व्यापारलाई पारस्परिक लाभ हुने लेनदेनको रूपमा नहेरी शून्य–योगको प्रतिस्पर्धा ठान्छ । ट्रम्पका शब्द र बुझाइमा अरू राष्ट्रले व्यापारिक हिसाबले अमेरिकालाई लुटिरहेका छन् । यो सिद्धान्तअन्तर्गत आयातको मूल्य निर्यातभन्दा बढी भएर हुने व्यापार घाटालाई व्यापार प्रणालीको सामान्य आर्थिक परिणाम नभई चोरीको रूपमा लिइन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई पारस्परिक लाभ नभई बेफाइदाको उपकरण ठानिन्छ ।
ट्रम्पले अमेरिकाविरुद्ध धाँधलीपूर्ण रहेको प्रणालीलाई ‘रिसेट’ गर्ने पात्रको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । कुनै बेला अमेरिका विश्वव्यापी सुरक्षा, स्थिर मुद्रा व्यवस्था, राजनीतिक स्थायित्व र विश्वसनीय बजार पहुँच दिने वैश्विक बिमाकर्ता (ग्लोबल इन्सुरर) थियो तर यसअघिको उक्त चरित्रबाट अमेरिका हाल सम्पूर्ण तवरले फाइदा खोज्ने ‘आर्थिक ठग’ को व्यवहारमा उत्रेको छ । यस परिवर्तनले उसको खासखास राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धभन्दा अझ पर विश्वव्यापी अनिश्चितताको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
ट्रम्पको नीतिले विश्व व्यापार संगठनका मूल सिद्धान्तलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ । जस्तै ‘मोस्ट फेवर्ड नेसन’को सिद्धान्त अनुसार फरक साझेदारका लागि फरक नियम र शुल्क दरलाई सीमाकंन गर्ने (ट्यारिफ वाइन्ड्ङिस) गर्न पाइँदैन ।
कतिपय विश्लेषकले त अमेरिका डब्लुटिओबाटै बाहिर निस्कन सक्ने मान्छन् । त्यस्तो भए त्यो नियममा आधारित विश्व व्यापार प्रणालीलाई पूर्ण अस्वीकृत गर्ने अमेरिकी कदम ठहरिनेछ ।
यसैबिच चीन विश्वको उत्पादन महाशक्ति बनेसँगै विश्वव्यापी व्यापार समीकरणको मौलिक चरित्रनै बदलिएको छ । सन् २०३० सम्म चीनले विश्व औद्योगिक उत्पादनको ४५ प्रतिशतसम्म हिस्सा लिन सक्ने कतिपयको आकलन छ ।
ठूलो स्तरको सहुलियत (सब्सिडी) र बजार सुरक्षाका कारण चीनको वार्षिक उत्पादन अधिशेष (सरप्लस) करिब एक खर्ब अमेरिकी डलरको नजिक पुगेको छ । ट्रम्प प्रशासनका अनुसार यो विकासक्रम अमेरिकी नेतृत्वको बजार–पुँजीवाद र चिनियाँ राज्य नियन्त्रित पुँजीवादबिचको मौलिक टकराब हो ।
यो समग्र परिस्थितिमा विश्वका कैयन मुलुकहरूले अमेरिका र चीन दुवैसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध राख्छन् । पछिल्ला घटनाक्रम र बढ्दो ध्रुवीकरणबिच यो राष्ट्रलाई एक पक्ष छनोट गर्न दबाब सिर्जना भएको छ ।
उदाहरणका लागि अस्ट्रेलिया हेरौँ । उसले ‘अंकुस सम्झौता’ मार्फत अमेरिकासँग सुरक्षा सम्बन्धलाई जोड दिएको छ भने सँगसँगै उसले चीनसँग ठूलो आर्थिक सम्बन्ध बनाएको छ । । चीन अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो ।
यो विखण्डनले ‘मध्य शक्ति’ राष्ट्रबिच सहकार्यको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । अहिले युरोपेली र एसियाली मुलुकहरूले अमेरिकामुखी संरचनालाई छाडेर वैकल्पिक साझेदारी खोजिरहेका छन् तर यी विकल्पहरूले अमेरिकी नेतृत्वमा बनेको प्रणालीको परिमाण र फाइदालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् ।
हालै सम्पन्न सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा चीन, रूस, भारत र अन्य गैर–पश्चिमी सदस्यहरूले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीप्रति समर्थन जनाउँदै एकतर्फी व्यापार कदमको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले डब्लुटिओको सिद्धान्तप्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गरेका छन् । यसरी अमेरिका आफ्नो राष्ट्रगत नीतिमा केन्द्रित भइरहेका बेला चीनलगायत अन्य मुलुकले विश्व नेतृत्व दाबी गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका र इन्डोनेसिया सहभागी रहेको ब्रिक्स प्लस समूहले पश्चिम–प्रधान संस्थाको विरोध गर्दै वैकल्पिक शासन संरचनाको चाहना राखेको छ । यो समूहसँग डब्लुटिओको जस्तो संस्थागत गहिराइ छैन । यसमा बाध्यकारी नियम, अनुगमन संयन्त्र वा विवाद समाधान प्रक्रियाको अभाव छ ।
यो समग्र सन्दर्भमा व्यापार प्रणाली कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । सन् १९९० देखि हालसम्म विश्व व्यापार प्रणालीले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई चरम गरिबीबाट बाहिर निकाल्न मदत गरेको छ । अमेरिकी नेतृत्वको पुरानो बहुपक्षीय प्रणाली अब लगभग समाप्त भइसकेको छ तर अझै पनि यसको विकल्प के हुन्छ भन्ने अस्पष्ट छ ।
एक सम्भावित परिणाम भनेको डब्लुटिओजस्ता संस्थाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जानु र क्षेत्रीय स्तरका सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुँदै जानु हो । यसो भएमा यसले नियममा आधारित व्यापारका केही अंशलाई कायम राख्दै ठूला शक्तिबिचको प्रतिस्पर्धालाई समेट्ने छ ।
यसैगरी ‘समान विचारधारा भएका राष्ट्रहरूको गठबन्धन’ले विशिष्ट क्षेत्रमा उच्च नीतिगत मापदण्ड बनाउन सक्छ । यो अन्तर्गत मापदण्ड पूरा गर्ने इच्छुक राष्ट्रलाई ढोका खुला राख्न सकिन्छ ।
यी गठबन्धनहरूले आफ्ना चासोअनुसार स्वतन्त्र व्यापार, नियामकीय समायोजन वा सुरक्षा प्रतिबन्धमा ध्यान दिन सक्छन् । यसले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा ‘पाइपलाइन’ कायम राख्न मदत गर्नेछ ।
लेखक पिटर ड्रयापर इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल ट्रेडका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने नाथन होवार्ड ग्रे सोही संस्थाका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् । (दी कन्भरसेसनबाट साभार)
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८२ ०७:५७ मंगलबार
