विश्वव्यापी शासन प्रणाली अहिले बहुआयामिक संकटहरूको दबाबमा छ–असमानता, जलवायु परिवर्तन र लोकतान्त्रिक विच्छेदनले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाइरहेका छन्। यस्ता चुनौतीको सामना गर्न ‘संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू’ले स्थानीय सामाजिक सम्झौतामार्फत स्थानीय सरकारलाई सामाजिक पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरेको छ। नेपालका लागि मुख्य प्रश्न यो अवधारणालाई अपनाउने मात्र होइन, यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने हो– विशेषगरी जब अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता प्रायः परिणामभन्दा प्रतिनिधित्व र भ्रमणमा सीमित देखिन्छ।

नेपालका स्थानीय सरकारका संघ महासंघहरू– नेपाल नगरपालिका संघ, नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघलगायत नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता संस्था र सञ्जालका सदस्य छन्। प्रमुख रूपमा ‘संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू: एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय स्थानीय सरकारहरू’मा आबद्ध छन्। सिद्धान्ततः यस्तो सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ, नवप्रवर्तन र सुशासनका अभ्यासहरू नेपालमा भित्र्याउने र नेपालले अवलम्बन गरेको नीति र व्यवस्था अन्यत्र सिकाइका रूपमा आदानप्रदान हुने अवसर दिन्छ। व्यवहारमा यस्ता अवसरहरूको उपयोग अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको गम्भीर आलोचना बढ्दै गएको छ।

विशेषगरी ‘संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू: एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय स्थानीय सरकारहरू’अन्तर्गत हुने क्षेत्रीय बैठक, सम्मेलन र विश्वफोरमहरूमा सहभागिता प्रायः विदेश भ्रमणमा सीमित हुने गरेको छ। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमार्फत गरिने यस्ता भ्रमणले स्पष्ट नीतिगत सुधार, संस्थागत विकास वा सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्दैनन् भने ती केवल औपचारिकता र स्रोतको अपव्ययमा परिणत हुने जोखिम हुन्छ। यसले स्थानीय शासनप्रति नागरिकको विश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण तर कम उपयोग गरिएको आयाम हो– सिस्टरसिटी वा ट्विनिङ सम्बन्ध। विश्वभरका सहरबिच यस्ता सम्बन्ध स्थापना गरी ज्ञान आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण, सांस्कृतिक सहयोग र आर्थिक साझेदारीलाई प्रवर्धन गर्ने अभ्यास व्यापक रूपमा सफल देखिएको छ। उदाहरणका लागि कुनै नेपाली नगरपालिका जापान, दक्षिण कोरिया वा युरोपका कुनै सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्छ भने यसले सहरी योजना, फोहोर व्यवस्थापन, डिजिटल शासन वा जलवायु अनुकूलनजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सिकाइ र सहकार्यका प्रशस्त अवसर हुन सक्छन्।

नेपालमा यस्ता भगिनी सम्बन्धहरू विदेश जानका लागि मात्र आधार तयार गरेको जस्तो देखिन्छ। आपसी सहयोग र समझदारीका लागि भनिए पनि ती सम्झौता वा समझदारीहरू प्रायः औपचारिक सम्झौतामा सीमित हुने गरेको देखिन्छ। धेरै स्थानीय तहले सम्झौता त गर्छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट र संस्थागत संयन्त्रको अभाव हुन्छ। परिणामतः यी सम्बन्धहरू पनि ‘कागजी उपलब्धि’मा सीमित रहन्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको वास्तविक सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ।

स्थानीय सामाजिक सम्झौताले प्रस्ताव गरेको मूल अवधारणा– स्थानीय सरकारलाई सामाजिक परिवर्तनको राजनीतिक अभिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने विषय नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। यसले हेरचाह, समावेशीकरण र युवा सहभागिताजस्ता मूल्यलाई शासनको केन्द्रमा राख्न आग्रह गर्छ। नेपालका स्थानीय सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल र भगिनी सम्बन्धबाट प्राप्त ज्ञानलाई यस्ता मूल्यसँग जोड्न सके भने यसले शासन प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सक्छ।

नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्। नीतिनिर्माणमा ढिलाइ, स्रोतसाधनको अभाव र संस्थागत क्षमतामा कमजोरीजस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। कुनै नगरपालिका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नगरी ज्ञानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्। नीतिनिर्माणमा ढिलाइ, स्रोतसाधनको अभाव र संस्थागत क्षमता कमजोर हुनुजस्ता समस्या अझै विद्यमान छन्। यस्तो अवस्थामा संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू: एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय स्थानीय सदस्यता र भगिनी सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सकिएमा यी चुनौती समाधान गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। कुनै नगरपालिका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नगरी ज्ञानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सहभागी प्रतिनिधिहरूले फर्किएपछि अनिवार्य रूपमा सिकाइको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय तहमा कार्यशाला आयोजना गर्ने र सिकिएको अभ्यासलाई स्थानीय नीतिमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसैगरी भगिनी सम्बन्धहरूलाई परियोजना–आधारित सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, जस्तै संयुक्त जलवायु परियोजना, स्मार्ट सिटी पहल, जलवायु परिर्वतनका असरहरूको न्यूनीकरण तथा अनुकूलित निती र कार्यक्रम वा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरू निर्माण गरी स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसरका साथै स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ।

यस प्रक्रियामा स्थानीय तहका संघ महासंघहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यी संस्थाले आफ्ना सदस्य स्थानीय तहहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्छन्। साथै सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

स्थानीय सामाजिक सम्झौताले प्रस्ताव गरेको ‘संरचित राजनीतिक संवाद’ नेपालमा पनि लागु गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबिच नियमित संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइलाई स्थानीय सन्दर्भमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसले नीति निर्माणलाई अधिक समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ।

संगठित सहर तथा स्थानीय सरकारहरू: एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सदस्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागिता, र भगिनी सम्बन्धहरू नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुन्। ती अवसर केवल भ्रमण र औपचारिकतामा सीमित भएमा तिनको मूल्य घट्छ। सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई परिणामसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतालाई ज्ञान हासिल, नवप्रवर्तन र सुशासन सुधारको माध्यम बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

नेपालका स्थानीय सरकारहरूले यी अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सके भने उनीहरू केवल सेवा प्रदायक मात्र नभई विश्वव्यापी सामाजिक सम्झौताको निर्माणमा सक्रिय सहभागी बन्न सक्छन्। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता केवल स्वघोषित प्रतिष्ठा र भ्रमणमा सीमित रहने खतरा यथावत् रहनेछ। अब समय आएको छ, संविधानमा नै स्थानीय सरकार उल्लेख गर्ने। अब आन्तरिक आयस्रोत हुने र नहुनेबिचको प्रतिस्पर्धात्मक भिन्नता एवं सेवासुविधामा देखिने  सदस्यतालाई अर्थपूर्ण बनाउने, भगिनी सम्बन्धलाई जीवित सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने र सार्वजनिक स्रोतलाई वास्तविक परिवर्तनको साधन बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्छ।