दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियामा अस्थिरता सामान्य मानिए पनि यो भारतका छिमेकी र स्वयम् भारतका लागि खतरनाक हुँदै गएको छ। हालै नेपालमा देखिएको हिंसात्मक अस्थिरताले यसलाई प्रकट गरेको छ। यो संकट एक्लो घटना होइन। भारतको पूर्वमा रहेको बाङ्लादेशमा सन् २०२४ मा तत्कालीन सरकार पतन भएपछि उत्पन्न तनाव अझै समाधान हुन सकेको छैन। दक्षिणपूर्वमा थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीलाई अदालतद्वारा हटाइएपछि छिमेकी कम्बोडियासँग सीमावर्ती झडपको शृङ्खलामा फसेको छ।

आर्म्ड कन्फ्लिक्ट लोकेसन एन्ड इभेन्ट डाटा (एसिएलइडी) प्रोजेक्ट अनुसार मियान्मारमा  नागरिक युद्धका कारण सन् २०२१ यता कम्तीमा ८० हजार मानिसको ज्यान गइसकेको  छ, जसमा नागरिक र लडाकु दुवै समावेश छन्। भारतको पश्चिममा, सदैव अस्थिर पाकिस्तान चरमपन्थी इस्लामवादीसमूह र कमजोर आर्थिक अवस्था तथा सरकारको कमजोर प्रदर्शन जस्ता समस्यासँग जुधिरहेको छ।

दक्षिण श्रीलंकामा तीन वर्षअघि राष्ट्रपति हटाइएपछि केही स्थिर देखिए पनि यसको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधारका संकेत अझै देखिएका छैनन्। उत्तरमा, चीनको क्षेत्रीय प्रभुत्वको खोजी अर्को अस्थिरता हो।

भारतका लागि यी संकटहरू दूरदराजका विषय मात्र होइनन्। बाङ्लादेशबाट शरणार्थी प्रवाहले भारतको पूर्वी राज्यहरूमा सामाजिक अप्ठ्यारा लगायत अनेकन अव्यवस्था निम्त्याइरहेको छ। पाकिस्तानबाट सिमानापारि आतंकको निरन्तर खतरा छँदैछ। यस वर्षको गर्मी याममा काश्मीरमा युद्ध निम्तिने अवस्था सिर्जना भएको थियो। अब नेपालको अस्थिर राजनीतिले चीनलाई हस्तक्षेप गर्ने अर्को अवसर दिइरहेको छ।

त्यसैले यस कमजोर क्षेत्रको राजनीतिक अस्थितरतालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। त्यसैले भारतको नेतृत्वले यो संकटलाई आत्मसात् गरी न्यूनतम प्रभाव पार्ने र समग्र क्षेत्रलाई स्थिर बनाउने कार्य गर्नुपर्दछ।

चर्चा, नेपालबाट सुरु गर्न सकिन्छ, जहाँ दुई दशकअघि लामो माओवादी विद्रोहको अन्त्यपछि बनेको महत्त्वाकांक्षी संविधान अनुसार नेपालीले जीवनयापन गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। नेपाली राज्य संस्थाहरू अझै पनि कमजोर र विवादास्पद छन्, र स्थिरताको आशा खण्डित हुँदै आएको छ। गुटबन्दी र भ्रष्टाचारका कारण नेपालका राजनीतिक नेताहरू सबैले भरोसा गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्न असमर्थता भएका छन्। हालैको हिंसात्मक घटना यिनै गहिरा चुनौतीका लक्षण हुन्।

यस्तो अस्थिरताप्रति भारत उदासीन हुन सक्दैन। नेपालको लामो खुला सीमाले हामीलाई शरणार्थी प्रवाह र सीमापारी अपराधका लागि संवेदनशील बनाउँछ। हाम्रो गहिरो सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्धहरूका कारण काठमाडौंको सरकार सधैं नयाँ दिल्ली सरकारको नजरमा रहने गर्दछ। गहिरिएर विचार गर्ने हो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको बढ्दो प्रभावले भारतका लागि प्रमुख रणनीतिक चिन्ता वृद्धि गरिदिएको छ।

शेख हसिना हटाइएपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले कानुन र व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्ने वा मानवअधिकारको सुरक्षा गर्न बंगलादेश असफल छ। दशकौंसम्म उज्यालो अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको यो देश अहिले राजनीतिक अस्थिरता र अमेरिकी राष्ट्रपतिका कडाइपूर्ण करका कारण दबाबमा छ। त्यहाँको राजनीतिक वातावरणले देशका अल्पसंख्यकहरूलाई असुरक्षित महसुस गराएको छ। यस सन्दर्भमा भारतका लागि मुद्दा ठूलो छ किनभने सिमाना, आप्रवासन, र आतंकवाद विरोधी प्रयासहरू ढाकाको शासनले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छन्।

पहिलो दृष्टिमा थाइल्यान्डको अशान्ति र कम्बोडियासँगको सीमावर्ती झडप तात्कालिक देखिन सक्छ । भारतले आफ्नो ‘एक्ट इस्ट’ नीतिअन्तर्गत दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको दश सदस्यीय समूह आसियनाका ६० करोडभन्दा बढी जनसंख्यासँग गहिरो आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। त्यहाँको अस्थिरताले यो प्रयासलाई झन् जटिल बनाउँछ।

थाइल्यान्ड लामो समयदेखि दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियालाई जोड्ने पुलको रूपमा काम गर्दै आएको छ। त्यहाँको संस्था कमजोर भयो वा कम्बोडियासँगको विवाद अनवर इब्राहिमले मिलाउने प्रयासका बाबजुद अगाढि बढ्यो भने भारतको इन्डो–प्यासिफिक मार्गको दृष्टिकोण असम्भव हुन सक्छ।

पाकिस्तानलाई लगातार समस्याग्रस्त देश भन्नु अस्वीकारजस्तो सुनिन्छ तर यो दुःखद सत्य हो। त्यस देशका नागरिक अधिकारीहरू लगातार कमजोर पारिएका छन्, जस्तै इमरान खानको निर्वाचित सरकार सन् २०२२ मा सैनिकको आदेशमा हटाइयो। चरमपन्थी समूह राजनीति रक्त खेल बनेको बेला फस्टाउँछन् र पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रले यो अवस्था अझ बढाउँछ।

भारतीय दृष्टिकोणबाट, पाकिस्तानका समस्या केवल आन्तरिक होइनन्। किनभने ती समस्याले नियमित रूपमा कश्मीरमा कन्ट्रोल लाइन पार गरेर आतंकवाद, क्षेत्रीय शान्तिको नाश र आणविक प्रलयको खतरा ल्याउँछन्। यो निरन्तर अस्थिरताले भारतलाई उपमहाद्विपीय परिधिभित्र (चेसबोर्ड) बाँध्छ तर भारत त्यसभन्दा बाहिर चियाउन चाहन्छ। पाकिस्तान–चीन अक्षले वर्तमान अवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ र निकट भविष्यमा यसको परिवर्तन देखिँदैन।

यी सबै घटनाले ठूलो चिन्ताजनक प्रवृत्ति संकेत गर्छन्। भारतको छिमेकमा लोकतन्त्रपछि हटिरहेको छ। संविधान फेरि लेखिँदै छन् र अदालतहरू राजनीतिकरण भइरहेका छन्। अस्थिरतको पृष्ठभूमिमा  सेनाका जनरलहरूले हस्तक्षेप स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्छन्, जसमा राजनीतिक नेता जेल वा निर्वासनमा जानसमेत बाध्य हुन सक्छन्।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र -भारतले यो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न थप सक्रिय क्षेत्रीय रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा, पाकिस्तानबाहेक, संकट परे भारत पहिलो प्रतिक्रिया दिने देश हो। जब भारतका छिमेकीलाई भारतको सहयोगको आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ, उनीहरूले भारतको  सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गर्छन् भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ।

भारतका लागि  छिमेकी  खतरनाक नभएको जस्तो गरी समग्र विश्वले थप अनिश्चितता थपेको छ। ट्रम्पको क्षेत्रीय नीति हरेक दृष्टिले मनमानीपूर्ण  भएकाले साना देशहरूले आआफ्नै योजना बनाउन थालेका छन्। जापान र दक्षिण कोरियामा, चीनको शक्ति प्रदर्शन र अमेरिकी सुरक्षा छाताको प्रश्न उठेपछि आणविक हतियार प्राप्त गर्नेबारे बहस भइरहेको छ।

आँधीको सामना गर्दै भारतले आफ्नो स्थिति कायम राखेको भए पनि क्षेत्रीय र ट्रम्प प्रेरित अस्थिरताले रणनीतिक स्वतन्त्रता कायम राख्न कठिन बनाएको छ। अब भारतको कार्यभार अमेरिकासँगको सम्बन्ध गाढा बनाउनु मात्र होइन, रणनीतिक, प्राविधिक र आर्थिक साझेदारी कायम राख्दै अमेरिकी नीतिमा हुने अचानक परिवर्तन विरुद्ध प्रतिरोध निर्माण गर्नु पनि आवश्यक छ।

भारत दक्षिण एसियामा प्रभुत्व चाहँदैन। भारतको लक्ष्य समावेशी, नियम - आधारित र जोडिएको क्षेत्र निर्माण गर्नु हो। यसरी बारम्बार दोहोरिने संकटको इतिहासलाई स्थायी स्थिरतामा परिणत गर्नु भारतीय चाहना हो।

लेखक निरुपमा राव भारतकी पूर्व विदेशसचिव तथा चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पूर्व भारतीय राजदूत हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)