विश्वमा करिब १९५ राष्ट्र छन्, तीमध्ये करिब १००–१२० राष्ट्र साना मानिन्छन् । यिनीहरूलाई सीमित सैन्य शक्ति, कमजोर अर्थतन्त्र र अस्थिर भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण स्वतन्त्र निर्णय लिन कठिन हुने गरेको छ । नेपाल र युक्रेन यसै श्रेणीमा पर्छन् । भू–मण्डलीकरणले राष्ट्रको शक्ति संरचना, रणनीति र स्थानीय जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

मननीय मौलिक प्रश्न
साना राष्ट्रको अस्तित्व केवल राष्ट्रिय हितको सवाल मात्र होइन; यो विश्व शान्ति, शक्ति सन्तुलन र मानव सभ्यताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको चुनौती हो । केही मुख्य प्रश्न यस्ता हुन सक्छन्:
●शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धी खेलमा साना राष्ट्रको स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित रहला ?
●आर्थिक निर्भरता, विनिमय दर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थामा साना राष्ट्रको आवाज सुन्ने अवसर कति छ ?
●एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रविधियुक्त डिजिटल अर्थ व्यवस्था, प्रविधियुक्त सुरक्षा, प्रविधियुक्त शासन, प्राविधिक ज्ञान र क्षमताका असमानताले साना राष्ट्रलाई थप असुरक्षित बनाउँछ कि ?
●मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जस्ता परियोजनामा वैकल्पिक रणनीति अपनाउन सकिन्छ कि ?
●संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू शक्तिशाली राष्ट्रको प्रभावमा मात्र सीमित छन् कि ?
●जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा साना राष्ट्रको भविष्य के हुने ?
●समाजवाद र पुँजीवादको परम्परागत द्वन्द्वपछिको विश्वमा साना राष्ट्रले आफ्नै प्रजातान्त्रिक र स्थानीय माटो अनुसार विकल्प बनाउनु उपयुक्त हो कि?
संक्षेपमा, साना राष्ट्रको अस्तित्व केवल राष्ट्रिय हितको सवाल होइन; यो विश्व शान्ति, शक्ति सन्तुलन र मानव सभ्यताको भविष्यसँग गहिरो रूपले गाँसिएको चुनौती हो ।

प्रमुख चुनौती
राष्ट्रियता केवल कानुनी वा भौगोलिक कुरा मात्र होइन; यो सम्पूर्ण विश्वको शक्ति सन्तुलनमा जीवित रहनुपर्ने चुनौती पनि हो । जुन यसप्रकार छन्:

भू–राजनीतिक– साना राष्ट्रहरू प्राय: विश्व भू–राजनीतिक संरचना निरन्तर परिवर्तनको चरणमा छन् । शक्तिशाली राष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक महत्वाकांक्षा, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक आविष्कार र सैन्य–आर्थिक प्रभावले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौम अस्तित्व र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा गहिरो चुनौती खडा गरिरहेका छन् ।

पछिल्ला चार वर्षदेखि रूस–युक्रेन युद्धले साना राष्ट्रहरूलाई निरन्तर खतराको घेरामा राखेको छ । अमेरिकामा सन् २०२५ को निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको सत्ता पुन:स्थापनापछि अवलम्बित अस्थिर वैदेशिक र व्यापारिक नीतिहरूले विश्वशक्तिहरूलाई साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व नदेखेझैं गर्दै आफ्ना रणनीतिक हितमा केन्द्रित हुन प्रेरित गरेको देखिन्छ ।

युक्रेन–रुस युद्ध (रणनीति सुरक्षा), ताइवान–चीन तनाव (सामरिक), नेपाल–भारत–चीन सीमा विवाद (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी– क्षेत्रीय भूराजनीति र बाह्य दवाब), अफ्रिकी साना राष्ट्रहरूको गृहयुद्ध र अस्थिरता आदि पछिल्ला प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।

साउन ३०, २०८२ (अगष्ट १५, २०२५) मा अलास्काको एन्करेजस्थित अमेरिकी–रूसी संयुक्त सैन्य अड्डामा राष्ट्रपति ट्रम्प र पुटिनबिचको वार्ताले यसलाई पुष्टि गरेको छ । यस भेटघाटलाई रूस–युक्रेन युद्ध अन्त्य प्रयासका रूपमा देखिए पनि, रूसले पूर्वस्थितिमा रणनीतिक लाभ हासिल गरेको विश्लेषण व्यापक रूपले सार्वजनिक भएको छ ।

यसले साना राष्ट्रहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय र सुरक्षा रणनीतिमा दबाएको छ । अमेरिकी अस्थिर नीति र रूस–चीनको सामरिक प्रतिस्पर्धाले साना राष्ट्रहरूलाई आफ्नो भू–राजनीतिक अस्तित्व सुनिश्चित गर्न शक्ति राष्ट्रहरूको इच्छा र रणनीति सापेक्ष निर्णय लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छन् ।

हाल विश्व सामरिक सन्तुलन प्रमुख शक्तिशाली नेताहरू—ट्रम्प, पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङ—को नियन्त्रणमा छ । आगामी दिनमा विश्वव्यवस्था कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । यसले देखाएको छ कि साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व विश्व शक्तिहरूका प्राथमिकतामा पर्दैन ।

अमेरिका–रुस चेतावनी युद्ध रोक्न, अलास्का वार्ता भयो तर रुसको हितमा भयो भन्ने बुझाइले व्यापकता लिएको छ तर युद्ध अन्त्य भएको छैन । चीन–भारत सम्झौता, दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिक रणनीतिक दुई राष्ट्रका आपसी हितमा मात्र सन्तुलित देखिन्छ ।

दक्षिण–पूर्वी एसिया र नेपालमा चुनौती– नेपाल भारत–चीनको दबाबबिच सन्तुलन खोज्दै छ । भदौ ३ गतेको त्रिपक्षीय समझौताले कसरी स्वतन्त्र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम राख्न सक्छन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

ब्रिक्स, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूले स्थापना गरेको ‘आसियान’ जस्ता संगठनले साना राष्ट्रको स्वतन्त्रता सम्मान गर्नसमेत सक्रिय हुन सकेका छैनन्  ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराजस्ता भू–राजनीतिक विवादहरूले के देखाउँछन् भने सतर्क रणनीति, सक्षम कूटनीति र आन्तरिक स्थिरता विकास गर्नु नै मुख्य चुनौती हो । 

ऐतिहासिक चुनौती

साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व सधैं बाह्य दबाबको प्रभावमा रहन्छ । सन् १९५९–६२ को भारत–चीन युद्ध, पछिल्ला दिनमा भएका सैनिक आक्रमण र कुमकुमको द्वन्द्वले शक्तिशाली छिमेकीहरूबाट सतर्क र विवेकशील बन्न प्रेरित गर्छ । 

यसले साना राष्ट्रहरूले भविष्यमा आफूलाई सुरक्षित राख्न बहुपक्षीय समझदारी र रणनीतिक स्वतन्त्रतामा अल्झिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र मनोवैज्ञानिक दबाबको सन्देश दिएको छ ।

पछिल्ला एक दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिको केन्द्रबिन्दु युरोपबाट एसियामा सर्दै विश्व शक्तिहरूका राडारमा परेको छ  । सन् १९५९ तिर तिब्बतमा भएको विद्रोहपछि भारतले तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई शरण दिएका कारण समेतले भारत–चीनको सीमाक्षेत्रमा हिंस्रक घटनाहरू घट्न थालेपछि भारत–चीन सीमा विवाद हुँदै सन् १९६२ मा युद्ध नै भयो  । भारत पराजित भयो । 

नेपालका राजा महेन्द्रलाई  भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पत्रबाट अनुरोध गरेर भारतले नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहित १८ सामरिक क्षेत्रहरूमा पोष्ट स्थापना गरेर आफ्नो रक्षात्मक नीति सुदृढ गरेको इतिहास छ । 

स्मरण रहोस्, राजा महेन्द्रकै शासन कालमा प्रधानमन्त्री किर्तीनिधी विष्टले कालापानी पोष्टबाहेक १७ वटा पोष्ट फिर्ता गराएका थिए । यही भदौ ३ गते चीनसँगको सम्झौताले साना राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सम्मानमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

रुसले क्रिमिया कब्जा गरेजस्तो, चीनको समर्थनमा भारतले नेपालको भू–भागमा हक जमाउने प्रयासले साना राष्ट्रको अस्तित्व जोखिममा राखेको छ । यी घटनाले साना राष्ट्रहरू सीमित शक्ति र बाह्य दबाबबीच राष्ट्रिय स्वाधीनता र रणनीतिक सतर्कता कायम राख्न चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।

राजनीतिक भविष्य र दार्शनिक चिन्तन मनन गरेर समीक्षा गर्ने हो भने समाजवाद–पुँजीवादबिचका विवाद र द्वन्द्व विद्यमान छन् । मझधारको रूपमा दलहरूले राष्ट्रवादी, मानवतावादी, विकासवादी, उदारवादी अवधारणा तथा परियोजना र नाराले आ–आफ्ना नागरिकलाई आकृष्ट गर्दै विश्वलाई शक्ति राष्ट्रहरू पुन: रणनीतिक ध्रुवीकरणको नीतिमा अग्रगामी भइरहेका छन् ।

संक्षेपमा स्मरण गर्नुपर्दा विश्व क्रमश: कुनै पनि अतिवादबाट असन्तोष भएर आजका राजनीतिक व्यवस्थाका सम्भावित विकल्पका रूपमा हरित राजनीति, प्रविधि–शासित शासन,  मानव–केन्द्रित तथा देशको माटो सुहाउँदो लोकतन्त्रका पक्षमा इच्छुक रहेको आम मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि संवेदनशील बनेको छ ।

सामाजिक चुनौती– विज्ञानको चमत्कार एआईले जीवन सहज बनाएको छ तर साना राष्ट्रमा पहुँच सीमित छ । विवेकपूर्ण नीति नबनाउने हो भने मानवता र विवेकमा ह्रास आउँदा भविष्यको मानव समाज कस्तो होला ? प्राकृतिक स्रोत र भू–राजनीतिक सन्तुलनमा के जोखिमहरू उत्पन्न हुन सक्छन् ? जातीय–धार्मिक द्वन्द्व बाह्य शक्तिले आन्तरिक विभाजनको औजार बनाउँदा सामाजिक अस्थिरता बढ्छ । तेस्रो विश्वयुद्ध जातीय–धार्मिक द्वन्द्वले नहुने गरी, सबै सनातनी संस्कृतिको र समुदायको अस्तित्व संरक्षण प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।

सुरक्षात्मक रणनीतिक चुनौती– सुरक्षात्मक–रणनीतिक चुनौतीहरू– साना राष्ट्रहरूलाई सुरक्षा, विकास, जलवायु परिवर्तन, मानवता र सद्भावको बहाना देखाउँदै दीर्घकालीन निर्भरता सिर्जना गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिले तनाव बढाएको छ । रूसको साम्राज्यवाद, अमेरिकाको अस्थिर नीति र चीन–भारतको प्रतिस्पर्धाले साना राष्ट्रलाई दोधारमा राखेको छ । प्रारम्भमा संयुक्त राष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संरक्षक भए पनि शक्तिशाली राष्ट्रको प्रभावले विश्वसनीयता कमजोर भएको छ ।

वीर गोरखाली र युक्रेन–रुसबीचको द्वन्द्वमा ती दुवै देशका लागि लडाइँ र मृत्युको दु:खद इतिहासले साना राष्ट्रलाई शक्ति सन्तुलनको संवेदनशीलतामा राखेको छ ।

के भारतले चीनको बिआरआई कालापानी क्षेत्रबाटै दिल्ली पुर्‍याउने, अमेररिकासँगको कूटनीतिक र रुससँगको सामरिक छाताका रणनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयामको गोरेटो कोर्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठ्न थालेको छ  ।

शक्ति अब बन्दुकबाट होइन, नागरिक चेतना, विश्वास, विवेकपूर्ण रणनीति र आन्तरिक एकताबाट आउँछ । सहअस्तित्व, साझा समृद्धि, हरित अर्थतन्त्र र बहुपक्षीय साझेदारीले साना राष्ट्रको स्वतन्त्रता र दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ । नेपाल र युक्रेनले अवलम्बन गर्ने नीति र कदमहरूले यस रणनैतिक–दार्शनिक चुनौतीको स्पष्ट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

निष्कर्ष
साना राष्ट्रहरूले वसुधैव कटुम्बकमको आदर्शमा  रही विवेकपूर्ण सन्तुलित कूटनीति नलिए आर्थिक–प्राविधिक आत्मनिर्भरतामा निर्भर हुन बाध्य हुनेछन् । शक्ति राष्ट्रको छायाँबाट बचेर सहअस्तित्व, साझा समृद्धि र राष्ट्रको माटो सुहाउँदो लोकतान्त्रिक सार्वभौमिकता जोगाउन सके मात्र अस्तित्व कायम रहने छ  ।

श्रेष्ठ राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य तथा पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।