विश्व परिवेशमा ८० को दशकपूर्व परिभाषित भएझैं नेपालमा अझै पनि विकासको बहस सडक, पुल, भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधारको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ। विकासका सूचक मानिँदा पनि कति किलोमिटर सडक बने, कति मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो वा कति भवन ठडिए भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ। पूर्वाधारका रूपमा रहेका भौतिक संरचना विकासका आधार त हुन् तर यिनलाई उपयोगी र चलायमान बनाउने तथा दीर्घकालीन रूपमा अर्थपूर्ण बनाउने शक्ति भने ओझेलमा पर्दै आएको छ।

जनसंख्या र उनीहरूमा निहित सिप एवं दक्षता राष्ट्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पुँजी हो भन्ने धारणाको विकास नभएकै कारण मानव संसाधन नै पलायन र निर्यातको ठुलो अंश बन्ने गरेको हो। मानिसबिनाको पूर्वाधार केवल संरचना मात्र हुन्छ, विकास होइन भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेर दलहरूले आगामी निर्वाचनका घोषणापत्र निर्माण गरिनु अति आवश्यक छ।

पछिल्ला दशकका विश्वव्यापी अध्ययनहरूले देशको वास्तविक पुँजी प्राकृतिक स्रोत वा भौतिक संरचना होइन, शिक्षित, स्वस्थ, दक्ष र सिर्जनशील जनशक्ति हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप, अनुभव र समालोचनात्मक चिन्तनबाट बनेको मानव संसाधन नै आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्थायित्व र दिगो विकासको आधारशिला हो। यही आधार कमजोर हुँदा नेपाल आज गहिरो सामाजिक–आर्थिक समस्याको चक्रमा फसेको छ।

नेपालको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा १५–५९ वर्षको श्रमयोग्य उमेर समूहमा पर्छ। सिद्धान्ततः यो अवस्था कुनै पनि देशका लागि ठुलो अवसर हो, जसलाई ‘जनसांखिक लाभांश’ भनिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा भने यही लाभांश नेपालका लागि अवसरभन्दा बढी चुनौती बन्दै गएको छ। बेरोजगारी, सिप–अभाव, अनौपचारिक रोजगारी, युवा पलायन र न्यून उत्पादकत्व आजका मुख्य चुनौती हुन्। यसले नेपालमा जनशक्ति कम छ कि व्यवस्थापन कमजोर छ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

विश्व बैंकको मानव पुँजी सूचकांकअनुसार नेपालमा आज जन्मेको बच्चाले भविष्यमा आफ्नो सम्भावित उत्पादन क्षमताको केवल ५१ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सक्छ। यसको अर्थ शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन। अझ गहिरिएर हेर्दा समस्या केवल सेवा पहुँचको होइन, गुणस्तर र उपयोगको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबिच सन्तुलन नहुँदा मानव पुँजी विकास अधुरो बनेको छ।

हाम्रो संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। कागजमा हेर्दा यो व्यवस्था अत्यन्त प्रगतिशील देखिन्छ तर व्यवहारमा यी अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधानका प्रावधान र नागरिकको दैनिक जीवनबिच ठुलो खाडल खडा भएको छ। संघीय शासन प्रणालीले मानव संसाधन विकासको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडे पनि स्पष्ट समन्वय र उत्तरदायित्वको अभावले नीतिहरू परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन्।

युवा बेरोजगारी नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखा परेको गम्भीर चुनौतीमध्ये एक हो। तथ्यांकअनुसार कुल बेरोजगारी दर मध्यम देखिए पनि अहिले युवा बेरोजगारी दर २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। शिक्षित युवा काम खोजिरहेका छन् तर श्रम बजारमा उनीहरूको योग्यताअनुरूप अवसर उपलब्ध छैन। त्यसो त देशमा कुनै पनि सम्भावना छैनन्। पठनपाठनबाट लिएर रोजगारी र बसोबासका लागि विदेश नै गन्तव्य हो भन्ने गलत मनोविज्ञानले आज युवा जनशक्ति पलायनको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै पनि प्रमाणपत्र–केन्द्रित र सैद्धान्तिक भएकाले विद्यार्थीहरू व्यावहारिक सिपबाट वञ्चित छन्।

शिक्षालाई व्यावहारिक र सर्वसुलभ बनाउनुको सट्टा उस्तै कार्यक्रम भएका विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा विश्वविद्यालय दलनिकट पदाधिकारी पाल्ने अखडा बनेका छन्। फलतः यी संस्थाबाट शिक्षित युवा या त बेरोजगार छन् या अस्थायी र न्यून पारिश्रमिकको रोजगारीमा सीमित भएका छन्। रोजगारीको अभावले श्रम पलायनको गम्भीर समस्या जन्माएको छ। लाखौं युवा विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन रूपमा टिकाइराखे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले देशभित्र गरिएको मानव पुँजी लगानीको प्रतिफल बाहिर पठाइरहेको छ।

दक्ष, शिक्षित र ऊर्जाशील जनशक्ति बाहिरिँदा देशभित्र उत्पादनशीलता, नवप्रवर्तन र औद्योगिक विकासका बाटा बन्द हुँदै गएका छन्। यसलाई विकासको विकल्प होइन, व्यवस्थापन असफलताको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

अनौपचारिक रोजगारीको अत्यधिक प्रभुत्व नेपालको श्रम बजारको अर्को यथार्थ हो। तथ्याङ्कअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। यस क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, तालिम र वृत्ति विकासका अवसर न्यून हुन्छन्।  श्रमिकका अधिकार कमजोर हुँदा मानव संसाधनको दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन। अनौपचारिक रोजगारीले व्यक्तिलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ।

लैंगिक सहभागिता मानव संसाधन विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भए पनि हामीकहाँ महिलाको ठुलो हिस्सा अझै पनि अवैतनिक घरेलु श्रममा सीमित छ। घरायसी काम आर्थिक उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा गणना नहुने भएकाले महिलाको योगदान अदृश्य रहन्छ।

सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक संरचनाले महिलालाई औपचारिक रोजगारी, सिप विकास र निर्णय प्रक्रियामा अझै समान रूपमा सामेल गराउन सकेको छैन। यसले मानव पुँजीको करिब आधा हिस्सा प्रयोगबाहिर राखेको स्पष्ट देखिन्छ।

सिप–अभाव वा दक्षता नेपालको शिक्षा प्रणालीसँग गाँसिएको दीर्घकालीन समस्या हो। प्राविधिक, डिजिटल र व्यावहारिक सिपमा कमजोर जनशक्ति उत्पादन हुँदा उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबिच चरम असन्तुलन सिर्जना भएको छ। उद्योगलाई दक्ष श्रमिक चाहिन्छ तर शिक्षण संस्थाबाट निस्कने जनशक्ति रोजगारीका लागि तयार हुँदैन। यसले बेरोजगारी न्यून उत्पादकत्वलाई बढावा दिने तथा आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध पार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

सबै समस्याको मूलमा स्रोत साधनभन्दा नीतिगत प्राथमिकताको अभाव रहेको छ। मानव संसाधन विकाससम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र बजेट छरिएका छन्। दीर्घकालीन, डेटा–आधारित र समावेशी रणनीतिबिना गरिएका प्रयासहरू सतही बनेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र सिप विकासलाई अझै पनि खर्चका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले मानव पुँजीमा आवश्यक लगानी हुन सकेको छैन।

यसै सन्दर्भमा आसन्न निर्वाचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा आएको छ। यसले जेनजीका सपना मात्र होइन, देशमा एकपटक साँच्चिकै परिवर्तन आउने आशा बढाएको छ। राजनीतिक दलहरू फेरि एकपटक घोषणापत्र तयार गर्दै छन्।

विगतका घोषणापत्रहरू हेर्दा सबैजसो दल मानव संसाधन विकासमा प्रायः सामान्य प्रतिबद्धतामा सीमित देखिन्छन्। अब यस विषयलाई नारामा होइन, गहन नीति र कार्ययोजनासहित घोषणापत्रको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना, सिप–आधारित शिक्षा, युवा उद्यमशीलता, महिला सहभागिता, औपचारिक रोजगारी विस्तार र श्रम बजार सुधारबिनाको घोषणापत्र केवल आश्वासनको सूची मात्र बन्ने छ।

शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग कसरी जोड्ने हो? युवा बेरोजगारी घटाउने हो? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ। अनि कसरी अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक संरचनामा ल्याइन्छ? महिलाको श्रम सहभागिता बढाउने आधार केके छन्? र कसरी मानव पुँजी सूचकांक सुधारिन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर घोषणापत्रमा नआएसम्म चुनावी बहस अपूरो रहने छ। सचेत मतदाता घोषणापत्र र दलका कार्यक्रममा यी प्रश्न तेस्र्याउन तयार हुनुपर्छ।

एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने नेपालमा मानव संसाधनको समस्या जनशक्तिको कमी होइन, दूरदर्शी व्यवस्थापनका अभावले सिर्जना भएको हो। उच्च युवा जनसंख्या अवसर बन्ने ठाउँमा बेरोजगारी र पलायनको कारण बन्दै जानु, मानव पुँजी सूचकांक कमजोर हुनु, अनौपचारिक रोजगारीको प्रभुत्व हुनु, लैंगिक असमानता र सिप–अभावले दीर्घकालीन विकासमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

मानव संसाधनलाई विकासको सहायक होइन, केन्द्रीय आधार मान्ने समय आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सिप विकासलाई खर्च होइन राष्ट्रले भविष्यका लागि गरिएको लगानी हो भनेर नीतिनिर्माताले बुझ्नैपर्ने अवस्था आएको छ। दलहरूले यही दृष्टिकोणलाई आसन्न निर्वाचनका घोषणापत्रमार्फत् संस्थागत गर्ने आधार बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन। मानव संसाधनलाई प्राथमिकतामा नराखी दिगो विकास सम्भव नभएकाले यहीं यथार्थलाई स्वीकार गर्ने आँटको प्रतिविम्बन राजनीतिक दलका अबका घोषणापत्रमा हुनुपर्छ।