महोत्तरीका एचटिपी खबरका सञ्चालक पत्रकार दिवाकर शाहको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। पत्रकार शाहले मधेसस्थित एक सरकारी कार्यालयमा रातको १२ बजे रिपोर्टिङ गरी त्यहाँको बेथिति बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको दृश्य भिडियोमा देखिन्छ। 

रिपोर्टिङका क्रममा उपभोक्ता समितिको बैठक रातको १२ बजे बसेको र सरकारी कार्यालय प्रमुखकै कार्यकक्षमा बियरका बोतल यत्रतत्र छरिएको दृश्य देखिन्छ। रिपोर्टिङको क्रममा पत्रकार शाहमाथि बैठकमा जम्मा भएका केही युवाको आक्रोशित जत्थाले आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको छ। पत्रकार शाहले विशेषगरी मधेश प्रदेशमा भएका अवैध गतिविधि, भ्रष्टाचार र बेथिति उजागर गर्दै आइरहेका छन्। 

पत्रकार शाह अलिक खरो रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। नचाहिने विषय बोलेको वा अनावश्यक तवरले बुम तेस्र्याएर प्रश्न गरेको देखिँदैन। शाहले प्रश्न गर्दा पनि सुशासनका पक्षमा निष्पक्ष समाचार जनतालाई जानकारी दिने हेतुले नै प्रस्तुत भएको देखिन्छ। कतिपयले शाहको प्रस्तुतिलाई भाइरल हुन अथवा युट्युवे भएर भिउज बटुल्न गरेको काम भनेका छन्। जे होस्, पत्रकार शाहले भुइँमान्छेको आवाज बोल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। 

रिपोर्टिङका क्रममा शाहले कुनै बेथिति अथवा डिलिङ गरिरहेको जानकारीका आधारमा आफ्नो क्यामेरामार्फत जनता माझ सूचना प्रवाह गर्ने प्रयास गर्दागर्दै उनीमाथि आक्रमणको प्रयास भएपछि रिपोर्टिङको अवस्था बिथोलिएको देखिन्छ। उक्त घटनाका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले विज्ञप्ति निकालेर घटनाबारे छानबिन भइरहेको भनेको छ। यता पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ति निकालेर घटनाको छानबिन गरी पत्रकार शाहमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ। 

पत्रकार शाहले गरेको कार्य ठिक होला नहोला त्यो जनताले हेरिरहेकै छन् र तर पछिल्लो समय पत्रकारमाथि जुन किसिमको धरपकड भएको छ त्यसलाई भने स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको बर्बरता भन्न सकिन्छ। प्रश्न गरेकै आधारमा युवामनका सञ्चालक किशोर श्रेष्ठ प्रहरीको खोरमा पुगे। नेपाली कांग्रेसका सभापतिका छोराबारे हिल्टन होटेलसँग साइनो छ भन्ने समाचार प्रसारण गरेकै आधारमा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई कारबाही गर्न खोजियो। पत्रकारको स्वतन्त्रतालाई राज्यकै मतियारहरूले दमन गर्ने पछिल्लो अभ्यास निकै चिन्ताजनक छ। 

जनता र सरकारको हुलाकी पुलको रूपमा रहेको पत्रकारितालाई दबाउने कुचेष्टा राज्यबाटै भइरहेको छ। संसद् भवनबाट बाहिर निस्कने क्रममा पत्रकारले उच्च तहका अधिकारी र नेतृत्वलाई पत्रकारले प्रश्न गर्दा सिधै अस्वीकार वा बेवास्ता गरेका दृश्य पछिल्लो समय निकै भाइरल भइरहेका छन्। कतिपय बेला पत्रकारले पनि केही ढंग नपुर्‍याएका होलान तर उनीहरूलाई एउटा शैलीमा ल्याउन राज्यको भूमिका पनि त होला नि? 

तर पत्रकारलाई युट्युवे भन्दै गाली गरेर निष्पक्ष आवाज दबाउने छुट कसैलाई छैन। युट्युवमा कराएरै सांसद अनि मन्त्री बनेकाहरू पनि यहीं छन्। युट्युव नहुने हो भने कुनाकुनाका खबर वा बेथिति समाजसम्म पुर्‍याउन निकै सकस पथ्र्यो। आफूलाई चाहिँदा युट्युवे नभएर हुन्छ र? भन्ने अनि काम सकिएपछि फटाहा करार गर्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने चरित्र समाजका लागि साह्रै घातक छन्।

नेता, राजनीतिक दल र सरकारले आफ्ना कुरा जनतालाई भन्ने माध्यम भनेकै सञ्चार माध्यम हुन्। राज्यबाट भएका राम्रा काम पनि जनतामाझ आएकै छन्, नराम्रा कामको खबरदारी पनि भएकै छ। कतिपय अवस्थामा नराम्रा, नाजायज र अवैध कामबारे समाचार आउँदा पत्रकार र पत्रकारितामाथि जाइलाग्ने कार्य लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन यो मुलुकमा पत्रकारको ठूलो भूमिका भएको कुरालाई राज्यले बिर्सने भूल किन गर्दैछ? 

खोजमूलक समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा कुनै गुन्डागर्दीको भिड पत्रकारमाथि जाइलाग्छ भने राज्यले तुरुन्त त्यस्ता जत्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। त्यसको अर्थ पत्रकारले कानुन नमान्ने भन्ने चाहिँ होइन। पत्रकारको पनि पेशागत आचारसंहिता छ। सञ्चार जगतमा आएका विषयले कसैमाथि आघात पर्छ र त्यो समाचार भ्रामक र तथ्यहीन छ भने त्यसको उपचार गर्ने निकाय पनि छ। त्यसविरुद्ध उजुरी गर्ने संयन्त्रहरू छन् तर उजुरी गर्नुभन्दा पनि सिधै पत्रकारमाथि जाइलाग्ने, प्रहरी लगाउने, अदालत गुहार्ने र प्रहरीले पनि उल्टै माफियाहरूलाई साथ दिने अभ्यासले पत्रकारहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको छ। 

लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान हो। विश्व अभ्यासमा युद्धको बादल मडारिएको मुलुकमा पनि प्रेसको ठाउँ नामेट भएको हुँदैन। मधेश अब छुट्टिएर भारतको एउटा प्रान्त बन्छ, मधेशका जनता नेपालसँग खुसी छैनन् भन्दै भाषण गर्नेहरूलाई नदेख्ने राज्यले हिल्टन होटलको साइनो भएको सवालमा दिलभूषण पाठकहरूलाई तुरुन्तै देख्छ। असारे विकास गर्न रातारात काम गरेर गुणस्तरहीन काम गर्नेहरूलाई नदेख्ने राज्यले नेतासँग जनताका प्रश्न वा गुनासा राख्नेलाई छिटो देख्छ। 

असारे विकास किन हुन्छ? सरकारी कार्यालयमा रातको १२ बजे बैठक किन हुन्छ? अब यति पनि नबुझ्ने नागरिक को होला? त्यस्ता बेथिति उजागर गर्नेलाई त राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने, धन्यवाद भन्नुपर्ने हो तर सत्ता र शक्तिको बलमा भइरहेको सञ्चारजगतमाथिको आक्रमणलाई राज्यले बेवास्ता गर्नुले निरंकुशताको गन्ध आइरहेको बुझ्न सकिन्छ। 

प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गरेको छ। प्रेसमाथिको दमन संविधानले कल्पना गरेको छैन। जब प्रेसलाई दमन गर्दा राज्य चुप रहन्छ त्यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ, यो राज्य जनमुखी बन्नै चाहँदैन। बेथिति र विसंगतिको भिड जहिले पनि सञ्चार जगतमाथि खनिने दाउ हेरेर बसेझैं देखिन्छ। सञ्चारजगत सक्रिय भयो भने सत्तासीनले गरेका कर्तुत जनताले थाहा पाउँछन् भन्ने त्रास उनीहरूलाई सधैं हुँदोरहेछ। समाचार बारम्बार प्रकाशन भएकै भरमा गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेताले प्रेसमाथि धरपकड गरेको दृश्य ओझेल परेकै छैन। जब सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग हुन्छ त्यसबेला प्रेसको घाँटी निमोठ्ने अभ्यास हुन थाल्छ, त्यसले लोकतन्त्रको गरिमालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। 

प्राय: पत्रकारमाथि राष्ट्र सेवक कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनले दुव्यर्वहार गरेका समाचार बाहिरिइरहेका हुन्छन्। कर्मचारी तन्त्रले गरेको अनैतिक कार्यलाई बाहिर ल्याउँदा प्रहरीले गर्ने गरेका दुव्यर्वहारहरूलाई जनतालाई थाहा दिँदा त्यस्ता पत्रकार उनीहरूको निसानामा पर्ने गरेका थुप्रै दृश्य देखिन थालेका छन्। राज्य नपुगेको ठाउँमा पत्रकार पुग्छन्, राज्यले नदेखेको समस्या पत्रकारले देख्छन्। पछिल्लो समय कतिपय पत्रकार युट्युव पत्रकारहरू गाउँगाउँमा गएर गाउँका प्रतिभालाई अवसरसँग जोडिदिने गरेका छन्। 

दु:ख पाएका र गाउँमा विचल्ली भएका परिवारलाई मनका धनीहरूसँग सहयोग उठाएर दु:खमा पिल्सिएका परिवारको खुसी फर्काउने मिडिया युट्युवहरू पनि छन्। नागरिक र कान्तिपुर दैनिकमा आएका खोजमूलक समाचारहरूको आधारमा संसद्मा बहस हुन्छ। प्रेस भनेको जनताको बोली जनताको आवाज हो भन्ने बुझेर त्यसलाई दबाउने निमोठ्ने दमन गर्ने अभ्यासलाई राज्यले नजिकबाट नियमन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि बहानामा प्रेसमाथिको दमन सह्य हुँदैन। जुनसुकै दल, जत्था कार्यकर्ता, भातृसंस्थाबाट विरोधको बहानामा पत्रकार र सञ्चारजगतमाथिको दमन र बर्बरतालाई राज्यले आजै अहिलैबाटै निगरानी गर्दै प्रेसस्वतन्त्रताको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने अभ्यास गरोस्।