२००७ सालदेखिको संघर्षको फलस्वरूप २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो। जसले थोरै भए पनि हरेकलाई शासनमा सहभागिताको अवसर जुराएको थियो भने अनेकतामा एकताको अस्तित्व जोगाएको थियो। अरू केही नभए पनि सिहंदरबार घर घरमा पुर्‍याएको थियो। अत्यधिक खर्चिलो भए पनि विगतका तुलनामा केही विकास पनि नभएको होइन तर यसले ठुलो विकृतिका रूपमा दलीय वर्चस्व एवं भागबन्डालाई ल्यायो।

नेताको अघिपछि गर्नेले अवसर पाउने र राजनीतिमा नलाग्नेको कुनै अस्तित्व नै नस्विकार्ने विकृति मौलायो, जसबाट अरू त होइन तर नयाँ पुस्ता आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित बन्यो। जुन चिन्ता परिपक्व नेताले गर्नुपर्ने, तर कलिला बच्चाहरूले गरे र आफ्नो तथा देशको भविष्य सपार्नलाई जेनजी आन्दोलन भयो।

आन्दोलनको मुख्य अजेन्डा भ्रष्टाचार उन्मूलन, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, नातावाद कृपावादको अन्त्य। कलिला पुस्ताको संघर्षले दुई दिनमै सत्तापलट भयो। जनधनको अत्यधिक क्षति भयो, जसमा कतिपयले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको कारण क्षति भएकाले सोको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन तर यो सफलता निकै महँगो पर्‍यो मुलुकका लागि।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता धरोहर खरानी भए। यो अपूरणीय क्षति हो। ७० भन्दा बढी नागरिकको सहादत प्राप्त भयो। अर्बौंको लगानीमा गठन भएको प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भने फागुन २१ मा नयाँ निर्वाचन गर्न संसद्बाहिरको व्यक्तिलाई संविधानको व्यवस्थाविपरीत सरकारमा ल्याइयो। यो सबै मुलुकका लागि ठुलो नोक्सानी हो, जसको जिम्मेवारलाई कानुनको दायरामा ल्याइएन भने न्याय हुँदैन तर कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने सम्बन्धमा जिम्मेवारहरूको मुख थुनिएको छ भने जुन लक्ष्यका लागि मुलुक र जनताले दिएको बलिदान सखाप हुन पुगेको छ। जुन ठुलो चिन्ताको विषय हो।

पहिलो दिनको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीको हातमा कुनै हतियार देखिएको छैन तर आन्दोलनकारीमाथि बन्दुक चलेका छन्, मान्छे मरेका छन्, घाइते भएका छन्। आखिर बन्दुक कसैले चलाएकै होलान्, कसैबाट आदेश आएकै होला, तर निवर्तमान सरकारका व्यक्तिहरूले इन्कार गर्दै छन्।

अर्को दिन जुन विध्वंस भयो, त्यो पहिलो दिन कलिका बालकमाथि बन्दुक प्रहार गरी गरिएको निर्मम हत्याको जनआक्रोश थियो। जसमा केही स्वार्थीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत रिस साँध्ने मौका पनि पाए। जसबाट राज्यको सम्पदा मात्र होइन, निजी सम्पत्ति एवं शारीरिक क्षति पुग्यो। सुरक्षा निकायको प्रमुख जिम्मेवारी देश र जनताको जनधनको सुरक्षा गर्ने तर दोस्रो दिन कुनै पनि आक्रमणमा सुरक्षा निकाय रक्षामा देखिएन। आत्मसमर्पण गरेको देखियो। नेताको घर जोगाउन सकिएन।

सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालतलाई पनि जोगाउन सकिएन। सिंहदरबार, अदालतलाई आगजनी भइरहँदा सुरक्षा बलले रोक्न पनि नजानु, दमकलबाट आगोलाई निभाउन पनि नजानु भनेको आफ्नो कर्तव्य पालनबाट विमुख हुनु हो। कर्तव्य पालनबाट विमुख हुन कसैले आदेश दियो वा आफैं विमुख भइयो, सोको पनि जिम्मेवारी कसैले लिन तयार छैन।

आखिर ती निकायका प्रमुख तथा तत्कालीन सरकार प्रमुखले त्यसो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। जेनजीले गरेको आन्दोलनको सफलताले वर्तमान सरकारको गठन भएको छ, समय धेरै बितेको छैन तर जसका विरुद्ध भएको थियो, त्यो शक्ति पुनः प्रतिरोधमा आएको छ।

वर्तमान सरकारले संविधान दिवस मनायो तर जेनजीका कुनै पनि सदस्यलाई सामेल गराएको देखिएन । सरकार असंवैधानिक हो भन्नेहरूलाई नै दिवसमा बोलाइएको छ भने ती दलले नै जेनजीको माग मेरै हो भनी रहेका छन्। यसर्थ जेनजीको आन्दोलन अपहरण भएको अहिले नै देखिएको छ। जब यस्तै अपहरण हुने थियो भने यत्रो विध्वंसको औचित्य के?

यति मात्र होइन, आन्दोलनको माग पूरा गर्न दलबाहेकको व्यक्तिलाई खोजी खोजी सरकारमा राखिएको छ। ती व्यक्तिले चुनाव गराउने एक मात्र अधिकार पाएका छन्। अब चुनाव भए पनि के आन्दोलनको माग पूरा हुन्छ त? सम्भव छैन किनभने आन्दोलनको मुख्य पुराना दललाई बाहिर राख्ने, भ्रष्टलाई कारबाही चलाउने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल्याउने कुरा सम्भव नै छैन।

चुनाव वर्तमान संविधानमार्फत नै हुन्छ। वर्तमान संविधानमा कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको व्यवस्था नै छैन। संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन आयोग चुनाव गर्न सक्दैन। संविधान संशोधनको मार्ग पनि छैन किनभने प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ। अध्यादेश मार्फत संविधान संसोधन हुने प्रावधान पनि छैन। प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि पनि संविधान संशोधनको सम्भावना छैन। किनभने चुनावमा जाने उनै पुराना दल हुन्। जित्ने अवस्था उनीहरूकै छ।

प्रतिनिधिसभामा केही युवाले जिते पनि संविधान संशोधनको हैसियत राख्दैनन् किनभने संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। कथङ्कदाचित् नयाँ पुस्ता प्रतिनिधिसभामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल भए पनि राष्ट्रियसभामा त पहिलादेखि नै प्रमुख तीन ठुला दलको पर्चस्व छ। यस अवस्थामा दुवै संसद्बाट पास नभएको प्रस्तावले संशोधन हुँदै हुँदैन।

यो संवैधानिक जटिलता हो। यस्ता संवैधानिक जटिलता देख्दादेख्दै पनि न्यायालयको प्रमुख व्यक्ति रहिसकेका व्यक्ति आन्दोलनको माग पूरा गर्न सरकारको नेतृत्व लिएको कुरा आफैंमा विश्लेषणयोग्य छ। चुनाव भएन वा चुनाव भए पनि पुरानै शक्ति विगत जस्तै शक्तिमा आए भने आन्दोलनको औचित्य समापत हुने निश्चित छ। यस अवस्थामा अहिले हुन लागेको निर्वाचनको अर्बौं खर्चको जवाफदेहिता कसले लिने?

भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न कुनै समिति पनि गठन हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो। आन्दोलनमा जलेका घरहरूमा कोठाभरि नै नोटका बिटा जलेका समाचार छ्यापछ्याप्ती छन् तर ती बिटाका सन्दर्भमा सरकारको ध्यान पुगेकोजस्तो देखिँदैन।

अदालतले पुर्पक्षमा राखेको व्यक्ति कारागारबाट तब मात्र छुट्छन्, जब अदालतले रिहा हुने आदेश दिन्छ तर आन्दोलनताका गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति कारागारबाट बाहिर आउँछन्। जसलाई हेरेर दशौं हजार कैदी जेल तोडेर बाहिर आएका छन्। जसले गर्दा खर्बौंको जेलको सम्पत्ति क्षति भएको छ भने लगभग ११ जना कैदीको ज्यान गएको छ। दशौं हजार अपराधी राज्यको पकड बाहिर छन्, जसले पूरा देश मात्र होइन, छिमेकी मुलुक पनि त्रसित छन्।

आज छिमेकी मुलुक भारत जाँदा सबैले नागरिकता लिएरै जानुपर्छ। नत्र प्रवेश निषेध हुन्छ। ती फरार कैदीले गर्ने नोक्सानीको जिम्मा कसले लिने?

पूर्वगृहमन्त्रीजस्ता व्यक्ति आफू कारागारबाहिर आउँदा बाहिर जान सरकारबाट पुर्जी पाएको सोसल मिडियामा नै दाबी गर्छन्। पछि उक्त पत्र किर्ते हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। अर्थात् राज्यको गृहमन्त्रीजस्ता गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्तिले किर्ते पत्रको हवाला दिनुबाट जिम्मेवार बनाउने सोच पनि बनेको देखिँदैन। कुनै पनि आपराधिक घटनाको  समयमा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का नभएर वास्तविक प्रमाण नास वा लोप भएमा सोको जिम्मेवारी कसलाई दिने ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ।