यही नोभेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्गमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलन धेरै हिसाबले ऐतिहासिक छ। अफ्रिकामा यो समूहको सम्मेलन पहिलो थियो। अफ्रिकी संघलाई पूर्ण सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको पहिलो सम्मेलन पनि यही हो। तर यसले केही निराशाजनक उदाहरण पनि स्थापित गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो समूहको संस्थापक सदस्यले अनावश्यक कारण देखाउँदै यो बैठकमा भाग लिएन, त्यो हिसाबले अमेरिका सहभागी नरहेको समूहको यो पहिलो बैठक हो। अमेरिकाले नै आयोजकलाई घोषणापत्र जारी गर्न नदिन प्रयास गरेको पहिलो अवसर पनि यही बन्यो। त्यस्तै अर्काे अभूतपूर्व घटना के हो भने दक्षिण अफ्रिकाले अमेरिकी धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै घोषणापत्र जारी गर्यो।
समूह अध्यक्षका रूपमा दक्षिण अफ्रिकाले अफ्रिका र संसारका अन्य भागका प्रतिनिधिमण्डललाई अतिथिका रूपमा बोलाउँदै बहुपक्षीय संवाद र सहकार्यको महत्त्वलाई उजागर गर्यो। अघिल्लो वर्ष ब्राजिलमा सम्पन्न सम्मेलनबाट बनेको गतिलाई थप सुदृढ पार्दै समूहले अफ्रिकासहित विकासशील संसारका लागि विशेष महत्त्व राख्ने विषयलाई पनि आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गर्यो।
दक्षिण अफ्रिकाको यही समावेशी दृष्टिकोणले अर्काे ऐतिहासिक क्षण सम्भव बनायो। त्यो हो, यो सम्मेलनमा पहिलो पटक जी–२० नेताहरूले विश्वव्यापी असमानताको विषयलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरे। त्यसो त, यसलाई उत्प्रेरित गर्न हालै सार्वजनिक ‘विश्व असमानतामाथि स्वतन्त्र विज्ञहरूको असाधारण समिति’को प्रतिवेदन एक कारण थियो।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जको अध्यक्षतामा बनेको यो समितिले (जसमा म पनि सदस्य थिएँ) विश्वका ८० जना विशिष्ट विद्वानहरूसँगको परामर्श र व्यापक अनुसन्धानको आधारमा विश्वभरको आर्थिक असमानताको समग्र चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
त्यसो त, यसका निष्कर्षहरू आशाजनक छैनन्। सन् २००० को सुरुवातदेखि विश्वव्यापी असमानता केही घटेजस्तो देखिनुको मुख्य कारण चीनमा ठुलो स्तरमा आयवृद्धि हुनु हो। समग्र विश्वका लागि भने असमानता अझै पनि उच्च छ र यो फेरि बढ्न थालेको छ। अन्तरदेशीय असमानता केही कम भए पनि धनी र गरिब देशबिचको खाडल अझै अत्यन्त ठुलो छ। अहिले विश्वका १० मध्ये नौ मानिस उच्च असमानता भएका देशमा बस्छन् र यो विश्व बैंकका तुलनात्मक रूपमा ‘संयमित’ मापदण्डअनुसारको प्रक्षेपण हो।
देशभित्रको आम्दानी वितरण पनि उत्तिकै असन्तुलित छ। पछिल्ला केही दशकमा धेरै देशको अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय आम्दानीमा श्रमको हिस्सा घट्दै गएको छ भने पुँजीबाट हुने आम्दानी केही व्यक्तिको हातमा झन् केन्द्रित भएको छ। आज ठुला कम्पनीहरूले कर्पाेरेट नाफाको अधिकांश हिस्सा नियन्त्रण गर्छन्, जसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हिस्सा सबैभन्दा ठुलो छ।
यी सबै परिवर्तनले एउटा ठुलो प्रवृत्ति देखाउँछन्, त्यो के हो भने विश्वमा अहिले एकदमै थोरै मानिसको हातमा आय र सम्पत्तिको चरम संकेन्द्रण भइरहेको छ। पछिल्ला दशकमा भएको विशाल आर्थिक वृद्धिको ठुलो हिस्सा यसअघि नै धनी भएकाको हातमा गएको कारण सम्पत्ति अझ धेरै असमान रूपमा बाँडिएको छ। यो शताब्दीको सुरुदेखि सिर्जित कुल सम्पत्तिमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा १ प्रतिशत धनाढ्यले मात्रै लिएका छन्, जबकि गरिबीका हिसाबले तल्लो तहमा रहेको विश्वको आधा जनसंख्याले जम्मा १ प्रतिशत मात्रै पाएका छन्।
त्यसैगरी धनाढ्य एक प्रतिशतभित्र पनि लाभको ठुलो हिस्सा अत्यन्तै धनी व्यक्तिले मात्र कब्जा गरेका छन्, जसलाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा चरम सम्पत्ति सङ्केन्द्रण भन्न सकिन्छ। यसको परिणामस्वरूप एउटा विश्वव्यापी ‘प्लुटोक्रेट’ (धनी) वर्ग तयार भएको छ, जसको अपार स्रोतले कानुन, संस्था र नीतिहरूलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न, सञ्चारमाध्यममार्फत जनमतलाई प्रभाव पार्न र न्याय प्रणालीलाई समेत आफ्नो हितअनुकूल बनाउन सक्ने शक्ति दिएको छ।
यस प्रकारको कुलीन वर्गले लोकतान्त्रिक शासनमाथि उत्पन्न गरेको खतरा, रोजगारी असुरक्षा, स्थिर ज्यालादर र कमजोर सामाजिक सुरक्षाका कारण पहिले नै अस्थिर बन्दै गएका श्रमिकहरूको असन्तोष र निराशाले अझ घातक स्तरमा उकालेको छ। यही दबाबले राजनीतिक ध्रुवीकरण, आप्रवासी तथा अल्पसंख्यक समुदायप्रति दोष थोपर्ने प्रवृत्ति र लैंगिक असमानता झन् गहिरिँदै जाने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूको दाबी विपरीत, उच्च असमानताले आर्थिक वृद्धि बढाउँदैन, बरु त्यसलाई दबाउँछ। जब आम उपभोग घट्छ, तब ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्दा हुने फाइदा पनि घट्छ। जब मेहनतबाट कमाएको आम्दानीभन्दा पैतृक सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब नवप्रवर्तनका लागि प्रेरणा कम हुन्छ।
अझ अति धनीहरूको उपभोग र लगानी शैली धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने र प्राकृतिक स्रोतहरू बढी दोहन गर्ने भएकाले चरम असमानताले वातावरणीय दिगोपन र जलवायु कारबाहीलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ।
हाम्रो प्रतिवेदनमा हामीले तर्क गरेझैं असमानता अब जलवायु परिवर्तनजत्तिकै आपतकालीन संकट बनेको छ, यसलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ। जलवायु संकटजस्तै असमानताको जड उपनिवेशवादको विरासत र लामो समयदेखि कायम सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनामा पनि छ तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो कानुनी, संस्थागत, नियामक र नीतिगत निर्णयहरूको परिणाम हो, जसले केहीलाई चर्काे मूल्य ब्यहोर्न बाध्य गरेर केहीलाई धनी बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।
यसका उदाहरण प्रशस्त छन्। वित्तीय उदारीकरण र सरकारले बारम्बार जमानत–उद्धार (बेलआउट) गरिदिँदा माथिल्लो वर्गको सम्पत्तिलाई जोगाएको छ। कडा बौद्धिक सम्पत्ति कानुनले ज्ञानमाथि एकाधिकार सिर्जना गरेको छ। अनिवार्य सार्वजनिक सेवा र वस्तुको निजीकरणले असमानता झनै गहिरो बनाएको छ र पुराना कर प्रणालीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनी र धनी व्यक्तिलाई आफ्नो उचित कर तिर्नबाट जोगिने अवसर दिएको छ।
यी सबै नीतिहरूले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिबिचको सन्तुलनलाई नाटकीय रूपमा बदलिदिएको छ। जब सरकारहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति निजी हातमा दिए र धेरैजसो निजी पुँजीलाई अनुदान वा ग्यारेन्टी दिने उद्देश्यले ऋण बढाउँदै लगे, त्यतिबेला सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्यो। यो क्रममा निजी सम्पत्ति भने आकासिएको छ।
सुखद खबर के हो भने यी सबै प्रवृत्तिहरू राजनीतिक निर्णयकै परिणाम भएकाले यिनीहरूलाई उल्ट्याउन पनि सकिन्छ तर त्यसका लागि समस्याको अझ स्पष्ट बुझाइ आवश्यक छ। अनुसन्धान र विश्लेषण विधिमा ठुलो प्रगति भए पनि अझै धेरै ‘अँध्यारा कुनाहरू (ब्लाइन्ड स्पट)’ बाँकी छन्, जसले असमानता घटाउने प्रभावकारी नीति बनाउने काम कठिन बनाइरहेको छ।
हाम्रो प्रतिवेदनको मूल सन्देश यही हो। यसमा धेरै नीतिगत सुझाव दिइएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा जरुरी र व्यावहारिक भनेको ‘असमानतामाथिको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्यानल’ गठन गर्नु हो। यो सानो तर स्वतन्त्र निकायले विभिन्न क्षेत्रका असमानताको निगरानी गर्ने, तथ्यांक संकलन र मूल्यांकन गर्ने, सशक्त सूचकांकहरू विकास गर्ने, अनुसन्धान समन्वय गर्ने, मूल कारण पहिचान गर्ने र सरकारका नीतिहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भनेर मूल्यांकन गर्ने काम गर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) बाट केही हदसम्म प्रेरित यो प्रस्ताव विश्वभरका अनुसन्धानकर्ताको स्वेच्छिक योगदानमा आधारित हुनेछ र सरकार तथा सर्वसाधारणका लागि एक विश्वसनीय र सुलभ सूचना स्रोत बन्नेछ। यस्तो ज्ञानले वास्तवमै असमानता घटाउन चाहने नीतिनिर्मातालाई सहयोग पुर्याउनेछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यसले नागरिकहरूलाई न्यायपूर्ण र समान समाज निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन र सुधारको माग गर्न झन् बढी सशक्त बनाउनेछ।
–जयती घोष युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुट्स एमहस्र्टमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)
प्रकाशित: १५ मंसिर २०८२ ०७:५५ सोमबार