प्रारम्भमा हाम्रा जलविद्युत् आयोजना मूलतः अनुदानमा निर्माण भए। सन् १९११ मा बेलायती सहयोगमा पाँच सय किलोवाटको फर्पिङ आयोजना, सन् १९३४ मा बेलायती कोलोम्बोप्लान अन्तर्गत ६ सय ४० किलोवाटको सुन्दरीजल आयोजना सन् १९३९ मा तत्कालीन सोभियत रुसको अनुदानमा २.४ मेगावाटको पनौती आयोजना, सन् १९६७ मा भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा २१ मेगावाटको त्रिशुली आयोजना, सन् १९७२ मा चिनियाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १०.५ मेगावाटको सुनकोसी अयोजना, सन् १९७९ मा भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १५ मेगावाटको गण्डक आयोजना निर्माण भए।  

सन् १९८० दशकमा आइपुग्दा सहुलियत ब्याजदरमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋणमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण थालनी भएको हो। यसै सिलसिलामा सन् १९८२ मा जापान तथा कुवेती सहुलियतपूर्ण ऋणमा ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम आयोजना, सन् १९८४ मा भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १४.१ मेगावाटको देवीघाट आयोजना, सन् १९८६ मा जापान तथा कुवेती सहुलियतपूर्ण ऋणमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो आयोजना, सन् १९८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए), एसियाली विकास बैंक, साउदी विकास कोषको (एसडिएफ) सहुलियतपूर्ण ऋणमा ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी आयोजना, सन् २००२ मा एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोगको (जाइका) सहुलियतपूर्ण ऋणमा एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न भए।  

विद्युत् ऐन, १९९२ आएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋणबाहेक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन सुरु भयो। यसै सिलसिलामा, सन् २००० मा नर्वेजियन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना, सन् २००१ मा अमेरिकी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी आयोजना, सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियाको सहुलियतपूर्ण ऋणमा ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना, सन् २०१९ मा चीनको सहुलियतपूर्ण ऋणमा ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ‘ए’ आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

हालसालै भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय ७० मेगावाटको तल्लो अरुण, चार सय ९० मेगावाटको अरुण फोर, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, आठ सय मेगावाटको पश्चिम सेती, चार सय ५० मेगावाटको एसआर सिक्स, चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढिरहेका छन्।

साथै, चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी ‘ए’ निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने एक सय ३५ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दी, एक सय ३९.२ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दी ‘वान’ र तीन सय २७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘टु’ आयोजना अगाडि बढेका छन्। त्यस्तै दक्षिण कोरियाली प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई सय १६ मेगावाटको त्रिशुली ‘वान’ आयोजना अगाडि बढेको छ।  

ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका दृष्टिकोणबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय चासो तथा भूमिका रहँदै आएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको करिब दुई तिहाइ साझेदारसमेत रहेको भारतसँग जलविद्युत् लगायत व्यापार–वाणिज्यसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सन्धी–सम्झौताहरू भइसकेका छन्।  

व्यापार वाणिज्य प्रवद्र्धनार्थ सन् २०११, अक्टुवर २१ मा द्वीपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण (विप्पा), सन् २०११, नोभेम्बर २७ मा दोहोरो कर मुुक्ति सम्झौता (डिटिटिए), ऊर्जा व्यापार प्रवद्र्धनार्थ २०१४, अक्टोवर २१ मा विद्युतीय ऊर्जा व्यापार, अन्तर–सीमा प्रसारण लाइन र ग्रिड अन्तर–आबद्धता सम्बन्धी सम्झौता भएको हो।

विगतमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामार्फत जलविद्युत् क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भारत जलविद्युत् क्षेत्रमा सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक पनि हो। अहिले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण फोर, माथिल्लो कर्णाली, पश्चित–सेती, एसआर सिक्स, फुकोट कर्णाली, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, राहुघाट जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सतजल निगम, जिएमआर इनर्जी, एनएचपीसी जस्ता भारतीय कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा अगाडि बढिरहेका छन्।  

नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गर्ने गरी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र भारतीय सार्वजनिक कम्पनी सतलज निगमबीच सन् २००८ मा लगानी समझदारी (एमओयु) भएको हो। सन् २०१४ मा निर्माण कार्य थालनी भएकोमा हाल ८० प्रतिशतभन्दा अधिक भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको छ। उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क प्राप्त गर्ने छ। उक्त कम्पनीले ६ सय ७० मेगावाटको तल्लो अरुण र चार सय ९० मेगावाटको अरुण फोर समेत निर्माण गरिरहेको हो।  

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने गरी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र भारतीय निजी कम्पनी जिएमआर इनर्जी लिमिटेडबीच सन् २००८ मा लगानी समझदारी (एमओयु) भएकोमा हालसम्म लगानी जुटाउन नसक्दा निर्माण कार्य अझै ठोसरूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन्। उक्त आयोजना निर्माण भए नेपालले २७ प्रतिशत स्वामित्व (इक्विटी) निःशुल्क प्राप्त गर्ने छ। साथै जिएमआर इनर्जीले नर्वेजियन कम्पनीसँगको साझेदारीमा ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।  

आठ सय मेगावाटको पश्चिम सेती तथा चार सय ५० मेगावाटको एसआर सिक्स आयोजना निर्माणका लागि सन् २०२२ मा भारतीय सार्वजनिक कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेड र लगानी बोर्डबीच लगानी समझदारी भएको छ। सम्झौता अनुरूप उक्त कम्पनीले आयोजनाको सर्वेक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ। आयोजनाहरूबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त गर्नेछ। उक्त कम्पनीले चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनासमेत अगाडि बढाएको छ। यसरी भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हाल चार हजार ६ सय ९० मेगावाट बराबरका ६ वटा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढिरहेका हुन्। सहुलितपूर्ण ऋणको हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा अगाडि बढाइएको म्याग्दी जिल्लामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको राहुघाट आयोजनामा भारतीय आयात–निर्यात बैंकले (एक्जिम) ६७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ।  

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारत पश्चात् सर्वाधिक सहयोग तथा लगानी गर्ने मुलुक हो, चीन। सन् १९७२ मा १०.०५ मेगावाटको सुनकोशी आयोजना र १९८५ मा १.५ मेगावाटको सेती आयोजना चिनियाँ अनुदानमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। त्यस्तै सन् २०१९ मा ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ‘ए’ आयोजना चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा सम्पन्न भएको हो। हाल पावर चीनले, ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने सिचुवान प्रोभेन्सियल ग्रुप, छेन्दोसिंगदेन इन्भेस्टमेन्ट गु्रप, क्युयुयान इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट कम्पनीले एक सय ३५ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दी, एक सय ३९.२ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दी ‘वान’ र तीन सय २७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘टु’ आयोजनामा अगाडि बढाएका छन्।  

भारत, चीन बाहेक, ठूलो आकारको आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने अर्को मुलुक भनेको दक्षिण कोरिया हो। विगतमा ३० मेगावाटको चमेलिया र ६.८ मेगावाट पुवाखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिसकेको दक्षिण कोरियाले हाल दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ‘वान’ आयोजना अगाडि बढाएको छ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन लगानी बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेका छन्। ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागतमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजनामा एसियाली विकास बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले (जाइका) १८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएका छन्।  

हालसालै लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै एक हजार ६४ मेगावाट माथिल्लो अरुण, विश्वबैंकले र ६ सय ३५ मेगावाटको दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजनामा एसियाली विकास बैंकले अध्ययन अगाडि बढाइरहेका छन्। भलै वित्तीय संस्थाहरूको लगानी रहेको आयोजनाहरूमा यी संस्थाहरूले तय गरेको वातावरणीय (इन्भाइरोन्मेन्टल) सामाजिक (सोसियल) र शासकीय मानक परिपालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ।