कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमले त्यस देश तथा जनताको विकासको बाटो खोलेको हुन्छ । त्यही नीतिको सेरोफेरोमा रहेर कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक आदि क्षेत्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैलाई केन्द्र विन्दु मानेर सरकारले आर्थिक बजेट छुट्याउँछ । जनता यसैको आशा र पर्खाइमा बसेका हुन्छन् । लगभग चालिस वर्षको इतिहासमा हाम्रो देशले पहिलो पटक देश र आमजनतालाई केही गर्छु भन्ने छत्तिस वर्षीय प्रधानमन्त्री पाएको छ । उनीमाथि जनतालाई धेरै आशा पनि छ।

सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिनअघि संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न सांसद तथा अग्रजहरूले २०८२ को नीति तथा कार्यक्रमकै हुबहु व्यहोरा मिलेको छ, एकादुई कार्यक्रम मात्र फरक छन् भनेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम विगतमा के थियो भन्ने बुझेर कार्यान्वयन नभएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा २०८३/८४ को राष्ट्रको मागअनुसार बुँदा थप गर्ने हो।

आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्र, महिला तथा युवा उद्यमशीलता, सुशासन, रोजगारी, प्रविधि, प्रोत्साहन, कृषि आधुनिकीकरण, लगानी सुधार र शून्य भ्रष्टाचार आदिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षभन्दा केही फरक र आमजनताको मागअनुसार देखिन्छ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम मुख्य रूपमा डिजिटल नेपाल, उद्यमशीलता विकास, निर्यातमुखी रोजगारी सिर्जना, नेपालमै युवालाई सकेसम्म रोजगारी दिने, एआई पर्याप्तमुखी बनाउने, नेपाललाई आइटी हब बनाउनेजस्ता कार्यक्रम छन् । त्यस्तै हाइड्रो अहिले लगभग चार हजार मेगावाट र २०३० सम्म लगभग पन्ध्र हजार मेगावाट बनाउने, निर्यातका साथै विद्युतीय प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी सेवा वा प्रभावलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने, पढ र गर भन्ने शिक्षा प्रणाली  कार्यान्वयन गर्नेलगायत कार्यक्रम सकारात्मक देखिन्छन्।

गत वर्ष सरकारले मुख्य रूपमा आर्थिक स्थायित्व, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा, कृषिजस्ता विषयमा केन्द्रित नीति ल्याएको थियो । व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखियो । उद्योग व्यवसाय धराप भए, युवाको निराशा बढ्यो, आयातमा वृद्धि, निर्यातमा कमी, बैंक ब्याजदर र करको दर बढ्यो, लगानीको वातावरण कमजोर रह्यो । व्यवसायमैत्री वातावरणमा कमी आयो, भ्रष्टाचार बढ्यो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सोच देखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि आएको सरकारले युवा अनि नयाँ सोच, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, रिमोट वर्कको कानुनी व्यवस्था गरेर नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्न पाउने कार्यक्रमको प्रवर्धनमा ध्यान दियो । डिजिटल स्किल प्रोत्साहन, एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ र सफ्टवेयर निर्यात उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना, स्टार्टअप तथा उद्यमीलाई कर सहुलियत, महिलाका लागि छुट्टै उद्यमशीलता रणनीति, सार्वजनिक निकायमा राजनीति नियुक्ति घटाउने प्रयास, रेमिटेन्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने आदि कुराहरू नीतिकार्यक्रममा राम्ररी देखिन्छन् । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सबैभन्दा राम्रो पक्ष युवा र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखिएको छ । भ्रष्टाचार शून्यसहनशीलतालाई कडाइसाथ अगाडि बढाउने योजना देखिन्छ । कार्यक्रमले युवालाई देशमै राख्ने पहल गरेको छ । आइटी हब, स्टार्टअप, डिजिटल इकोनोमी र नवप्रवर्धनले नेपालमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

महिला उद्यमशीलताका लागि छुट्टै रणनीति बनाउने घोषणा पनि स्वागतयोग्य छ । उद्यमशीलतालाई वित्त र प्रविधिसँग जोड्न सके आमजनताको अर्थतन्त्र बलियो बन्छ । कृषिमा युवा, महिलालाई लगाउने तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई उद्यममा लगाई बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ।

नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम समस्या होइन । विगतमा धेरै नीति तथा कार्यक्रम आए तर कार्यान्वयनमा समस्या आयो । परिणाम सन्तोषजनक आएन । हाम्रो देशको वास्तविकता हिजोको दिनसम्म नीति आउनु, कार्यान्वयन नहुनु, युवा विदेश जान बाध्य हुनु, भ्रष्टाचार प्रोत्साहन, सरकारी सेवा झन्झटिलो बन्नु, नीति सबै एउटै बास्केटमा आउनु, किसानले उचित मूल्य नपाउनु, दलगत प्रभाव बढी हुनु, नीति कागजमै मात्र सीमित हुनु, महिला उद्यमीले ऋण र बजार नपाउनु, स्वदेशी उत्पादनको महत्त्व स्वदेशमै नहुनु, पढेलेखेका युवाको कदर नहुनु थियो । यदि पहिलाजस्तो सरकार केवल भाषण र प्रचारमा सीमित भयो भने अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमजस्तै अहिलेको नीति–कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित हुनेछ । अब भाषणले मात्र देश अघि बढ्दैन । त्यसका लागि केही महत्त्वपूर्ण पाइला आवश्यक छ।

महिलाको शिक्षा र उद्यमशीलतामा वास्तविक लगानी, उनीहरूलाई कार्यक्रममा ठुला ठुला होटलमा मात्र बोलाउने होइन, वित्तीय पहुँच, प्रशिक्षण, उत्पादन, ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । पर्यटन प्रविधिमा पहुँच, स्थानीय तहका सामान राष्ट्रिय तहमा ल्याउनु, नेपालमा बनाएको र नेपालले बनाएको सामान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवा जनशक्ति एउटा ठुलो शक्ति हो । युवालाई सिप, डिजिटल शिक्षा, स्टार्टअप फन्ड, कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ, साथै उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्छ । नीति कार्यान्वयनमा हरेक मन्त्रालयको प्रमुख कार्यसम्पादन मापन–सूचक (केपिआई) हुनुपर्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । कृषि र पर्यटनलाई मुख्य उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । हाइड्रोको विकास गरी निर्यातका साथै स्वदेशमै विभिन्न उद्योग खोली खपत गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

आज हाम्रो देशलाई सरकार मात्र होइन, स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व चाहिएको छ । २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाएको छ । विशेषतः यो नीति–कार्यक्रम आमनागरिकको हितमा आएको छ । डिजिटल नेपाल, सुशासन, युवा रोजगारी, महिला उद्यमशीलता र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रको अवधारणा सकारात्मक देखिएको छ । नेपालीले धेरै वर्षदेखि भाषण मात्रै सुन्दै आएका छन् । अब सरकारको सफलता भाषणले होइन, जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनले मापन गर्छ । यो नीति राम्ररी कार्यान्वयन भयो भने नेपालले नयाँ दिशा लिनेछ । त्यसैले अब समय आएको छ– कुरा होइन, काम; कागजको नीति होइन, व्यवहारको परिणाम।