निजामती विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलकै क्रममा रहेको छ। विधेयकमा समावेश गर्न खोजिएको बहुचर्चित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रत्यक्ष सरोकार विशिष्ट कर्मचारीसँग मात्र देखिन्छ तर लाखौं अन्य कर्मचारीका सम्बोधन गर्नैपर्ने मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।  

नेपाल संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि जनताको सेवामा सरकारलाई नजिक पुर्‍याउने, शासन प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने र नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने ठुलो अपेक्षा गरिएको थियो। संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान हैसियतमा स्थापित गर्‍यो।

यसरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जनतालाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो। विडम्बना, नेपालमा संघीय प्रणाली लागु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको सवाल अझै अल्झन र विवादको विषय बनेको छ।

कुनै पनि संस्थाको मेरुदण्ड कर्मचारी हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। राज्यले निर्माण गरेका नीति, कार्यक्रम र योजनालाई व्यवहारमा परिणत गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीकै काँधमा हुन्छ। कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न सकियो भने मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। नागरिकले राज्यसँग गर्ने पहिलो सम्पर्क स्थानीय तहकै कर्मचारीसँग हुन्छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कार्यरत समस्त कर्मचारी नै नागरिकलाई सिधा सेवा पुर्‍याउने संवाहक हुन्। यिनै कर्मचारीको मनोबल खस्कियो भने योजनाको प्रभावकारिता शून्य बन्छ, सेवाप्रवाह ढिलो हुन्छ, नागरिक असन्तुष्ट हुन्छन् र सरकारप्रति आस्था घट्छ।

नेपालको हालको अवस्थाले मुख्यगरी स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘बँधुवा’ सरह व्यवहार गर्दै आएको छ। संघीय तथा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा प्रवेश गर्न उस्तै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भए पनि उस्तै परीक्षाबाट सफल भएर आएका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रुपमा विभाजित हुन्छन्। प्रवेश प्रक्रिया समान भए पनि सेवा सुविधा, पदोन्नति, अवसर र सम्मानमा भने ठूलो भिन्नता छ। संघीय मन्त्रालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम, विदेश अध्ययन, आकर्षक भत्ता र पदोन्नतिका अवसर दिँदै गर्दा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा मुस्किलले प्राप्त हुन्छ। यसरी एउटै सेवाका सदस्यबीच विभेद हुनु कर्मचारीको मनोबल खस्काउने प्रमुख कारण बनेको छ।

समान प्रतिस्पर्धा गरेर आएका कर्मचारीबिच विभेद हुनु भनेको संविधानले दिएको समानताको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु हो। यसले दीर्घकालीन रूपमा योग्य र दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा टिक्न नचाहने अवस्था सिर्जना गर्छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारीलाई भारी कार्यभार त हुन्छ तर उनीहरूले पाउने सम्मान न्यून हुन्छ। यसले दक्ष कर्मचारी संघ वा प्रदेशमा बस्न चाहन्छन्। उनीहरूको रोजाइको प्राथमिकतामा स्थानीय तह पर्दैन।  यसको प्रत्यक्ष असर जनताले पाउने सेवामा पर्छ।

यस्तो असमानताको मूल कारण प्रभावकारी संघीय निजामती ऐन पारित हुन ढिलाइ हुनु हो। ऐनको प्रारूप संसद्मा पुगेको धेरै भैसक्यो तर अझै पारित भएको छैन। यसबिच सातै प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेका छन् तर संघीय कानुन पारित नभएकाले यी कानुन संघसँग टकराउने त होइनन् भन्ने चिन्ता विद्यमान छ। संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन संघको ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ।संघीय ऐन पारित नभएको अवस्थामा प्रदेशहरूले बनाएका कानुन कसरी संघसँग मेल खाने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यसरी कानुनी अस्पष्टताले मात्र होइन, व्यावहारिकतामा पनि असहजता सिर्जना गरेको छ।

यसबिच कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या सरुवा प्रणाली हो। हालको व्यवस्थाले संघमा काम गर्ने कर्मचारी त्यहीँ सीमित हुन्छन्, प्रदेशमा काम गर्ने त्यहीँ रहन्छन् र स्थानीय तहमा काम गर्ने त्यहीँ कैद हुन्छन्। यसले कर्मचारीलाई विविध अनुभव लिन सक्ने अवसरबाट वञ्चित गराउँछ। एकै स्थानमा लामो समय बसेका कर्मचारी निरुत्साहित हुन्छन्, सेवा गुणस्तरमा गिरावट आउँछ। त्यसैले सरुवा प्रणालीलाई एकीकृत गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा अनुभव लिन प्रेरित गर्छ र नागरिकलाई दक्ष कर्मचारीको सेवा पाउने अवसर पनि बढ्छ।

कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न केवल सरुवा प्रणाली मात्र होइन, वृत्तिविकासका अवसरमा समानता पनि अत्यावश्यक हुन्छ। तालिम, सिप अभिवृद्धि, अध्ययन–अनुसन्धान, विदेश अध्ययन, पदोन्नति र सम्मान जस्ता अवसरमा सबै तहका कर्मचारीलाई समान पहुँच दिन सकियो भने मात्रै निष्पक्षता कायम हुन्छ।

अहिले विदेश अध्ययन वा विशेष तालिमका अवसरमा संघीय तहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने चलन छ भने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी त्यस्ता अवसरबाट वञ्चित छन्। यो विभेद तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने हो तर यसको मर्म विपरीत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अंकुश लगाउन खोजेको झल्को दिन्छ।

नेपालको संघीय प्रणाली अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि सिक्न सकिन्छ। भारतको अनुभव हेर्ने हो भने त्यहाँ ‘अल इन्डिया सर्भिसेस’ जस्तै प्रणाली छ। यी सेवाका कर्मचारी संघीय सरकार र राज्य सरकार दुवै तहमा सरुवा भएर काम गर्छन्।

यसरी एउटै सेवाका कर्मचारीले फरक तहमा अनुभव बटुल्छन् र प्रशासनिक एकता कायम हुन्छ। अमेरिकामा भने संघीय र राज्यका कर्मचारी फरक संरचनामा भए पनि सुविधा र सम्मानमा ठूलो भिन्नता छैन। कर्मचारीलाई आकर्षक अवसर र समान सम्मान दिइने भएकाले कुनै तहमा काम गर्नु ‘कम दर्जा’ मानिँदैन। स्विट्जरल्यान्ड जस्तो देशमा स्थानीय सरकारलाई ठूलो अधिकार दिइएको छ, र त्यहाँका कर्मचारीलाई उच्च सम्मान र प्रतिस्पर्धी सुविधा उपलब्ध छ। यसले स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ।

जर्मनीमा पनि संघीय सरकार, राज्य र नगरपालिका तहबिच कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणाली छ, जसमा तालिम, सरुवा र पदोन्नति समान रूपमा हुनेगर्छ। यी अभ्यासहरूले के देखाउँछन् भने संघीय प्रणालीमा पनि कर्मचारीलाई समान अवसर, समान सम्मान र समान जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।

नेपालले यी अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको भिन्नता भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समानता कायम गर्नुपर्छ। एउटै प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीबिच विभेद गर्नु अन्याय मात्र होइन, संघीयताको भावनाविपरीत पनि हो। कर्मचारीलाई समान अवसर दिइएमा उनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ, जसले गर्दा सेवाप्रवाह छरितो र जनउत्तरदायी हुन्छ।

अहिले आवश्यकता छ, संघीय निजामती ऐनलाई छिट्टै संशोधनसहित पारित गर्ने। यसले प्रदेश र स्थानीय कानुनसँग मेल खाने स्पष्ट आधार दिनेछ। सरुवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने, तालिम र वृत्तिविकासमा समान अवसर दिने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि सम्मान र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने जस्ता सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गरेर ‘एक राष्ट्र, समान अवसर’ भन्ने दृष्टिकोण लिनुपर्छ।

कर्मचारीलाई अझै बँधुवा सरह व्यवहार गरिरहियो भने जनताले पाउने सेवामा सुधार आउँदैन। कर्मचारी व्यवस्थापन न्यायपूर्ण, समान र प्रेरणादायी भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, संघीय प्रणाली सफल हुन्छ र नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन्। कर्मचारीलाई साझेदार, सहयात्री र विकासका आधारस्तम्भका रूपमा हेर्न सके मात्र सुशासन सम्भव छ। संघीय नेपाललाई सबल बनाउन कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण दिनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।