आज २०८३ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको एघार वर्ष पूरा भएको छ। आजदेखि संविधान बाह्रौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो संविधान जारी भएको इतिहास सम्झने दिन हो। त्योभन्दा बढी संविधानले देखाएको बाटोमा हामी कहाँ पुग्यौं भनेर गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने दिन हो।

संविधान राष्ट्रको मूल कानुनी दस्तावेज हो। यसले राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्छ। राज्यशक्तिको प्रयोगलाई सीमित गर्छ। नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्छ। राज्यका दायित्व तोक्छ। समाजको विविधतालाई स्वीकार गर्दै साझा राष्ट्रिय जीवनको आधार तयार गर्छ। त्यसैले संविधानको सफलता संविधानमा लेखिएका प्रावधानको संख्याबाट मापन हुँदैन, ती प्रावधान नागरिकको दैनिक जीवनमा कति अनुभूत भए भन्ने कुराबाट मापन हुन्छ।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक शासनको आधार निर्माण गरेको छ। लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई यसले संस्थागत गरेको छ। यस अर्थमा संविधान नेपालको राजनीतिक विकासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तर संविधान निर्माण यात्रा समाप्त भएको बिन्दु होइन।

एघार वर्षको अनुभवले एउटा यथार्थ स्पष्ट गरेको छ। नेपालको चुनौती संविधानको शब्दमा भन्दा कार्यान्वयनको संस्कारमा बढी देखिन्छ। राजनीतिक संरचना बदलियो। शासन प्रणाली बदलियो। राज्यका धेरै संस्था पुनर्संरचित भए। नागरिकका अपेक्षा पनि बढे। राज्यको कार्यक्षमता भने अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेन। पुरानो प्रशासनिक मानसिकता, कमजोर संस्थागत क्षमता, अस्थिर राजनीतिक प्राथमिकता र परिणाममुखी संस्कारको अभावले संविधानका धेरै उद्देश्यलाई व्यवहारमा कमजोर बनाएको छ।

अब संविधान कार्यान्वयनलाई नयाँ समयको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। त्यसका लागि पहिले राष्ट्रिय लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपाल कस्तो राष्ट्र बन्ने भन्ने प्रश्नको साझा उत्तर आवश्यक छ।

समृद्ध, न्यायपूर्ण, सुरक्षित, आत्मविश्वासी र सम्मानित नेपाल हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य हुन सक्छ। किनभने यस्तो लक्ष्य नारामा होइन, राज्यका नीति, बजेट, संस्था र नेतृत्वको व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

लक्ष्यपछि सही दिशा चाहिन्छ। नेपालको बाटो अरू देशको प्रतिलिपिबाट निर्माण हुँदैन। विश्वबाट ज्ञान, प्रविधि र सफल अभ्यास ग्रहण गर्नुपर्छ। आफ्नो भूगोल, इतिहास, समाज, अर्थतन्त्र, संस्कृति र सामरिक अवस्थालाई बुझेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ। नेपालले आफ्नै यथार्थबाट आफ्नो राष्ट्रिय मार्ग खोज्नुपर्छ।

यसका लागि राष्ट्रलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने चेतना आवश्यक छ। राष्ट्र सरकारको अर्को नाम होइन। राष्ट्र भूगोल हो। जनता हुन्। माटो, पानी, वन, हिमाल र नदी हुन्। भाषा र संस्कृति हुन्। इतिहास र सामूहिक स्मृति हुन्। अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा हो। नागरिकको आशा र भविष्य पनि राष्ट्रकै हिस्सा हो। राष्ट्रलाई नबुझी राष्ट्र निर्माणको नीति बन्न सक्दैन।

अबको संविधान कार्यान्वयन आर्थिक क्षमतासँग जोडिनुपर्छ। राजनीतिक अधिकारलाई आर्थिक क्षमताले दीर्घजीवि बनाउँछ। उत्पादन कमजोर छ भने सामाजिक न्यायका कार्यक्रम दीर्घकालीन बन्न सक्दैनन्। रोजगारी कमजोर छ भने लोकतन्त्रप्रतिको युवाको विश्वास पनि कमजोर हुन सक्छ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलतालाई उत्पादनको आधार बनाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आएको आयलाई उपभोगभन्दा उत्पादन र पुँजी निर्माणसँग जोड्ने नीति चाहिन्छ। नेपालमा श्रम, सिप, पुँजी र प्रविधिलाई एउटै उत्पादन प्रणालीमा जोड्न सक्नुपर्छ।

राजनीतिक कौशल पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। लोकतन्त्र निर्वाचनको व्यवस्थापन होइन। लोकतन्त्र राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक विवेक हो। नेतृत्वले तत्कालीन राजनीतिक लाभ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबीचको अन्तर बुझ्न सक्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा हुन सक्छ। राष्ट्रिय नीति र संस्थागत प्राथमिकता भने निरन्तर हुनुपर्छ।

नेपाललाई चेतनशील नेतृत्व चाहिएको छ। चेतनशील नेता धेरै बोल्ने व्यक्ति होइन। समय बुझ्ने व्यक्ति हो। समाज बुझ्ने व्यक्ति हो। आफ्नो शक्ति र सीमाको बोध भएको व्यक्ति हो। निर्णय गर्न सक्ने र निर्णयको परिणामको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति हो। व्यक्तिगत र दलगत हितभन्दा माथि राष्ट्रिय हितलाई राख्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व आजको आवश्यकता हो।

त्यससँगै सही संरचना चाहिन्छ। संघीयताको उद्देश्य राज्यलाई नागरिक नजिक पुर्याउनु हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। धेरै तहको सरकार हुनु संघीयताको उपलब्धि होइन। प्रत्येक तहले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नु संघीयताको सार हो। प्रशासनिक संरचना दक्ष, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बन्नुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयनको अर्को आधार समय हो। सही निर्णय सही समयमा हुनुपर्छ। आवश्यक सुधारलाई अनिश्चितकालसम्म थाती राख्नु पनि समस्या हो। परिवर्तनको नाममा अस्थिरता सिर्जना गर्नु पनि उचित होइन। संविधान आफैं स्थिरता र परिवर्तनबिचको सन्तुलनको दस्तावेज हो। त्यसैले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक सौदाबाजीबाट अलग गरेर राष्ट्रिय आवश्यकता, अनुभव र भविष्यको दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ।

एघार वर्षको अनुभवपछि संविधानको समयबद्ध समीक्षा र आवश्यक संशोधन सम्बद्ध विषय गम्भीर रूपमा उठ्नुपर्छ। संविधानले स्वयं केही विषयमा पुनरवलोकन र संस्थागत परीक्षणको आधार दिएको छ। त्यसलाई कमजोरीको स्वीकारोक्ति मान्नु हुँदैन। जीवित संविधानले समयसँग संवाद गर्छ।

समाज, अर्थतन्त्र र प्रविधि बदलिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राज्यका संस्थाहरूको अनुभव पनि बदलिन्छ। त्यसैले संविधानको मूल संरचना, लोकतान्त्रिक मूल्य र मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै व्यवहारमा कठिनाइ देखिएका प्रावधानको समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

विशेषतः संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षमता, भूमिका, अधिकारक्षेत्र, नियुक्ति प्रणाली, उत्तरदायित्व र संस्थागत समन्वयको पुनरवलोकन आवश्यक छ। संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरूको संख्या ठुलो हुनु उपलब्धिको पर्याप्त प्रमाण होइन। ती संस्था कति स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र परिणाममुखी छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।

संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट सुरक्षित राख्ने संरचना चाहिन्छ। उनीहरूको जवाफदेही पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायहरूबिच अधिकार दोहोरिने अवस्था छ भने त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ। नयाँ समयले नयाँ संस्था आवश्यक ठान्छ भने त्यसको औचित्य परीक्षण हुनुपर्छ। अनावश्यक संरचना हटाउन पनि राजनीतिक साहस चाहिन्छ।

संविधान संशोधनको उद्देश्य संस्थाको संख्या थप्नु होइन। राज्यको क्षमता बढाउनु हो। संशोधनको उद्देश्य राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटको क्षणिक समाधान होइन। संविधानलाई अझ कार्यमूलक, न्यायपूर्ण र समयसापेक्ष बनाउनु हो। यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति, सार्वजनिक बहस र विज्ञतामा आधारित अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्याय संविधान कार्यान्वयनको केन्द्रमा रहनुपर्छ। समानता भनेको सबैलाई एउटै स्थानमा राख्नु मात्र होइन। ऐतिहासिक रूपमा पछि परेका नागरिकलाई वास्तविक अवसर उपलब्ध गराउनु पनि हो। समावेशीकरणको उद्देश्य प्रतिनिधित्वको अंक पूरा गर्नु होइन। राज्यका अवसरमा सक्षम सहभागिताको आधार विस्तार गर्नु हो। सामाजिक न्यायको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको सम्मानित जीवन हो।

जनचेतनाबिना संविधान जीवन्त हुँदैन। नागरिकले आफ्नो अधिकार जान्नुपर्छ। आफ्नो कर्तव्य बुझ्नुपर्छ। राज्यसँग प्रश्न गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। राज्यले पनि नागरिकको प्रश्नलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा मान्नुपर्छ। लोकतन्त्र माग र आपूर्तिको सम्बन्ध होइन। यो नागरिक र राज्यबिचको जिम्मेवार सम्बन्ध हो।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि नयाँ दृष्टिले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ। सीमा सुरक्षा आवश्यक छ। त्यससँगै खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा र सामाजिक एकता पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय हुन्।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले अझ बढी राजनीतिक विवेक माग्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध मित्रता, पारस्परिक सम्मान, समानता र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै शक्ति राष्ट्रको प्रभावक्षेत्रमा आफूलाई सीमित गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हित होइन। सबैसँग सम्बन्ध राख्ने र आफ्नो राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्ने कूटनीतिक क्षमता आवश्यक छ।

नेपालको सांस्कृतिक शक्ति पनि राष्ट्रिय क्षमताकै हिस्सा हो। अनेक जाति, भाषा, धर्म, परम्परा र जीवनदृष्टि नेपालको वास्तविकता हुन्। विविधतालाई विभाजनको आधार होइन, राष्ट्रिय एकताको आधार बनाउनुपर्छ। आधुनिकता र मौलिकता परस्पर विरोधी होइनन्। विज्ञान र प्रविधिसँगै मानवीय मूल्य, करुणा, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई अघि बढाउनुपर्छ।

अब संविधान दिवसलाई उत्सवबाट संकल्पमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ। संविधान बदलिरहने होइन। संविधानको मर्मअनुसार राज्य बदल्ने हो। जहाँ कार्यान्वयन कमजोर छ, त्यहाँ संस्था सुधार्ने हो। जहाँ कानुन अपर्याप्त छ, त्यहाँ कानुन संशोधन गर्ने हो। जहाँ संवैधानिक प्रावधान समयसँग असंगत देखिन्छ, त्यहाँ गम्भीर समीक्षा गर्ने हो। जहाँ संस्था प्रभावहीन छन्, त्यहाँ संरचना र कार्यविधि पुनर्विचार गर्ने हो।

नेपालको आगामी यात्रा स्पष्ट लक्ष्य, सही दिशा, चेतनशील नेतृत्व, सक्षम संरचना र समयमै प्राप्त परिणामबाट निर्धारण हुनेछ। अर्थतन्त्र बलियो नभई राजनीतिक उपलब्धि दिगो हुँदैन। राजनीतिक कौशल नभई भूराजनीतिक चुनौती व्यवस्थापन हुँदैन। जनचेतना नभई लोकतन्त्र गहिरिँदैन। सामाजिक न्याय नभई राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुँदा विकास सुरक्षित रहँदैन। सांस्कृतिक आत्मविश्वास कमजोर हुँदा राष्ट्रको चेतना कमजोर हुन्छ।

संविधानको बाह्रौं वर्षमा नेपालले अब एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। हामी अरूले बनाएको बाटोमा हिँड्ने राष्ट्र बन्ने कि आफ्नो यथार्थ बुझेर आफ्नै राष्ट्रिय बाटो निर्माण गर्ने राष्ट्र बन्ने ? उत्तर दोस्रो हुनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रलाई नजिकबाट चिन्नुपर्छ। आफ्नो क्षमता आकलन गरेर कमजोरी सुधार्नुपर्छ। जोखिमको मूल्यांकन र अवसर पहिचान गर्नुपर्छ। लक्ष्य निर्धारण गरी सही दिशा रोज्नुपर्छ। सही संरचना तयार गरी चेतनशील नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ। समयमै परिणाम दिन सक्ने राज्य बनाउनुपर्छ।

संविधानको एघार वर्ष पूरा हुनु एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको स्मरणसँगै आत्मपरीक्षणको क्षण पनि हो। अब संविधानको मर्मलाई जीवनमा उतार्ने समय हो। यसको मूल मूल्य जोगाउँदै आवश्यक संशोधन र संस्थागत पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र, राजनीति, समाज, संस्कृति, सुरक्षा र भूराजनीतिक अवस्थालाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिले बुझ्नुपर्छ। स्पष्ट लक्ष्य, सही दिशा र चेतनशील नेतृत्वबाट मात्र संविधानले खोजेको न्यायपूर्ण र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ। अब नेपालको बाटो नेपालले नै पहिचान गर्नुपर्छ।

–तिमल्सेना सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार हुन्।